आयल निगममा पौडेलको कार्यकाल : यस्तो छ व्यवसायीको समीक्षा

काठमाडौं- नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलको कार्यकाल गत शुक्रबारबाट सकिएको छ। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‌ले २०७५ पुस २३ मा निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको उनको तीन वर्षे अवधि पूरा भएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उनको स्थानमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तका लागि विज्ञापन पनि खुलाइसकेको भए पनि पौडेलको तीन वर्षे कार्यकालको समीक्षा भने भइरहेका छन्। निगमबाट बिदा हुनुभन्दा एक दिनअघि बिहीबार मात्रै उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा निगमको हितका लागि ज्ञान र बुद्धिले भ्याएसम्म अहोरात्र खटिएर काम गरेको उल्लेख गरेका छन्। 

‘जिम्मेवारी पाएपछि पदीय गरीमा जोगाउने क्रममा निगमको हितलाई सर्वोपरि ठानी मेरो ज्ञान र बुद्धिले भ्याएसम्म अहोरात्र खटिरहेँ’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यस क्रममा नेपालको इन्धन आपूर्तिको सरल र बक्र दुवै गहिराइका तितामिठा अनुभूतिसहित उपभोक्ता र निगमको श्रीवृद्धिका निम्ति आफूले कति सहजीकरण गर्न सकेँ या सकिन यसको समग्र मूल्यांकन इतिहासलाई छाडेको छु।’

उनी आफ्नो कार्यकालमा केही पूर्वाधार निर्माणका काम सम्पन्‍न भएको र केही पूर्वाधारका कामको सुरुवात भएकाले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल सफल भएका बताउँछन्। मोतिहारी अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन उनकै नियुक्ति भएपछि २०७६ साल भदौमा सञ्चालनमा आएको थियो। त्यसबाहेक पोखरामा १० हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारणको काम करिब ७० प्रतिशत सम्पन्‍न भएको छ। 

त्यस्तै बबरमहलमा निगमको कर्पोरेट भवन निर्माणको काम हालै अघि बढाइएको छ। काम अघि बढाउँदा होस् वा आफ्नो कार्यकालको अवधिमा ठूलो विवादमा नपरेकाले उनी आफ्नो कार्यकाल सफल भएको दाबी गर्छन्। तर, व्यवसायीले भने विद्युतीय उर्जालाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति भएको अवस्थामा ठूला कर्पोरेट भवन, इन्धन भण्डारण गृह निर्माण आपसमा बाझिएको बताउँछन्। 

‘सरकारी नीति नै विद्युतीय उर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने रहेको अवस्थामा अहिले इन्धन भण्डारण गृह, पाइपलाइन, कर्पोरेट भवनमा लगानी गर्नु बाझिएको जस्तो देखिन्छ,’ नेपाल एलपी ग्यास उद्योगसंघका पूर्व अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘व्यवसायीको समस्या सामाधानको हिसावले हेर्दा उहाँ पूर्णरुपपमा असफल भएको जस्तो लाग्छ।’

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि अनुसार पौडेलेको कार्यकालमै ३०-३५ रुपैयाँ प्रतिलिटरसम्म बढाए पनि आफूहरुको ढुवानी  भाडालगायतका रकम समावेशमा निगम चुकेको घिमिरेको भनाई छ। ‘यही बीचमा ३०-३५ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले पेट्रोलियमको मूल्य बढाए पनि त्यही अनुसार हाम्रो ढुवानी खर्चलगायतको लागत बढ्यो। त्यो समावेश गरिदिनु भएन,’ घिमिरेको भनाई छ, ‘यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा उहाँ असफल हुनुभयो। एलपी ग्यासको पनि मूल्य पनि समावेश भएको छैन।’

घिमिरेका अनुसार पौडेलको कार्यकालमा पेट्रोलियम पदार्थमा लामो समयसम्म आपूर्तिमा अवरोध नआएकाले उपभोक्ताको कोणबाट हेर्दा पौडेलको कार्यकाल सफल भएको छ। ‘अर्कोतिर उपभोक्ताको पार्टबाट हेर्ने हो भने एलपीजी ग्यास लगायतका पेट्रोलियम  पदार्थको शर्टेज भएन। उपभोक्ताले नपाएर सास्ती खेप्नु परेन,’ उनी भन्छन्, ‘यो सकारात्मक पक्ष हो। उपभोक्तालाई आयल निगमको घाटा नाफा र व्यवसायीको ढुवानी भाडासँग मतलब  हुँदैन। ‘उपभोक्ताले पाउने र राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने वस्तुको सहज रुपमा प्राप्त भयो कि भएन भन्ने पार्टबाट हेर्दा चाँही सन्तोष मान्ने ठाउँ रहेको छ,’ घिमिरे भन्छन्। 

घिमिरेको नजरमा पौडेल स्वचालित मूल्यप्रणाली पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न असफल भएको ठान्छन्। सो विषय निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेल पनि स्वीकार गर्छन्। कार्यकाल सकिनुभन्दा अघि नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्णरुपमा कार्यान्वयन आउन नसकेको पौडेलले स्वीकार गरेका थिए।

त्यस्तै पछिल्लो समय बढाइएको मूल्य र विभिन्‍न करका कारण निगम आफैं घाटामा गएको निगमका अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘स्वचालित मूल्यप्रणाली पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘अहिले नै घाटा ५-७ अर्ब रुपैयाँ भनेको निगमको आफ्नो तर्फबाट हेर्ने हो भने यो तीन वर्षे अवधि सन्तोषजनक छैन।’

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान यो तीन वर्षमा आफूहरुको थुप्रै माग पूरा नभएको स्वीकार गर्छन्। ‘हाम्रा माग पूरा भएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘गत तीन वर्षको समिक्षा भन्दापनि हाम्रो माग आगामी नेतृत्वसमक्ष राख्ने योजना बनाएका छौं।’