बुधबार, कात्तिक ५, २०८२
रवीन्द्र भट्टराई
फौजदारी तथा बालन्यायमा दख्खल राख्ने भट्टराई अधिवक्ता हुन्।
यस कारण विवादमा छ नेपाली वर्णविन्यासको मानकीकरण
कानुनतः नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो तर भाषामा हाम्रो राजधानी काठमाडौँ/काठमान्डु/काठमाण्डौ/काठमान्डू/काठमाडौं कुनचाहिँ हो यकिन हुन सकेजस्तै लाग्दैन।
मुलुकलाई राजनीतिक संकटतर्फ धकेल्दै सत्ता गठबन्धन
नगरसभा र गाउँसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ" भन्ने प्रावधानको आडमा स्थानीय तहको पूरै निर्वाचन पछि धकेल्ने दाउमा गठबन्धन दल र सरकार लागेका देखिन्छन्।
देखाउनैका लागि गरिएको बारको आन्दोलन र कहिल्यै नसुध्रिने न्यायप्रणाली
बार नेतृत्वको अन्तर्य सिंगो न्यायपालिकाकै समग्र सुधारकेन्दित आन्दोलन होइन अर्थात् देखाउनका लागि गरिएको आन्दोलन यसै मत्थर स्वरूपको हुनु स्वाभाविक हो।
हाम्रो राजनीतिक प्रणाली : न न्यायोचित न बहुजनमतको शासन
हामीसँग राज्य र दलसँग लड्न कुनै हतियार नै छैन। हाम्रा आगामी कति आवधिक निर्वाचनहरू यसरी अल्पमतको शासनका लागि समर्पित भैरहने होलान्?
भ्रष्टाचारको जरो व्यवस्थापिकामा, काण्ड कार्यपालिकामा र हाँगाबिँगा अदालततिर
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ४० दिन कामै नगरी तलबभत्ता र सुविधा उपभोग गरे। नेपाल बारको आन्दोलनले अनेकन् दिन अदालतमा न्यायको कामलाई ढिलो गरायो। के यी सबै अभ्रष्ट हर्कत हुन्?
राष्ट्रलाई प्रतिमानहीनतातिर धकेल्दै अदालत
विद्रोहको सुरुआतमा इजलास नै बसेनन्। इजलास नबसी मुद्दा नसुनेको दोस्रो हप्तातिर नागरिक तहबाट अदालतको चर्को निन्दा हुन थाल्यो। अनुमान के छ भने त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले आन्तरिक सम्झौता गरे।
धरापमा परेको न्यायप्रणाली र सम्हाल्न अनिच्छित राजनीतिक दल
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले बोलाएको फुलकोर्टको बैठकमा १९ जना न्यायाधीश सामेल भएर यी तमाम समस्या किन राखेनन् र सुरुमै बन्दी प्रत्यक्षीकरण र तामेलीजस्ता मुद्दा हेर्ने सोच किन अगाडि सारेनन्?
अक्षम पात्रका अक्षम्य कर्तुत
हाम्रो लोकतन्त्र भनेकै नेताले छाँटेको उर्दी तिनका कार्यकर्ताले सेवकजसरी र जनताले प्रजाजसरी शिरोधार्य गर्ने हो। अनि किन गर्दैनन् त नेताले एमसीसीसँग सोझै पत्राचार?
न्यायालयको यो संकटमा जिम्मेवार को?
असार-साउनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गराउन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पूरै समर्पित रह्यो। अगाडि परेका निवेदनको सुनवाइ नगरी पछि परेका निवेदनलाई प्राथमिकता राखी निर्णय दिने तरिका न्यायिक गुणवत्ता होइन...
विधिले कि जिद्दीले चल्दै हो देशको शासन?
सङ्घीय तहको राजनीतिक समीकरणले स्थानीय तहसम्मकै राजनीतिक नेतृत्वलाई विभाजित र विचलित बनाएर अगि बढाउँदै लगे दलीय नेतृत्वले। देश समग्रमा अपचलन, विचलन र विपथनका साथ अगाडि बढ्दो छ- हामी कानुनको शासनको...
