अंक र अनुहारमा अल्झेको समावेशीकरण

शुक्रबारको साँझ बाटो हिँड्दै गर्दा पानी पर्‍यो। गाडीबाट झरेर घरसम्मको दुरीमा अर्को गाडी चढ्ने विकल्प थिएन। बाटोमा फोल्ड गर्न नमिल्ने खालको छाता किने र छाता किन्दै गर्दा ठट्टाको शैलीमा सोधें– कतिको टिक्छ त? सोध्नुको तात्पर्य छाताको गुण वा टिकाउपन जाँच्नु थिएन। पसलेसँग स्वतस्फूर्त रुपमा भएको संवादमात्र थियो। तर सोधेपछि पसले केही न केही उत्तर दिने नै भए। उनले भने– टिक्छ हजुर तर दुई कुरा गर्न भएन। ‘के कुरा नि?’ मैले सोधें। ‘एक हावा चलेको बेला ओढ्नु भएन अर्को कुकुर कुट्न भएन।’ 

उनले दिएको उत्तर रमाइलो लाग्यो। बाटोमा छाता ओढेर फर्किंदै गर्दा दिमागमा उटपट्याङ प्रश्न खेल्यो। पसलेले छाताले कुकुर कुट्दा बिग्रन्छ भनेको छ, तर गाईगोरु पनि भेटिन सक्छन्। तिनलाई कुट्दाचाहिँ के हुन्छ? निश्चय नै छात्रा बिग्रन सक्छ। यस्तो सोच भनेको कुनै पनि भाषाको लाक्षणिक अर्थमा अल्झिँदा निम्तिने गर्छ। पसलेले कुकुर भनेर कुनै पनि चौपाया कुट्ने वा छाता कुनै वस्तुमाथि बजार्ने काम नगर्नु भनेका थिए। समावेशीकरणको सवालमा नेपालमा यस्तै कुराहरु देखिन थालेका छन्। वास्तवमा मर्ममा ध्यान नदिँदासम्म शब्दको तात्पर्यले मात्र प्रभावकारी परिणाम ल्याउँदैनन्। नेपाली नेताहरु आफ्नो स्वार्थअनुसार शब्दको व्याख्या गर्छन्। उनीहरु संविधानमा लेखिएका कति शब्द वा वाक्यको मर्म, उद्देश्यमा चिन्तित भएको देखिँदैन।
समोवशीकरणको सवालमा नेताहरु अति नै प्राविधिक हुन पुगेका छन्। यसो हुनुमा नेताहरुको स्वार्थले भूमिका खेलिरहेको छ। हाम्रा दलका नेताहरु समावेशीकरणको जस लिन चाहन्छन्, तर सत्ता र स्वार्थको खेलमा यसको मर्मअनुरुप काम गर्न उनीहरुलाई गाह्रो भइरहेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ। उपराष्ट्रपतिमा मधेसी समुदायका रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भएर सपथ ग्रहण पनि गरिसकेका छन्। शुरुमा महिला उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर चर्चा चलेको थियो। तर सत्तारुढ दलहरुले चाहेअनुरुप नै यादव उपराष्ट्रपति भएका छन्। किनभने उनीहरु कानुनी हिसाबले सहि थिए। संविधानको धारा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने परिकल्पना गरेको छ। 

धारा ७० मा वा को ठाउँमा र लेखिएको भए अहिले महिला नै उपराष्ट्रपति हुनुपर्थ्यो। हाम्रा राजनीतिक दल तथा नेताले संविधानको धारामा लेखिएका शब्दहरु मात्र हेर्ने गरेका छन्। धारा ७० को उद्देश्य भनेको धेरै भन्दा धेरै समावेशी होस् भन्ने हो। आफ्नो स्वार्थलाई प्रधान बनाउँदा संविधानको मर्म वा उद्देश्य कहिँकतै ओझेल परिरहेको छ। अहिले पहाडी ब्राम्हण राष्ट्रपति र मधेसी समुदायको व्यक्ति उपराष्ट्रपति छन्।

संविधानअनुरुप यो समावेशी अनुहार नै हो। तर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार मधेसी महिलालाई पनि बनाउन सक्थ्यो। तर जसपाले यसो गरेन। कारण बजारमा व्यापक भइसकेको छ। चुनाव हारेर संसद् बाहिर भएका उपेन्द्र यादव फेरि सांसद हुन चाहन्छन्। यही स्वार्थसँग जोडिएको छ, रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाउने काम। हाम्रा दलका नेतामा लोकतान्त्रिक सस्कार र त्यागको भावना विरलै भेटिन्छ। उनीहरुले विधिलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन्। 

