काठमाडौं- इन्टरनेट, टेलिफोन र केवल टेलिभिजनको तार हाम्रो कोठाकोठासम्म आइपुगेको छ। यस्ता सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले पोल-पोलमा तार टाँग्दै हाम्रो घर-कोठासम्मको पहुँच विस्तार गरेका छन्। यसरी सेवा प्रदान गर्ने अधिकांश कम्पनीले तार टाँग्ने पोल ती कम्पनीका स्वामित्वमा छैनन्। यस्ता सेवा प्रदान गर्ने अधिकांश कम्पनीले प्रयोग गर्ने पोलको स्वामित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छ। पोल प्रयोग गर्ने पक्षले पोल प्रयोग गरेबापत् प्राधिकरणलाई भाडा तिर्नुपर्छ। सम्बन्धित कम्पनीहरूले पोल भाडा तिर्दै आएका पनि छन्।
यही पोल भाडाको विषयले तपाईंहामीले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट र टेलिफोन महँगिन थालेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङले दोस्रोपटक नियुक्ति लिएपछि यो विषय चर्किएर आएको हो। विद्युत प्राधिकरणले पोलभाडा बढाउन सूचना जारी गरेपछि यो विषयमा बहस चुलिएको छ। यसपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी)हरूले महँगो भाडा तिर्न नसकिने भन्दै आन्दोलन गरेका मात्र होइन, महँगो पोलभाडाको दायित्व आफूहरूमाथि लगाइए आफूहरूले प्रदान गर्ने सेवाको शुल्क पनि वृद्धि गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। विवाद ज-जसको भएपनि ढाड सेकिने उपभोक्ताकै हो।
रोचक त के छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पोल कुन-कुन कम्पनीले प्रयोग गर्छन् भन्ने विवरण प्राधिकरणसँग नै छैन। नेपालको संविधानको धारा २७ को व्यवस्थाअनुसार सूचनाको हक प्रयोग गर्दै पोल र पोलभाडाको तथ्यांक माग गर्दा प्राधिकरणले आफूहरूसँग पनि त्यसको तथ्याकं नभएको उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी अनिता सुवेदीको हस्ताक्षरमा प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा पोल प्रयोग गर्ने कम्पनीहरूलाई स्वघोषणा गरी सम्झौता गर्न आह्वान गरिएको तर सबै विवरण प्राप्त भइनसकेकाले पोल प्रयोग गर्ने कम्पनीको विवरण र संख्या दिन अस्वीकार गरिएको छ।
'नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचना (पोल) प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको पूर्ण विवरण यकिन गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना मार्फत् प्रयोग भएको विद्युतीय संरचनाको विवरण स्वघोषणा गरी सम्झौता गर्न विद्युत प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुरोध गरिएको साथै विद्युत पोलहरूमा प्रयोग भएका तारहरूमा ट्याग तथा स्पष्ट संकेत नहुँदा सबै सेवा प्रदायक कम्पनीहरू स्पष्ट हुन नसकेकाले' विवरण उपलब्ध गराउन नसकिने भनिएको छ।