मलमा १ अर्ब भ्रष्टाचारको लहरो तत्कालीन कृषिमन्त्री अर्याल र सचिव कार्कीसम्मै!

काठमाडौं- मल खरिदमा भएको १ अर्ब ५३ लाखभन्दा बढी रकम अनियमिततामा तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्मा अर्याल र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव योगेन्द्र कार्कीसमेत तानिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्रप्रसाद भण्डारीसहित १२ जनाविरुद्ध उक्त रकम बिगो कायम गर्दै सोहीबराबरको असुली र कैद सजायसमेत माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि तत्कालीन मन्त्री अर्याल र तत्कालीन सचिव कार्कीसमेत विवादित बनेका हुन्। 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७७ मंसिर ८ गते रासायनिक मल खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसबेला कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै मन्त्री भुसालले राजीनामा दिए। 

त्यसपछि पुस १० गते मन्त्रालयको बागडोर थाम्न आइन् पद्मा अर्याल। कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएकी अर्यालले आफूलाई पनि भाग मिल्ने गरी मल खरिदमा सेटिङ गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले दाबी गरे। यो विषय त्यसबेलै विवाद बन्न खोजेको थियो। तर तीव्र उतारचढाव भइरहने राजनीतिक घटनाक्रमले ओझेलमा पारेको ती कर्मचारीको भनाइ छ।   

मंसिरमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गरेको बोलपत्र आह्वानअनुसार मल खरिदका लागि जोशी बिज हाउस प्राइभेट लिमिटेडले आवेदन दिएको थियो। पुस २३ मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड (यसपछि 'कम्पनी' मात्र पनि लेखिने) ले जोशी बिज हाउसले गरेको प्रस्ताव खोल्दा ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक (युरिया, डीएपी र पोटास) मल खरिदका लागि १ अर्ब ७ करोड ४२ लाख रुपैयाँमा मल खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

जोशी बिजले गरेको प्रस्ताव महँगो भएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बतायो। तर यसमा भर्खरै कृषिमा आएकी मन्त्रीले हस्तक्षेप गरिन्। जसरी पनि जोशीलाई ठेक्का दिनका लागि मन्त्री पदमाले आफूले मात्र नभएर मन्त्रालयको सचिवमा भर्खरै आएका योगेन्द्र कार्कीलाई पनि दबाब दिन थालिन्। मन्त्री अर्याल र सचिव कार्की पुसमै  मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका थिए। बागमती प्रदेशबाट सचिवमा बढुवा भएपछि कार्कीको पदस्थापन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा भएको थियो। 

मन्त्री र सचिवको दबाब कम्पनीले झेल्न सकेन। जोशी बिज हाउसको प्रस्ताव अनुमानभन्दा महँगो भए पनि कम्पनीले जोशीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्‍यो। मन्त्रीको दबाब थेग्न नसकेकै कारण कम्पनीले जोशीलाई ठेक्का दिने निर्णयमा पुगेको दाबी गर्छन् मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारी।

मन्त्रीको दबाब कर्मचारीले कति दिन झेल्न सक्छ र! त्यसमाथि त्यसबेलाका सचिव कार्कीले पनि मन्त्री अर्याललाई नै साथ दिएपछि कम्पनी झन् दबाबमा पर्‍यो। महँगो प्रस्ताव गर्ने जोशी बिजले ठेक्का स्वीकृत भयो।

'जोशी बिजको प्रस्ताव कम्पनीको अनुमानभन्दा थियो। ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर फेरि ठेक्का दिनुपर्ने निष्कर्षमा कृषि कम्पनी पुगेको थियो। यसका लागि तालुकदार निकायमा सोहीअनुसार रिपोर्टिङ नहुने कुरा भएन,' मन्त्रालयका ती कर्मचारी भन्छन्, 'तर मन्त्रीको दबाब कर्मचारीले कति दिन झेल्न सक्छ र! त्यसमाथि त्यसबेलाका सचिव कार्कीले पनि मन्त्री अर्याललाई नै साथ दिएपछि कम्पनी झन् दबाबमा पर्‍यो। महँगो प्रस्ताव गर्ने जोशी बिजले ठेक्का स्वीकृत भयो।'

मन्त्री र सचिवको दबाबपछि कम्पनीले १२ माघ २०७७ मा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र जोशी बिज हाउस प्राइभेट लिमिटेड मल खरिदका लागि सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जोशी बिजलाई तीन किस्तामा भुक्तानी दिने भयो। कम्पनीले पहिलो किस्ताबापत ६४ करोड ९८ लाख ५५ हजार ६५१.०८ पैसा गत वैशाख ७ गते भुक्तानी गर्‍यो।

