प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना, कार्यकर्ता पोस्दैमा सकिन्छ बजेट

काठमाडौं- सुरुदेखि नै विवादमा आएको परियोजना हो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना। २०७३ सालमा थालिएको परियोजनामा पहिलो वर्ष कार्यालय सञ्चालनमै करोडौं रकम खर्च भएपछि महालेखा परीक्षक कार्यालयले यसको संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो। परियोजनामा पहिलो वर्ष कुल १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसमध्ये ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च थियो।

महालेखाले ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि २ अर्ब २४ करोड कुल खर्चमा प्रशासनिकतर्फ ३२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भएकाले कार्यालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै कार्यालय पुनर्संचना हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। यस्तै महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनले प्रक्रिया मिचेर भण्डारण गृह स्थापना गरेको र लक्ष्यअनुसार प्रगतिको विश्लेषण हुन नसकेको औंल्याएको छ।

परियोजना सुरु भएको वर्ष गहुँ र तरकारीमा आत्भनिर्भर हुने लक्ष्य लिइएकोमा परियोजनाको प्रगति विश्लेषण नगरिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

पछिल्लो समय स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहतसमेत केही कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी पुनर्संरचना गरिएको परियोजनामा सरकारले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ९५ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गरिने उल्लेख छ।

परियोजनाका लागि चालू आव २०७७/०७८मा ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आगामी आर्व २०७८/०७९ को बजेटमा सो परियोजनाका लागि ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

परियोजना सुरु गरिएको आव २०७३/०७४ मा ५ अर्ब ९५ करोड ३७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। सोही वर्षको प्रगति हेर्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयले ५५औं प्रतिवेदनमार्फत ‘परियोजना महत्त्वाकांक्षी देखिएको’ भन्दै लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्तिमा आशंका व्यक्त गरेको थियो।

परियोजनाका लागि आव २०७४/०७५मा ३ अर्ब १३ करोड ३२ लाख १३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गिरएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ९५ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गरिने उल्लेख छ। कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायतका थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ। रबर खेती प्रवद्र्धन गर्न रबर जोन सञ्चालनमा ल्याइने पनि सरकारी योजना छ। 

पकेट क्षेत्रमा कम्बाइन्ड हार्भेस्ट पावर टिलर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हारो लगायतका उपकरण खरिद गर्न स्थानीय तहलाई सःसर्त अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ।

आयोजना क्षेत्रका किसानलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत तीन सय जना विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रुपमा खटाउने योजना सरकारको छ।

सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एकएक जना प्राविधिकलाई एक वर्षका लागि करारमा लिई खटाइने योजना सरकारको छ।

कार्यकर्तामुखी परियोजना

सरकारले बर्सेनि अर्बौं बजेट खर्च गर्ने यस परियोजनालाई जानकारहरूले भने राजनीतिक दलका कार्यकर्तामुखी परियोजनाका रुपमा अथ्र्याएका छन्। पूर्वमहालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यकर्ता पोस्ने परियोजना रहेको बताए। 

कार्यकर्तामुखी बजेट भएकाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट केमा खर्च गर्ने? यकिन हुनुपर्ने खत्रीको सुझाव छ।

‘डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरु भएको युवा स्वरोजगार कोष कार्यक्रममा सात अर्ब रुपैयाँ बजेट थियो। यसको अडिट गर्न धेरै प्रयास गरियो। कर्मचारी पठाउँदा आर्थिक विवरण नदिने, हिसाब नै नभन्दिने। कर्मचारी त्यत्तिकै फर्केर आउने क्रम जारी रह्यो। म आफैं पनि गएँ’,  खत्रीले भने, ‘किन यस्तो गरिएको रहेछ भनेर बुझ्दा जोजो प्रधानमन्त्री छ, जसको पहुँच छ, जुन दलको सरकार छ तिनै आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने गर्दा रहेछन्। पछि म जिल्ला जाँदा पनि यस्तो भेटें।’

