काठमाडौं- ‘कृत्रिम मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट, गुणस्तरहीनता र भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगीलगायतलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ’ वाम गठबन्धनले २०७४ मा भएको चुनावमा घोषणा पत्रमार्फत् उपभोक्ता हितका सम्बन्धमा गरेको प्रतिबद्धता हो यो।

चुनाव जितेर सरकार बनाएको वाम गठबन्धन पछिल्लो समय छिन्नभिन्न छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटकसमेत प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेर कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएका छन्। 

उपभोक्ता हितमा काम गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दुई–दुई मन्त्री फेरिएका छन्। तर, उपभोक्ताका समस्या सरकारी नजरमा पर्न सकेका छैनन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा निरन्तर बढ्दो छ।

विगत एक वर्षयता दोब्बरले बढेको खाने तेल एवम् समग्र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिका सन्दर्भमा विद्यार्थी संगठन एवं कुनै पनि राजनीतिक दलका कुनै पनि भातृ संगठनहरू बोलेका छैनन्।

पछिल्लो समय खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्यवृद्धि भएको छ। गत वर्ष मात्रै १४० देखि १५० रूपैयाँ प्रतिलिटरका दरले पाइने खानेतेलको मूल्य पछिल्लो समय २८० रूपैयाँ प्रतिलिटरसम्म पुगेको खुद्रा व्यापार संघले जानकारी दिएको छ। 

त्यस्तै दाल, चामललगायतका अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य समेत पछिल्लो दुई महिनामा १५ देखि २० प्रतिशत बढेको संघको भनाइ छ। 

कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण रोजगारी गुमाएका एवं दैनिक मजदुरी गरेर छाक टार्ने वर्ग महँगीको चरम मारमा परेको छ। तर, राजनीतिक दल एवम् तिनका भातृ संगठनको प्राथमिकतामा महँगीको मुद्दा कहिल्यै बन्ने गरेको छैन। अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भन्छन्, ‘नागरिक समाज, राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन, उपभोक्ताकर्मी सबैको मुद्दा महँगी बन्नु पर्ने हो।’

कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारले गत १६ वैशाखदेखि निषेध आदेश जारी गर्यो। यही बीचमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई पटक बढायो। 

राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरू (विशेष गरी विद्यार्थी संगठन)ले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिको विरोध गरे। आयल निगम नै घेराउन गर्न पुगे। 

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोध नगर्नु पर्ने भन्ने होइन। तर, सँगसँगै समग्र मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा पनि आवाज उठाउनु पर्थ्यो। 

विगत एक वर्षयता दोब्बरले बढेको खाने तेल एवम् समग्र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिका सन्दर्भमा विद्यार्थी संगठन एवं कुनै पनि राजनीतिक दलका कुनै पनि भातृ संगठनहरू बोलेका छैनन्। ‘उपभोक्ताकर्मी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज किन कोही बोल्दैनन्?,’ आश्चर्य प्रकट गर्छन् विश्लेषक रोका।

कोरोना नियन्त्रण गर्ने भन्दै गरिएको निषेध आदेशका कारण कयौंको रोजगारी गुमेको छ। यस्तो अवस्थामा रोजगार गुमेकाहरू मारमा पर्छन् नै। व्यवसायीले उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि गर्दा झन् मारमा परेको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्।

तर, नागरिक समाज, विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दललगायतकाले महँगीका सन्दर्भमा खासै चासो नदिएको प्रति उनी कोरोना महामारीलाई कारण देख्छन्। 

नेकपा एमाले (माधव पक्ष) का नेता समेत रहेका पाण्डे भन्छन्, ‘अहिले बाहिर सडकमा निस्कने अवस्था नै छैन। जुलुस निकाल्ने बेला छैन। बाँकी त सरकारले गर्ने कुरा हो नि!’

संघसंगठनहरूप्रति टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि सरकारले आफैं सोच्नुपर्ने बताउँछन् पाण्डे। ‘सर्वसाधारणका समस्यामा सरकारले गम्भीर हुनुपर्छ र समाधन गर्नुपर्छ,’ पाण्डे भन्छन्।

कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल अहिले महँगीभन्दा पनि ठूलो दुःखका रुपमा कोरोना भाइरस फैलिएकाले महँगीको सन्दर्भमा ध्यान नगएको बताउँछन्। ‘कोरोनाको कारणले गर्दा सबै घरमा थलिएर बसेका छन,’ रिजाल भन्छन्, ‘बाहिर जाने, सडकमा जाने स्थिति नै छैन।’ 

अन्य संघसंगठनहरू किन विरोध गर्दैनन् ? राजनीतिक दलहरूको मुद्दा महँगी किन बन्दैन? त्यस विषयमा अहिले टिप्पणी नगर्ने बताउँछन् रिजाल।

पछिल्लो समय महँगीकै मुद्दा नबनाएर पनि कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघ भने निरन्तर सडकमा ओर्लेर सरकारका केही गैरजिम्मेवार कामको विरोध गरिरहेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा जहिल्यै विरोध हुने खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा विद्यार्थी संगठनहरू किन मौन हुन्छन्? नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष नैनसिंह महर भन्छन्, ‘माउ पार्टीले नै सिस्टम भत्काएर विरोध गर्ने ठाउँ राखेका छैनन्।’ 

कांग्रेसले आगामी महाधिवेशनपछि जनताका सरोकारका विषयमा एक किसिमको ‘मुभमेन्ट’ चलाउने उनी बताउँछन्। पार्टी भत्काएको ‘सिस्टम’बारे भने महरले खुलाएनन्। 

पछिल्लो समय सरकारमा रहेको पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण आमसरोकारका विषयमा सरकारले ध्यान नदिएको तामाङको आरोप छ। 

तर, खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य उद्योगीबाट राजनीतिक दलहरूले चन्दा लिने, चुनावी सहयोग लिने गरेका कारण राजनीतिक दलहरू महँगीको विरोधमा बोल्न हिचकिचाउने बताउँछन्। 

‘हामीले खाद्यान्नमा १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खानै मिल्दैन, अहिलेको अवस्थामा हामीले ३ देखि ५ प्रतिशत नाफा खाएर बिक्री गरिरहनु परेको छ,’ बज्राचार्य भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूले उद्योगीबाट चन्दा लिएर उनीहरूलाई उद्योगपतिको संज्ञा दिन्छन्। हामीलाई कालोबजारीको आरोप लाउँछन्। हेर्ने नजर नै फरक छ। चन्दा लिएपछि महँगीविरुद्ध बोल्ने नैतिक आँट राजनीतिक दलहरूसँग रहँदैन।’ 

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी अध्यक्ष रन्जित तामाङ महँगीहरूविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरू बोल्दै आएको दाबी गर्छन्। ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा मात्रै होइन। समग्र मूल्यवृद्धि विरुद्ध बोल्दै आएका छौं,’ तामाङ भन्छन्, ‘अस्ति अन्तिमपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भोलिपल्टै समग्र मूल्यवृद्धि भएको भन्दै सातवटा संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं।’ 

पछिल्लो समय सरकारमा रहेको पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण आमसरोकारका विषयमा सरकारले ध्यान नदिएको तामाङको आरोप छ। 

‘महँगीविरुद्ध सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने हाम्रो दायित्व नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘गराउँदै आएका छौं र आगामी दिनमा पनि गराउँछौं।’