अचाक्ली बढ्यो महँगी, नियमनकारी निकाय नेतृत्वविहीन

दैनिक उपभोग्य सामग्री मात्र होइन निर्माण सामग्रीको मूल्य र सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा पनि अचाक्ली बढेको छ। नियमनकारी निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहँदाको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले ‘मनपरी’ गरिरहेका छन्।

काठमाडौं- बजारमा पछिल्लो समय अण्डाको खुद्रा मूल्य १८ रुपैयाँ प्रतिगोटा पुगेको छ। अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसी अण्डाको फार्म मूल्यमा पछिल्लो समय कुनै वृद्धि नभए पनि उपभोक्ता मूल्य अस्वाभाविक बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार फार्मदेखि होलसेल र होलसेलदेखि खुद्रा व्यवसायी हुँदै उपभोक्तासम्म आइपुग्ने अण्डाको मूल्य बढ्नुमा खासै केही कारण छैन। व्यवसायीले ३५ रुपैयाँमा दुई वटाका दरले मनपरी बिक्री गर्न थालेका छन्।

त्यस्तै ग्रिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालका अनुसार पछिल्लो समय फलामे छडको मूल्य अस्वाभाविक बढेको छ। चालू आव २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन सुरु भएपछि अन्तर शुल्कका कारण ४ रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले फलामे छडको मूल्य बढेको थियो। 

पछिल्लो समय बिना कारण १० रुपैयाँ देखि १५ रुपैयाँ प्रतिकेजीसम्म छडको मूल्य बढेको कटुवाल बताउँछन्।  ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्य बढ्यो भन्छन्। कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो भनेर उद्योगीले नै मूल्य बढाएका छन्,’ कटुवाल भन्छन्, ‘उद्योगीले दिनदिनै मूल्य बढाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको असर हो जस्तो लाग्दैन। तर, हाम्रोमा अनुगमन गर्ने संयन्त्रले काम गरेको देखिँदैन।’

सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार पछिल्लो समय सिमेन्टको मूल्य ५० रुपैयाँदेखि ७५ रुपैयाँ प्रतिबोरासम्म बढेको छ।

सरकार आफैंले पेट्रोलको मूल्य बढाएर १३० रुपैयाँ प्रतिलिटर पुर्‍याएको छ। डिजेलको मूल्य बढाएर ११३ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम गरेको सरकारले खाना पकाउने ग्यासको मूल्यसमेत बढाएर प्रतिसिलिन्डर १४५० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। पछिल्लो समय फेरि मूल्य बढाउने चलखेल भइरहेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि यातायात व्यवसायीले दिएको दबाबअनुसार तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत असार अन्तिम साता लामो दूरीका यातायातको भाडा बढाएको थियो। असार अन्तिम साता नै नयाँ सरकारका रूपमा आएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बढाएको भाडा फिर्ताका लागि कुनै पहल गरेन। 

दसैंका बेला सबैले गाउँ फर्किनुपर्ने भएकाले व्यवसायीले बढेकै भाडा लागू गरे। त्यसपछि सरकारले नै छोटो दूरीको यातायातको भाडासमेत बढाइदिएको छ। 

‘चामल, दाल, तरकारी खाने तेलदेखि सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नमा सरकार चुकिरहेको छ। व्यवसायीले मनपरी गरिरहेका छन्। व्यवसायीसँग मिलेर मूल्य वृद्धि गर्नमा सरकारकै मिलेमतो देखिन्छ।’

‘चामल, दाल, तरकारी खाने तेलदेखि सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित छ,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नमा सरकार चुकिरहेको छ। व्यवसायीले मनपरी गरिरहेका छन्। व्यवसायीसँग मिलेर मूल्य वृद्धि गर्नमा सरकारकै मिलेमतो देखिन्छ।’

उनका अनुसार तरकारी तथा दुग्धजन्य वस्तुको मूल्यमा समेत बजारमा एकरूपता छैन। व्यवसायीले मनपरी मूल्य लिइरहेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गत साउन २४ गते आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने र महँगी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर, सरकार गठन भएको चार महिना पुग्नै लाग्दा पुग्नै लाग्दासम्म बजारमा मूल्य अनियन्त्रित बनेको छ।

असार अन्तिम साता गठित देउवा नेतृत्वको सरकार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण चुक्दै गएको आरोप उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामाग्रीको मूल्य अनियन्त्रित भए पनि नियामक निकाय भने नेतृत्व विहीन छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् भने सो मातहतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा महानिर्देशक छैनन्।

विभागले यसअघिका वर्षहरूमा दसैं तथा तिहारका बीचमा अनुगमन गर्दै आए पनि पछिल्लो समय महानिर्देशकविहीन बन्दा अनुगमन प्रभावित भएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत स्वयं आफैं लिएका देउवाले केही समयअघि गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा मन्त्री भएको भन्दै हमालको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले राजीनामा दिए। 

पछिल्लो समय मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा मन्त्रालयका काममा समेत अवरोध भइरहेको मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले आफ्ना निकटस्थहरुलाई बताउने गरेका छन्। यसअघि विभागका महानिर्देशक रहेका प्रकाश पौडेललाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षणमा महानिर्देशकमा कोही पनि नियुक्त हुन सकेका छैनन्। 

विभागलाई बजारमा मूल्यवृद्धि कृत्रिम अभाव लगायतका विषयमा अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार छ। विभागले यसअघिका वर्षहरूमा दसैं तथा तिहारका बीचमा अनुगमन गर्दै आए पनि पछिल्लो समय महानिर्देशकविहीन बन्दा अनुगमन प्रभावित भएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्।