मलमा जहिल्यै जालझेल, तीन वर्षदेखि किसान आजित

काठमाडौं– सरकारले रासायनिक मल आयात गरी किसानलाई उपलब्ध गराउन अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। आव २०७७/०७८ मा मात्रै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराउन विनियोजन गरिएको थियो। 

गत वर्ष मल आयातका लागि सरकारले ठेक्कासमेत दियो। तर, ठेकेदारको लापरबाहीले समयमै मल आयात भएन। मल आयातका लागि ठेक्का पाएका शैलुङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले आयातमा ढिलाइ गरेका थिए। मल नपाउँदा किसानले सास्ती बेहोर्नुपर्‍यो।

मल आयातमा ढिलाइ गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न सरकारी निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायले खासै चासो देखाएनन्। पछिल्लो समय मन्त्रालय मातहतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मल आयातमा ढिलाइ गर्ने दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड र शैलुङ इन्टरप्राइजेज दुवैलाई दुईदुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। उक्त दुवै कम्पनीले कालोसूची फुकुवा नहुन्जेलसम्म अन्य कुनै पनि सार्वजनिक खरिद कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

मल आयातमा जहिल्यै ढिलाइ

महोलखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदनअनुसार नेपाली किसानले कहिल्यै समयमा मल पाउने गरेका छैनन्। महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पछिल्लो तीन वर्षमा किसानले न समयमा मल पाएका छन्, न त चाहिने जति नै पाएका छन्।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आव २०७४/०७५ मा ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने आंकलन गरेको थियो। तर, चाहिएभन्दा एक वर्ष ढिलाइ हुने गरी आयात गरिएकोमा तीन लाख ६६ हजार ७९४ मेट्रिक टन मात्रै आपूर्ति भएको थियो। उक्त मल आपूर्ति हुन औसत ३३८ दिन ढिलाइ भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘रासायनिक मल आपूर्ति सहजताका लागि सामान्य मागबमोजिम आवश्यक मल प्रमुख बाली लगाउने समयअगावै असार, साउन तथा कात्तिक–मंसिरमा कृषकले मल पाउने गरी आपूर्ति गुर्नपर्छ’, प्रतिवेदनमा छ।

आव २०७६/०७७ मा सूचना प्रकाशित मितिदेखि औसत २२४ दिन ढिलो गरी मल आपूर्ति भए पनि आवश्यकताअनुसार आपूर्ति हुन सकेको थिएन। कुल ६ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक भएकोमा ३ लाख ९५ हजार ९५९ मेट्रिक टन मात्रै आयात भएको थियो।

आव २०७५/०७६ मा पनि वर्षभरिमा ६ लाख मेट्रिक टन मल आयातको आंकलन गरिएकोमा ५ लाख ४५ हजार ५६१ मेट्रिक टन मात्रै आयात भएको महालेखाले औंल्याएको छ। उक्त मल पनि सूचना प्रकाशित मितिले औसत २५३ दिन ढिलाइ भएर आपूर्ति भएको थियो।

आव २०७६/०७७ मा सूचना प्रकाशित मितिदेखि औसत २२४ दिन ढिलो गरी मल आपूर्ति भए पनि आवश्यकताअनुसार आपूर्ति हुन सकेको थिएन। कुल ६ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक भएकोमा ३ लाख ९५ हजार ९५९ मेट्रिक टन मात्रै आयात भएको थियो।

किन हुन्छ ढिलाइ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ढिलाइ हुनमा विभिन्न कारण उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालय कृषि सामग्री व्यवस्थापन शाखा प्रमुख गंगादत्त आचार्यले कहिले ठेककेदार कम्पनीले ढिलाइ गर्ने गरेको, कहिले कोलकाता बन्दरगाहदेखि ढुवानीको साधन समयमै नपाउँदा मल आपूर्तिमा ढिलाइ हुने गरेको स्वीकार गरे।

