चिनी आयातमा अर्थ मन्त्रालयको सधैँ आनाकानी, मूल्यमा उद्याेगीकाे मनाेमानी

काठमाडौं - सरकारले चिनी आयातका लागि सरकारी संस्थानलाई नै अनुमति नदिँदा बजारमा उद्योगीले चिनीको मूल्यमा मनोमानी गर्न थालेका छन्।

चिनी आयातका लागि सरकारकै स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अनुमति माग्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिएको छैन। गत वर्ष दसैँमा चिनी आयातका लागि अनुमति माग गरेको साल्ट ट्रेडिङले अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै ‘रेस्पोन्स’ नै पाएन।

दसैँको समयमा चिनीको अभाव हुन सक्ने र उद्योगीले चिनीको मूल्यमा मनोमानी गर्न सक्ने भन्दै साल्ट ट्रेडिङले दसैँमा २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि अनुमति माग गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अनुमति दिएन।

यस वर्ष पनि साल्ट ट्रेडिङले चिनीको मौज्दात अन्तिम अवस्थामा पुगेको भन्दै ५० हजार मेट्रिक टन आयातका लागि आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरेको छ। तर, अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया पाएको छैन। 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका उपमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारी भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको नै दुई हप्ता भइसकेको छ, अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स आएको छैन।’

उनका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले आयातका लागि पहल गरिदिन नियामक आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्छ। सोहीअनुसार आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छ। त्यसको जानकारी आपूर्तिले साल्ट ट्रेडिङलाई पनि गर्छ। अर्थ मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङलाई भन्सार छुटसहित आयातका लागि अनुमति दिन्छ।

गत वर्ष दसैँमा पनि आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा आयातका लागि अनुमति माग्दा बेवास्ता गरेको राजभण्डारीको दाबी छ। 

अहिले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ९० देखि ९५ रूपैयाँ छ। बजारमा चिनीको अभाव हुँदा हस्तक्षेप गरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने साल्ट ट्रेडिङसँग अहिले चिनीको मौज्दात न्यून छ। 

मौज्दात सकिँदा उद्योगीको चलखेल

पछिल्लो समय साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनीको मौज्दात सकिन लाग्दा उद्योगीले अनावश्यक रुपमा चिनीको मूल्य बढाएका छन्। 

निषेध आदेशअघि मात्रै होलसेल मूल्य ८१ रूपैयाँ प्रतिकिलो रहेकोमा हाल होलसेल मूल्य नै ८७ रूपैयाँ पर्ने गरेको खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य बताउँछन्। 

‘उद्योगीले नै मूल्य बढाएकाले होलसेलमा पनि मूल्य बढेको हो, हामीले ८२ रूपैयाँ लगानी गर्दा पनि तीन रूपैयाँ नाफा खाने हो,’ उनले भने, ‘अहिले ८७ रूपैयाँ लगानी गर्दा पनि त्यही नाफा छ।’

उनका अनुसार अहिले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ९० देखि ९५ रूपैयाँ छ। बजारमा चिनीको अभाव हुँदा हस्तक्षेप गरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने साल्ट ट्रेडिङसँग अहिले चिनीको मौज्दात न्यून छ। 

उपमहाप्रबन्धक राजभण्डारीका अनुसार ३०० मेट्रिक टन काठमाडौंमा र ४०० मेट्रिक टन वीरगञ्जमा चिनी मौज्दात  छ। 

बजार मागअनुसार उक्त मौज्दात एक दिनका लागि पनि पुग्दैन। सामान्य अवस्थामा चिनीको बजार माग मासिक औसत ३० हजार मेट्रिक टन अर्थात् दैनिक एक हजार मेट्रिक टन बजार माग हुने गरेको छ।

साल्ट ट्रेडिङसँग चिनीको मौज्दात नभएकाले पनि उद्योगीले अनावश्यक मूल्य वृद्धि गरिरहेको र उद्योगीकै प्रभावमा परेर सरकारले चिनी आयातको अनुमति नदिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ। 

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘यो सरकार एकपछि अर्को गरी आर्थिक प्रलोभनमा फस्दै आएको छ। उद्योगीहरूको प्रभावमा परेर चिनी आयातको अनुमति नदिई उपभोक्ता मारमा पार्ने काम गरेको छ।’

चिनी उत्पादकहरू भने चिनीको उत्पादन लागत बढी पर्ने भएकाले चिनीको मूल्य बढेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। 

चिनी उत्पादक संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले चिनीको उत्पादन कम भएको र उत्पादन लागत बढी पर्ने हुँदा महँगो परेको प्रतिक्रिया दिए। ‘चिनी घाटामा बिक्री गरिराखेका छौं, आज पनि मेरो फ्याक्ट्रीले बेचिराखेको भाउमा १७ रूपैयाँ प्रतिकिलो घाटा छ,’ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘९९ रूपैयाँ किलो मेरो कस्ट (लागत) पर्छ। ८२ रूपैयाँमा बिक्री गरिराखेका छौं।’

गत वर्ष पनि आयात अनुमति नदिएको अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष पनि अनुमतिमा ढिलाइ गर्न उपयुक्त नरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्। 

चिनी उत्पादन कम रहेको र उत्पादन घटे पनि बैंक ब्याज लगायतका खर्चमा कटौती नभएकाले चिनीको मूल्य बढाइएको उनले बताए। ‘यसपालि चिनी उत्पादन नै भएन,’ उनले भने, ‘उत्पादन घट्दैमा हाम्रो ब्याज, खर्च कम हुँदैन। कसैले छोड्ने वाला छैन, हामीले तिर्नैपर्छ।’

यसअघि निषेध आदेश हुनुअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको बैठकमा नै मूल्य बढ्ने कुरा जानकारी गराइसकेको उनले बताए। ‘हामीले मूल्य बढ्छ भनेर मन्त्रालयमा भनेकै हौँ,’ उनले भने, ‘चिनी पनि जेठसम्मलाई पुग्ने गरी छ। मूल्य पनि ८२ रूपैयाँका दरले हुन्छ भनेर मन्त्रालयको बैठकमा सचिव ज्यु, मन्त्री ज्यु सबैका अगाडि भनेका हौँ।’

निषेध आदेशअघि चिनीको उद्योग मूल्य ७५ देखि ७८ रूपैयाँसम्म थियो। होलसेल मूल्य ८२ रूपैयाँका दरले रहेको सो समयमा उपभोक्ता मूल्य ८५ रूपैयाँ प्रतिकिलोका दरले पर्ने गरेको खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष बज्राचार्य बताउँछन्।

गत वर्ष पनि आयात अनुमति नदिएको अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष पनि अनुमतिमा ढिलाइ गर्न उपयुक्त नरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्। 

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले आपूर्तिमार्फत् पत्र आए पनि कुनै निर्णय भने भई नसकेको बताए। 

‘वैशाख ९–१० गतेतिर आपूर्ति मन्त्रालयबाट पत्र आएको छ,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘त्यो विषयमा केही छलफल समेत भएको मलाई जानकारी छैन। म कहाँ निर्णय भइसकेपछि मात्रै आउने हो। म कहाँ आइपुग्या छैन।’