सरकारले लिएका यी दुई नीतिले नियन्त्रणमा आउला वैदेशिक व्यापार घाटा?

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक भएपछि सुधारका लागि सरकारले दुई नीति लिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव, वैदेशिक व्यापार घाटा उच्च, शोधानान्तर स्थिति नोक्सानीमा लगायतका सूचकमा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले सोमबारदेखि नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

बैंंकिङ क्षेत्रमा भएको तरलता अभावको समस्या सामाधान गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्थानीय तहको बजेटको ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सोमबार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र गर्दै अर्थ मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था गरेको हो। पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)को अभाव चर्किएपछि त्यसको तत्कालीन समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था गरेको हो।

पछिल्लो समय स्थानीय तहले विकास बजेट खर्च नगर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको बेला गरिएको अर्थ मन्त्रालयको उक्त व्यवस्थाले स्थानीय तहले विकास निर्माणका काममा खर्च गर्नुपर्ने बजेट बैंकिङ प्रणालीमै थन्क्याउने पो हुन् कि भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ। यसअघि गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाले विकास निर्माणमा खर्च गुर्नपर्ने बजेट मुद्दति निक्षेपमा राखेको पनि थियो। तर, विज्ञहरुले अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुको सञ्चिति कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताएका छन्।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखिएकाले सरकारले गरेको उक्त व्यवस्थाले केही समयको लागि बैंकिङ क्षेत्रलाई राहत मिल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन्। ‘उनीहरु (बैंक)ले तरलताको समस्या आएको हुनाले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको सतप्रतिशत नै निक्षेपमा गणना गर्न पाउनु पर्छ भन्ने माग गर्दै आएका थिए,’ पूर्वगभर्नर क्षत्रीले भने, ‘तैपनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसो नभएर तत्कालनका लागि ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न मिल्छ भनेर भन्यो।’

सतप्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने बैंकहरुको माग प्रति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सचेत रहेको गभर्नर क्षत्रीको भनाइ थियो। ‘मन्त्रीज्युले भन्नु भएको पनि छ विकास निर्माणको निमित्त पैसा आवश्यक पर्यो भनेदेखि त खाँचो हुन्छ कि?’ क्षत्रीले भने, ‘त्यतातर्फ सचेत हुँदै भएर २० प्रतिशतसम्म छुट्याइएको छ।’

बैंकहरुलाई स्थानीय तहको सञ्चिति कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा उत्पादनशिल क्षेत्र र प्राथिमकता प्राप्त क्षेत्रमा लगाउन पर्ने सर्त राखिएका हुनाले तत्काल त्यति समस्या नदेखिने क्षत्रीको भनाइ थियो। ‘खासगरी स्थानीय तहहरुले पैसा खर्च नगरिरहेको परिपे्रक्षयमा यो स्थिति आएको हो,’ क्षत्री भन्छन्, ‘बैंकहरुलाई उत्पादन क्षेत्र र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने सर्त राखेर दिइएको छ।’

बैंंकिङ क्षेत्रमा भएको तरलता अभावको समस्या सामाधान गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्थानीय तहको बजेटको ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

सोमबार नै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा परिपत्र जारी गर्दै आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकलले करिब २ दर्जन समूहका ३ सय वस्तु आयातमा कडाइ गर्दै आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। विगतमा वस्तु आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्दा थोरै मात्रै मार्जिन डिपोजिट राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गदैृ राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातमा सतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याइने कच्चा पदार्थ, औषधिजन्य वस्तु, सार्वजनिक तथा विद्युतीय सवारी बाहेकका वस्तु आयातमा सतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम सवारी आयात गर्दा ५० प्रतिशत सम्म नगद राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

पछिल्लो समय दैनिक साढे ५ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार घाटा घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकको उक्त नीति सान्दर्भिक रहेको पूर्वगभर्नर क्षत्री बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा ५ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। सो अनुसार नेपालको दैनिक वैदेशिक व्यापार घाटा झण्डै झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। दैनिक भइरहेको यस किसिमको व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि आयात निरुत्साहनतर्फको नीति स्वभाविक रहेको क्षत्रीको भनाइ छ। ‘दैनिक यति घाटा हुनु भनेको भयावह स्थिति हो,’ क्षत्री भन्छन्, ‘त्यसका लागि आयातलाई अलिकति निरुत्साहित गरियो भने व्यापार घाटा, शोधानान्तर स्थितिको चाँही नोक्सानी हटाउन सकिन्छ।’

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि र अर्थतन्त्रमा केही विश्वास आर्जन गर्ने दृष्टिाकोणले उक्त आयात निरुत्साहतको तत्कालको नीति स्वभाविक रहेको क्षत्रीको भनाइ छ। ‘यस किसिमका नीतिले नेपालमै उत्पादन हुने कतिपय वस्तुलाई पनि प्रोत्साहन हुन्छ। जस्तै मोटरसाइकल र मोटर यहीँ एसेम्बलिङ गर्ने भन्ने कुराहरु आएका छन्,’ क्षत्री भन्छन्, ‘बाहिरतिरको लागि बढी भन्सार लाइदिएम यहीँ उत्पादन गरेका वस्तु अलिकति सस्तो पर्न गयो भने अलिअलि रोजगारी वृद्धि होला, राजस्व पनि बढ्ला। त्यसकारणले त्यो सकारात्मक नै हो भन्ने दृष्टिकोणमा बुझ्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।’

पछिल्लो समय रेमिट्यान्समा साढे ७ प्रतिशतले गिरावट आएको  छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आएको छ। रेमिट्यान्समा आएको कमीका कारणले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको आंकलन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिना साउनदेखि कात्तिकसम्म मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा ५ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै शोधानान्तर स्थिति १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले नोक्सानीमा रहेको छ।