'वर्षौंदेखि भारतीय कब्जामा रहेको नाबी, गुन्जी र कुटीका स्थानीयले भारतकै सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई जनगणनामा रुचि नै छैन,’ व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप बुढाथाेकीले भने।

काठमाडाैं - नेपाल सरकारले २०१८ सालपछि पहिलाेपटक दार्चुलाकाे  नाबी, गुन्जी र कुटीको जनगणना गर्ने तयारी गरेकाे दाबी गरेको छ। भरसक भौतिक रूपमा नै गएर नभए स्याटलाइटबाट भए पनि ती गाउँलाई जनगणनामा समेटिने केन्द्री तथ्यांक विभागले पटक पटक दाबी दोहोर्‍याउँदै आएको छ। तर त्यस क्षेत्रका बासिन्दा भने जनगणनामा समेटिन चाहँदैनन्। कारण, ती भूमिमा नेपाली प्रशासनकाे पहुँच छैन। अर्काे कुरा जनगणनामा समेटिए भारत सरकारबाट पाउँदै आएकाे सेवासुविधा खाेसिने डर छ उनीहरूलाई।

दार्चुलाकाे व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप बुढाथोकी भन्छन्, 'भारतले नेपाली गाउँ छाङ्ग्रुभन्दा माथि नेपालीलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ। वर्षौंदेखि भारतीय कब्जामा रहेको नाबी, गुन्जी र कुटीका स्थानीयले भारतकै सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई जनगणनामा रुचि नै छैन।’ 

बुढाथोकीका अनुसार नाबी, गुन्जी र कुटीमा करिब एक हजार जनसंख्या छ। उनीहरूसँग भारतीय नागरिकता, रासन कार्ड हुनुका साथै सबै सेवासुविधा र रोजगारीसमेत भारतकै छ।

यी नेपाली बस्ती नक्सामा समेटिए पनि नेपाली प्रशासनकाे पहुँच छैन। सरकारी अधिकारी भने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जनगणना स्याटलाइट भए पनि गर्ने याेजनामा छन्। राष्ट्रिय जनगणना आगामी जेठ २५ देखि असार ८ सम्म हुँदै छ। 

सरकारले गत वर्ष कालापानी क्षेत्रलाई नक्सामा समावेश गरे पनि त्यहाँ कुनै सेवासुविधा पुर्‍याउन सकेको छैन। कालापानी क्षेत्रका नाबी, गुन्जी र कुटी गाउँमा नेपालीको पहुँच छैन। भारतले नाबी, गुन्जी र कुटीमा नेपालीलाई प्रवेश गर्न दिँदैन। त्याे क्षेत्र भारतीय सुरक्षा घेरामा घेराबन्दी छ। 

जनगणना भए नेपाली भूमि फिर्ता आउने र भारतबाट पाएकाे सेवासुविधा गुमाउनुपर्ने भएकाले त्यहाँका बासिन्दाले जनगणनामा चासाे नदेखाएको अध्यक्ष  बुढाथोकी बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'त्यहाँका बासिन्दा पाइरहेको सेवासुविधा गुमाउन चाहँदैनन्। त्यसैले नाबी, गुन्जी र कुटीमा जनगणना सम्भव छैन।’ 

व्यास गाउँपालिका-१ का स्थानीयसमेत भारतको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले स्याटलाइटबाटै भए पनि जनगणना गर्ने भनेको छ तर सहज छैन,’ बुढाथाेकी भन्छन्। सरकारले जनगणना गर्ने प्रयास गरे पनि भारतले अतिक्रमित क्षेत्रमा पस्न नदिने उनको जिकिर छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नक्सामा अटाएको कालापानी जनगणनामा समेटिएला?

