न्यायपालिकाले उजिल्याएको नयाँ राजनीतिक तरंग

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट नेकपाको दलीय वैधानिकताबारे अन्तिम आदेश भएपिछ देशको राजनीति नयाँ शिराबाट तरंगित हुन पुगेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको हैसियत तिनको एकीकरण प्रयासको पूर्ववर्ती प्रस्थानबिन्दुमा धकेलिएका छन्। यसपछि शासनसत्ताको छिनाझप्टीमा रहेका ठूला दलका नेताहरू नै अन्योलको भुमरीमा धकेलिएका छन्। यसैले देशको राजनीतिक अब कता डोरिन्छ? सबैको चासोको विषय बनेको छ। 

न्याय कति पर्‍यो?

आदेशले ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा पूर्ववत् दर्ता भइसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा अर्को पार्टी दर्ता गर्ने(गराउने कामलाई अवैधानिक घोषित गर्‍यो। के स्पष्ट हो भने त्यही नामको दर्ता भइसकेको अर्को दल निर्वाचन आयोगले वैधानिक मान्यता दिइरहेको अवस्थामा त्यही नाममा अर्को दल दर्ता गर्न दिनु आयोगले गर्नै नहुने काम थियो। 

एमाले र माओवादीको मिलनमा प्रस्ताव गरिएको समान नाममा उनीहरूको एकीकरणलाई मान्यता दिनु निर्वाचन आयोगको राजनीतिक मालिकप्रतिको भक्तिसिवाय केही थिएन। नेकपा ऋषि कट्टेलकै नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक समुदायको हुने ठहर भयो। ऋषि कट्टेल र उनका अनुयायीले न्याय पाए। त्यो हदसम्म फैसलाले नागरिक न्यायको शिर उठाइदिएको छ। 

आदेश पनि हुँडलियो, राजनीति पनि हुँडल्यो

अदालतको आदेश रिट निवेदकको अधिकार पुनःस्थापित गर्नेमा मात्र सीमित रहेन– प्रत्यार्थी साबिक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको एकीकरणपछि त्यो नामबाट गरिएका कामकारबाहीको वैधानिकता र अधिकारलाई थप प्रतिकूल असर दिन सक्ने किसिमबाट आयो।

निवेदकले खालि आफ्नो नाममै अर्को दल दर्ता गरिएको कार्यलाई अवैधानिक भयो भनेर आफूले पहिले पाइसकेको दलीय नाममै अर्को दललाई वैधानिकता दिइएको हदसम्म त्यसलाई बदर गरिदिन माग गरेका थिए। एमाले र माओवादी एकीकरणको समग्र प्रक्रिया अवैधानिक छ भन्ने निवेदकको बिलकुलै दाबी थिएन।  अदालतले चाहिँ एउटा समस्याको समाधान दिँदै अनेक वैधानिकताका प्रश्न खडा हुने वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ।

आदेशको अन्तर्यमा रहेको एमाले र माओवादी २३ गतेसम्मै अलगअलग अस्तित्वमा रहेको सन्देशमा अदालत हुँडलिएको देखिन्छ र राजनीतिलाई त्यसैले पूर्ण तरंगित बनाएको छ। यसले वैधानिकतासम्बन्धी यस्ता प्रश्न उब्जाइदिएको छ :

• एमाले र नेकपा माओवादीको एकीकरणपछि २०७५ जेठ ४ देखि २०७७ फागुन २३ गतेसम्म भएका निर्णयहरूको वैधानिकता कसरी कायम रहन्छ?
• नेकपाको नामबाटै दलीय उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका विद्या भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठको पद अब एमालेका कि माओवादीका?
• नेकपाको दलीय नाम कायम नहुने भएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसपछि ती नाममा दर्ता गरिदिएका दलहरूको हैसियत र भविष्य के हुन्छ?
• निर्वाचन आयोगमा दर्ताको हैसियतमा एमाले र माओवादी अढाइ वर्षअगिको अवस्थामा पुगेको कुराले संसद्भित्र तिनका पूर्ववर्ती संसदीय दलहरू पुनर्जीवित भएको अर्थ निस्कन्छ? हैन भने संसद्मा अब अगाडि बढ्ने मार्ग के?

समस्याको जरो विधिको शासनको विचलन

सर्वोच्चको आदेशउपर अहिले दुई खाले प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन्। एउटा, आदेशले निर्दिष्ट गरेको दिशालाई उचितै छ भन्ने र अर्को, अदालतले आफ्नो दायराबाहिर गएर राजनीति पनि गर्‍यो भन्ने। आदेशमा प्रेषित सन्देशलाई कतिपय कानुन व्यवसायी र न्यायविद्ले प्रसंग इतर कथन (ओबिटर डिक्टा) भनेका छन्। विवादका पक्षको मागदाबी वा प्रत्यर्थीको प्रतियाचना (जिकिर) भन्दा बाहिरको विषय आदेश वा फैसलामा आयो भने त्यसलाई प्रसंग इतर वा अप्रासंगिक कथन भनिन्छ। 

पूर्ववत् दर्ता रहेको दलकै नाममा अर्को एकीकृत दल दर्ता अवैधानिक ठहरेपछि त्यसका निर्मातृ घटक पूर्ववत् अवस्थामा जाने कुरा प्रसंग इतर कथन अर्थिन आउने अवस्था त देखिँदैन। अनि अवैधानिक पहिचानबाट गरिएका काम वैधानिक हुन्छन् भन्न मिल्दैन नै। तर रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा यो सम्भावनालाई अदालतले किन ध्यान दिएन र अन्तरिम वा अन्य उपयुक्त आदेशबाट यथास्थितिमा विषयवस्तुलाई राखेन भन्ने कुराचाहिँ गम्भीर बनेको छ। या त पहिले नै स्थितिलाई यथावत् राख्नुपर्थ्यो या त बीचमा एकीकृत नयाँ दलबाट हालसम्म भएका कामकाजलाई चाहिँ अदालतबाट निरूपित भइनसकेको अवस्थामा गरिएकाले कार्यसम्पन्नताका आधारमा वैधानिक मान्ने कुरा छुवाएर आदेश आउनुपर्ने हो। आदेश त्यसरी आएन। विधि पालनामा अरूको न्यायिक सुपरीवेक्षण गर्ने अदालत आफैंले चाहिँ वैधानिकताको शून्यता सिर्जना गर्ने काम गर्न पाउँछ? के यो विधिको शासनको विचलन होइन? 

निर्वाचन आयोग र संसद् व्यवस्थापनलाई चाहिँ राहत

अदालतले यो मुद्दामा निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरिदिएर आयोगले छिनोफानो गर्नुपर्ने नेकपा (हाल दुई खेमामा दाबीरत) को पार्टी आधिकारिकतासम्बन्धी प्रश्नमा रहेको काउसो झिकिदिएको छ। आदेशको कार्यान्वयनस्वरूप आयोगले साबिक एमाले र माओवादीका साबिक पदाधिकारीलाई दलको एकीकृत हैसियत नरही अलगअलग हैसियत रहेको जनाउ दिएको छ। सो जनाउसँगै एकीकृत दल दर्ता गर्नका लागि नयाँ नाम लिएर आउनू भन्ने पनि सूचना दिएको छ। 

आयोगले दलको हैसियत साबिकबमोजिम भएको सूचना उपलब्ध गराउनासाथ संसद् व्यवस्थापन (सभामुख र सचिवालय) लाई पनि सजिलै हुने पक्का छ। व्यवस्थापनले एमाले र माओवादीको अलगअलग दलीय अस्तित्व भएकाले साबिकबमोजिमका निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्य सम्बन्धित संसदीय दलका सदस्य भएका छन्। तर संसद् व्यवस्थापन संविधान र कानुनको रोहबाट अगाडि बढ्छ वा राजनीतिक चालबाजीबाट? त्यो भने देखिन बाँकी छ। 

विचलन अदालत कि दलको नेतृत्व सिर्जित?

एकथरी मानिस यो आदेश संसद् पुनःस्थापनाको आदेशसँग बाझिएको तर्क गर्छन्। अर्का थरी, अदालतले राजनीति गरेको देख्छन्। यो आदेशमा अदालतले पालना गर्नुपर्ने विधिको शासन र न्यायिक समाधान निकाल्दा अन्य वैधानिकताको प्रश्न सिर्जना हुने समस्याको ढोका खोल्न नहुने सिद्धान्तको उपेक्षा भएको होला तर यसले राजनीतिक समस्या सिर्जना गरेको भने पटक्कै होइन। समस्या दलमा र दलमा पनि त्यसको प्राधिकार आकृति (अथोरिटी फिगर) भनेर चिनिन चाहनेहरू (नेता?) मा छ।

नेकपाको दलीय र चिह्नगत स्वामित्व आफूमा स्थापित गर्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल एवं झलनाथ खनाल भदौ पहिलो हप्तादेखि छिनाझप्टी गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको परमादेशमार्फत कार्यपालिका र विधायिक दुवैलाई संविधान र कानुनअनुसार अगाडि बढ्न सुझाएको हो। 

विधायकहरू विधायकको भूमिका देख्दैनन् र एउटा सच्चा जनप्रतिनिधिको हैसियतमा इमानदारीपूर्वक उभिन सक्दैनन्। संविधान र कानुनले भने तिनीहरू त्यसरी उभिन्छन् र भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने मानेको छ। अदालतले त्योभन्दा बाहिर समाधान देख्दैनन्। सत्ता र आफ्ना ताक छोप्नका लागि संसद्भित्र आफूलाई नेता भन्नेहरू (संविधान र कानुनले सबै सभासद्लाई समान हैसियतका मान्छ) चाहिँ जनतालाई दलको नाम र चुनाव चिह्नको चिनीमा लटपटिने झिँगै ठान्छन्। 

दलका नेताहरूसँग वर्तमान अन्योललाई मुक्त गर्ने कुनै चिन्ता देखिँदैन। उनीहरूको ध्याउन्न सत्ता र शासकीय वर्चस्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्नेमा छ। यसैले अदालतले राजनीति गर्‍यो भनेर भुन्भुनिनुको अर्थ छैन। नाइटामा रहेको घाउ निको पार्न मुखले ओखती खाइदिएर सहयोग गर्न सक्छ, निधारले ओखती दलिदिएर होइन। ओखती नाइटामै लाग्नुपर्छ। अहिलेको समस्या नाइटामा हो टाउकामा होइन। समाधान त्यतै पो खोज्ने हो कि?