काठमाडौं- नेपाल सरकारले २०७२ चैत ८ गते चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको भए नेपालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको हैसियतामा चिनियाँ समुद्र प्रयोग गरी व्यापार गर्न सक्थ्यो। सम्झौतामा चीन सरकारले नेपाललाई समुद्रसम्मको स्थायी पहुँचको अधिकार र पारवहन स्वतन्त्रता दिने उल्लेख थियो।
सम्झौता हुनुअघि करिब ६ महिना लामो भारतीय नाकाबन्दी व्यहोरेको नेपालले चीनसँग पारवहन सम्झौता भएपछि उत्साहित बनेका थिए। सम्झौताको उद्देश्य नै नेपालले चिनियाँ समुद्रको प्रयोग गरी सामान ढुवानीमा सहजीकरण गर्ने थियो। पारहवन सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा गरिएको थियो।
करिब ९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि खासै चासो भने देखाएनन्। त्यसपछि क्रमशः सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले पनि चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा खासै चासो देखाएनन्। पछिल्लो समय ३ वर्षभन्दा बढी समय सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा झनै चासो दिएनन्। फलस्वरुप नेपाली व्यवसायीले चीनतिरबाट हुने व्यापारमा दुःख पाइरहेका छन्।
झन् अवरोध
निरन्तर भइरहेको व्यापारमा समेत चिनियाँ पक्षले कोटा निर्धारण गरेपछि आयातकर्ताले दुःख झेल्नु परेको आयातकर्ता समेत रहेका उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष राजकुमार बस्नेत बताउँछन्।
पछिल्लो समय कोरोनाको कारण देखाउँदै चीनले नेपालसँगको व्यापारमा कोटा प्रणाली कायम गरेको छ। २०७६ फागुनअघि केरुङ र तातोपानी दुवै नाकाबाट गरी दैनिक ४० देखि ५० ट्रक नेपाल भित्रिने गरेकोमा हाल दैनिक १५ वटा ट्रक मात्र भित्रिरहेका छन्। केरुङ भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले केरुङबाट दैनिक ७ वटा ट्रक नेपाल भित्रिरहेको बताए।
त्यस्तै दैनिक ८ वटा ट्रक तातोपानी नाकाबाट नेपाल भित्रने गरेको तिब्बतस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यसअघि नै जानकारी गराइसकेको थियो। ‘चीनसँगका नाका फुलफ्लेजमा सञ्चालनमा छैनन्,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले भनिन्, ‘तातोपानी नाकामा नेपालतर्फ सडकसमेत अवरुद्ध भएकाले व्यापारमा थोरै समस्या देखिएको छ।’
निरन्तर भइरहेको व्यापारमा समेत चिनियाँ पक्षले कोटा निर्धारण गरेपछि आयातकर्ताले दुःख झेल्नु परेको आयातकर्ता समेत रहेका उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष राजकुमार बस्नेत बताउँछन्।
सरकारले चिनियाँ नाका प्रयोगका लागि नेपालतर्फ आवश्यक संरचना बनाएर पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिँदा चीनसँगको व्यापारमा सहज हुने र उपभोक्तालाई राहत हुने अध्यक्ष बस्नेत बताउँछन्। ‘पारहवन सम्झौता त भयो। तर, त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा गएको हामीले देखेका छैनौं,’ बस्नेतले नेपाल समयसँग भने, ‘सरकारले हिसाबकिताब गरेर त्यसको चाँडो कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ला भन्ने आशा बाहेक हामीले पारवहनबाट केही पनि पाएका छैनौं।’
पारहवन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि चीनसँग गर्न सकिने व्यापारमा धेरै सहजता आउने बस्नेत बताउँछन्। चीनसँगको पारहवन सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउँदा र निरन्तरको व्यापारमा समेत अवरोध हुँदा कलकाताबाट लामो रुट प्रयोग गरेर सामान आयात गर्नुपरेको छ। कलकाताबाट सामान ल्याउनुपर्दा तीन गुणासम्म बढी समय लाग्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन्।
पारहवन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएर सिधै चिनियाँ नाका (केरुङ, तातोपानी)बाटै सामान आयात गर्नसकेमा १५ देखि २० दिनमा नेपालमै सामान नेपाल आइपुग्छ। कलकाता हुँदै सामान ल्याउनु परेका कारण ४५ देखि ६० दिनसम्म लाग्ने गरेको बस्नेतको भनाइ छ। ‘जब समय धेरै लाग्छ, खर्च बढ्छ। बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज नै धेरै हुन जान्छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘ढुवानी समय कम गर्न सकेमा खर्च पनि कम हुन्छ। ब्याज पनि धेरै बढ्दैन र लागत कम पर्छ। लागत कम हुँदा उपभोक्तालाई सामान सस्तो पर्ने फाइदा हुन्छ।’
यसअघि २०७२ सालमा गएको भूकम्पका कारण सिन्धुपालचोक र रसुवा नाका अवरुद्ध भएका थिए। भूकम्पभन्दा अगाडि चीनसँगको व्यापारमा खासै अवरोध नरहेको व्यवसायी बताउँछन्। ‘त्यतिबेला अहिलेको जस्तो कोटा थिएन,’ बस्नेत भन्छन्, ‘जति मात्रामा व्यापार हुन्थ्यो निर्बाध हुन्थ्यो।’
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण चीन सरकारले फुलफ्लेजमा चलाउन दिएको छैन। ‘चीनले कोरोना नियन्त्रणका लागि फुलफ्लेजमा ट्रक चल्न दिएको छैन,’ सहप्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘हामीले महावाणिज्य दूतावासमार्फत फुलफ्लेजमा आवतजावत खुला गर्न पहल गरिराखेका छौं।’ तातोपानी नाकामा नेपालतर्फ अवरुद्ध भएको सडक निर्माणका लागि समेत सडक विभागसँग समन्वय भइरहेको सहप्रवक्ता केसीको दावी छ।
यता भन्सार विभागले भने चीनले कोरोना कारण देखाउँदै पूर्ण क्षमतामा चल्न नदिएपनि आयात निर्यात भइरहेको उल्लेख गरेको छ। भन्सार विभागका अनुसार गत साउनमा चीनबाट २० अर्ब ९७ करोड ६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरका विभिन्न वस्तु आयात भएका छन्। त्यस्तै नेपालका तर्फबाट साउन महिनामा ८ करोड २७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ। नेपालमा स्याउ, रेडिमेड कपडा लगायतका वस्तु आयात भइरहेका छन् भने धागो, ऊनी गलैंचा, पोलिस्टर, जुटलगायतका वस्तु नेपालले चीनमा निर्यात भइरहेका छन्।