धानबालीमा क्षति : नीतिगत कमजोरीले कृषि बिमामा छैन आकर्षण

काठमाडौं- बेमौसमी वर्षाका कारण मुलुकले धनजनको क्षति व्यहोर्न परेको छ। पहाडी जिल्लामा बाढीपहिरोका कारण मानवीय क्षति भएको छ भने तराईका जिल्लामा किसानले लगाएको धान नष्ट भएको छ। सरकारले मानवीय क्षति भएको परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ। घर भत्केकालाई तत्काल बसोबास गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले गरेको छ। तर, तराईमा ठूलो परिमाणमा भएको धानको क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सरकारले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन।

लुम्बिनी प्रदेशमा तीन लाख १७ हजार ४१४ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबालीमध्ये एक लाख २९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा क्षति पुगेको छ। सुदूरपश्चिममा एक लाख ८१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपिएको धानमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत क्षति भएका विवरणहरु प्राप्त भएका छन्। प्रदेश २ सरकारले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै धानबालीमा भएको क्षतिको तथ्यांक संकलन गरी किसानलाई क्षतिपूर्ति दिइने जानकारी गराएको छ। प्रदेश २ मा यसवर्ष चार लाख तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भए पनि क्षतिको एकिन विवरण भने आइसकेको छैन।

सरकारले गर्ने कृषि क्षेत्रको तथ्यांक संकलनका विषयमा किसान भने सन्तुष्ट छैनन्। 

कृषि विभागले कृषि बालीमा भएको क्षतिको विवरण संकलनका लागि समन्वय भइरहेको र क्षतिपूर्तिका लागि त्यसपछि मात्रै पहल गरिने जानकारी दिएको छ। विभागका प्रवक्ता महादेवप्रसाद पौडेलले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी धानबालीमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिन लागेको जानकारी दिए। धानबालीमा भएको क्षतिको विवरण संकलन पछि मात्रै राहत तथा क्षतिपूर्तिको विषयमा निर्णय गरिने विभागको भनाइ छ।

तर, सरकारले गर्ने कृषि क्षेत्रको तथ्यांक संकलनका विषयमा किसान भने सन्तुष्ट छैनन्। राष्ट्रिय किसान महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले कृषिको तथ्यांक संकलनमा सरकारले जहिल्यै चुकिरहेको बताए। ‘कृषिको तथ्यांक संकलन नै सरकारले ठिक ढंगले गरिरहेको छैन,’ संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘कति क्षेत्रफलमा कति प्रतिशतजति क्षति भएको छ भन्‍ने अनुमानका आधारमा क्षति संकलन गर्ने गरेको छ। त्यो तरिकाले वास्तविक क्षति पत्ता लाग्दैन। त्यसबाट किसानले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्।’

वास्तविक किसानले क्षतिपूर्ति पाउनका लागि सरकारले किसान तहमै पुगेर क्षतिको विवरण संकलन गुर्नपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। ‘गाउँमा गएर किसान तहमा पुग्‍‍नुपर्‍यो। फर्म्याट संशोधन गरेर व्यक्ति-व्यक्ति गरी तथ्यांक संकलन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी खटाएर हुन्छ वा, पालिकाका अन्य शाखाका कर्मचारीको सहयोग लिएर हुन्छ वा, शैक्षिक संस्थालाई २ दिनका लागि परिचालन गरेर हुन्छ कि, एकिन तथ्यांक संकलन गर्न गाह्रो नै छैन।’

बिमामा आकर्षण छैन

सरकारले कृषकको लगानी सुरक्षित गर्ने भन्दै २०६९ सालदेखि कृषि बिमा समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदान दिने कृषि बिमा अन्तरगत पशुपञ्छि तथा कृषि बालीको बिमा गर्न सकिन्छ।

