इन्धनमा घाटा : महँगी रोक्न र निगम जोगाउन अबको विकल्प के?

काठमाडौं- दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकले इन्धनका रुपमा बढी प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ ‘ब्रेन्ट क्रुड आयल’ (कच्चा तेल)बाट तयार पारिन्छ। भारतले कच्चा पदार्थ 'ब्रेन्ट आयल' खरिद गरेर प्रशोधन गरी पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दै आएको छ। नेपालले हालसम्म कच्चा पदार्थ खरिद गरी प्रशोधनको काम थालेको छैन बरु प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाटै खरिद गरी कारोबार गर्दै आएको छ।

यसरी किन्दा भारतीय आयल निगम (आईओसी)ले प्रत्येक १५ दिनमा नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची पठाउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको कच्चा तेलको मूल्यअनुसार नै आइओसीले निगमलाई मूल्यसूची पठाउँदै आएको छ।

भारतले प्रत्येक १५ दिनमा पठाउने नयाँ मूल्यका आधारमा नेपालमा निगमले इन्धनको मूल्यमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम गरेको छ। यद्यपि स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो छ। कुनै बेला आइओसीबाट मूल्य घटेर आउँदा पनि नेपालमा इन्धनको मूल्य घटाइँदैन। कुनै बेला मूल्य बढेर नआइकनै इन्धनको मूल्य बढाउने गरिएको आरोप आयल निगममाथि लाग्ने गरेको छ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कच्चा तेलको मूल्यसूची राख्ने वेब पोर्टल ‘आयल प्राइस डटकम’का अनुसार बिहीबार दिउँसो ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिब्यारेल ८३.७५ डलर छ। एक ब्यारेलमा १५९ लिटर हुन्छ। गत मंगलबार कच्चा तेलको अधिकतम मूल्य ८५.६५ डलर प्रतिब्यारेल रहेको थियो। सो हिसाबले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उतार चढावपूर्ण छ।

यसअघि गत भदौ मसान्तमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८२.२ डलर पुगेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य करिब दोब्बर भएको स्वीकार गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष भदौमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ४१.२३ डलर प्रतिब्यारेल रहेको थियो।

पछिल्लो तीन महिनामा पेट्रोलियम पदार्थबाट भएको घाटा रकम सरकारले पेट्रोलमार्फत् मात्रै संकलन गरेको रकमको हाराहारीमा छ।

यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको तेलको मूल्यवृद्धि र आइओसीले पठाएको मूल्यसूची अनुसार नेपालमा पनि इन्धन महंगो हुन पुगेको छ। नेपाल आयल निगमले अन्तिम पटक गत भदौमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको थियो। जस अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३० रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ११३ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १४५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

 त्यसयता समेत आइओसीबाट मूल्य बढेर आएकाले नेपालमा मूल्य बढाउनुपर्ने नेपाल आयल निगम बताउँदै आएको छ।

निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार पछिल्लो समय भारतबाट खरिद गर्दा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ८८ रुपैयाँ २ पैसा रहेको छ। त्यसमा ढुवानी खर्च तथा विभिन्न किसिमका राजश्व जोड्दा नेपालमा पेट्रोलको खरिद मूल्य १४५ रुपैयाँ प्रतिलिटर परिरहेको छ। ‘निगमले प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ’ साह भन्छन्। 

उनका अनुसार भारतका विभिन्न डिपोबाट नेपालका विभिन्न डिपोसम्मको ढुवानी खर्च औसतमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ८८ पैसा लाग्ने गरेको छ। त्यसमा हुने प्राविधिक नोक्सान प्रतिलिटर ९९ पैसाका दरले निगमले कायम गरेको छ।

त्यस्तै पेट्रोल पम्प सञ्चालकसम्म ढुवानी खर्च, दुर्घटना बिमा, पम्पमा हुने प्राविधिक क्षति र सञ्चालक नाफा गरी ५ रुपैयाँ ६ पैसा कायम गरेको छ। त्यसैगरी निगमको प्रशासनिक खर्च प्रतिलिटर ६८ पैसाका दरले कायम गरिएको छ। 

सरकारले एक लिटर पेट्रोलियम पदार्थमा २५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क,  भन्सार सेवा शुल्क ३ पैसा, सडक मर्मत सम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १ रुपैयाँ ३० पैसा, वातावरण प्रदुषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लिने गरेको छ।

यसरी लिने गरिएको करमार्फत् सरकारले पेट्रोलमार्फत मात्रै साउनदेखि असोजसम्म ८ अर्ब ६८ करोड ५३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।

साहका अनुसार डिजेलमा पनि सरकारले लिने राजश्वका शीर्षक पेट्रोलका जस्तै छन्। जसअनुसार डिजेलमार्फत् चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा मात्रै सरकारले ११ अर्ब ३५ करोड २६ लाख १ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ।

 सरकारी राजश्वका शीर्षक र प्रशासनिक खर्च जोड्दा अहिले डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १२७ रुपैयाँ परिरहेको छ। ११३ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले बिक्री गर्दा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ नोक्सान व्यहोर्नु परेको साह बताउँछन्। 

त्यसैगरी खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य १ हजार ९६१ रुपैयाँ ८८ पैसामा खरिद गरेर १४५० मा बिक्री गर्दा ५११ रुपैयाँ ८८ पैसा प्रतिसिलिन्डर घाटा भइरहेको निगमको दावी छ। 

निरन्तर घाटामा गइरहेको र सञ्चिति कोषको रकम चलाउनु परेको निगमको भनाई छ। निगमसँग अहिले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको छ। त्यस्तै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चिति कोषमा रहेको निगमले जानकारी दिएको छ।

