सहकारीमा सुशासन र स्वनियमन

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै तीनखम्बे अर्थनीतिलाई अंगीकार गरिएको छ। यसै अनुरुप सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा पनि व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो मुलुकको अर्थव्यवस्था सरकारी, सहकारी र निजी मिलेर संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्नु नै तीनखम्बे अर्थनीति हो।

अहिले मुलुकमा देखिएका आर्थिक समस्या संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई समन्वय गरेर समयमै कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले नै सिर्जित भएका हुन्। यसै साता काठमाडौँमा सम्पन्न सहकारीको तेस्रो महासम्मेलनबाट जारी ११ बुँदे घोषणापत्रमा पनि यी तीनवटै अंग मिलेर संयुक्त रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्या तत्काल समाधान हुने विश्वास गरिएको छ। 

सहकारी क्षेत्रको मूल विशेषता भनेकै नेपालभरिकै पहुँच हो। सरकार र निजी क्षेत्र पुग्न नसकेको ठाउँमा पनि सहकारी आफ्ना सदस्यहरुमार्फत आर्थिक कारोबार गरेर पुगेको छ। त्यसैले घरघरमा सहकारी भनिएको हो। यस वर्षको ६६औँ सहकारी दिवसको नारा ‘दिगो विकासका लागि सुशासन र स्वनियमनमा सहकारी’ भन्ने रहेको छ। यही नारालाई सफल बनाउन ‘भिजन २०३०’ समेतका साथ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। 

सेयर सदस्यहरुको सहकार्यमा छरिएर रहेको सानो–सानो पुँजीलाई एकीकृत गरेर उनै सेयर सदस्यको निर्णयबाट उनीहरुकै जीवनस्तर उकास्न गरिने सहकार्यलाई सहकारी भनिन्छ। करिब ७४ लाख सेयर सदस्य देशका कुनाकुनामा छरिएर स्वनियमका आधारमा निरन्तर काम गरिरहेका छन्। यसले मुलुकको उत्पादकत्वमा र रोजगारीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ। नेपालको सहकारी क्षेत्रले ४७८ अर्ब बचत, ४२७ अरब ऋण लगानी र ९४.२२ अर्ब सेयर रकमबाट मुलुकमा आर्थिक कारोबार गरेर मुलुकलाई योगदान गरिरहेको छ।  

सहकारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गराउनेतर्फ सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। भविष्यमा पनि यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रले चनाखो भई सहकार्यका आधारमा अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण हुँदै गएकाले कोही पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन।

नेपालमा सबै प्रकारका ३० हजारभन्दा धेरै सहकारी रहेका छन्। त्यसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी भने करिब १४ हजार रहेका छन्। विश्वमा सहकारीको इतिहास बेलायतको मेन्चेष्टर सहरबाट एक सय १३ वर्षपहिले सुरु भएको भए पनि नेपालमा भने २०१३ सालमा चितवनको बखान सहकारीबाट सुरु भएको हो। सहकारीको विकास भने २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि मात्र भएको हो।

यसरी २०१३ देखि २०४८ सालसम्म खासै फस्टाउन नसकेको सहकारी क्षेत्र प्रजातन्त्रको खुला अर्थतन्त्रको आर्थिक नीति ल्याएपछि च्याउ उम्रे सरह जन्मिएकाले यस क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न २०४८ को सहकारी ऐन र नियमावली २०४९ अपर्याप्त भएकाले आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ। तर यी ऐन र नियममा गरिएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण र कोपोमिस सफ्टवेयर प्रणालीले मूर्तरुप पाई नसकेकाले अहिले सहकारी क्षेत्रमा केही समस्या देखिएका छन्। त्यसैले यी व्यवस्था यथाशीघ्र लागू गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ। 

सहकारी क्षेत्रले नेपालको उत्पादकत्व, रोजगारी र नेतृत्व विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेकाले यस क्षेत्रलाई द्रुततर देश विकास गर्न सबै मिलेर अझै माथि उकास्न जरुरी छ। सहकारी क्षेत्रले नेपालमा कृषि, पशुपालन, जडीबुटी पर्यटन, स्वास्थ्य, बचत ऋण र सामाजिक क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको भए पनि केही सहकारीका सञ्चालकहरुको गलत कामले यो क्षेत्र पनि बदनाम भएको छ। यसअघि भएका कमी कमजोरीलाई भने तत्काल सच्याउन जरुरी छ। देशका विभिन्न स्थानमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका धेरै सहकारीहरुले जनतालाई उत्कृष्ट सेवा दिँदै आएका छन्।

अहिले बदनामीको तारो बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई बनाइएको छ। त्यो पनि मिटरब्याजसँग सहकारीलाई तुलना गरिएको छ। यो आरोप सर्वथा मिथ्या हो किनभने सहकारीको जन्म नै मिटरब्याजको विरुद्धमा भएको हो। यसले लाखौं जनताको जीवनस्तर उकासेको छ। गरिबबाट धनी बनाएको छ। यसको मूल मन्त्र नै आफ्ना सेयर सदस्यहरुलाई बचत गर्न सिकाएर धनी बनाउने हो। यो कामका लागि सहकारीले सके  हरेक  हप्ता नसके हरेक महिना आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई सहकारी शिक्षा दिइरहेको हुन्छ।

