कानुनतः नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो तर भाषामा हाम्रो राजधानी काठमाडौँ/काठमान्डु/काठमाण्डौ/काठमान्डू/काठमाडौं कुनचाहिँ हो यकिन हुन सकेजस्तै लाग्दैन।

नगरसभा र गाउँसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ" भन्ने प्रावधानको आडमा स्थानीय तहको पूरै निर्वाचन पछि धकेल्ने दाउमा गठबन्धन दल र सरकार लागेका देखिन्छन्।

बार नेतृत्वको अन्तर्य सिंगो न्यायपालिकाकै समग्र सुधारकेन्दित आन्दोलन होइन अर्थात् देखाउनका लागि गरिएको आन्दोलन यसै मत्थर स्वरूपको हुनु स्वाभाविक हो।

हामीसँग राज्य र दलसँग लड्न कुनै हतियार नै छैन। हाम्रा आगामी कति आवधिक निर्वाचनहरू यसरी अल्पमतको शासनका लागि समर्पित भैरहने होलान्?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ४० दिन कामै नगरी तलबभत्ता र सुविधा उपभोग गरे। नेपाल बारको आन्दोलनले अनेकन् दिन अदालतमा न्यायको कामलाई ढिलो गरायो। के यी सबै अभ्रष्ट हर्कत हुन्?

विद्रोहको सुरुआतमा इजलास नै बसेनन्। इजलास नबसी मुद्दा नसुनेको दोस्रो हप्तातिर नागरिक तहबाट अदालतको चर्को निन्दा हुन थाल्यो। अनुमान के छ भने त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले आन्तरिक सम्झौता गरे।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले बोलाएको फुलकोर्टको बैठकमा १९ जना न्यायाधीश सामेल भएर यी तमाम समस्या किन राखेनन् र सुरुमै बन्दी प्रत्यक्षीकरण र तामेलीजस्ता मुद्दा हेर्ने सोच किन अगाडि सारेनन्?

हाम्रो लोकतन्त्र भनेकै नेताले छाँटेको उर्दी तिनका कार्यकर्ताले सेवकजसरी र जनताले प्रजाजसरी शिरोधार्य गर्ने हो। अनि किन गर्दैनन् त नेताले एमसीसीसँग सोझै पत्राचार?

असार-साउनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गराउन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पूरै समर्पित रह्यो। अगाडि परेका निवेदनको सुनवाइ नगरी पछि परेका निवेदनलाई प्राथमिकता राखी निर्णय दिने तरिका न्यायिक गुणवत्ता होइन...

सङ्घीय तहको राजनीतिक समीकरणले स्थानीय तहसम्मकै राजनीतिक नेतृत्वलाई विभाजित र विचलित बनाएर अगि बढाउँदै लगे दलीय नेतृत्वले। देश समग्रमा अपचलन, विचलन र विपथनका साथ अगाडि बढ्दो छ- हामी कानुनको शासनको...

शेरबहादुर देउवा र डा. रामशरण महतजस्ता अमेरिकी नीतिपरस्त नेताहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यको एक पाटोका रूपमा एमसीसीलाई अर्थ्याउँदै दुनियाँलाई भ्रम छरिरहेका छन्।

चार दिनको स्नानपछि सँगै रहनबस्न हुने भए पनि रजस्वला भएको सातौं दिन पूरा नभई यौन रतिराग वा सहवासका लागि पत्नीसमक्ष पुरुषलाई जान निषेध गरिएको छ। नारीले छोएको नखानू वा छोइएमा...

अहिले प्रश्न उठेका अध्यादेश र त्यसबाट सिर्जित अवस्थाहरूको वैधानिकताका प्रश्न हल गर्नका लागि त्यो निर्णयमा वर्णित कतिपय पक्षको अदालत स्वयंले समीक्षा गर्ने दिन आएको छ। यसले इजलासको निष्पक्षताको प्रश्न अद्यापि...

विगत दुई वर्षदेखि राजनीतिक दलका नेतृत्वको लोकतन्त्रका मूल्यलाई नै खिसीट्युरी गर्ने कार्यशैलीले नेपाली जनतामा चरम राजनीतिक निराशा त छाएकै छ। राजा, सैनिक वा अन्य कुनै शक्तिले नै राज्य चलाउने चेष्टा...

सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्‍यो। एमालेले मौलिक हकमाथिको अतिक्रमणको अर्थमा त्यसमा विरोध उरालेको छ। कोही धर्मनिरपेक्षता त कोही एकात्मक राज्यको आफ्नाआफ्ना मनोगत कार्यसूचीमा डम्फू बजाइरहेकै छन्।

सर्वोच्च अदालतले सुप्रिम कोर्ट अफ नेपाल भनेर रोमन लिपिमा आफ्नो परिचय मूल भवनै राखेको छ र त्यहीं जोडिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नामपाटी त नेपालीमा भन्दा अंग्रेजीमा दुई-तीन गुणा ठूलो राखेको छ।

ओली जनादेशका र देउवा परमादेशका प्रधानमन्त्री भन्ने गरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई दिइने विशेषण आफैंमा गलत छ। संविधान र कानुन जनताका प्रतिनिधिले जनताकै आज्ञाअनुसार र जनादेश जारी गर्ने प्राधिकार (विधायक) भएर जारी...

देउवाका ठाउँमा ओलीले नै निर्वाचन गराउलान् तर आउने परिणाम त उही होर्ल्याङ संसद् नै हो। बरालिने र चक्कर मारिने वृत्ति तिनै हुन् । बन्ने संसद् र सरकार उस्तै हुन्। सरकार...

सरकारका तीन अंग- विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिपृथकीकरण र शक्तिसन्तुलनलाई कानुनी राज्य वा शासनको अपरिहार्य तत्त्व मानिनु ठीकै हो।