निगमले घाटा दावी गर्दै विभिन्न बैंकको मुद्दती खातामा रहेको सञ्चिति कोषको रकम समयावधि नपुग्दै प्रयोग गर्ने बारेमा बुधबार बैंकहरूसँग छलफल गरिसकेको छ। घाटा दावी गरिरहनु र मुद्दती खातामा रहेको रकम प्रयोग गर्ने बारेमा छलफल गुर्नको अर्थ इन्धनको मूल्य बढाउनु पाउनुपर्ने नै हो।

तर, मूल्य बढाउँदा सरकारको आलोचना हुने र आगामी दिनमा हुने चुनावी नतिजालाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने विश्लेषणसहित मूल्य बढाउनमा सरकार सकारात्मक छैन। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने स्वीकृति दिइरहेका छैनन्।

अत्यावश्यक वस्तुमा अत्यधिक कर लिइरहेको अवस्थामा उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने र संस्थासमेत जोगाउने गरी सरकारले करको दर हेरफेर गर्न सक्ने पूर्वगभर्नर क्षत्री सुझाउँछन्।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दा त्यसको असर स्वरुप सबै क्षेत्रको महँगी बढ्ने र विपन्न वर्गसमेत मार्कामा पर्ने भन्दै मूल्य बढाउने उपाय उपयुक्त नरहेको विज्ञहरू पनि बताउँदै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री इन्धनको मूल्य बढाउँदा महँगीमाथि महँगी थपिने भन्दै मूल्य बढाउने विकल्प उपयुक्त नहुने बताउँछन्। ‘पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दा त्यसको असर ढुवानीदेखि यातायातलगायत सबै क्षेत्रमा पर्छ नै,’ गभर्नर क्षत्री नेपाल समयसँग भन्छन्, ‘विकल्प खोज्नुपर्छ।’

इन्धनको मूल्य बढाएमा विपन्न वर्गलाई झनै मार पर्ने खतरा छ भने नबढाएमा निरन्तरको घाटाले निगम धराशयको बाटोमा जान सक्छ।

पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै निगम ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घाटामा गएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

खरीद-बिक्री मूल्यको अन्तर अनुसार प्रत्येक १५ दिनमा हुने घाटाले निगमले पछिल्लो तीन महिनामा व्यहोर्नु परेको घाटा रकम र सरकारले पेट्रोल मार्फत मात्रै संकलन गरेको रकम करिब करिब उस्तै छ।

सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा पेट्रोलमा मात्रै ८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ तथा डिजेलमार्फत् मात्रै ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरी दुई प्रकारका इन्धनमा मात्रै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व संकलन गरिसकेको छ।

अत्यावश्यक वस्तुमा अत्यधिक कर लिइरहेको अवस्थामा उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने र संस्थासमेत जोगाउने गरी सरकारले करको दर हेरफेर गर्नसक्ने पूर्वगभर्नर क्षत्री सुझाउँछन्। ‘उपभोक्तालाई पनि मार नपर्ने निगम पनि जोगिने विकल्प करका दरहरू पुनरवलोकन नै हो,’ क्षत्री भन्छन्, ‘सरकारले चाह्यो भने एउटै निर्णयबाट करका दर पुनरवलोकन गर्न सक्छ।’

तर, नेपाल आयल निगमले भने भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो रहेकाले तस्करी भइरहेको भन्दै मूल्य बढाउन नै विकल्प रहेको दाबी गरेको छ। निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक साहले मूल्य नबढाए ३-४ महिनापछि त्यसको नतिजा देखिने बताए। ‘मूल्य बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मूल्य नबढाए जसरी पहिला घाटामा गएर माग्दै हिँड्ने स्थिति आएको थियो। त्यस्तै स्थिति आउँछ।’

भारतमा महँगीको असर

नेपालका आयल निगमका अधिकारीहरूले भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो भएकाले भारततर्फ तस्कारी हुने गरेको बताउँदै आएका छन्। भारतमा पछिल्लो समय दिनदिनै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको छ। बिहीबार मुम्बईमा पेट्रोलको मूल्य ११४ रुपैयाँ १४ पैसा भारतीय रुपिया छ। त्यस्तै कलकातामा १०८ रुपैयाँ ७८ पैसा भारु, दिल्लीमा १०८ रुपैयाँ २९ पैसा भारु पुगेको छ।

मुम्बईमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १०५ रुपैयाँ १२ पैसा भारु, चेन्नईमा १०१ रुपैयाँ २५ पैसा भारु, दिल्लीमा ९७ रुपैयाँ २ पैसा भारु र कलकातामा १ सय रुपैयाँ १४ पैसा भारु प्रतिलिटरका दरले रहेको छ।

एलपी ग्यासको मूल्यसमेत ९ सय रुपैयाँ भारु प्रतिसिलिन्डर पुगेको छ। एक वर्षयता निरन्तर बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको सिधा असर गरिबमा बढी परेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

डिजेलको मूल्य बढ्दा विगतदेखि नै सुरु भएका ठेक्कापट्टाका कामसमेत हुन नपाएका र फलस्वरुप मजदुरले पैसा नपाउने समस्या देखिएका भारतीय विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्।

त्यस्तै पेट्रोलको मूल्य बढ्दा व्यक्तिगत सवारीमै आवतजावत गर्ने खर्च बढेको र फलस्वरुप बचत घटने समस्या देखिएका भारतीय विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्। बचत घट्न थालेसँगै गरिबी बढ्ने विश्लेषण भारतमा भइरहेका छन्।