थन्क्याउने बेलामा धान सखाप, गहुँलाई पनि छैन मल

काठमाडौं– धान थन्क्याउने बेलामा परेको पानीले किसानलाई मारमा पारेको छ। असोज अन्तिम सातादेखि परेको बेमौसमी वर्षाले मुलुकका विभिन्न ठाउँको धान सखाप पारेको छ।

कृषि विभागले तराईलगायतका अधिकांश स्थानमा भर्खर धान काट्न लागिएको अवस्थामै परेको पानीका कारण धानबालीमा क्षति गरेको जानकारी दिएको छ। बर्खामा धानका लागि मल नपाएका किसानहरुले जसोतसो उब्जाएको धान भित्र्याउन नपाउँदा देशको धान उत्पादनमा नकारात्मक असर पुग्ने भएको छ।

कृषि विभागका सूचना अधिकारी महादेवप्रसाद पौडेलले विभिन्न जिल्लामा धानमा क्षति पुगेको जानकारी आएको बताउँदै तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको जानकारी दिए। ‘कुनै–कुनै ठाउँमा एकदमै थोरै मात्रै थन्क्याइएको थियो,’ पौडेलले भने, ‘धान भर्खर पाकेर काट्न सुरु गरिएको बेला पानी पर्दा धानमा अत्यधिक क्षति पुगेको छ।’

विभागका अनुसार यस वर्ष मुलुकभर १३ लाख ४२ हजार ८ सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो। सोमध्ये केही किसानले अलिअलि धान थन्क्याउन पाए पनि धेरै थन्क्याउने सुरसारमै थिए।

कृषि विभागका सूचना अधिकारी महादेवप्रसाद पौडेलले विभिन्न जिल्लामा धानमा क्षति पुगेको जानकारी आएको बताउँदै तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको जानकारी दिए।

त्यही बेला पानी पर्दा निकै क्षति भएको अनुमान कृषि विभागको छ। ‘धानमा अत्यधिक क्षति भएको अनुमान छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘ठ्याक्कै यति नै क्षति भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन। तथ्यांक संकलनका लागि प्रदेश सरकार र सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रहरुसँग समन्वय गरिरहेका छौं।’

अहिले पनि कतिपय ठाउँमा पानी पर्ने क्रम नरोकिएकाले क्षतिको तथ्यांक संकलनका लागि समय लाग्नसक्ने पौडेलको भनाइ छ। क्षतिको विवरण संकलन गरिसकेपछि मात्रै धान उत्पादन अनुमान तथा विश्लेषण गरिने तयारी विभागले गरेको पौडेलको भनाइ छ।

गहुँलाई पनि मल अभाव

चालू आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा सरकारले रासयनिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ। तर, आगामी हिउँदमा गहुँबालीका लागि भने मल अभाव हुने संकेत देखिएको छ।

हिउँदे बालीका लागि वर्षमा १ लाख टन मल आवश्यक पर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार हाल १० हजार टन मात्रै रासायनिक मल मौज्दात छ। १५ हजार टन मल चीनबाट ल्याउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

बाँकी मल आयातका लागि टेण्डर गर्दा समेत आवेदन नपरेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्र भण्डारी बताउँछन्। चीनबाट सरकारले १० हजार टन युरिया र ५ हजार टन डीएपी ल्याउनका लागि करिब २ महिना अघिबाटै प्रक्रिया थालिए पनि मल आयातमा कठिनाइ भइरहेको प्रमुख भण्डारीले बताए।

चीनबाट नेपालको बोर्डरमा आइसकेको मल ल्याउन समेत अप्ठ्यारो भण्डारीको भनाइ छ। ‘चीनबाट कुल १५ हजार टन मल आयातका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाइएको थियो,’ भण्डारीले भने, ‘नाकामा आइपुगेको मलमध्ये पनि २ सय ४० टन मल मात्रै नेपाल भित्रिएको छ। बाँकी मल नेपाल भित्रिनका लागि अझै समय लाग्ने देखिन्छ।’

चीनबाट मल ल्याउनका लागि सहज वातावरण बनाइदिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल, वाणिज्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल पनि गरिएको थियो। मल आयातका लागि सहज वातावरण बनाइदिनका लागि चीनसँग आग्रह गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

भौगोलिक कठिनाइका कारण समेत चीनबाट थोरै परिणाममा मल ल्याइने भएकाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विभिन्न देशसँग जीटुजी सम्झौतामार्फत मल खरिदका लागि छलफल अघि बढाएको थियो।

मन्त्रालयले भारत, बंगलादेश र मोरक्कोसँग जिटुजीसम्झौतामार्फत मल खरिदका लागि सम्झौता गर्न छलफल अघि बढाएको हो। तर, छलफलबाट कुनै पनि टुंगो लाग्न नसकेको छैन।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गहुँका लागि मल आयात गर्नका लागि १७ पटक टेण्डर आह्वान गर्दा पनि आवेदन नपरेको जानकारी दिएको छ। ‘मल खरिदका लागि १७ पटक टेण्डर आह्वान गर्दा पनि आवेदन परेनन्,’ कम्पनी प्रमुख भण्डारी भन्छन्, ‘युरियाका लागि ८ पटक, डीएपीका लागि ६ पटक र पोटासका लागि तेस्रो पटक टेण्डरको सूचना निकालेका छौं, बिड नै पर्दैनन्।’

चीनबाट मल ल्याउनका लागि सहज वातावरण बनाइदिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल, वाणिज्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल पनि गरिएको थियो। 

उनका अनुसार टेण्डर प्रक्रियामै हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्ने भएकाले आवेदन पर्दैनन्। टेण्डर प्रक्रियामा महिनौं समय लाग्ने तर मलको मूल्यमा दिनदिनै घटबढ भइरहने हुनाले टेण्डर आह्वान गर्दा आवेदन नै नपर्ने समस्या रहेको भण्डारीको भनाइ छ।

‘कहिले लागत अनुमान भन्दा बढी हुन्छ, एक्सेप्ट गर्नै सकिँदैन,’ भण्डारी भन्छन्, ‘अनुदानको मल खरिद निर्देशिका बन्दैछ। त्यो क्याबिनेट गएर पास भएर आयो भने अलि छोटो समयमा मल ल्याउन सहज हुनसक्थ्यो।’

महोलखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदनअनुसार नेपाली किसानले कहिल्यै पनि समयमा मल पाउने गरेका छैनन्। पछिल्लो तीन वर्षमा नेपाली किसानले समयमै मल नपाउने र आवश्यकताअनुसार मल नपाउने समस्या रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।