प्रदेश बजेट : राजस्वको नयाँ स्रोत खोज्नुको साटो संघीय सरकारमै निर्भर

काठमाडौं– मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष पुगिसकेको छ। हरेक प्रदेशले प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दै आएको समेत ५ वर्ष भइसकेको छ। मंगलबार ७ वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९का लागि आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सातवटै प्रदेशले २ खर्ब ६१ अर्ब ८६ करोड ६७ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबरका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। 

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेटको स्रोतको रुपमा आन्तरिक आम्दानी भने अधिकांश प्रदेशको न्यून छ। अधिकांश प्रदेशले बजेटको स्रोतको रुपमा चालु आर्थिक वर्षमा हुन नसकेको खर्च समेत उल्लेख गरेका छन्।

प्रदेशहरुले बजेटको ठूलो स्रोतको रुपमा संघीय सरकारमै निर्भर रहेका छन्। सात वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा ४८ अर्ब ७४ करोड ८० लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने भएका छन्। सात वटै प्रदेशको कुल बजेटको तुलनामा आन्तरिक आम्दानी १८.६१ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ।

बजेटको स्रोतको रुपमा आन्तरिक आम्दानी न्यून हुनु र चालु आर्थिक वर्षमा नभएको खर्च समेत बजेटको स्रोतको रुपमा उल्लेख हुनुलाई सरोकारवालाहरुले प्रदेश सरकारहरुको सक्षम नभइसकेको रुपमा बुझेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री आगामी बजेटको स्रोतको रुपमा चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभएको बजेटलाई समेत उल्लेख गरेकाबाट प्रदेशहरु खर्च गर्न सक्षम नभइसकेको रुपमा अर्थ्याउँछन्।

‘कर्मचारीको अभाव पनि हुन सक्छ। अनुभवको कमी पनि हुन सक्छ,’ क्षत्रीले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको बजेटलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतको रुपमा उल्लेख गर्नुबाट प्रदेशहरु खर्च गर्नमा सक्षम नभइसकेका देखिन्छन्।’ खर्च गर्नसक्ने क्षमता कम भएका कारण खर्च नभएकै रकमलाई स्रोतको रुपमा उल्लेख गर्ने भएकाले आन्तरिक आम्दानीमा ध्यान नदिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

मंगलबार सार्वजनिक प्रदेश बजेट अनुसार अधिकांश प्रदेशहरु संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न किसिमका अनुदान, राजस्व बाँडफाँडमा निर्भर देखिन्छन्। केही प्रदेशले प्रदेशको आन्तरिक ऋण र संघीय सरकारबाट समेत ऋण लिएर बजेटको स्रोत जुटाउने योजना बनाएका छन्।

कुन प्रदेशको कस्तो बजेट?

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको प्रदेशहरुको बजेट अनुसार बागमती प्रदेश बाहेक अधिकांश प्रदेश बजेटको स्रोतको रुपमा संघ सरकारमै निर्भर रहेका छन्। बागमती प्रदेशले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व र अन्य राजस्व गरी करिब २९ अर्ब रुपैयाँ प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाटै जुटाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ।

सुदूरपश्चिम सरकार 

सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९का लागि कुल ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। जसमा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। पँुजीगततर्फ विनियोजित उक्त रकम कुल बजेटको ५८.२ प्रतिशत हो। त्यस्तै चालुतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख ३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। उक्त बजेट कुल बजेटको क्रमशः ३५.१ प्रतिशत र १ प्रतिशत हो।

बजेटको स्रोतको रुपमा सुदूरपश्चिम सरकारले १ अर्ब ८ करोड ३ लाख २२ हजार रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्व प्राप्त हुने उल्लेख गरेको छ। बाँकी रकम संघीय सरकारबाट हुने राजस्व बाँडफाँडमार्फत ७ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने योजना बनाएको छ। त्यस्तै संघीय रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३ करोड ९४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ स्रोतको रुपमा प्राप्त हुने सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ८ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्ष २०७७–०७८मा खर्च हुन नसकेको बजेटबाट ६ अर्ब ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेटको स्रोतको रुपमा हुने छ।

त्यस्तै संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब १९ करोड ३३ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब २२ करोड ९४ लाख स्रोत जुटाउने सुदूरपश्चिम सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

संघीय सरकार विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित ६१ करोड ३५ लाख र विकास साझेदारहबाट बजेट प्रणाली मार्फत परिचालन हुने सहायता रकम २ करोड ४६ लाख १० हजार रुपैयाँ प्राप्त अनुमान सुदूरपश्चिम सरकारको प्रक्ष्येपण छ।

कर्णालीमा आन्तरिक स्रोत ६० करोडमात्रै

कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जसमा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको उक्त बजेट कुल बजेटको ५९ प्रतिशत हो। चालुततर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालुतर्फ विनियोजित बजेट कुल बजेटको ३१ प्रतिशत हो।

त्यस्तै कर्णालीले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित उक्त बजेट कुल बजेटको १० प्रतिशत हो।

