राष्ट्रिय सूचना महामार्ग : दोस्रो पटक थपिएको म्याद सोमबार सकिँदै, आधा पनि भएन काम

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२-०७३को बजेटमार्फत सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्नका लागि सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अप्टिकल फाइबर विछ्याएर राष्ट्रिय सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको हो।

सोही अनुसार विभिन्‍न प्याकेजमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउनका लागि आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ देखि विभिन्‍न सेवा प्रदायकसँग सम्झौता पनि थाल्यो। तर, सम्झौता अनुसार काम सम्पन्‍न गर्न दोस्रो पटक थप गरेको म्याद सकिँदासम्म पनि अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम भने आधा पनि सकिएको छैन।

पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रदेश १, २ र बागमतीका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ साल असोज १२ गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (एनटीसी)सँग सम्झौता गरेको थियो।

दुई वर्ष थप सम्झौता अनुसार २०७८ कात्तिक १ गते अर्थात सोमबारसम्म एनटीसीले काम सम्पन्‍न गर्नुपर्ने हो। तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको एमआईएस प्रतिवेदन अनुसार सो क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने कार्य ४७ प्रतिशत पनि पुग्‍न सकेको छैन। 

दुई वर्षभित्र काम सक्नेगरी भएको सम्झौतामा मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि धादिङ र गोरखाको आरुघाटसम्म दुई हजार १७९ किलोमिटर क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी एनटीसीले पाएको थियो। २०७३ असोज १२ मा दुई वर्षभित्र काम सम्पन्‍न गर्ने गरी भएको सम्झौता अनुसार २०७५ असोजमा काम सम्पन्न हुनुपर्थ्यो।

काम सम्पन्‍न नभएपछि प्राधिकरणले एनटीसीसँग थप दुई वर्ष म्याद थप गर्दै सम्झौता गरेको थियो। दुई वर्ष थप सम्झौता अनुसार २०७८ कात्तिक १ गते अर्थात सोमबारसम्म एनटीसीले काम सम्पन्‍न गर्नुपर्ने हो। तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको एमआईएस प्रतिवेदन अनुसार सो क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने कार्य ४७ प्रतिशत पनि पुग्‍न सकेको छैन। भदौ मसान्तसम्मको प्रगति समेटिएको प्रतिवेदनमा सो क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम १ हजार १४ किलोमिटर मात्रै सम्पन्‍न भएको छ। उक्त सम्पन्‍न काम गर्नुपर्ने कामको ४६.५३ प्रतिशत रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सम्झौता हुँदा २६ वटा डीडब्ल्यूडीएम सिस्टम र ४८ वटा कोर राउटर इक्‍विपमेन्ट जडान गर्न चार अर्ब ८७ लाख रुपैयाँ लागत पर्ने गरी अनुमान सहित सम्झौता भएको थियो। सम्झौतापछि प्राधिकरणले मोबिलाइजेसन खर्च वापत एनटीसीलाई ६१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पनि यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको थियो।

महालेखा परिक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले सम्झौता भएको दुई वर्षमै काम सम्पन्‍न गर्नुपर्ने भए पनि सम्पन्‍न नभएकाले दोस्रो पटक भएको सम्झौता अनुसार २०७८ कात्तिक १ गतेभित्रै काम सम्पन्‍न हुनुपर्ने औंल्याएको छ।

पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रदेश १ देखि बागमतीसम्मको आधा काम पनि भएको छैन भने अन्य दुई प्याकेजको काम सुरु नै नभएको स्थिति छ।

इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरेवापत उपभोक्ताबाट लिइने ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरी विभिन्‍न जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका, गाउँपालिका नजिकका विद्यालयमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने र लक्षित वर्गमा इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य राष्ट्रिय सूचना महामार्गको छ। सोही अनुसार प्राधिकरणले सात वटै प्रदेशलाई तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरेर काम अघि बढाएको थियो। सोका लागि करिब नौ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो।

पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रदेश १ देखि बागमतीसम्मको आधा काम पनि भएको छैन भने अन्य दुई प्याकेजको काम सुरु नै नभएको स्थिति छ।

दोस्रो प्याकेजमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रमा दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने गरी युनाइटेड टेलिकम (युटीएल)सँग ०७४ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो। दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्‍न गर्ने गरी भएको सम्झौताको लागत दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ थियो। यसमा हालसम्म कुनैपनि प्रगति नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यस्तै तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मेवारी स्मार्ट टेलिकमले पाएको थियो। ०७४ साउनमा तीन अर्ब रुपैयाँ लागतमा स्मार्ट टेलिकमसँग भएको सम्झौताअनुसार २०७६ साउनमा काम सम्पन्‍न गर्नुपर्ने थियो। तर, स्मार्ट टेलिकमले सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि सम्झौताको म्याद थप नगरेको र पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, टेलिकमले पनि कुनै पनि प्रगति नगरेको एमआइएस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले यसअघि सम्झौता भएका कम्पनीले समयमै काम सुरु नगरेको औंल्याउँदै कार्य सम्पादन जमानत, मोबिलाइजेनस पेस्की र सोमा लाग्‍ने ब्याज असुल गर्नुपर्ने औंल्याउँदै आएको छ।