गुणस्तरीय छैन बिजुली, न फ्रिज चलाउन मिल्छ न इन्डक्सन

काठमाडौं- हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दा अँध्यारोमा बस्न बाध्य रहेका बेला सरकारले विद्युत् निर्यात गर्न सफल भएको नारा लगाइरहेको छ। मुलुकका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नागरिकसम्म विद्युत् सेवा विस्तारको विषयलाई बेवास्ता गर्दै तालुकदार ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू विद्युत निर्यातका भाषणबाजीलाई मात्र बाक्लो बनाउँदै लगेका छन्। 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सार्वजनिक मञ्चहरूमा अब बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरिने कुरा कैयौँपटक दोहोर्‍याइसकेकी छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि पछिल्लो समय चाहिनेभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको र खेर गइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर यी दुवै निकायले विद्युत् पुगेका ठाउँमा गुणस्तर वृद्धि गर्ने, विद्युतलाई उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र ग्रामीण विद्युतीकरणका कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। सार्वजनिक मञ्चमा न त मन्त्रीले यी विषय उठान गरेकी छन्, न त प्राधिकरणले उनलाई स्मरण गराएकै छ।

करिब ५ वर्षअघिसम्म लोडसेडिङको चरम मार खेपिरहेको बेलासँग तुलना गर्दा नेपालमा पछिल्लो समय विद्युत व्यवस्थापन सुधार भएको हो। तीन सय वाटसम्मका बल्ब बालिरहेको अवस्थामा प्रविधिसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएको परिवर्तनले विद्युत् व्यवस्थापनमा योगदान गरेकै हो। प्राधिकरणले लोड व्यवस्थापन गर्नका लागि कम ऊर्जा खपत गर्ने बत्ति बाल्न प्रोत्साहित गर्‍यो। एउटै बल्बबाट ३ सय वाटसम्म खपत गर्ने ग्राहकहरू १/२ वाटका एलईडी बल्ब प्रयोग गर्न थाले। फलस्वरुप विदुत् बचतमा योगदान पुग्यो। व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सजिलो भयो। 

निर्यात गर्नु सकारात्मक पक्ष रहे पनि आन्तरिक व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु, गाउँमा विद्युत् विस्तारमा ध्यानै नदिनु, गुणस्तरीय विद्युत प्रवाहका बाधक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने विषयलाई किनारीकृत गर्नुजस्ता चुनौतीलाई प्राधिकरणले नजरअन्दाज गरेको जानकारहरू औंल्याउँदै आएका छन्।

चरम लोडसेडिङकासमयमा कुशल व्यवस्थापन गर्दै लोडसेडिङको अन्त्य गरेको 'जस' पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पाउने गरेका छन्। पहिलो कार्यकालमा कुशल व्यवस्थापन गरेकै कारण घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि पनि प्राधिकरणमा नियुक्ति पाउनुपर्ने भन्दै सर्वसाधारणबाट चरम दबाब सरकारमाथि परेको थियो। फलस्वरुप घिसिङले अहिले प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका छन्। 

पछिल्लो कार्यकालमा घिसिङ आन्तरिक व्यवस्थापनभन्दा पनि निर्यातका कुरालाई बढी महत्त्व दिएर बोल्ने गरेका छन्। आन्तरिक रुपमा करिब-करिब पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भइसकेको उनको दाबी छ।

000

निर्यात गर्नु सकारात्मक पक्ष रहे पनि आन्तरिक व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु, गाउँमा विद्युत् विस्तारमा ध्यानै नदिनु, गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाहका बाधक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने विषयलाई किनारीकृत गर्नुजस्ता चुनौतीलाई प्राधिकरणले नजरअन्दाज गरेको जानकारहरू औंल्याउँदै आएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्धक डिल्लीरत्न शाक्य गाउँगाउँमा विद्युत् नपुगेकाले प्राधिकरणले गुणस्तरीय विद्युत् सेवा गाउँ पुर्‍याउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘वितरण प्रणाली पुगेका गाउँमा गुणस्तर छैन। कतिपय स्थानमा सातामा एक/दुई पटक मात्र बत्ती बल्ने गरेको छ। लाइन मात्रै पुगेर भएन। निरन्तर बत्ती बल्नुपर्‍यो। गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो। लाइनका कारण कुनै पनि काम अड्किँदैन भन्नेमा उपभोक्तालाई विश्वस्त बनाउनुपर्‍यो,’ शाक्य भन्छन्, ‘बत्ती बाल्ने मात्रै उद्देश्य विद्युतको होइन। त्यो ठाउँमा इन्डक्सन बाल्ने उपाय के छ? टीभी, कम्प्युटर, फ्रिज अत्यावश्यक उपकरण नै हुन्। ती मेसिन चलाउन गुणस्तरीय बिजुली पुगेको छ कि छैन त्यतातिर लाग्नुपर्‍यो।’

गाउँमा बिजुली पुगेको ठाउँमा पनि अधिकांश स्थानमा सिंगल फेज बिजुली पुगेको र बत्ती बाल्नेबाहेकको काममा प्रयोग गर्न नै सुरु नभएको उनको भनाइ छ। ‘मानौं मुस्ताङको गाउँमा बिजुली पुग्यो तर बत्ती मात्रै बालेर त पुग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘इन्डक्सन बाल्न मिलेन, एसी/फ्रिज चलाउन पाइएन भने बिजुली पुगेको के अर्थ?’

