महामारीमा स्थानीय तहको मनपरी, कम्बल खरिदको बिल इलेक्ट्रोनिक्स पसलबाट, राहत सामग्री राहुपूजामा

काठमाडौं– कोरोना महामारीका बेला स्थानीय तहले चरम आर्थिक बेथिति गरेको पाइएको छ। क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका नाममा स्थानीय तहले मनपरी खर्च गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

खर्चको उपयोगसमेत हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी क्वारेन्टिन बनाएर सदुपयोग गर्न नसक्नेमध्येको एउटा हो सप्तरीको खडक नगरपालिका। खडक नगरपालिकाले २०७६ यता ७ वटा क्वारेन्टिन निर्माण गरेको थियो। ती क्वारेन्टिन निर्माणका लागि ४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। तर ६ वटा क्वारेन्टिन प्रयोग गरेन। प्रयोग गरिएको एउटा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको र बाँकी खर्चको उपायदेयता नदेखिएको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

क्वारेन्टिनमा अनियमितता गर्ने अर्को स्थानीय तह रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका हो। वृन्दावन नगरपालिकाले २०७७ जेठ ४ गते ६ वटा  क्वारेन्टिन बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार ६ वटा क्वारेन्टिन बनाएको पनि थियो। ती क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री प्यासेन्ट बेड, म्याट्रेस, स्यानिटाइजरलगायतका ६३ प्रकारका सामान उक्त नगरपालिकाले खरिद गरेको थियो। स्यानिटाइजर पीपीई लगायतका सामग्री ९२ लाख ९८ हजार रुपैयाँमा, बेड, म्याट्रेस १ करोड ६८ लाख २९ हजारमा खरिद गरेको थियो। 

तर, ती सामान प्रयोगका सम्बन्धमा कुनै विवरण नराखेको महालेखाले जनाएको छ। उक्त नगरपालिकाले इलेक्ट्रोनिक्सको कारोबार गर्ने एक व्यवसायीसँग कम्बल, मास्क, ग्लोब्सलगायतका सामग्री किनेको बिल बनाएको छ। इलेक्ट्रोनिक्स पसलबाट ती सामान खरिदमा ३९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

सो नगरपालिकाले तकिया, साबुनलगायत खरिदमा ७५ लाख ५६ हजार रुपैयाँसहित ७ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गरेको थियो। ‘खरिद गरिएको उक्त सामग्री क्वारेन्टिन तथा विभिन्न वडामा वितरण भएको भनी स्पष्ट नभएकाले कुन सामान कहाँ प्रयोग÷वितरण भएको हो? सोको विवरण राखेको पाइएन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नगरपालिकाले पेस गरेको कोभिड १९ सम्बन्धी खर्चको अनुसूची फारामअनुसार २०७७ असारसम्म क्वारेन्टिनमा  बस्नेको संख्या ४२८ जना रहेकाले क्वारेन्टिनमा बस्न सक्ने व्यक्तिको अनुमान नगरी अस्वाभाविक खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ।

आपतकालीन क्वारेन्टिनका लागि ६ महिना समय

कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको समयमा क्वारेन्टिनलाई आपतकालीन रूपमा लिइएको थियो। आपतकालीन क्वारेन्टिन निर्माणका लागि धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले ६ महिना ढिलासम्मको म्याद थप गरेको पाइएको छ। ‘नगरपालिकाले ७९ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा उपभोक्ता समितिमार्फत क्वारेन्टिन निर्माणको काम अघि बढाएको थियो’, प्रतिवेदनमा छ, ‘२०७७ असार मसान्तसम्म बनाइसक्नुपर्ने क्वारेनन्टाइन समयमै निर्माण नभएपछि २०७७ पुस मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरेको छ।’ उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण हुन लागेको क्वारेन्टिन निर्माणका लागि समय थप गर्नु गैरकानुनी रहेको समेत महोलखाको ठहर छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने कार्य समयमै सम्पन्न नभएमा म्याद थप गर्न सकिँदैन। 

‘आपतकालीन अवस्थाका लागि निर्माण गरिएको क्वारेन्टिन भवन समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त नभएको र नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत उपभोक्ता समितिको कामको म्याद थप गर्ने कार्य नियमसम्मत देखिएन’,  महालेखाले भनेको छ।

गण्डकीमा क्वारेन्टिन बस्नेको अभिलेख छैन

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशका ६९ स्थानीय तहले ८ करोड २४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ क्वारेन्टिनका नाममा खर्च गरेका छन्। त्यस्तै ५० वटा स्थानीय तहले आइसोलेसन केन्द्र निर्माणका लागि ५ करोड ७५ लाख खर्च गरेका छन्। तर, क्वारेन्टिनमा बस्नेको अभिलेख छैन। ‘क्वारेन्टिन स्थल बनाउन चाहिने निर्माण सामग्री फर्निचर, सिरक, डसना अन्य लत्ताकपडा क्वारेन्टिनमा बस्नेलाई खाद्यान्न लगायतमा खर्च गरेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ती क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्रमा बस्नेको अभिलेख प्राप्त हुन सकेको छैन।’

क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्र प्रयोगकर्ताको अद्यावधिक अभिलेख खरिद भएका सामग्रीको दिगो उपयोग हुनुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ।

होम आइसोलेसन अनुगमन गर्न लाखौं खर्च

दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाले होम क्वारेन्टिनमा रहेकाको अनुगमन गर्न करिब ६ लाख खर्च गरेको पाइएको छ। तर होम क्वारेन्टिनमा बस्नेको तथ्यांक गाउँपालिकालाई थाहा नभएको महालेखाको ठहर छ। ‘होम क्वारेन्टिनमा रहेकाहरुको अनुगमन निरीक्षणमा ५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुगमन गरे पनि गाउँपालिकाअन्तर्गत होम क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या गाउँपालिकालाई थाहा छैन।’

बागमतीका ६२ स्थानीय तहले आइसोलेसन केन्द्र निर्माणमा १२ करोेड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। त्यस्तै २३ स्थानीय तहले आइसोलेसन केन्द्र निर्माणमा ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। आइसोलेसन लगायतका संरचना बनाउन चाहिने निर्माण सामग्री, फर्निचर, सिरक, डसना, अन्य लत्ताकपडा, क्वारेन्टिनमा बस्नेलाई खाद्यान्न लगायतमा खर्च गरे पनि क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या एकिन नभएको महालेखाले जनाएको छ।

सिरहामा महायज्ञ र राहु पूजालाई राहत

सिरहाको बलान विहुँ गाउँपालिकाले महामारीको राहत महायज्ञ र राहु पूजाका लागि उपलब्ध गराएको छ। गाउँपालिकाले १९ लाख ९० हजार रुपैयाँको राहत सामग्री महायज्ञ र राहु पूजाको लागि उपलब्ध गराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाले ३० लाख रुपैयाँको चामल खरिद गरेर राहत सामग्री वितरण गरेको छ। थप ३२ लाख रुपैयाँ वडाका पदाधिकारीलाई राहत वितरणकै लागि दिइएकाले राहत वितरणमा दोहोरो परेको यकिन गुर्नपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ।