कुलमान सक्रियताको अर्थ

काठमाडौं– दोस्रो पटक विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि तीन महिनामा कुलमान घिसिङले अधिकांश समय देश दौडाहामा बिताएका छन्। निर्माणाधीन आयोजना स्थल, औद्योगिक करिडोर र प्राधिकरणका कार्यालयमा पुगेर विद्युत् व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिन व्यस्त छन् उनी। यति मात्र होइन, उनले नियुक्त भएको केही समयपछि नै भारतको बिहारमा पुगेर त्यहाँका अधिकारीहरूसँग लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। 

नागरिकस्तरको दबाबका कारण पनि दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशक भएका कुलमान पछिल्ला समय जति सक्रिय छन् सोअनुसार प्रतिफल भने प्राप्त हुन सकेको छैन। यद्यपि विभिन्न आयोजना र सबस्टेसनहरुकाे अवलोकनपछि उनी थप हौसिएका छन्।

उनलाई उच्च सरकारी स्तरबाट घोषणा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिहाल्न सहज छैन भने आन्तरिक खपत नभएर निर्यात गरेको पनि मुलुकका कतिपय पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा विद्युत् पुर्‍याउन नसकेको अवस्था छ। उनी भन्छन्, ‘भ्याएसम्म सक्रिय छु। परिणाम त बिस्तारै आउला।’

भारतसँग विद्युत् आदानप्रदानको प्रस्ताव

२४ भदौमा भारतको बिहार गएका घिसिङले मौसमी विद्युत् आदानप्रदानको प्रस्ताव गरे। प्राधिकरणले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र अन्य निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट बर्खामा उत्पादित विद्युत् पूर्वाधार अभावमा देशभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनीसँग पारस्परिक मौसमी विद्युत् आदान–प्रदानको प्रस्ताव गरेको हो। नेपाल र भारतबीच सन् १९७१ देखि विद्युत् आदान–प्रदान हुँदै आएको छ।

घिसिङका अनुसार यस वर्षको बाँकी ३ महिनामा नेपालमा खपत गरेर बढी हुने करिब ७० करोड युनिट र अर्को वर्ष ३ अर्ब ७९ करोड युनिट ऊर्जा बिहारलाई दिन सकिनेछ।

भारत भ्रमणका क्रममा प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरसेन अफ इन्डियाबीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। घिसिङले नेपालमा खपत गरेर बचत भएको विद्युत बिक्रीका सम्भावनाका बारेमा भारतको विद्युत् मन्त्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी र नेपालसँग विद्युत् व्यापार गरिरहेका भारतीय कम्पनीहरुसँग छलफल गरेका थिए।

ठूला उद्योगलाई मागेजति बिजुली उपलब्ध गराउन पहल

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठूला उद्योगलाई मागेजति बिजुली उपलब्ध गराउन पहल थालेका छन्। प्रसारण तथा वितरण लाइनको क्षमता अभावमा उद्योगीलाई मागेअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्थामा उनले खपत बढाउने योजनाअनुसार यस्तो पहल गरेका हुन्। सोही क्रममा उनले ठूला उद्योगलाई मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउन निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन आयोजना निर्माणलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए।

उद्योगीहरुले मागेजति विद्युत् नपाएको गुनासो गरेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले असोज १ गते र २ गते हेटौंडा, सिमरा, वीरगन्ज, भरतपुर, परासी, भैरहवा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन, सबस्टेसनहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थिए।

‘एकातर्फ देशभित्र उत्पादित विद्युत् खपत गर्न नसकी दैनिक रुपमा लाखौं रुपैयाँ खेर फालिरहेका छौं भने अर्कोतर्फ पूर्वाधार अभावमा उद्योगलाई मागेजति विद्युत् दिन सकिरहेका छैनौं, यस्तो पीडादायी अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छौं’, घिसिङले भने।  उनले होङ्सी सिमेन्ट उद्योग तथा ठूला उद्योगलाई मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका थिए।

यस्तै घिसिङले पूर्वी नेपालका व्यवसायीसँग बसेर मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका छन्। २१ असोजमा छलफल गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका  थिए। 

पछिल्लो समय मुलुकमा कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेको प्राधिकरणको दाबी छ। दैनिक दिउँसाको समयमा २ सय मेगावाट सर्प्लस रहेको र रातमा ५ सय मेगावाट विद्युत् सर्प्लस रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्। उत्पादित विद्युत् खेर गएपछि कुलमान आफैं औद्योगिक क्षेत्रमा पुगेर विद्युत् व्यवस्थापनको योजना खोजिरहेका छन्। त्यही सन्दर्भमा उनी शनिबार नवलपरासी क्षेत्रका ठूला उद्योगमा पुगेका थिए। त्यहाँ उनले निर्माणाधीन सबस्टेसनको अनुगमन गर्नुका साथै उत्पादित विद्युत् खपतबारे छलफल गरेका थिए। 

