अझै बनेनन् गोदाम घर, फेरि बजेट माग्दै कृषि मन्त्रालय

चालु आर्थिक वर्षमै समेटिएको गोदाम घर बनाउने कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेका बेला कृषि मन्त्रालयले फेरि सोही कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सिलिङ बनाएको छ।

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट निर्माणको तयारी थालेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएको बजेटको सिलिङअनुसारका कार्यक्रम बनाउन विषयगत मन्त्रालयहरू लागिरहेका छन्। 

यसैक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरू बनाउन थालेको छ। मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब २३ करोड रूपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ। 

उक्त सिलिङ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि एकदमै थोरै भएको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ बढाउनुपर्ने केही दिन अघि मात्रै संसदको अर्थ समितिमा जानकारी गराएको छ। 

अर्थ समितिमा भएको छलफल एवं त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयसँग भइरहेको छलफलअनुसार अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम हेरेर बजेट दिने बताएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्की बताउँछन्। ‘अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफलमा छौं,’ कृषि सचिव कार्कीले भने, ‘उहाँहरूले कार्यक्रम हेरेर बजेट दिन्छौं भन्नु भएकोले त्यस्तो समस्या नहोला।’

प्राथमिकतामा गोदाम घर

सचिव कार्कीका अनुसार आगामी  आर्थिक वर्षमा कृृषि मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम स्थानीय तहहरूमा गोदाम घर निर्माण गर्ने रहेको छ। धानको माग आउने स्थानीय तहहरूमा धानका गोदाम घर निर्माण गर्ने गरी तयारी थालिएको सचिव कार्कीको भनाइ छ। 

‘कार्यक्रमहरू बनाउँदा गोदाम घरहरू निर्माणमा फोकस गरेका छौ,ं’ कार्कीले भन्छन्, ‘जहाँ–जहाँबाट धानको माग आउँछ, ती ठाउँहरूमा धान गोदाम घरहरू बनाउने र ती गोदामहरू स्थानीय सरकार मातहत राख्ने गरी कार्यक्रम बनाउँदैछौं।’

उनका अनुसार गोदाम घर निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकारलाई एक अर्ब रूपैयाँ बजेट पठाउने गरी बजेटको कार्यक्रम बनाइएको छ। तर, चालु वर्षकै यो कार्यक्रम भने हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 

गत जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २०० वटा गोदाम घर निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। 

‘खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन र कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चित दिन २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई एक अर्ब रूपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छु,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए। 

सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि एक अर्ब रूपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्न लागेको सचिव कार्की बताउँछन्। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मंगलबार मात्रै सूचना जारी गरेको छ। ‘गोदाम घरका लागि हामीले मंगलबार सूचना निकालेका छौं,’ सचिव कार्की भन्छन्, ‘स्थानीय तहहरूले सबै मागहरू दिएपछि चालु आर्थिक वर्षको एक अर्ब रूपैयाँ स्थानीय सरकारलाई पठाउने छौं।’

चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रूपैयाँ बजेट रहेको सो कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय कार्यक्रम बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा थप एक अर्ब रूपैयाँ बजेटको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्न लागेको छ।

गोदाम घर निर्माण गर्दा अहिलेसम्म रहेका पुराना भवनहरू मर्मतसम्भार पनि गर्न सकिने र थप नयाँ भवनहरू पनि बनाउन सकिने मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाइरहेको छ।

गोदाम घर निर्माण गरेर स्थानीय सरकारले सहकारी वा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनका लागि दिन सक्ने योजना बनाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

न्यून खर्च 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस वर्षको अहिलेसम्मको खर्च पनि न्यून छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदा पनि पुँजीगत खर्च ४६ प्रतिशत मात्रै भएको छ। 

पुँजीगत खर्च नहुनुमा पूर्वकृषि सचिव सुरोज पोखरेल विभिन्न कारणहरू देख्छन्।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा खर्च न्यून हुनुको कारण तीनै तहका सरकारमा मिल्ने किसिमका कार्यक्रम नहुनु हो।

‘यो वर्ष नहुनुको कारण सतही हेर्दाखेरी संघीयताका हिसाबले कार्यक्रमहरू तीन तहमा मिल्ने र खपत हुने कार्यक्रमहरू नभएको पनि हुन सक्छ,’ पूर्वसचिव पोखरेल भन्छन्। 

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ को कारण पनि खर्च नभएको हो। ‘सीधै किसानहरूको समूह अथवा उपभोक्ता समूह, किसानका सहकारीहरूले बनाउने कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने हिसाबको कार्यक्रम भइदिँदा पनि खर्च गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला,’ उनी भन्छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी सचिव कार्कीले पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक रहेको बताए। ‘पुँजीगत बजेट कुल बजेटको १० प्रतिशत मात्रै हो,’ कार्कीले भने, ‘यही एउटा गोदाम घर बनाउनको लागि एक अर्ब रूपैयाँ हो। त्यो अब प्रक्रियामा गइसक्यो। समग्रमा राम्रै खर्च भएको छ। यस वर्ष ७० देखि ८० प्रतिशत खर्च हुन्छ।’