त्यसपछि ७ मे २०२१ अर्थात् २४ वैशाख २०७८ मा दोस्रो किस्ता वापत २५ करोड ६४ लाख ७८ हजार २१५.९१ रुपैयाँ भुक्तानी भयो। त्यस्तै तेस्रो तथा अन्तिम किस्ताबापत बाँकी रकम १६ जेठ २०७८ मा भुक्तानी गरियो। उक्त दिन ९ करोड ८९ लाख ८८ हजार ४३९.७३ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। जोशी बिजसँग ठेक्का सम्झौता र भुक्तानीसमेत भएका बेला कृषिमन्त्री अर्याल नै थिइन्। सचिव थिए उनै कार्की।  

गत जेठ १८ गते मन्त्री अर्याल सरकारबाट बाहिरिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि उनको चर्को विरोध भएको थियो। उक्त विरोध थम्थम्याउन उनले थुप्रै यत्न गरिहेका थिए। आफ्नो सरकार टिकाउन उनले तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीको एक समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय पुगे। यसपछि भागबन्डा मिलाउन ओलीले अर्याललगायतका केही मन्त्रीलाई बिदा गरेका थिए। 

तर रोचक कुरा के छ भने कृषिमन्त्रीबाट अर्याल बाहिरिएकै दिन मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो। जोशी बिज हाउसले मल आयात गर्दा २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल गुणस्तरहीन रहेको उजुरीमा उल्लेख थियो। 

मन्त्री बाहिरिएकै दिनमा अख्तियारमा उजुरी पर्नुले पनि मल खरिदमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो भन्ने विषयले थप प्रस्ट पारेको ती कर्मचारी बताउँछन्। 'मन्त्री तथा सचिवको आडबिना अर्बको भ्रष्टाचारमा कर्मचारीले आँट गर्न गाह्रो हुन्छ। छोटो समयमा त्यति ठूलो रकममा कमिसन मिल्ने भएपछि सबै नेताहरूको नियत राम्रै हुन्छ भन्न सकिन्न,' उनले भने। 

उजुरी आएपछि अख्तियारले असार ९ गते २०७८ देखि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। असार १३ मा अख्तियारले मलको मुचुल्का गरी उठाएको र १४ असारमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा परीक्षणका लागि पठाएको थियो। 

गुणस्तर तथा नापतौल विभागले साउन ४ गते उक्त मल परीक्षणको प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको थियो। उक्त रिपोर्टमा मलको मापदण्ड नपुगेको उल्लेख थियो। त्यसपछि आयोगले आइतबार कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, आयातकर्ता जोशी बिज हाउस र गुणस्तरहीन मललाई गुणस्तर रहेको उल्लेख गर्ने नेपाल इन्भायरोन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेजसहित सम्बन्धित अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। उनीहरूलाई १५ दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन पत्र पठाइसकिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए। 

मन्त्री बाहिरिएकै दिन अख्तियारमा उजुरी परेको यसअघि नै उल्लेख भइसकेको छ। अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दायर गरेको मितिमा भने तत्कालीन सचिव कार्कीको समेत अनिवार्य अवकाश भइसकेको छ। कार्कीले साउन तेस्रो साता अनिवार्य अवकाश पाएका हुन्। 

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) प्रमुख हुँदा कार्कीमाथि अनुदानका रूपमा वितरण हुने रकम दुरुपयोग भएको आरोप लागेको थियो। 

'त्यो म आएपछि मल खरिदको प्रक्रिया सुरु भएजस्तो लाग्दैन। पहिलेदेखि नै कार्यालयका काम भइरहेका हुन्छन्। म मध्य पुसदेखि मात्र मन्त्रालयको सचिव भएर आएको हुँ,' विशेषमा मुद्दा पुगेपछि तत्कालीन सचिव कार्कीले भने, 'मल खरिदको प्रक्रिया लामो हुन्छ। म आएपछि भएको होइन होला।'

मल खरिदमा मात्र होइन, कार्की यसअघि पनि विवादमा आइसकेका थिए। व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) प्रमुख हुँदा कार्कीमाथि अनुदानका रूपमा वितरण हुने रकम दुरुपयोग भएको आरोप लागेको थियो। परियोजना विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित थियो। 

आयोजनाले दलका नेता, आयोजनाकै उच्च अधिकारी र पहुँचवालाले आफ्ना नातेदारका नाममा अनुदान लिएर दुरुपयोग गरेकाको आरोप लगाइएको थियो। काठमाडौं, ललितपुर, धादिङ, पर्सा, सर्लाही, चितवन, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट, सर्लाही, कास्की, कपिलवस्तुलगायतका परियोजनामा अनुदानको रकममा अनियमितता भएको बताइएको थियो। प्याक्टमा प्रमुख भएर इन्द्रकान्त झा आएका थिए। उनले नै प्याक्टमा अनियमितता भएको स्वीकार गरेका थिए। साथै काम नभएका योजनाबाट पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरेका थिए।