घिसिङ कात्तिक तेस्रो साता चितवन पुगेका थिए। चितवनको भरतपुरमा ट्रान्सफर्मर बिग्रेर लामो समयसम्म विद्युत् आपूर्ति नभएपछि कुलमान आफैं त्यहाँ पुगेर कर्मचारीलाई थर्काएका थिए। लामो समयसम्म विद्युत् जाने समस्या रहेपछि उनले समस्या सामाधानका लागि पहल किन नगरेको भन्दै कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण लिए। 

बाह्रबिसे सबस्टेसन सुधार्न अल्टिमेटम

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा निर्माणाधीन २२० केभी सबस्टेसनको ठेकेदारलाई कार्यसम्पादन सुधार गर्न अल्टिमेटम दिएका छन्।

सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीहरु ग्वाङसी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सको काम सन्तोषजक नभएपछि प्राधिकरणले कार्यसम्पादन सुधार गर्न चार महिनाको अल्टिमेटम दिएको हो।

खिम्ती, तामाकोसी र भोटेकोसी क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन तामाकोसी–काठमाडौं उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको छ। कात्तिक १३ गते घिसिङसहितको टोलीले मध्यभोटेकोसी आयोजनाको निर्माणको प्रगतिका सम्बन्धमा जानकारी लिएको थियो।

पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायक, केवल टीभी लगायतसँग पोलको भाडा माग गरेका घिसिङले त्यसको विवरण भने राखेका छैनन्। 

धेरैभन्दा धेरै बिजुली स्वदेशमा खपत गराउने उद्देश्य

नेपालको विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्ने वातावरण बनाउने उद्देश्य रहेको उनी बताउँछन्। देश दौडाहामा किन त भन्ने जिज्ञासामा कुलमानले नेपाल समयसँग भने, ‘उद्योगका साथीहरुले  मागेजति विद्युत पाएनौं भनेर गुनासो गरे। अनि उद्योगउद्योगमा गएर विद्युत् कति खपत भइरहेको छ भनेर अवलोकन गरेका हौं।’ उनका अनुसार धेरैजसो उद्योगले जति स्वीकृति लोड छ, त्यो बराबर खपत गरेका छैनन्। 

कुलमानले भने, ‘हामीले स्वीकृत गरेर दिएको लोड बराबर  उद्योग चलेको देखिएन। कसैले १० मेगावाटको स्वीकृति लिएर पाँच मेगावाट मात्र चलाइरहेका छन्।’ यद्यपि सिमेन्टको माग घट्यो भने सिमेन्ट उद्योगले पावर प्लान्ट कम चलाउँछन्। मागजति विद्युत् चलाउँदैनन्।

उनले भने, ‘त्यही भएर हामीले थप माग गरेमा दिन्छौंं।’ कसैले ठूलो उद्योग स्थापना गर्दैछ र एक वर्षभित्र चाहियो, ६ महिनाभित्र चाहियो भनेमा तत्काल स्वीकृति दिएको उनको भनाइ छ। उनले उद्योगलाई बढीभन्दा बढी खपत कसरी गराउन सकिन्छ भनेर प्राधिकरण लागिपरेको बताए।

प्राधिकरण केही खेर गइरहेको बिजुली नेपालमै खपत गराउने पक्षमा छ। सबस्टेसन र १३२ केभीको लाइन पनि आवश्यकताअनुसार थप्दै जाने योजनामा प्राधिकरण रहेको कुलमानले सुनाए। उनले भने, ‘कहाँ आवश्यक पर्छ? कहाँ सबस्टेसन आवश्यक पर्छ? त्यो पनि आवश्यकताअनुसार तत्काल बनाउने गरेर योजना बनाइरहेका छौं।’ 

सजिलो छैन चुनौती सामना गर्न

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो पटक पदभार ग्रहण गर्दै कुलमान घिसिङले आफूमाथि चुनौती थपिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादन बढिरहेकाले खपतका लागि आधार तय गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। 

२०७३ सालमा पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएपछि विद्युत् चोरी रोक्दै १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको करिब अन्त्य गरेको जस घिसिङमाथि छ। पहिलो कार्यकालमा घिसिङले विद्युत् चोरी रोक्न मिलेमतो गर्ने २५ सय कर्मचारीलाई सरुवा गरे र न्यून क्षमताका बल्ब प्रयोग गराउने अभियान चलाएका थिए।

त्यति बेला कर्मचारीको सरुवा र न्यून क्षमताका बल्ब प्रयोग गर्ने अभियानका कारण विद्युत् माग व्यवस्थापनमा निकै सहयोग पुगेको ऊर्जाविद् प्रा. जगन्नाथ श्रेष्ठ बताउँछन्।

२०७३ को लक्ष्मीपूजाका दिन गरिएको परीक्षणमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव देखिएपछि त्यसपछिका केही महिनामै काठमाडौं उपत्यकालगायतका ठाउँमा सर्वसाधारणले महसुस गर्ने गरी लोडसेडिङ अन्त्य भयो।