कानुनले निषेध गरेका बालीबाहेक कृषकले लगाउने बाली तथा पशुपक्षीको बिमा गरिने नीति सरकारले ल्याएको थियो। ‘कानुनले निषेध गरेका भनेका गाँजा, सूर्ति लगायतका हुन्,’ कृषि विभाग बिमा शाखा प्रमुख शिवसुन्दर घिमिरे भन्छन्, ‘कानुनले निषेध गरेका बाहेकका बालीमा किसानले बिमा गर्न पाउने गरी निर्जीवन बिमा कम्पनीको क्षेत्र छुट्याइएको हुन्छ।’

सरकारी नीति अनुसार पशुपक्षीको बिमामा किसानको आकर्षण देखिए पनि कृषिबालीमा त्यति आकर्षण देखिएको छैन। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८मा कुल एक लाख ७९ हजार २१६ बिमालेख जारी भएकोमा कृषि बालीतर्फ चार हजार ९५४ वटा बिमालेख मात्रै छन्। उक्त आर्थिक वर्षमा कुल ४५ अर्ब ८४ करोड ४ हजार ८८६ रुपैयाँ बराबरको कृषि बिमा भएकोमा बालीतर्फ २ अर्ब ७५ करोड ३७ लाख ६०  हजार २९७ रुपैयाँ बराबरको मात्रै रहेको छ। बाली तर्फ पनि धानको बिमा एकदमै न्युन किसानले गर्ने गरेको बिमा शाखा प्रमुख घिमिरे बताउँछन्। 

सरकारले बालीतर्फ उत्पादनमा हुने क्षतिमा भन्दा पनि किसानको लागतका आधारमा क्षति दिने भएपछि किसानले बालीतर्फको बिमामा आकर्षण नदेखाएको अधिकारीको दाबी छ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा गरिएको बिमाको विवरण बिमा समितिले विभागमा उपलब्ध गराएको छैन। बिमा समितिका उपनिर्देशक पुनम ज्ञवाली श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा बिमालेख आए पनि त्यसको संकलन भइरहेको बताइन्। कृषि बिमा अन्तर्गत पशुपक्षीको बिमामा किसानको आकर्षण देखिए पनि बालीतर्फ चासो नदेखिएको बिमाको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ।

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ ज्यामरुक कोटामा वर्षा र हुरीका कारण खेतमा नै ढलेको धान। तस्बिर : रासस

‘पशुपक्षी बिमाको कार्यान्वयनको अवस्था ठिकै छ। बालीमा चाँही लागतमा बिमा गर्नका लागि किसानको कुनै चासो छैन,’ अधिकारी  भन्छन्, ‘मानौं, अहिले एक रोपनीमा तीनदेखि चार मुरी धान फल्छ भने अहिले डुबिरहेको चार मुरी धान हो। अनि सरकारले त्यसको आधारमा क्षतिपूर्ति  दिँदैन त्यसमा लाग्‍ने लागतका आधारमा दिने हो। अर्थात् सरकारले दिने धानको बिउका लागि बिमा गर्न किसानले कसरी रुचाउँछन्?’

बालीको हकमा उत्पादनको आधारभन्दा पनि लागतका आधारमा क्षतिपूर्ति दिइने बिमाको औचित्य नरहेको अधिकारीको भनाइ छ।

बाली बिमामा किसानको आकर्षण बढाउनका लागि बिमा नीति संशोधन गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। ‘किसानलाई उत्पादनमा हुने क्षति बराबरको क्षतिपूर्ति दिनेगरी नीति संशोधन गर्न जरुरी छ,’  उनले भने, ‘जस्तै ३ देखि ४ मुरी धान क्षति भयो भने त्यही आधारमा क्षतिपूर्ति दिने गरेमा किसानले बालीमा बिमा गर्न रुचाउँछन्।’

अहिले सरकारले कृषि बालीमा भएको क्षतिको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अधिकारीको धारणा छ। सरकारले गरिबका नाममा कार्यकर्तालाई वितरण गर्न लागिरहेको ५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्न लागेको छ। त्यस्तो रकम रकमान्तर गरेर समेत किसानको मनोबल बढ्ने गरी क्षतिपुर्ति दिइनुपर्ने अधिकारीले बताए।