कृषि मन्त्रालयमा जथाभावी खर्च, यस्तो छ निकायगत बेरुजु

काठमाडौं- सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रका लागि प्रशस्त बजेट छुट्याउने गरेको छ। पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षकै बजेट हेर्दासमेत कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको बजेट  बढ्दो छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा ३७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास तर्फको बजेट आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने, किसानलाई अनुदान दिनेलगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट छुट्याइने गरे पनि तोकिएको क्षेत्रमा खर्च नहुने र अनुदानको रकमसमेत किसानसम्म नपुग्ने टिप्पणी भइराख्छन्। त्यस्ता टिप्पणीलाई सहयोग पुर्‍याउन कृषि क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भएको बजेट खर्चले पनि भूमिका खेल्छ।

गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको करिब १० प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको छ। कुल ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ३० करोड ७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ।

प्रतिवेदनअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कुल बेरुजु १ अर्ब ६ करोड १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ छ।

उक्त बेरुजु रकममध्ये कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालसम्म ३३ करोड ७८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ फर्स्याेट गर्न सकेको छ। फर्स्याेट रकम कुल बेरुजुको १०.२४ प्रतिशत रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फर्स्याेट हुन बाँकी २ अर्ब ९६ करोड २९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ मन्त्रालय मातहतका निकायतर्फको मात्रै हो।
मन्त्रालयमातहतका विभिन्न समितिहरुको बेरुजु थप करिब १३ करोड रुपैयाँ छ। 

अख्तियारी पाएका व्यक्तिले जथाभावी खर्च गर्ने र वास्तविक लेखा विवरण राख्न नसक्ने भएका कारण बेरुजु रकम निस्कने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार रीत नपुर्‍याई गरेको कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ। नियमअनुसार राख्नुपर्ने लेखा विवरण नराखेको तथा अनियमित तवरले गरिएको खर्चलाई बेरुजु भनिने आर्थिक कार्यविधि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। विवरण नै नराखी गरिएको खर्च एक किसिमको अनियमितता नै रहेको आर्थिक कार्यविधि ऐनले नै संकेत गर्छ।

कुन निकायको कति बेरुजु?

मातहका निकायको तालुकदारका रुपमा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बेरुजु १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बढी छ। मन्त्रालयले १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ फर्स्याेट गरेपनि बाँकी ९० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बढी फर्स्याेट हुन बाँकी छ।

सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले पेस्की रकमलाई समेत बेरुजु भनिएको हुनाले बेरुजु बढी देखिएको भन्दै फर्स्याेटका लागि कार्यदल गठन गरिएको बताए।

प्रतिवेदनअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कुल बेरुजु १ अर्ब ६ करोड १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ छ। १५ लाख करोड ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ फर्स्याेट गरेको मन्त्रालयलले ९० करोड ६७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ फर्स्याेट गर्न बाँकी रहेको छ।

त्यस्तै कृषि विभागको गत आर्थिक वर्षको कुल बेरुजु ५० करोड ५९ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। सोमध्ये २ करोड ४६ लाख १४ हजार फर्स्याेट गरिएको छ। ४८ करोड १३ लाख १५ हजार रुपैयाँ फर्स्याेट गर्न बाँकी छ।

पशु सेवा विभागमा ५४ करोड ९० लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ४ करोड ९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ फर्स्याेट भएको छ। बाँकी ५० करोड ८१ लाख २ हजार रुपैयाँ फर्स्याेट हुन नसकेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको गत वर्षको बेरुजु १६ करोड ९२ लाख २१ हजार रुपैयाँमध्ये १५ करोड ३९ लाख १२ हजार रुपैयाँ फर्स्याेट हुन बाँकी छ। हालसम्म १ करोड ५३ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्रै फर्स्याेट भएको छ।

फर्स्याेटका लागि कडाइका साथ लागिपरेका छौँ- मन्त्रालय

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बेरुजु फर्स्याेटका लागि कडाइका साथ लागेको प्रतिक्रिया दिएको छ। सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले पेस्की रकमलाई समेत बेरुजु भनिएको हुनाले बेरुजु बढी देखिएको भन्दै फर्स्याेटका लागि कार्यदल गठन गरिएको बताए। ‘प्रक्रियागत बेरुजु फर्स्याेटका लागि कार्यदल नै बनाएका छौँ’ डा. कार्कीले नेपाल समयसँग भने, ‘गाह्रो भनेको असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु हो। त्यसमा पनि कडाइका साथ लागिराखेका छौं।’ प्रक्रियागत बेरुजुका लागि पनि कागजात पठाइएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले बेरुजु फर्स्याेट एवं असुलउपरका लागि प्रशासनतर्फका सहसचिव कृष्ण धितालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको जानकारी गराएको छ।