यस किसिमका कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अर्को वर्षको वैशाखमा मात्रै खर्चका आवश्यक निर्देशिका बनाइन्छन्। वैशाखमा आवश्यक निर्देशिका बनाएर जथाभाबी खर्च गर्ने गरेको खत्री बताउँछन्।

पछिल्लो समय १५ जेठमै बजेट आउन थालेकाले आर्थिक वर्ष सुरु हुन (साउन) अघि नै बनाउनुपर्ने निर्देशिकाहरु पनि अर्को वर्ष वैशाखमा बन्नुले चरम अनियमितता झल्कने खत्रीको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीका नाममा सञ्चालित यस्ता कार्यक्रममा अनियमितताको हद नाघेको हुन्छ’ खत्रीले भने, ‘कृषि कार्यक्रम पनि त्यस्तै हो। अहिले विभिन्न नयाँनयाँ नामका कार्यक्रम आएका छन्। त्यसमा टन्न बजेट छुट्याइन्छ। खर्चचाहिँ आफ्नो दलका नजिककाले मात्र पाउने गरेका छन्।’

यसअघि कृषिको वैदेशिक लगानीको प्याक्ट कार्यक्रममा समेत राजनीतिक दलकै हालीमुहाली भएको उनी बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना मात्रै होइन। प्याक्ट भन्ने वैदेशिक लगानीको कार्यक्रममा समेत मैले महालेखा परिक्षक नभनीकनै भित्री रुपमा बुझ्दा वास्तविक कार्यक्रमका लागि आधा पनि रकम नपुगेको भेटेको थिएँ’, खत्रीले भने।

कार्यकर्तामुखी बजेट भएकाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट केमा खर्च गर्ने? यकिन हुनुपर्ने खत्रीको सुझाव छ। ‘कार्यकर्तामुखी बजेट हो। केमा कसरी खर्च गर्ने निर्देशिका स्पष्ट छैनन्। कार्यक्रम यकिन छैनन्’ उनले भने, ‘प्रचारमुखी कार्यक्रम भएकाले खर्च गरेको देखाउने तर, उपलब्धि नहुने गरेको छ।’

समग्र कृषिमा खर्च हुने बजेट नै यकिन नभएको भन्दै अहिले स्थनीय तहबाट खर्च भएकाले संघका निकाय पन्छिने गरेको उनको भनाइ छ। ‘खर्चको विवरण माग्नु जाँदा दिँदैनन्। दिए पनि अस्पष्ट दिन्छन्। स्पष्ट विवरण नै राखेका हुँदैनन्’ उनले भने, ‘अहिले त झन् स्थानीय तहमार्फत काम भएको भनेर पन्छिन सजिलो भएको छ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक सुधार गर्दै जाने बताएको छ। 

‘अहिलेसम्म पनि सुधार गर्दै आएका छौं’, मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले भने, ‘केही कमीकमजोरी भए सुधार गर्दै जान्छौं।’

परियोजना सुरु भएपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुगेको सचिव कार्कीको दाबी छ। ‘उपलब्धि नै छैन भनेर भन्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘परियोजना सञ्चालनमा आएपछिको उपलब्धि छुट्याउन सकिएको छैन। आवश्यक सुधार भइ पनि राखेको छ र सुधार गर्दै गइराखेका छौं।’

‘अहिलेसम्म पनि सुधार गर्दै आएका छौं’, मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले भने, ‘केही कमीकमजोरी भए सुधार गर्दै जान्छौं।’

आगामी आव २०७८/०७९ को बजेट नै परियोजनालाई पुनरवलोकन गर्दै जानेमा केन्द्रित रहेको बताउँदै उनले कमीकमजोरी पनि सुधार गर्दै लैजाने बताए।

यो सरकारको पूर्ण लगानीमा सुरु भएको परियोजना हो। कृषिलाई सम्मानजनक, नाफामुखी व्यावसायको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ २०७३ सालदेखि सुरु भएको परियोजना २०८२ सम्म कार्यान्वयनमा रहनेछ।

सो अवधिसम्म १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिने सरकारी आँकलन छ।