विधायिकादेखि न्यायपालिकासम्म अहिले देखिएको व्यवस्थापन र कार्यविधिगत कचिंगल र अस्पष्टता प्रणाली र पद्धतिका खराबीका उपज हुन् वा पात्र र प्रवृत्तिका? खाँचो प्रणाली बदल्ने हो कि पात्र? धेरै नेपालीका मनमा यी...

केपी ओलीको अलोकतान्त्रिक शासनशैलीका कारण जनता निराश छन्। महामारीले जनजीवन अन्योलग्रस्त छ। सरकार नहुने निर्वाचनको रटान दिइरहेकाे छ। त्यसैले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई लिगमै राख्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्टै छ।

कानुनी राज्यको अवधारणा र नेपालको संविधानका अक्षरले संसद्लाई मुलुकको व्यवस्थापिकीय शक्तिधारी विधायिका त बनायो। बितेको डेढ वर्षका अवधिमा यसले आफूलाई विधायिकाका रूपमा प्रस्तुतै गरेन। ओथारो बसेको पोथीका रूपमा नयाँ सरकार...

दलीय त्यसमाथि पनि गुटगत रूपले नियुक्ति पाउने परिपाटीमा नियुक्त भएका आयुक्तहरूको पालामा पनि भ्रष्टाचारको सघन अनुसन्धान हुने र ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा सामेललाई कारबाही गर्ने सम्भावना अत्यन्तै झीनो छ।

म्यानमारको नामलाई दुई फग्लेटा बनाएर ‘म्यान’ ‘मार’ भन्ने र अगिल्लो शब्दको अंग्रेजी र पछिल्लो शब्दको नेपालीमा अर्थ लाउने हो भने अहिले त्यो देश मानव बधशालामा रूपान्तरित भएको छ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासाथ प्रधानमन्त्रीले पद त्यागेर नयाँ राजनीतिक यात्राक्रमलाई निकास देलान् भन्ने धेरैको आशा थियो। प्रधानमन्त्रीले त्यो आशालाई भ्रममा बदलिदिए र नैतिकताको राजनीति मुलुकमा समाप्त भइसकेको खरो दृष्टान्त प्रस्तुत गरे। 

एमाले र माओवादीको मिलनमा प्रस्ताव गरिएको समान नाममा उनीहरूको एकीकरणलाई मान्यता दिनु निर्वाचन आयोगको राजनीतिक मालिकप्रतिको भक्तिसिवाय केही थिएन।

अहिले नारीलाई अछुत बनाउने र नछुने बार्न बाध्य गराउने धार्मिक प्राधिकारको स्रोतचाहिँ गरुड पुराणको प्रेतकल्प हो। प्रेतकल्पको बाइसाैं अध्यायमा रजस्वलाको सात दिनसम्म पत्नीलाई अछुत घोषित गरिएको छ। 

संसद् विघटन संवैधानिक ठहर भयो भने मुलुक शृंखलाबद्ध रूपमा निर्वाचनमा जानेछ र निर्वाचनका नाममा मुलुकको स्रोत अनपेक्षित रूपमा अनुत्पादक बन्न पुगेको मूल्यांकन जनस्तरबाटै हुनेछ। 

अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण यस्ता अस्त्र हुन् जसले फौजदारी न्याय प्रणालीको वास्तविक रङमाथि नक्कली रङ पोतेर दुनियाँलाई भ्रमित तुल्याइदिन्छन्।

सरकार बडो रफ्तारका साथ आफ्ना मानिसलाई औसर दिलाउन निर्लिप्त छ। असुरक्षा, अस्थिरता, मूल्यवृद्धि र अन्यअन्य अन्योलले परिवेश धमिलिनु धमिलिएको छ। 

संघीयता र गणतन्त्रको आलाप जति नै गाए पनि नेतृत्वले आफूलाई सधैं राजाजस्तै कानुनभन्दा माथि ठानिरह्यो। नेपालको राजनीति चलायमान देखिए पनि गतिशील र परिवर्तनशील हुन सकेन। 

संसदीय प्रणालीमा चाहिँ कार्यपालिकीय नेतृत्व व्यवस्थापिकाप्रति नतमस्तक रहनुपर्ने दुई कारण हुन्छन्– पहिलो, संसद् कार्यपालिकाको जन्मदायिनी हो। आफूलाई जन्माउनेप्रति जन्मने उत्तरदायी हुन्छ। 

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र त्यसउपरको राष्ट्रपतीय स्वीकृतिले संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधान द्विविधाग्रस्त छ भन्ने भ्रमबाट नेपालीलाई मुक्त गरिदिएको छ। 

राजनीतिक दल बेलगाम हुन् ? तिनले संविधान र सार्वजनिक कानुनको पालना गर्नै नपर्ने? हामी अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि तर निजी कानुनअन्तरगत अवैधानिक संगठनद्वारा शासित छौं।

घटस्थापनाबाट न्यायपालिकामा बिदा भएको ताक छोपेर सरकारले संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश किचिमिची पारिदिएको छ। कोभिड– १९ को जाँच तथा उपचार नागरिक स्वयंका थाप्लामा हालेर कार्यपालिका मस्ती मार्न तल्लीन...

नाजी हिटलर शाकाहारी थिए- विश्वमा हिंसाको पर्याय उनी नै बने उनको सोच र अन्य व्यवहारले। हामी अहिले नजानिँदो गरी मनोवैज्ञानिक रूपले सर्वसत्तावादको सिकार हुँदै छौं। 

धनात्मक स्वास्थ्य (पोजिटिभ हेल्थ) र धनात्मक मनोविज्ञान (पोजिटिभ साइकोलजी) का बारेमा हाम्रो नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवा प्रणालीले खासै सम्बोधन गरेको पाइँदैन तर ध्यान दिनुपर्ने र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने पाटोचाहिँ धनात्मक...

नागरिक समाज नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारको पक्षपोषण र उपभोगको पहरेदार हो। गैरसरकारी संघसंस्था त्यसका महत्त्वपूर्ण अंश हुन्। यसैले नागरिक समाजको सक्रियता र प्रभावकारिताका लागि गैरसरकारी संस्थाको भूमिका उच्च रहन्छ।

मातृभाषाको प्रयोग, संरक्षण र संवर्द्धनमा हामी कति दत्तचित्त छौं? मातृभाषाप्रेम कस्तो छ? कस्तो हुनुपर्ने? पराया र राजनीतिका खेलौना वा सिकार त हुँदै छैनन् हाम्रा मातृभाषाहरू?