प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिएर संख्या परिपूर्ति गर्दा पनि केही न केही लाभ सिमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र लिंगलाई हुन्छ नै तर जुन गतिमा उनीहरुको विकास र सशक्तिकरण हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुँदैन। यस कारण समावेशीकरणको लागि तोकिएको प्राविधिक पक्ष पूरा गरेर मात्र पुग्दैन। यसको मर्म र उद्देश्य अनुरुप काम गर्नुपर्छ।

बाध्यतापूर्वक मानिदिएका छन्। यस्तो मनोविज्ञान बोकेको नेता सधैं शक्तिशाली हुन चाहन्छ। तर अरुको सशक्तिकरण चाहँदैन। समावेशीकरणको उद्देश्य भनेको मुलुकको विविधता राज्य संयन्त्रमा पनि प्रतिविम्वित होस् भन्ने हो। साथै सिमान्तकृत र पिछडिएका वर्ग, समुदायको सशक्तिकरण पनि समावेशीकरणको उद्देश्यसँग जोडिएको छ। तर सीमित नेताको स्वार्थले समावेशीकरणलाई अति प्राविधिक विषय बनाएको छ। अझ समावेशीकरणको मुद्दालाई कहिलेकाहीँ भावनात्मक रुपले खेल्ने माध्यम बनाउँछ। 

यो देशका ठूला दलले राष्ट्रपति हार्न लाग्दा कसलाई उम्मेदवार बनाए? अनि जित्ने बेलामा कसलाई? त्यो बेलाको पात्र चयन आफैंमा भावनात्मक रुपले खेल्ने प्रयास थियो। जित्ने अवस्थामा भए ती पात्रहरु ठूलो दलको प्राथमिकतामा पर्दैन थिए। यसपालि सुवासचन्द्र नेम्बाङ कसरी र कुन स्वार्थले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न आइपुगे भन्ने कुरा ऐनाझैं छर्लंग छ। सायद, एमालेले जित्ने निश्चित भएको भए पार्टीमा ओलीको प्रिय पात्र नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने थिए। 

ओली एन्ड कम्पनीले हार्ने नै भएपछि समावेशीकरणको मुद्दालाई अस्त्र बनाउने प्रयास गर्‍यो। यसमा एमालेमा आवद्ध जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताहरुले समोवेशीकरणलाई मार्केटिङ गर्ने कोसिस पनि गरे। यसरी समावेशीकरणको मुद्दा वा विषयलाई अस्त्रको रुपमा मात्र प्रयोग गर्न खोज्नु उचित हैन। यद्यपि भइरहेको चाहिँ प्रयोग नै हो।  

अझ एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा गठन भएको बेला ३३ प्रतिशत महिला केन्द्रीय सदस्य नपुगेर विरोध भएको थियो। तर विरोधको आवाज गुञ्जाउने महिला नेताहरुप्रति एक अध्यक्ष केपी ओलीले जनाएको प्रतिक्रिया अति नै रुखो थियो। यस्तो प्रतिक्रिया कमसे कम एउटा लोकतान्त्रिक दलको नेताबाट अपेक्षा गरिँदैन।

सिमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रका नेता स्वयंले पनि समावेशीकरणको मुद्दालाई आफू माथि जाने भर्‍याङ मात्र बनाउन खोजेको देखिन्छ। यो अर्थमा उनले समावेशीकरणको सिद्धान्त र मुद्दालाई प्रयोग मात्र गरेका छैनन्। उनीहरु स्वयं पनि ठूला नेताबाट प्रयोग हुँदै आएका छन्। आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने नाममा उनीहरु स्वयंले पनि एकाध नेताको स्वार्थलाई सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छन्। यसले समावेशीकरणको प्राविधिक पक्षलाई सम्बोधन गर्छ  तर यसको मर्म र उद्देश्यअनुरुपको परिणाम ल्याउन सक्दैन। 

प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिएर संख्या परिपूर्ति गर्दा पनि केही न केही लाभ सिमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र लिंगलाई हुन्छ नै तर जुन गतिमा उनीहरुको विकास र सशक्तिकरण हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुँदैन। यस कारण समावेशीकरणको लागि तोकिएको प्राविधिक पक्ष पूरा गरेर मात्र पुग्दैन। यसको मर्म र उद्देश्य अनुरुप काम गर्नुपर्छ। अंक गणित र अनुहारमा अल्झेको समावेशीकरणले परिणाम दिँदैन।