निर्यात अनुदान पाउन झन्झटै-झन्झट, साना किसानलाई बेवास्ता

काठमाडौं- नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको निर्यात गरेबापत सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको  छ। आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि सरकारले निर्यात गरेबापत निर्यातकर्तालाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएपनि अनुदान पाउन भने झन्झटै-झन्झट रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै गरेको अध्ययनले देखाएको छ। 

निर्यातबापत सरकारले उपलब्ध गराउने नगद अनुदान पाउन झन्झटिलो प्रक्रिया व्यहोर्नु परेको भन्दै उक्त अध्ययनले नगद अनुदान कार्यविधि संशोधन गुर्न सुझावसमेत दिएको छ। ‘अहिले नगद अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले यथाशीघ्र कार्यविधि संशोधन गरी प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्छ।’

अनुदान पाउनका लागि निर्यातकर्ताले भन्सारदेखि राष्ट्र बैंकसम्म पटकपटक धाउनुपर्ने अवस्था छ। भन्सार बिन्दुबाट निर्यात भइसकेपछि अनुदान पाउनका लागि निर्यातकर्ताले उद्योग विभागमा निवदेन दिनुपर्छ। त्यसपछि भन्सार विभागले निर्यात प्रमाणित गरिदिनुपर्छ। यसपछि मात्रै तोकिएको बैंकलाई विभागले पत्राचार गरिदिन्छ। उक्त बैंकले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शोधभर्ना लिए पछि मात्र निर्यातकर्तालाई रकम दिने गरेकाले यो प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो र अनावश्यक लामो भएको आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। 

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि सरकारले निर्यात गरेबापत निर्यातकर्तालाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएपनि अनुदान पाउन भने झन्झटै-झन्झट रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै गरेको अध्ययनले देखाएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को बजेटमा निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा बैंक दाखिला भएको प्रमाणको आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ जारी गरिएको थियो। सो परिमार्जन गरी निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि पहिलो संशोधन २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ। उक्त कार्यविधि पनि संशोधन गर्नुपर्ने आयोगले औंल्याएको हो।

पूर्ण स्वदेशीलाई वस्तुलाई बेवास्ता

स्वदेशी कच्चा पदार्थमै बनेर निर्यात हुने वस्तु निर्यातकर्तालाई नगद अनुदानबाट वञ्चित गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। ‘शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भएर उत्पादन हुने छुर्पी र अम्रिसोजस्ता उत्पादनको निर्यातकर्ताले पनि अनुदान पाएका छैनन्,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ती वस्तु नेपालबाट निर्यात हुने क्रम बढिरहेकाले कार्यविधिको अनुसूचीमा समेट्ने गरी सुधार गर्न जरुरी छ।’

त्यस्तै, चिया तथा अलैंची उत्पादकलगायत निर्यात गर्ने साना किसानलाई पनि अनुदानमा समेटिनुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ। ‘चिया तथा अलैंची जस्ता वस्तुको निर्यातमा साना किसानले नगद अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता वस्तु निर्यात गर्ने साना किसानलाई पनि यो सुविधा दिन कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया थाल्नुपर्छ।’

गत आवमा रकम अपुग

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि रकम अपुग भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। गत चैत मसान्तसम्ममा ३६१ वटा निर्यातकर्ता कम्पनीले नगद अनुदान नपाएको प्रतिवेदनमा समावेश छ। निर्यातकर्ताले नगद अनुदान उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै उद्योग विभागमा निवेदन गरेपनि रकम अपुग भएका कारण निवेदनमाथि कारवाही हुन नसकेको समेत उल्लेख छ। 

‘आर्थिक वर्षको २०७७/०७८ का लागि विनियोजन गरिएको रकम अपुग भएकाले तिनीहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सोझै निकासा दिन सक्ने प्रबन्ध गरी प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्छ।’

अर्थ मन्त्रालयले सोझै अनुदान पाउने व्यवस्था गर्न सकेमा निर्यातकर्ताले उचित समयमा अनुदान पाउने सक्ने प्रतिवेदनमा विश्वास व्यक्त गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। अघिल्लो वर्षको समेत गरेर चैत महिनासम्म ९८ करोड रुपैयाँ नगद अनुदान उपलब्ध गराइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३० करोड रुपैयाँ अनुदान रकम अपुग भएको आयोगले जनाएको छ।

‘आर्थिक वर्षको २०७७/०७८ का लागि विनियोजन गरिएको रकम अपुग भएकाले तिनीहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सोझै निकासा दिन सक्ने प्रबन्ध गरी प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्छ।’

सरकारले निर्यात हुने वस्तुमा नगद अनुदान दिएपनि नेपालमा लागत बढी परेका कारण विदेशी बजारमा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको आयोगले औंल्याएको छ। ‘भारतमा निर्यात गर्दा २ देखि ५ प्रतिशत र बङ्लादेशमा १० प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने गरिन्छ। नेपालको उत्पादन लागत भारत तथा बङ्लादेशको तुलनामा बढी हुने भएकाले ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेर तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा पनि नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन हुन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसैकारण निर्यात कम हुन गएको हो। यसलाई कम्तीमा ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत वृद्धि गरेमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिन्छ।’

सरकारले तयारी पोशाक, चिया, हस्तकला सामान, पस्मिना, जुटका सामग्री, ऊनीका गलैंचा कार्पेट, यार्नलगायतका विभिन्न २१ वस्तुको निर्यात गर्दा निर्यातका आधारमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ।