लोकतन्त्र बलियो बनाउन संसद् पुनःस्थापना कि चुनाव ?

सत्तारूढ दलका दुई नेताहरूले पुस ५ गतेलाई झेली प्रयोग गरेपछि लोकतन्त्र, चुनाव र कानुनी अवधारणाबारे सार्वजनिक चर्चा ह्वात्तै बढेको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे, राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भयो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि वर्तमान सरकारले नै सम्पन्न गर्ने कुरामा पनि राष्ट्रपतिको लालमोहरै लाग्यो। 

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र घोषणा असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनःस्थापित गरिपाउन दर्जन निवेदन परे। अदालतले निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए कारण पेस गर्न, अदालतलाई सहयोग गर्ने तटस्थ कानुन व्यवसायी (एमिकस क्युरी) पठाउन र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको विवरण पठाउन क्रमशः सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन र सभामुखको कार्यालयलाई सूचित गरेको छ। 

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ कि चुनाव ?  के हुँदा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ? के हुँदा कानुन कमजोर र राजनीति बलवान् हुन्छ ? चुनावमा जाने कुरालाई कसरी लोकतन्त्र र कानुनको शासनको प्रतिकूल भन्ने र ?  हालका घटनावलीमार्फत राजनीतिक ठालूहरूले मथिंगलमा यस्ता प्रश्न छिराइदिएर आमनागरिकलाई ठूलो तनावमा पारेका छन्। 

कामचलाउ कि  सक्दो बजाऊ  सरकार ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टी एकीकरणसाथ उपधारा १ अनुसारका प्रधानमन्त्री थिए। विघटनको सिफारिस गर्नका लागि भने ओलीले आफू दुई दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको र प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको बहुमत नरहेको कुरा बिर्सेको बहाना गरे। अनि प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता (उपधारा ३ र ५) को हैसियतका प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई कल्पना गरी उभ्याए। अनि,  उपधारा ७ को हवाला दिएर विघटन सिफारिस गरे। 

जे भए पनि आफूले विघटनको सिफारिस गरेअनुसार प्रतिनिधिसभा नरहेपछि आफू पनि पदविहीन भएको र धारा ७७ (१) (ग) बमोजिम आफू सो सभाको सदस्य नरहेपछि प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको चाहिँ थाहै नभएजस्तो गरिदिए।

धारा ७७ को उपधारा ३ ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भई उनी पदविहीन भइसकेपछि साविक मन्त्रिपरिषद्ले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्ने सर्त राखेको छ। यस्तो सरकारलाई कामचलाउ सरकार भनिन्छ। तर ओलीले राष्ट्रपतिबाट आफ्नो सरकारलाई यो धाराअनुसारको कामचलाउ सरकार भएको घोषणा गराएनन्, बरू राष्ट्रपतिबाट ‘निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म यसै सरकारले काम गर्नेछ’ भन्ने घोषणा गराए। 

केही दिनको अन्तरालमा उनले भटाभट नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूरै फाँजिलो बनाइछाडे। कामचलाउ सरकार भनेकै दैन्यन्दिनी प्रशासन चलाउने हो, निर्वाचनसम्बन्धी कामबाहेक राज्यका काम निर्वाचन घोषणा भएपछि गरिँदैनन्। तर बडा लोकतन्त्री प्रधानमन्त्रीले कामचलाउ सरकारलाई ‘सक्दो बजाऊ’ मा उभ्याइदिए।

लोकतन्त्र भन्ने, चुनावमा जान हिच्किचाउने ?

सत्तापक्षीहरू कडा स्वरमा यही प्रश्न तेर्स्याउँछन्। झट्ट सुन्दा आहा ! कस्तो लोकतन्त्रप्रतिको ममता भनेजस्तो भान पर्छ। निस्सन्देह आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण नै हो। वालिग नागरिकले राज्यमा चुन्ने र चुनिन पाउने माध्यम नै हो निर्वाचन। तर के सत्तालाई जहिले मन लाग्यो तहिले यो काम गर्नुपर्ने कि जनमतको पनि आयु र परिपक्वता हुन्छ ?

नयाँ संविधानअन्तर्गत बनेको सरकार जसलाई संविधानले नै दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याउन नसक्ने गरी रक्षाकवच बनेर सरकार चलाउन दियो, तिनै सरकारमा बसेकाले हामीलाई बाहिरकाले काम गर्न दिएनन् भन्ने अनि बीचैमा चुनाव घोषणा गर्ने र लोकतन्त्रको हवाला दिने ? यस्तो अप्रत्यासित घोषणाले जनताको प्रतिनिधिमूलक अंगभंग मात्रै भयो कि अस्थिरताको पनि सूचना दियो रु इमानदार नागरिकले हेक्का मात्र हैन,  हिसाबै गरिराख्छन् नै। 

विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई एक कार्यकाल थप, लोडसेडिङ नहुने स्थितिको सुनिश्चिततामा एक सिँढी थप भन्ने जनमतलाई जनमत ठानिएन। जनमत भनेको मतपत्रमा छाप डाल्नु मात्र हो कि अन्य तरिकाले व्यक्त जनआवाज सुन्ने हिम्मत पनि हो महाराज रु कुनै नागरिकले यस्तो प्रश्न गरे भने जनमत कदर गर्छाैं भन्नेहरूको अनुहार कतिको अमिलो देखिँदो हो ?

खुला रूपमा आएका व्यापक जनमतको सम्मान नै नगर्ने, आवधिक निर्वाचनको पद्धति स्थापित गर्न नसक्ने अनि ताकछोपुवा पाराले निराधार विघटन र चुनावको आलापलाई खै कसरी लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा मान्ने होला ? हिसाबकिताब थाहा पाउन त समय कुर्नै छ। 

संविधान कानुन कि राजनीतिक खेलौना 

संविधान वा संवैधानिक कानुनको ज्ञाता दाबी गर्नेहरू संविधानमा राजनीतिको भूमिका बढी देख्ने गर्छन्। तिनको भनाइ नै संविधान कानुनभन्दा पनि बढी राजनीतिक दस्ताबेज हो र यसमा राजनीति गर्नेहरूको हात कानुनको भन्दा माथि हुन्छ। यो भनाइ संविधानसम्मत हुन्छ र ?  पटक्कै संविधानसम्मत देखिँदैन। 

त्यसो हुँदो हो त संविधानका ठाउँठाउँमा त्यस्तो सन्दर्भ उल्लेख हुँदो हो। संविधानको धारा १ मै मूल कानुन हो भनेर किन भनिन्थ्यो होला र ? मूल कानुन र राजनीतिक दस्ताबेज हो किन नभनिएको त ? संविधानलाई मूल कानुन मात्र भन्दा नपुगेर यसको कानुनी अस्तित्व (राजनीतिक होइन) लाई पक्का गर्नै संविधानको धारा ३०६ को उपधारा २ ले संविधानको व्याख्यामा कानुन व्याख्याको कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने भनेको हो नि !

देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषामा साक्षर जुनसुकै नागरिकले संविधानको पठनबाट सजिलै के थाहा पाउन सक्छ भने नेपालको शासन कानुनमा मात्रै आधारित हुन सक्छ। 

संविधानको धारा ७५ ले नेपालको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन संविधान र कानुनको अधीनमा रही गर्ने निर्देश गर्नुले राजनीतिको होइन कानुनको हात माथि हुने देखाउँछ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका राज्यका तीन शासकीय स्तम्भ हुन्। संविधानले यी तीनको अविच्छिन्नतालाई स्वीकार गरेको छ। व्यवस्थापिकालाई विधायिका मात्र हैन कार्यपालिकाको जननी पनि बनाएको छ। 

संविधानको धारा ७६ र ८५ मा रहेका प्रावधानका पाठले के स्पष्ट गरेको छ भने नेपालको संघीय प्रतिनिधिसभा पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने गरी चल्छ। यसको विघटन धारा ७६ का उपधारा १ देखि ४ सम्मका प्रक्रिया क्रियाशील भएमा बाहेक अन्य राजनीतिक आधारमा हुन सक्दैन। 

