स्थानीय तहमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २३ करोड भ्रष्टाचार

काठमाडौं– संघीयताअनुसार स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदैछ। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार सम्भवतः आगामी वैशाखभित्रमा स्थानीय तहको अर्को निर्वाचन पनि हुनेछ। स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा प्रादेशिक तथा संघीय सरकारका निकायजस्तै अनियमितता मौलाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याउँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकको ५७ औं र ५८ औं प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा अन्य सरकारी निकायजस्तै अनियमितता हुने गरेको उल्लेख गरेको छ।

पछिल्लो समय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा अनियमितता भएको किटान गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा स्थानीय तहमा २३ करोड ३२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ। प्रतिवेदनमा २३ करोड ३२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ असुल उपर गुर्नपर्ने गरी बेरुजु रहेको औंल्याइएको छ। सुशासनविद्हरु असुलउपर गुर्नपर्ने रकम सीधै भ्रष्टाचार गरिएको रकम भएको बताउँछन्।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट बेरुजु धेरै किसिमको हुने भए पनि असुलउपर गुर्नपर्ने रकम भ्रष्टाचार नै गरिएको बताउँछन्। ‘महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले औंल्याएको विषयमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन’, भट्ट भन्छन्, ‘बेरुजुका विभिन्न प्रकार भए पनि असुलउपर गुर्नपर्ने भनेर औंल्याएको बेरुजु चाहिँ भ्रष्टाचार नै हो।’

 ‘महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले औंल्याएको विषयमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन। बेरुजुका विभिन्न प्रकार भए पनि असुलउपर गुर्नपर्ने भनेर औंल्याएको बेरुजु चाहिँ भ्रष्टाचार नै हो।’

कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा स्थानीय तहमा ८ अर्ब २६ करोड ६१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। उक्त बेरुजुलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। सोअनुसार नियमित गर्नुपर्ने ३ अर्ब १० करोड ३२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ छ। त्यस्तै असुलउपर गुर्नपर्ने अर्थात अनियमितता गरेको रकम २३ करोड ३२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेस्की रकम ४ अर्ब ९२ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ।

विगतका अनियमितता

यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले स्थानीय तहले नियमविपरीत खर्च गरेको औंल्याएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार न्यायिक समिति, विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्रै बैठक भत्ता पाउनुपर्नेमा नियमविपरीत बैठक भत्ता वितरण गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।  ‘प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा, कार्यपालिका गाउँ/नगरसभा लगायतका बैठकमा १४७ स्थानीय तहले ७ करोड ६८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भत्ता खर्च लेखेका छन्’,  ५८ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पदाधिकारीको स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिइने व्यवस्था छैन। तर, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १३१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव सल्लाहकार नियुक्ति गरी ९ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन्।

५८औं प्रतिवेदनले सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण लिँदै आएका स्थानीय तहका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिने गरेको पनि औंल्याएको थियो। ३७ स्थानीय तहका पदाधिकारीले निवृत्तिभरण पाउँदै आएका पदाधिकारीलाई ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक वितरण गरेको पाइएको हो। महालेखा परीक्षक  कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनले स्थानीय तहले बढी तलब भुक्तानी गर्दै आएका, वैदेशिक भ्रमणका नाममा नियमविपरीत खर्च गर्ने लगायत, कोभिड १९को महामारीका कारण स्थानीय तहले नियमविपरीत खर्च गरेको समेत औंल्याएको छ।