राज्यले ढाँट्ने, नागरिक चुक्ने र नयाँ पुस्ताले सरापिरहने कहिलेसम्म?
शेरबहादुर देउवा र डा. रामशरण महतजस्ता अमेरिकी नीतिपरस्त नेताहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यको एक पाटोका रूपमा एमसीसीलाई अर्थ्याउँदै दुनियाँलाई भ्रम छरिरहेका छन्।
नारीलाई 'नछुने' भन्नु नै पाखण्ड
चार दिनको स्नानपछि सँगै रहनबस्न हुने भए पनि रजस्वला भएको सातौं दिन पूरा नभई यौन रतिराग वा सहवासका लागि पत्नीसमक्ष पुरुषलाई जान निषेध गरिएको छ। नारीले छोएको नखानू वा छोइएमा...
आफैँ संवैधानिक सकसमा परेको संवैधानिक इजलास
अहिले प्रश्न उठेका अध्यादेश र त्यसबाट सिर्जित अवस्थाहरूको वैधानिकताका प्रश्न हल गर्नका लागि त्यो निर्णयमा वर्णित कतिपय पक्षको अदालत स्वयंले समीक्षा गर्ने दिन आएको छ। यसले इजलासको निष्पक्षताको प्रश्न अद्यापि...
-1628528767.JPG)
अध्यादेश प्रकरणको सूत्राधार नै एमाले
विगत दुई वर्षदेखि राजनीतिक दलका नेतृत्वको लोकतन्त्रका मूल्यलाई नै खिसीट्युरी गर्ने कार्यशैलीले नेपाली जनतामा चरम राजनीतिक निराशा त छाएकै छ। राजा, सैनिक वा अन्य कुनै शक्तिले नै राज्य चलाउने चेष्टा...
-1628232627.jpg)
मिश्र र बस्नेतको मनोगत कार्यसूचीसँगै देउवाको उल्टो हिँडाइ
सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्यो। एमालेले मौलिक हकमाथिको अतिक्रमणको अर्थमा त्यसमा विरोध उरालेको छ। कोही धर्मनिरपेक्षता त कोही एकात्मक राज्यको आफ्नाआफ्ना मनोगत कार्यसूचीमा डम्फू बजाइरहेकै छन्।
ह्रस्वदीर्घमा अलमलिएका भाषाविद् र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भद्रगोल शैलीबाट गुज्रिएको नेपाली भाषा
सर्वोच्च अदालतले सुप्रिम कोर्ट अफ नेपाल भनेर रोमन लिपिमा आफ्नो परिचय मूल भवनै राखेको छ र त्यहीं जोडिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नामपाटी त नेपालीमा भन्दा अंग्रेजीमा दुई-तीन गुणा ठूलो राखेको छ।
प्रतिनिधिसभा सञ्चालन र विधेयक पारित प्रक्रियाबारे तेर्सिएका प्रश्न
ओली जनादेशका र देउवा परमादेशका प्रधानमन्त्री भन्ने गरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई दिइने विशेषण आफैंमा गलत छ। संविधान र कानुन जनताका प्रतिनिधिले जनताकै आज्ञाअनुसार र जनादेश जारी गर्ने प्राधिकार (विधायक) भएर जारी...
अन्तरविरोधी संसदीय मान्यता र व्याख्याको चुनौती
देउवाका ठाउँमा ओलीले नै निर्वाचन गराउलान् तर आउने परिणाम त उही होर्ल्याङ संसद् नै हो। बरालिने र चक्कर मारिने वृत्ति तिनै हुन् । बन्ने संसद् र सरकार उस्तै हुन्। सरकार...
जब्बर शासनमा जर्जर न्याय
सरकारका तीन अंग- विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिपृथकीकरण र शक्तिसन्तुलनलाई कानुनी राज्य वा शासनको अपरिहार्य तत्त्व मानिनु ठीकै हो।
सम्पर्क
Shantinagar, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com