कार्यकर्ता पोस्दापोस्दै प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको ३३ करोड गायब!

काठमाडौं- विवादास्पद प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ३३ करोड रुपैयाँको हिसाब गायब गरिएको छ। कानुनी आधारबिना सरकार निकटका मानिसलाई खुरुखुरु रकम बाँडेपछि यति बेला परियोजनाका कर्मचारीलाई हिसाब मिलाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ। कृषिलाई सम्मानजनक र नाफामुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको परियोजना बिना उपलब्धि खर्च मात्रै भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

परियोजनामा आव २०७६/०७७ मा मात्रै ३३ करोड १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँको हिसाब मिलेकाे छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आव २०७६/०७७ मा परियोजनामार्फत गरिएको खर्चमध्ये ३६ करोड ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु छ। बेरुजु रकममध्ये परियोजनाले ३ करोड ६१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मात्रै फर्स्याेट गरेको छ। बाँकी ३३ करोड १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ फस्र्योट हुन नसकेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

खर्चको हिसाबकिताब नराख्नु र फर्स्याेट नगर्नु आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत रहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले रीत नपुर्‍याई गरेको कारोबारलाई बेरुजु परिभाषित गरेको छ। नियमअनुसार राख्नुपर्ने लेखा विवरण नराखेको तथा अनियमित तवरले गरिएको खर्चलाई बेरुजु भनिने आर्थिक कार्यविधि ऐनमा उल्लेख छ।

पूर्वमहालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री सरकारमा रहेका दलका कार्यकर्ता तथा पहुँचवालालाई रकम वितरण गरेर सरकारी निकायले आर्थिक विवरण नराख्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन्।

जानकारहरु सरकारमा रहेका दलका कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्दा बेहिसाब हुन पुगेको टिप्पणी गर्छन्। पूर्वमहालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री सरकारमा रहेका दलका कार्यकर्ता तथा पहुँचवालालाई रकम वितरण गरेर सरकारी निकायले आर्थिक विवरण नराख्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीका नाममा सञ्चालित यस्ता कार्यक्रममा अनियमितता र म्यानिपुलेटको हद नाघेको हुन्छ। लेखा परीक्षण गर्दा आर्थिक विवरण भेटिँदैन।’

याे पनि प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना, कार्यकर्ता पोस्दैमा सकिन्छ बजेट

गत आवमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत कुल ४ अर्ब १४ करोड १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। परियोजनामा संघीय मातहतका निकायबाट २ अर्ब ३ करोड ७४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र परियोजनाको पकेट एवम् ब्लक विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश कृषि मन्त्रालयमार्फत २ अर्ब १० करोड ३९ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये ३३ करोड १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको हो।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट आसेपासेलाई बजेट वितरण गरी वास्तविक विवरण नराख्दाको परिणाम बेरुजु देखिएको बताउँछन्। ‘आस्थाका आधारमा नजिकका र विशेष मान्छेलाई मात्रै लोन अथवा अनुदान दिइने भयो’, भट्ट भन्छन्, ‘पछि गएर लेखा विवरण राख्न नसक्दा बेरुजु देखिइहाल्छ।’

‘धेरै कार्यक्रम अनुदानका छन्। अनुदानका सम्बन्धमा हामीसँग कुनै कानुनी आधार वा ऐन छैन। सामान्य कार्यविधि निर्देशिकाबाट काम भइरहेको छ’, परियोजना प्रमुख बैकुण्ठ अधिकारी भन्छन्, ‘आर्थिक ऐनले अनुदानबारे धेरै कुरा बोल्दैन। त्यसैले पनि कतिपय आवश्यक कागजातपत्र र प्रमाण नपुगेर बेरुजु आइरहेको छ।’

परियोजनाका अधिकारी पनि अनुदान रकम खर्च गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा कठिन भएको बताउँछन्। ‘धेरै कार्यक्रम अनुदानका छन्। अनुदानका सम्बन्धमा हामीसँग कुनै कानुनी आधार वा ऐन छैन। सामान्य कार्यविधि निर्देशिकाबाट काम भइरहेको छ’, परियोजना प्रमुख बैकुण्ठ अधिकारी भन्छन्, ‘आर्थिक ऐनले अनुदानबारे धेरै कुरा बोल्दैन। त्यसैले पनि कतिपय आवश्यक कागजातपत्र र प्रमाण नपुगेर बेरुजु आइरहेको छ।’

यद्यपि केही कमीकमजोरीका कारण देखिएको बेरुजु फर्स्याेट नियमित प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ। बेरुजुमाथि लेखिएको बेहोराअनुसार फर्स्याेट नियमित भइरहेको अधिकारी बताउँछन्। ‘कुनैमा कागजात पुगेन, कुनैमा प्रक्रिया पुगेन भन्ने कुरा हुन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘असुल उपर गुर्नपर्ने भएमा त्यहीअनुसार असुलउपर गर्ने अथवा कागज प्रमाण पुर्‍याएर फर्स्याेट गर्न मिल्ने भएमा सोहीअनुसार फस्र्योट हुन्छ। फर्स्याेट नियमित प्रक्रिया  हो।’

परियोजना मातहत आव २०७६/०७७ मा कुल बजेट ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो। व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ २०७३ सालमा सुरु भएको परियोजना २०८२ सालसम्म सञ्चालनमा रहनेछ। उक्त अवधिमा कुल १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको परियोजनामा गत आर्थिक वर्षसम्म कुल १० अर्ब ४० करोड ५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

चालू आवमा उक्त परियोजनाका लागि ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन छ। आगामी आव २०७८/०७९ का लागि सरकारले ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। परियोजना सञ्चालनमा आएयताका वर्षमा भएको उत्पादनको यकिन विवरण अर्थात् अहिलेसम्मको उपलब्धि परियोजनाले सार्वजनिक गर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ। उपलब्धि गणना गरी सार्वजनिक गर्न नसक्दा पुरै (१० वर्ष) अवधिमा हुने १ खर्ब ३० अर्ब बढी गर्न आवश्यक नरहेको जानकारहरु बताउँछन्। उपलब्धि विश्लेषण गरेर खर्चमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। 

अघिल्ला अर्थमन्त्री डा‍. युवराज खतिवडाले यो कार्यक्रम भ्रष्ट भएको भनेर स्वीकार गरेका थिए। उनले गत सालको बजेटमा सो कार्यक्रम पुनरवलोकन गरिने घोषणा गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार पुनरवलोकन गरिँदै लैजाने बताएको छ। मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले परियोजनामा देखिने कमीकमजोरी सुधार गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत सुधार गर्दै लैजाने बताए।

केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकारका लागि यो कार्यक्रम कार्यकर्ता संरक्षण गर्न राम्रो माध्यम भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। ‘कोही भौकै पर्दैन र भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा सार्थक तुल्याउनका लागि कृषिमा लगानी बढाउन ल्याइएको कार्यक्रम सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता संरक्षणमै केन्द्रित भएको जानकारहरु बताउँछन्। 

अघिल्ला अर्थमन्त्री डा‍. युवराज खतिवडाले यो कार्यक्रम भ्रष्ट भएको भनेर स्वीकार गरेका थिए। उनले गत सालको बजेटमा सो कार्यक्रम पुनरवलोकन गरिने घोषणा गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। आउँदो बजेटमा सो कार्यक्रमका लागि सरकारले ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।