‘असान्दर्भिक’ पानीजहाज चार वर्षदेखि जहाँको तहीँ

काठमाडौं- ‘भूपरिवेष्टित मुलुकले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिनेछ– प्रशान्त र हिन्द महासागरमा।’ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा वाम गठबन्धनले घोषणामार्फत गरेको प्रतिबद्धता हो यो। घोषणापत्रअनुसार काम भएको भए अहिले प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन भइसक्थ्यो।

नेपालका नदीको अवस्थिति र प्रणाली, नदीमा पानीजहाज चलाउन सम्भव छ-छैन कुनै पूर्वतयारी र अध्ययन नै नगरी एकाएक ल्याइएको यो राजनीतिक नारा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अघिल्ला दुई वर्ष भाषणको राम्रै विषय बन्यो। सडक, संसद् जहाँ पनि पानीजहाज सञ्चालन गर्ने भनेर भाषण गरिरहे ओलीले। वाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि २०७५-९-९ को निर्णयानुसार नेपाल पानीजहाज कार्यालय पनि स्थापना गरियो। अहिलेसम्म न स्वदेशी नदीमा पानीजहाज सञ्चालन हुन सक्यो, न ओलीले भनेजस्तै प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागरमा नेपाली झन्डा फरफराउन सक्यो। 

किन चल्न सकेन त पानीजहाज? विज्ञहरूकै भनाइ सुन्ने हो भने यो सत्ताको नेतृत्वमा बस्नेहरुको मुर्ख्याइँपूर्ण अभिव्यक्ति, असान्दर्भिक र असहज विषय हो। हुन पनि प्रत्येक वर्षका बजेट वक्तव्यमा समेट्ने बाहेक पानीजहाज सञ्चालनका सम्बन्धमा केही काम भएको छैन। प्रमुख विषय कानुन नै बनाउन सकेको छैन सरकारले। 

‘जल यातायातलाई मुलुकको आन्तरिक र बाह्य आबद्धता बढाउने सबैभन्दा किफायती यातायात साधनका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी गर्न तथा नारायणी र कोसी नदीमा जल यातायात पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो।

‘‘२०२८ सालतिर बनेको कानुन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि पर्याप्त हुँदैन। पुरानो ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा बनाएर गत आवमा मन्त्रालयमा बुझाएका छौं। पास भएर आइसकेको छैन।’

गत वर्ष पूर्वाधार निर्माण त परको कुरा, कानुनी व्यवस्थासमेत गर्न सकिएको छैन। पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधान भन्छन्, ‘पुरानो ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा बनाएर गत आवमा मन्त्रालयमा बुझाएका छौं। पास भएर आइसकेको छैन।’

गत आवमा आन्तरिक रूपमा जल यातायात सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चालू आव २०७७/०७८ को बजेटमा जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता गरेको थियो। बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘आन्तरिक जल यातायात पूर्वाधार विकास गर्न कोसीको चतरादेखि तुम्लिङटार, नारायणीको त्रिवेणीदेखि देवघाट हुँदै राम्दी र कर्णालीको खक्रौलादेखि खिमडीसम्म जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ।’ 

बजेटमा ‘नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जान सक्ने गरी सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा कानुनी व्यवस्था गरिने’ समेत उल्लेख छ। 

आन्तरिक नदीमा अध्ययनको काम थालिए पनि समुद्रसम्म जान सक्ने गरी अन्योल रहेको पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रधान बताउँछन्। ‘मुख्य कुरा त कानुनकै अभाव छ हामीसँग,’ उनी भन्छन्, ‘२०२८ सालतिर बनेको कानुन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि पर्याप्त हुँदैन।’ उनका अनुसार पानीजहाजको क्याप्टेन, क्रू मेम्बरहरुको योग्यता, पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेर मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाइएको छ। त्यस्तै, पानीजहाजको नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले गरेका व्यवस्था पनि कानुनको मस्यौदामा समावेश गरिएको प्रधान बताउँछन्।

इन्जिनियरिङ पक्षबाट हेर्दा पानीजहाज कोलकाता पोर्टसम्म पुग्न हाम्रा नदीहरूको अवस्थिति, नदीहरूको प्रणाली, नदीमा पानीजहाज चलाउनका लागि चाहिने आवश्यक प्राविधिक सर्तहरु केही छैनन्। पानीजहाज चलाउँछु भन्नु नै मुर्ख्याइँपूर्ण, असान्दर्भिक र असहज विषय हो।’

आन्तरिक रुपमा भने जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको प्रधानको भनाइ छ। ‘अध्ययनका लागि कन्सल्ट्यान्ट छनोट गरिसकेका छौं,’ प्रधान भन्छन्, ‘कोरोना महामारीका कारण फलोअप गर्न पाएका छैनौं। अध्ययन करिब-करिब अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ।’ 

कोसीको चतरादेखि तुम्लिङटार, नारायणीको त्रिवेणीदेखि देवघाट हुँदै राम्दी र कर्णालीको खक्रौलादेखि खिमडीसम्म जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि इबिडिङमार्फत कन्सल्ट्यान्ट छनोट गरिएको थियो। ‘फिल्डमा पनि अलिअलि काम बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा अध्ययनको फाइनल प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्छ भनेर सम्झौता गरेका छौं।’ कोरोना महामारीका कारण अध्ययन लम्बिन सक्ने उनको भनाइ छ। 

नेपालका लागि असान्दर्भिक : डा. सूर्यराज आचार्य

पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य नेपालका लागि पानीजहाज असान्दर्भिक रहेको बताउँछन्। नेपालमा पानीजहाजका लागि ऊर्जा, समय र बजेट खर्च गर्नै नपर्ने उनको भनाइ छ। ‘पानीजहाज भनेर प्रधानमन्त्री तहबाटै एकैचोटि निर्णय आयो। त्यो तहमा पुग्नका लागि केही प्राविधिक गृहकार्य गरिएन,’ उनी बिना गृहकार्य गरिएकाे निर्णय कार्यान्वयन हुन कठिन रहने बताउँछन्। 

आचार्य भन्छन्, ‘त्यो पटक्कै भएको छैन। इन्जिनियरिङ पक्षबाट हेर्दा पानीजहाज कोलकाता पोर्टसम्म पुग्न हाम्रा नदीहरूको अवस्थिति, नदीहरूको प्रणाली, नदीमा पानीजहाज चलाउनका लागि चाहिने आवश्यक प्राविधिक सर्तहरु केही छैनन्। पानीजहाज चलाउँछु भन्नु नै मुर्ख्याइँपूर्ण, असान्दर्भिक र असहज विषय हो।’