'ईश्वरबाट दया भयाको, आफ्ना मुलुकमा पाइन्या, वस्तुबाट मिल्न सक्ने फाइदा हामीले उठाउन सकेनौं भने त्यसभन्दा अफसोचको कुरा के छ?,' चन्द्र शमशेरको भनाइ प्राध्यापक श्रेष्ठलाई स्मरणमा आइरहन्छ।

गाउँगाउँका नागरिकले इन्डक्सन प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने सुझाव शाक्यको छ। ‘गाउँगाउँमा इन्डक्सन प्रयोग गर्ने गरी बिजुली पुर्‍याउन सकियो भने एलपीजी हट्छ। गाउँतिर दाउराका कारणले हुने जंगल फडानी रोकिन्छ,’ शाक्य भन्छन्, ‘दाउराका लागि जंगल जाने समय बचत हुन्छ। त्यो समय उत्पादनमूलक काममा लगाउन सके नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुन्छ। गुणस्तरीय विद्युत र सडकजस्ता पूर्वाधारले ग्रामीण क्षेत्रलाई जोडे गाउँमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन थाल्छन्। यसले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन टेवा पुर्‍याउँछ।’

000

ऊर्जाविद् एवं त्रिुभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ एक सय वर्षको अवधिमा पनि नेपालले गाउँमा बिजुली पुर्‍याउन नसकेको बताउँछन्। नेपालका गाउँमा एक सय वर्षमा पनि विद्युत पुर्‍याउन नसक्नु दुखद् भएको उनको भनाइ छ। नेपालमा पहिलोपटक विस १९६८ जेठ ९ गते काठमाडौं सहरभन्दा १२ किलोमिटर दक्षिणस्थित फर्फिङ जलविद्युत् परियोजनाको विद्युतगृहको उद्घाटन भएको थियो। राजा पृथ्वी वीरविक्रम शाहले एसियाकै दोस्रो विद्युत् उत्पादन गृहको उद्धाटन गरेका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए चन्द्रशमशेर। उनै चन्द्र शमशेरका शब्दभाव सापटी लिँदै प्राध्यापक श्रेष्ठ भन्छन्, 'नेपालीले जतिसक्दो छिटो विद्युत उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। आफ्नै देशमा उत्पादन हुने र समृद्धि/पूर्वाधार विकासको आधार मानिने विद्युतबाट हामीले फाइदा उठाउन सकेनौँ भने त्योभन्दा दुखको कुरा के हुन्छ?' 

‘चन्द्रशमशेरले भन्नु भएको छ– ईश्वरबाट दया भयाको, आफ्ना मुलुकमा पाइन्या, वस्तुबाट मिल्न सक्ने फाइदा हामीले उठाउन सकेनौं भने त्यसभन्दा अफसोचको कुरा के छ?,' चन्द्रशमशेरको भनाइ प्राध्यापक श्रेष्ठलाई स्मरणमा आइरहन्छ, थप्छन्,  'चन्द्रशमशेरकै कुरा मान्ने हो भने पनि नेपालभर विद्युत त पुगेकै छैन। यसको प्रयोग गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ। सबै नेपालीलाई पुग्नेगरी गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध हुनुपर्‍यो। विद्युत उत्पादन र पहुँचको कुरा वास्तविकता दाबी गरिएभन्दा बिलकुल फरक छ।’ प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयका लागि चन्द्र शमशेरको भनाइ मूलमन्त्र हुनुपर्ने र यसमा सरकारका सबै निकायले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

वितरण प्रणाली विस्तार गरी सबै जनसंख्यामा बिजुली पुर्‍याउन सकेमा खपत आफैं बढ्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘वितरण प्रणाली विस्तार गर्दा पनि त्यत्रो धेरै ठूलो गर्नुपर्ने केही छैन,’ उनी भन्छन्, ‘क्षमताअनुसारका ट्रान्सफर्मर राखी कम्तीमा १५ एम्पियरका फ्युज जडान गर्ने मात्रै गर्दा विद्युत् खपत नेपालमै हुन्छ।’

इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर विजयमान शेरचन आन्तरिक खपत बढाएर आफू बलियो बनेर मात्रै निर्यातमा केन्द्रित हुँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिन्छन्। ‘नेपाल विदुत प्राधिकरणले विद्युत निर्यात गर्छौं भनिरहेको छ। तर, चुनौती छ,’ उनी भन्छन्, ‘हिउँदमा हाम्रै उत्पादन कम छ। वर्षामा उत्पादनअनुसार खपत छैन। सन्तुलन मिलाएर मुलुकभर वितरण गरी गुणस्तरमा विश्वास दिलाउन सके आन्तरिक खपत बढ्छ।’