स्रोत

कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च नभई बाँकी रहेको १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतको पमा कर्णाली सरकारले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडवापत प्राप्त हुने ७ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने १० अर्ब १४ करोड २१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख उपलब्ध हुने कर्णाली सरकारले जानकारी दिएको छ।

त्यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानबाट ८१ करोड ३५ लाख र विशेष अनुदान वापत ६१ करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। कर्णाली सरकारले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि २ करोड ९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ स्रोतका रुपमा जुटाउने उल्लेख गरेको छ।

लुम्बिनीमा आन्तरिक आम्दानी करिब १० प्रतिशत

लुम्बिनी प्रदेशले कुल बजेट ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक गरेको छ। जसमा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन छ। पुँजीगततर्फ विनियोजित उक्त रकम कुल बजेटको ५१.७१ प्रतिशत हो। चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार विनियोजन गरिएको छ। चालुतर्फ विनियोजित उक्त रकम कुल बजेटको ३६.४७ प्रतिशत हो। त्यस्तै स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार अर्थात ११.८२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जानकारी गराएको छ।

स्रोत

करिब ४१अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको लुम्बिनी सरकारले आफ्नो आनत्रिक आम्दानीबाट करिब १० प्रतिशत रकम मात्रै जुटाइने बजेटमा उललेख गरेको छ। लुम्बिनी सरकारले आफ्नो आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ जुटाउने योजना रहेको उल्लेख गरेको छ। बाँकी स्रोतको रुपमा राजस्व बाँडफाँडबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट १ अर्ब १ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रदेशलाई उपलब्ध हुने बजेटमा उल्लेख छ।

त्यस्तै वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २ करोड ९७ लाख प्राप्त हुने लुम्बिनी प्रदेशले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब २३ करोड ३ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ७२ करोड १६ लाख प्राप्त हुने छ। त्यस्तै संघ सरकारबाट उपलब्ध हुने विशेष अनुदानबाट ६३ करोड ४९ लाख र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई हुने बचतबाट ७ अर्ब ५ करोड जुट्ने प्रक्ष्येपण लुम्बिनी सरकारको छ।

गण्डकीमा २ अर्ब ऋणबाट जुटाइने

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब रुपैयाँ पूर्ति गर्न ऋण लिने उल्लेख गरेको छ। गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब प्रदेशको आन्तरिक ऋण र १ अर्ब संघीय सरकारबाट ऋण लिई स्रोत जुटाइने उल्लेख गरेको छ।

गण्डकी सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानिकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ८७ करोड ३६ लाख विशेष अनुदानबाट ५४ करोड ९० लाख रहेको छ।

त्यस्तै राजस्व बाँडफाँडबाट ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख रुपैयाँ र रोयल्टीवापत ३० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख गरेको छ। गण्डकी सरकारले आन्तरिक राजस्व प्राप्तिबाट ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजार रुपैयाँ जुटाइने उल्लेख गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको रकमबाट २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १ अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारबाट ऋण लिएर वेहोर्ने लक्ष्य गण्डकी प्रदेशले राखेको छ।

गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँ कलु बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २४ करोड अर्थात रुपैयाँ विनियोजन गरिएको गण्डकी सरकारले जानकारी गराएको छ।

बागमतीमा झण्डै आधार आन्तरिक स्रोत

आगामी आवमा बागमति सरकारले कुल ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। बागमतिले चालुतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार, पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन गिरएको छ। चलुतर्फ ४५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत र वित्तीयव्यवस्थातर्फ ४ प्रतिशत रहेको छ।

बागमति सरकारले आफ्नो बजेटको झण्डै आधा रकम आन्तरिक करबाटै जुटाइने उल्लेख गरेको छ। कर राजस्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाटै जुटाउने बागमति प्रदेशले उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानवापत प्राप्त १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, विविध प्राप्तिबाट १ अर्ब ५ करोड ९ लाख ९६ हजार र चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट ९ अर्ब १० करोड प्राप्त भई बजेटको स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्ने बागमतिको योजना रहेको छ।

प्रदेश २ संघमै निर्भर

प्रदेश नम्बर २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार रुप्ैयाँ, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ प्रदेश २ सरकारले विनियोजन गरेको छ। उक्त प्रदेशले बजेटको स्रोतको रुपमा आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्रै हुने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको बजेटबाट ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्रोत जुटाइने प्रदेश २ सरकारले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै १ अर्ब रुपैयाँ प्रदेशको आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश १ मा ४ अर्ब आम्दानी

प्रदेश नम्बर १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेश १ सरकारले चालुतर्फको बजेट १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

उक्त प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने जनाएको छ। ‘आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाइने’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख प्राप्त हुने आँकलन उक्त प्रदेशले गरेको छ। त्यस्तै सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख प्राप्त हुने बजेटमा भनिएको छ। त्यसैगरी विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको बचतबाट २ अर्ब रुपैयाँ तथा वैदेशिक अनदुानबाट २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ स्रोतको रुपमा रहने प्रदेश १ सरकारले उल्लेख गरेको छ।