बिजुली नियमित नहुँदा ग्यास विस्थापन नीति अन्योलमा, दैनिक ९७ हजार सिलिन्डर खपत

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खाना पकाउन विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउन यस्तो आग्रह गरे पनि बिजुली नियमित नहुँदा उपभोक्ताले ग्यास सिलिन्डरमै खाना पकाउँदै आएका छन्।

नाकाबन्दीका बेला चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराएको समेत गरी करिब ११ हजार थान इन्डक्सन (विद्युतीय चुलो) खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बिक्री गरिसकेको छ। निजी व्यवसायीले पनि इन्डक्सन र इन्फ्रारेड चुलो बिक्री गरिरहेका छन्। यद्यपि खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग भने बढिरहेको छ। 

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना साउन–भदौको ग्यास खपतको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा दैनिक ९७ हजार २४२ सिलिन्डर प्रयोग भइरहेका छन्। साउन र भदौमा गरी ८ करोड २८ लाख ४९ हजार ५३८ केजी एलपी ग्यास आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। 

हाल बढीजसो सिलिन्डर १४.२ केजी परिणाममा भरिँदै आएका छन्। मुलुकमा मासिक २९ लाख १७ हजार हाराहारी सिलिन्डर मुलुकमा खपत भइरहेको देखिन्छ। 

गत वर्ष मासिक २८ लाख सिलिन्डर प्रयोग हुने गरेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउँछन्। यस्तै भन्सार विभागको २०७७/०७८ को तथ्यांकअनुसार दैनिक ९३ हजार ३९२ सिलिन्डर खपत हुने गरेको छ।

‘करिब ५० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकासहित बागमती प्रदेशमा खपत हुने गरेको छ’, उपाध्याय भन्छन्, ‘अन्य प्रदेशमा ग्यासको खपत तुलनात्मक रूपमा कम छ।’

निगमका प्रवक्ता उपाध्याय करिब ५० प्रतिशत ग्यासको खपत बागमती प्रदेशमा मात्रै भइरहेको बताउँछन्। ‘करिब ५० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकासहित बागमती प्रदेशमा खपत हुने गरेको छ’, उपाध्याय भन्छन्, ‘अन्य प्रदेशमा ग्यासको खपत तुलनात्मक रूपमा कम छ।’

चालू आवको दुई महिनामा आठ करोड २८ लाख ४९ हजार ५३८ केजी एलपी ग्यास आयात भएको छ। यसबापत सात अर्ब ९९ करोड २३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबर बाहिरिएको छ। 

गत आवमा एलपी ग्यास आयातका लागि ३६ अर्ब १५ करोड २९ लाख ११ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। गत वर्ष तीन करोड ३६ लाख २१ हजार २८८ सिलिन्डर तथा मासिक २८ लाख एक हजार ७७४ सिलिन्डर खपत भएको थियो।

किन घटेन ग्यास प्रयोग?

ऊर्जाविद् एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जगन्नाथ श्रेष्ठ घरेलु प्रयोगकर्ताका लागि ग्यासभन्दा विद्युतीय चुलो धेरै सस्तो र लाभदायक हुने बताउँछन्। तर, बिजुली नियमित नहुँदा इन्डक्सन चुलो खरिद गरेकाले पनि ग्यासमै खाना पकाउनुपरेको छ।

‘एउटा सिलिन्डर ३० केजीको छ। त्यसभित्रको ग्यास १४.२ केजी गरी कुल तौल ४२ केजी भनेको ६५० मेगा जुल ऊर्जा हो’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एक सिलिन्डर ग्यास घरमा ल्यायो भने १८० घण्टा बल्ने रहेछ। हरेकले एउटा अतिरिक्त सिलिन्डर राख्ने गरेकै हुनाले हाम्रो पैसा अनावश्यक फस्ने गरेको छ।’

विश्वसनीय रूपले बिजुली आयो भने विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन अभ्यस्त हुन समय नलाग्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘सिलिन्डर प्रतिस्थापनका लागि विश्वसनीय विद्युत् चाहिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि प्राधिकरणले कम्तीमा १५ एम्पियरको फ्युज जडान गरी वितरण सिस्टम अपग्रेड गर्नैपर्छ।’

विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्धक डिल्लीरत्न शाक्य वितरण सिस्टम सुधार गरेर बिजुलीको मूल्य घटाउन सकेमा मात्रै विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउनेको संख्या बढ्ने बताउँछन्। ‘माथिल्लो तहसम्म न्यूनतम मूल्य भएमा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन थाल्छन्’, शाक्य भन्छन्, ‘निश्चित रकम छुट गर्न सकेमा मात्रै ग्राहकले इन्डक्सन प्रयोग गर्छन्।’ 

‘ग्राहकले ग्यासभन्दा सस्तोमा विद्युतमा खाना पाक्छ भन्ने अनुभूति गर्ने गरी विद्युत् उपलब्ध हुनुपर्छ’, शाक्य भन्छन्, ‘समाचारमार्फत हामीले छुट दिन्छौं भनेको सुने पनि व्यवहारमा त्यो अनुभूति दिलाउन सकिएको छैन।’

प्राधिकरणले भाषणमा विद्युत् खपत बढाउने बताए पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको उनको भनाइ थियो। ‘ग्राहकले ग्यासभन्दा सस्तोमा विद्युतमा खाना पाक्छ भन्ने अनुभूति गर्ने गरी विद्युत् उपलब्ध हुनुपर्छ’, शाक्य भन्छन्, ‘समाचारमार्फत हामीले छुट दिन्छौं भनेको सुने पनि व्यवहारमा त्यो अनुभूति दिलाउन सकिएको छैन।’

एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे विगतमा एलपी ग्यासको खपत दर घटेको बताउँछन्। विगतमा वार्षिक १७ प्रतिशतले वृद्धि हुने गरेको एलपी ग्यासको खपत पछिल्लो समय घट्दै गएको उनको भनाइ थियो। ‘एलपी ग्यासको खपत विगतमा वार्षिक १७ प्रतिशतले वृद्धि हुने गरे पनि अहिले त्यति बढेको छैन’, उनले गत साता एक कार्यक्रममा भनेका थिए।

पछिल्लो समय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ग्यास विस्थापन गरी विद्युतमै खाना पकाउने प्रोत्साहन गरिने बताउँदै आएकी छन्। सरकारले समेत बजेटमार्फत ग्यास विस्थापन गर्ने नीति ल्याएको छ। तर, व्यवहारमा नदेखिँदा ग्यास खपत भने बढ्दै गइरहेको देखिन्छ।