संसदीय व्यवस्थाको वैशिष्ठ्य भन्दै अन्तका अभ्यास र राजनीतिक आधारलाई संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कति मूल्य दिन मिल्छ ? यो त विचाराधीन मुद्दामा अदालतबाट स्पष्ट व्याख्या आउला नै तर राजनीतिक ललकारकै आधारमा चाहिँ प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिसले कानुनी मान्यता राख्ला भनेर अनुमान गर्दा संविधानको पाठप्रति अन्याय हुन्छ। जे होस् संविधान कानुन हो,  राजनीतिक दस्ताबेज होइन है।

प्रतिनिधिसभा सार्वभौम नेपालीको प्रतिनिधिमूलक संस्था हैन ?

सार्वजनिक तथा सञ्चारमाध्यमका छलफलमा संसदीय प्रणालीको हवाला निकै आइरहेको छ। संविधानमा संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको भाग ८ मा प्रतिनिधिसभालाई संघीय व्यवस्थापिकाको एक सदन मात्रै भनिएको छ। यसो हुँदा संसदीय पद्धतिअनुसार त्यस्तो व्यवस्थापिका त बहुमतवाला प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि विघटन गर्न सक्छ भन्ने विचारलाई अहिले खुब चर्चाको विषय बनाइएको छ। 

प्रतिनिधिसभा नेपालको संघीय व्यवस्थापिका मात्र हो कि सार्वभौम नेपालीको प्रतिनिधिमूलक संस्था पनि ?

प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ता र संवैधानिक निकायहरूले आफ्ना कार्यसम्पादनका वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधानले प्रतिनिधिसभालाई व्यवस्थापिकासँगै सार्वभौम शक्ति (नेपाली जनता) को सार्वभौमिकताको प्रतिनिधिमूलक संस्था सुनिश्चित गरेको कुरामा विवादै छैन। 

एउटा निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि बनेर अन्यको विश्वासले प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले सार्वभौम शक्तिको प्रतिनिधि संस्थालाई जहिले चाह्यो तहिले विघटन गर्न सक्छ भन्ने गरी हलुको अर्थमा लिने हो भने सार्वभौम सत्ताप्रतिको आदर होला र ?

अन्त्यमा

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र त्यसउपरको राष्ट्रपतीय स्वीकृतिले संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधान द्विविधाग्रस्त छ भन्ने भ्रमबाट नेपालीलाई मुक्त गरिदिएको छ। 

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरामा विमति हुँदैन तर त्यसो भन्दैमा जथाभावी र बीचबीचमा अप्रत्यासित रूपमा गरिने निर्वाचनको घोषणाले कानुनी स्थिरतालाई चुनौती दिन्छ। 

यस्ता घोषणासँगै कर्मचारीतन्त्र बेलगाम बन्छ किनभने सरकारसँग दीर्घकालीन प्रभावका कुनै पनि निर्णय गर्ने नैतिक र वैधानिक बल हुँदैन। कामचलाउ भनेको त्यही नैतिक र वैधानिक बलको अनुपस्थिति हो। 

अझ संघीय ढाँचाको राज्यमा यस्ता सनकी घोषणाहरूले तीव्र अस्थिर अवस्था सिर्जना गर्ने रहेछन् भन्ने घटनावलीले दर्साइरहेको छ।

संघीय विघटनको आगो अब प्रदेशमा सल्किइसकेको छ। प्रतिनिधिसभा त भंग मात्रै भयो, देश र समाजलाई चाहिँ यसले लठीभद्र र भताभुंग बनाउने लक्षण देखाउँदै छ। यसैले चुनावलाई लोकतन्त्र र कानुनका आधारबाट हेर्ने कि लोकतन्त्र र कानुनलाई चुनाव मात्रको? अहिलेको विचारणीय पाटो नै यही हो।