ओली कार्यकालको 'अन्तिम वर्ष' १२१ प्रतिशत बढेको थियो बेरुजु

काठमाडौं- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको अन्तिम आर्थिक वर्षमा बेथिति मौलाएको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक प्रतिवेदनले ओली सरकारको अन्तिम वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १२१ प्रतिशतले आर्थिक बेथिति बढेको देखाएको हो। ओली २०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनी २०७८ असार २९ गतेसम्म पदमा रहेका थिए। 

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा मात्रै २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख ४१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम रहेको पाइएको हो। कार्यालयको आन्तरिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारका विभिन्न निकायहरुले रित नपुर्‍याई गरेको उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि ओली सरकार नै रहेको थियो। 

‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३ अर्ब ८६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बढी बेरुजु भएको पाइएको छ,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल बेरुजु ११ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। तर गत आवमा १२१.६२ प्रतिशतले बेरुजु वृद्धि भएको छ।’ 

बेरुजु अनियमिता नै भएको र त्यसमा पनि असुलउपर गुर्नपर्ने रकम सोझै भ्रष्टाचार रहेको प्रशासनविद भीमदेव भट्ट बताउँछन्। ‘बेरुजु रकमलाई विभिन्न किसिमले हेर्न सकिने भएपनि असुलउपर गुर्नपर्ने रकम चाँहि सोझै भ्रष्टाचार नै हो,’ प्रशासनविद् भट्ट भन्छन्। 

प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा असुलउपर गर्नुपर्ने रकम ५९ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ। नियमित गर्नुपर्ने रकम ६ अर्ब ९५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ तथा म्याद नाघेको पेस्की रकम १७ अर्ब ७१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ३ अर्ब ३३ करोड १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, असुलउपर गुर्नपर्ने १ अर्ब ८ करोड ५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेस्की अन्तरगतको बेरुजु रकम ६ अर्ब ९८ करोड १२ लाख १९ हजार रुपैयाँ थियो। यसरी कुल बेरुजु ११ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रहेको थियो।

बेरुजु अनियमिता नै भएको र त्यसमा पनि असुलउपर गुर्नपर्ने रकम सोझै भ्रष्टाचार रहेको प्रशासनविद भीमदेव भट्ट बताउँछन्। ‘बेरुजु रकमलाई विभिन्न किसिमले हेर्न सकिने भएपनि असुलउपर गुर्नपर्ने रकम चाँहि सोझै भ्रष्टाचार नै हो,’ प्रशासनविद् भट्ट भन्छन्। 

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहेको छ। सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्यक्षेत्र रहेको सो मन्त्रालयमा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु नै २७ करोड ६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ओलीका विश्वासपात्र मानिने बसन्त नेम्बाङ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री थिए। मन्त्रालयमा म्याद नाघेको पेस्की अन्तरगतको बेरुजु गत आवमा ७ अर्ब ७१ करोड ७ लाख ३० हजार रुपैयाँ र नियमित गुर्नपर्ने १ अर्ब ५९ करोड ७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ गरी कुल बेरुजु ९ अर्ब ५७ करोड २१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको बेरुजु १ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख १२ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सो मन्त्रालयमा असुलउपर गुर्नपर्ने बेरुजु १ करोड ४२ लाख ५४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३३ करोड ४८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेस्की ९८ करोड १ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा रक्षा मन्त्रालयको बेरुजु १ अर्ब ८७ करोड १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ। कुल बेरुजुमध्ये नियमित गुर्नपर्ने १३ करोड ९२ लाख ७७ हजार, असुल उपर गुर्नपर्ने  १ करोड ५६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तथा म्याद नाघेको पेस्की १ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

गत वर्षको पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा संसद विघटन सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन सिफारिस स्वीकृति गरिदिएकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै गत वर्ष नै फागुनमा विघटन खारेज गरिदिएको थियो। 

त्यसपछि गत वर्ष जेठमा पुनः ओलीले फेरि संसद विघटन सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उक्त सिफारिस पनि सदर गरिदिएकी थिइन्। दोस्रो पटकको विघटनपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले गत असार अन्तिम साता अर्थात आर्थिक वर्षको अन्तिममा नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि बनेको देउवा सरकार हालसम्म बहाल छ।