दूध उत्पादन वृद्धिमा नश्ल सुधारको विशिष्ट महत्व हुने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा २०६९ सालबाट पशुको कृत्रिम गर्भाधानको राष्ट्रिय अभियान थालिएको थियो।
सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल वितरण जिम्मा लिएका सहकारी, फर्म, डिलरले आफूखुसी मूल्य तोकेर किसानलाई बिक्री गरेको भेटिएपछि मन्त्रालयले अनुगमनका लागि आग्रह गरेको हो।