‘यहाँभित्र जटिलता छन्। उदाहरणका लागि भन्नुपर्दा, हामीले पाएको एउटा मात्रै बन्दरगाह छ। त्यो बन्दरगाहमा कहिलेकाहीं यति धेरै जाम हुन्छ कि, त्यहाँ जहाज आएर पनि हाम्रो मल डेलिभरी हुनै नसक्ने स्थिति बन्छ’, आचार्यले भने, ‘मल तयार भयो भने वीरगन्जसम्म ल्याइदिन रेलवे चाहिन्छ, कहिले रेलवे उपलब्ध भइँदिँदैन। यस्ता थुप्रै व्यवधानका कारण समयमै उपलब्ध हुन सक्दैन।’

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेर दोब्बर भएको छ। हामीसँग भएको पैसाले २ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मल आउँदैन।’

कहिलेकाहीं सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अपुग भएका कारण पनि आवश्यकताअनुसार मल आपूर्ति गर्न नसकिएको आचार्यको स्वीकारोक्ति छ। ‘चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट रासायनिक मलमा अनुदान दिनका लागि विनियोजन गरेको छ’, उनले भने, ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेर दोब्बर भएको छ। हामीसँग भएको पैसाले २ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मल आउँदैन।’

सामाधान कसरी?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रासायनिक मल आपूर्तिका लागि एउटा मात्रै बन्दरगाहमा निर्भर हुन नहुने औंल्याएको छ। ‘कलकाता बन्दरगाहको विकल्पका रूपमा भारतसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी गुजरातस्थित कान्दला बन्दरगाह र आन्ध्र प्रदेशस्थित विशाखापटनम् बन्दरगाह प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

त्यस्तै मल आयातका लागि भएको सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गरी कारबाही गरिनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ। नियमित रुपमा मल आपूर्ति प्रक्रियाको अनुगमन गरी मागअनुसार वर्षायामका लागि असार र साउन तथा हिउँदका लागि कात्तिक–मंसिरमै किसानले मल पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ।

हिउँदे बालीलाई मल अनिश्चित

यस वर्ष बर्खेबालीका लागि मलको समस्या झेलेका किसानलाई आगामी हिउँदेबालीका लागि अनिश्चत देखिएको छ। कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले १० हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको जानकारी गराएको छ। लिमिटेडका प्रमुख नेत्र भण्डारीले हिउँदे बालीलाई १० हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको जानकारी दिए। भण्डारीले भने, ‘अपुगका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।’

‘३०/४० हजार मेट्रिक टन मल आयातका क्रममा छ’, उनले भने, ‘बाँकी ५०/६० हजार मेट्रिक टन मल आयातका लागि भारतसँग छलफल भइरहेको छ।’

मन्त्रालय कृषि सामग्री व्यवस्थापन शाखा प्रमुख आचार्यले हिउँदे बालीका लागि मल अभाव हुन नदिन मन्त्रालय प्रयत्नशील रहेको बताए। ‘३०/४० हजार मेट्रिक टन मल आयातका क्रममा छ’, उनले भने, ‘बाँकी ५०/६० हजार मेट्रिक टन मल आयातका लागि भारतसँग छलफल भइरहेको छ।’ उनले यसपालि भारतले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकाले समयमै मल आपूर्ति हुनेमा मन्त्रालय आशावादी रहेको बताए। 

मन्त्रालयका अनुसार हिउँदेबालीका लागि करिब १ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय मल नीति २०५८ अनुसार मुलुकलाई चाहिने रासायनिक मलको कम्तीमा २० प्रतिशत मल मौज्दात हुनुपर्छ। मन्त्रालयका अनुसार हिउँदे र बर्खे बालीका लागि मुलुकलाई वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ।

प्रत्येक वर्ष त्यसको २० प्रतिशत अर्थात् १ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजदात हुनुपर्नेमा सो अनुसार कहिल्यै मौज्दात नराखिएको महालेखाले औंल्याएको छ। हालसम्म सबैभन्दा बढी मौज्दात आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ९२ हजार ८१७ मेट्रिक टन राखिएकोमा पछिल्ला वर्षमा  मौज्दात घट्दो रहेको समेत महालेखको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।