सहकारीमा हरेक सेयर सदस्य आफ्नो सहकारीको मालिक हुन्छ। आफैं मालिक भएको सदस्यले कसरी आफ्नै हित विपरीत निर्णय गर्न सक्छ ? यो विचारणीय प्रश्न हो। समयमा ऋण तिर्न नसकेर धितो लिलाम भएमा पनि ऋणको लागत मात्र सहकारीले लिने हो। बढी रकम त सम्बन्धित सेयर सदस्यलाई नै फिर्ता दिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यति मात्र नभई लिलाम भइसकेर पनि छ महिनाको म्याद दिएर आफ्नो धितो फिर्ता लिन सक्ने कानुनी प्रावधानसमेत रहेको छ। कतिपय अवस्थामा लिलाम गर्दा धितोले ऋण असुल नभएको अवस्था पनि भएको छ। ऋण मिनाहा गर्नु परे सम्बन्धित सहकारीको साधारणसभाले गर्न सक्छ। आवश्यकताअनुसार मिनाहा गरिएका उदाहरण पनि छन्।  यसरी सहकारी सदैव आफ्ना शेयर सदस्यकै हितमा रहेको हुन्छ। 

सहकारी क्षेत्रले नेपालको उत्पादकत्व, रोजगारी र नेतृत्व विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेकाले यस क्षेत्रलाई द्रुततर देश विकास गर्न सबै मिलेर अझै माथि उकास्न जरुरी छ।

कतिपय बचत र ऋण  सहकारीले बैंकको भन्दा पनि थोरै ब्याजमा बैंकको भन्दा धेरै सेवा दिइरहेकाले सबै कारोबार सहकारीमै गरिरहेका छन्। बैंकले धेरै ब्याज लिँदा पनि सहकारीले १६ वा सोभन्दा थोरै नौ प्रतिशतमा ऋण दिएका सहकारी पनि छन्। नौदेखि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिनु भनेको मिटरब्याज हुन सक्दैन। सहकारीले जन्मदेखि मृत्युसम्म धेरै प्रकारका सेवा दिएर आफ्नो असल पहिचान बनाएका छन्। 

सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुमा विभिन्न कारणहरु रहेका छन्। विगत तीन वर्षयता संसारभरि कोभिड महामारीले आर्थिक सङ्कट ल्याएको छ। एक वर्षदेखि रसिया र युक्रेन युद्धको असरले तरलताको असर परेको छ। केही सहकारीले गलत तरिकाले घरजग्गामा लगानी गरेर लगानीको प्रतिफल दिन सकेका छैनन्। केही सहकारीका सञ्चालकहरुले आफ्नो स्वार्थमा काम गरेर शेयर सदस्यको बचत हिनामिना गरेकाले पनि अहिलेको अवस्था आएको हो।

त्यस्तै, सहकारी ऐनमा भएका केही बुँदाहरुलाई सरकारले समयमै गठन नगर्दा पनि समस्या आएको छ। उदाहरणका लागि कर्जा असुली न्यायाधीकरण र कर्जा सूचना केन्द्र अहिलेसम्म पनि गठन हुन सकेको छैन। झोले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ध्यान दिएको छैन। अधिकांश सहकारीको नियमन प्रदेश र स्थानीय सरकाले गर्ने जिम्मा दिइए पनि ती निकायले जानकारीको अभावमा कामै गर्न सकेका छैनन्।

सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्न भिजन २०३० को कार्यान्वयनका लागि ऐन नियममा तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। सहकारीको लगानीलाई घरजग्गामा भन्दा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा गर्नुपर्छ। सहकारीले परम्परागत ढङ्गबाट नभई सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सदस्यहरुलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय सेवा दिन सक्नुपर्छ। आवश्यकताका आधारमा नभई निहित स्वार्थपूर्ति र लाभ लिने उद्देश्यले स्थापना भएका सहकारीको सङ्ख्या घटाउन हाल स्थापना भएका ३० हजार सहकारीलाई मर्जरको माध्यमले १० हजारमा झार्नसमेत आवश्यक देखिन्छ। 

यसरी तीनखम्बे अर्थनीतिलाई सबैले आत्मसात् गर्दै अहिले देखिएका समस्याहरुलाई सरकारकै सक्रियतामा डेढ अर्बभन्दा धेरै बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिइसकेको र भएका कानुनको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र संशोधन गर्नुपर्ने कानुनहरु संसद्बाट पारित गराउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ। त्यसैले अनर्गल प्रचारको पछाडि लाग्नुभन्दा सहकारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गराउनेतर्फ सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। भविष्यमा पनि यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रले चनाखो भई सहकार्यका आधारमा अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण हुँदै गएकाले कोही पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन।