खाद्यान्न पसल बन्द, ‘गरिबको पेटमा झन् लात हान्ने काम’

काठमाडौं – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आगामी शुक्रबारदेखि खाद्यान्न र किराना पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित तरकारी व्यवसायी सम्मिलित छलफलपछि काठमाडौंमा खाद्यान्न र किराना पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीद्वारा जारी आदेशमा आगामी १४ जेठ देखि २० जेठसम्म खाद्यान्न पसल र किराना पसल बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

आदेशको छैटौं बुँदामा तरकारी, फलफूल, दूध, डेरी, मासु, खानेपानी र ग्यास पसल बिहान ९ बजेसम्म खुला गर्न पाइने उल्लेख छ। 

यस्तै ‘खाद्यान्न तथा किराना पसल, डिर्पार्टमेन्ट स्टोर लगायतका अन्य पसल बन्द गर्ने’ भनिएको छ।

आदेशमा गरिएको उक्त व्यवस्थाले गरिबको पेटमा झन् लात हान्ने काम सरकारबाट भएको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सञ्चय गरेर खाद्यान्न राख्न नसक्ने वर्गलाई सरकारको यस निर्णयले झनै सकसमा पार्ने बताए।

‘खाद्यान्न तथा किराना पसल, डिर्पार्टमेन्ट स्टोर लगायतका अन्य पसल बन्द गर्ने’ भनिएको छ।

‘एक हप्ताका लागि भए पनि सबैले सञ्चय गर्न सक्छन् भन्ने हुँदैन’, महर्जनले भने, ‘सञ्चय गर्न नसक्ने वर्गलाई अहिलेको नयाँ निर्णयले झनै सकसमा धकेल्नेछ।’

एक महिनादेखि रहेको निषेध आदेशका कारण रोजगार गुमाएकाको आर्थिक स्थिति खुम्चेको र नयाँ निर्णयले उक्त वर्गलाई समस्यामा पार्ने महर्जनले बताए। उपचारका लागि अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसकेको सरकारले गरिबलाई झन् कष्टपूर्ण समस्यामा धकेलेको भन्दै खाद्यान्न र किराना पसल बन्द गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने महर्जनको भनाइ छ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले प्रशासकहरूले गरिबलाई पनि आफ्नै स्तरबाट हेर्न गरेको आरोप लगाए। ‘प्रशासकहरुले सबैले आफूले जस्तै घरमा थुपारेर सञ्चय गर्न सक्ने ठान्छन्, बिहान किन्ने, बेलुका किन्ने, आफूसँग किन्नलाई रकम नपुग्ने वर्गबाट हेर्नुपर्नेमा त्यसरी हेरेनन्’, उनले भने, ‘व्यक्ति मारमा पर्न सक्छ भन्ने सोच विचारबिना प्रशासनबाट आएको यसले निर्णयले गरिबको पेटमा अर्को लात हान्ने काम गरेको छ।’ 

विगत करिब एक महिनादेखिको निषेधा आदेशले रोजीरोटी गुमेकाहरूको पेटमा सरकारले अर्को लात हान्ने काम गरेको भन्दै स्वास्थ मापदण्ड अपनाएर खाद्यान्न र किराना पसल खोल्नुपर्ने उनको माग छ।

खुद्रा व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले सरकारले बिना सोचविचार खाद्यान्न र किराना पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताए। ‘हामीले त आज बिक्री नभएको सामान अर्को दिन बेचौंला। तर, सधैं किनेर खाने गरिबले त किन्न सक्दैन नि’, उनले भने, ‘सधैं किनेर खाने, कस्ताकस्ता पसलमा सधैं आउँछन् हामीलाई थाहा हुन्छ। तर, सरकारले अलिकति पनि विचार नगरीकनै खाद्यान्न र किराना पसल बन्द गरिदियो।’

विगत करिब एक महिनादेखिको निषेधा आदेशले रोजीरोटी गुमेकाहरूको पेटमा सरकारले अर्को लात हान्ने काम गरेको भन्दै स्वास्थ मापदण्ड अपनाएर खाद्यान्न र किराना पसल खोल्नुपर्ने उनको माग छ।

उनले आफूहरुले यसअघि पनि कोभिड १९ बाट जोगिन स्वास्थका मापदण्ड अपनाएर कारोबार गर्दै आएकाले आगामी दिनमा समेत स्वास्थ मापदण्ड पालना गरेरै कारोबार गर्ने भएकाले बन्द गर्न नहुने बताए।

काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले एक हप्तासम्म सञ्चय गर्ने शक्ति सबैको हुन्छ भन्ने आधारमा पूरै बन्द गर्ने निर्याण् गरिएको बताए। ‘बुधबार र बिहीबार खाद्यान्न र किराना पसल खुल्छन्। १४ देखि तरकारी लगायतका सड्ने वस्तुबाहेक खाद्यान्न खुुला हुँदैन’, पराजुलीले भने, ‘एक हप्तालाई त प्रायः सबैकहाँ सञ्चय हुन्छ भन्ने हिसाबले हो। कोरोना संक्रमण दर घटाउने उद्येश्यले नै बन्द गरिएको हो।’

अहिले एक हप्ताका लागि खाद्यान्न तथा किराना पसल बन्द गरेमा श्रमिक वर्गलाई समस्या हुने जोखिम छ। त्यस्तै एक हप्तापछि ह्वात्तै बजार खुल्दा हुने भीडबाट हुने जोखिमको समेत सरकारले आंकलन नगरीकनै हचुवाका भरमा खाद्यान्न र किराना पसल बन्द गर्ने निर्णय सान्दर्भिक नरहेको सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन्।