अतिक्रमित क्षेत्रमा भारतीय सेना तैनाथ छ। नेपाली सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र प्रहरी कालापानीभन्दा करिब १२ किलोमिटर तल छाङग्रुमा बसेको छ।

व्यास गाउँपालिकाकाे वडा नम्बर १ भित्र पर्ने अतिक्रमित क्षेत्रमा स्थानीयवासीले समेत टेक्न नपाएको गुनासो गर्छन् वडा नम्बर ६ का स्थानीय वीरसिंह धामी। अतिक्रमित क्षेत्रका बासिन्दालाई भारतले चाहेभन्दा बढी सेवासुविधा र सहुलियत दिएको धामी बताउँछन्। ‘नाबी, गुन्जी र कुटीका स्थानीयलाई जनगणनाको कुनै मतलब छैन। उनीहरू भारतीय सेवासुविधा त्याग्न सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्। 

नेपालीलाई तिंकरबाट माथि जान नदिए पनि नाबी, गुन्जी  र कुटीका स्थानीय भने ६ महिना तिंकर झर्ने गरेको उनकाे भनाइ छ। 

व्यास गाउँपालिका-४ का परमानन्द भट्ट पनि कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्न कठिन हुने बताउँछन्। ‘नाबी, गुन्जी र कुटी विकासका हिसाबले धेरै अगाडि छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारतले आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेजति सेवा सहुलियत दिएको छ, वारि जंगल छ पारि सहर। उनीहरूलाई नेपालको जनगणना समेट्न खोज्नु आकाशमा थुक्नुजस्तै हो।’

भट्ट दुई वर्षअघि काम विशेषले गुन्जी गएका थिए। उनले त्यहाँका स्थानीयको भनाइ बुझ्न खोजेका थिए तर, उनीहरू खुल्न चाहेनन्। उनले स्थानीयसँग तपाईंहरू नेपाली हो कि भारतीय हो भनी सोध्दा उनीहरूले आफूहरू भारतीय भएको बताएको भट्ट बताउँछन्।

‘गुन्जी, नाबी र कुटीका स्थानीयले पहिले आफूहरू नेपाली थियाैं। भारतले सिमाना सार्‍यो, सेवासुविधा सबै दियो अहिले भारतका भयौं भन्छन्,’ भट्टले सुनाए।

भारतले स्थानीयलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न चाहेभन्दा बढी सेवासुविधा दिई ललाइफकाइ जग्गाधनी पुर्जासमेत लिने गरेको व्यास गाउँपालिका-४ का भट्ट बताउँछन्। ‘भारतले स्थानीयलाई आकर्षित गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ,’ भट्ट भन्छन्,‘जनतालाई आफूतिर तान्न भारतले सेवासुविधालाई हतियार बनाई जग्गाधनी पुर्जासमेत लिने गरेको छ।’

व्यासका अध्यक्ष बुढाथाेकी पनि नाबी, गुन्जी र कुटीका स्थानीयसँग भारतकै नागरिकता रहेको र उनीहरू भारतीय नै भएको दाबी गर्न थालेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'स्याटलाइटबाट घरधुरी पत्ता लागे पनि जनसंख्या र भूभागबारेमा बुझ्न सकिँदैन। स्थानीयवासीले पनि अपनत्व महसुस गर्न पाउँदैनन्।'

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका प्रवक्ता तीर्थराज चौलागाई सकेसम्म स्थलगत जनगणना गर्न प्रयास गर्ने र नभए स्याटलाइटबाट भए पनि जनगणना गर्ने बताउँछन्। ‘जनगणनाका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौं। सुरक्षा निकायले मान्यो भने जनगणना हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षा निकायको सहयोग विना विभागले गणना गर्न सक्दैन। यसका लागि गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकारले  पहल गर्नुपर्छ।’

विभागले सुरक्षा व्यवस्था भएपछि जनगणना गर्न सहज हुने र सम्भव भएको बताए पनि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको छैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जनकराज दाहालले केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट सुरक्षा सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक जानकारी नआएकाले अहिले नै भन्न नसकिने बताउँछन्। 

भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र समेटेर २०७६ कात्तिक १६ गते नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो। त्यसको सात महिनापछि गत जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गर्दै ती स्थान आफ्नो भएको दाबी गर्‍यो। तर, अहिलेसम्म पनि ती क्षेत्रमा भारतले आफ्नो दाबी छाडेको छैन। अतिक्रमित क्षेत्रबारे नेपाल-भारतबीच कूटनीतिक वार्ता पनि भएको छैन। 

नाबी, गुन्जी र कुटीमा २०१८ सालमा पत्रकार भैरव रिसाल जनगणनामा खटिएका थिए। त्यसपछि त्यस क्षेत्रमा जनगणना हुन सकेकाे छैन।