सुखद देखिँदैन राजनीतिको आगामी परिदृश्य  

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे उठेको संवैधानिक तथा कानुनी विवादको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट अर्को सातासम्म आउने अवस्था देखा परेको छ। विगत तीन महिनादेखि नेपाली राजनीति संसद् विघटनको सिफारिस संवैधानिक हो कि होइन? संसद् बिउँतिने कि निर्वाचन हुने? भन्ने प्रश्नमा रुमल्लिइरहेको छ। पहिलो प्रश्नको उत्तर निकाल्नमा अदालतले गर्ने प्रयत्नले नै दोस्रो प्रश्नको उत्तर दिनेछ। साथै अदालतले संवैधानिक व्याख्यामार्फत नेपाली राजनीतिको आगामी परिदृश्यलाई मार्गप्रशस्त गर्नेछ।

अदालतले संसद् विघटनको सिफारिस संवैधानिक ठहर गरेमा मुलुक चुनावी वातावरणमा धकेलिनेछ। असंवैधानिक ठहरेमा संसद्ले थप डेढ वर्ष विधायिकी र सरकार निर्माणको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। ती दुवै अवस्थाका सम्भावित सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कस्तो होला? विघटन सिफारिस असंवैधानिक ठहरे त्यसपछिको परिदृश्य कस्तो होला? यति बेला सबैको चासोको विषय छ। 
 
असंवैधानिक ठहर भएमा संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। असंवैधानिक ठहर गर्ने आधारहरूलाई समातेर सर्वोच्चले नै संसद्को अधिवेशन यो ढंगले बोलाउनू भनेर निर्दिष्ट गर्ने सम्भावना पनि छँदै छ। अझ अगाडि बढेर अदालतले विधायिकालाई संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनू पनि भन्न सक्छ।

संविधान संशोधनमा जानू भन्न सक्ने सम्भावनालाई संविधानका केही प्रावधानले औंल्याउँछन्। उदाहरणका लागि संविधानको प्रस्तावनामा ‘आवधिक निर्वाचन’ लाई संवैधानिक र राज्यव्यवस्थाकै आधारशिला मानिएको छ। धारा २७४ मा संविधान संशोधनको अधिकार संघीय संसद्को दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत सदस्यलाई हुने व्यवस्था छ।

फेरि संविधानका कुनै पनि धारा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान रहे पनि प्रस्तावना संशोधन गर्न सकिने कुरा सो धाराले खुलस्त गरेको छैन। अर्थात् प्रस्तावना असंशोधनीय छ।

अर्कातिर, विघटनको सिफारिस असंवैधानिक ठहर भएमा संघीय संसद्को विघटन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अहिले भएजसरी हुन सक्दैन भन्ने मात्र अर्थ लाग्दैन। धारा ७६ को व्यवस्था संघीय तहमा प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित भएजस्तै व्यवस्था प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गर्ने धारा १६८ मा छ।

अदालतले प्रधानमन्त्रीबाट भएको सिफारिस भएजस्तै अवस्थामा प्रदेशसभाको विघटनको हकमा सिफारिस हुन सक्दैन भनेर संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन जान्छ। यसैले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको असंवैधानिकताको ठहरसँगै मुख्यमन्त्रीबाट हुन सक्ने प्रदेशसभाको विघटन सिफारिसका सम्भावना सधैंका लागि टरेर जानेछ।
 
अदालतबाट विघटन सिफारिस असंवैधानिक ठहर्नेबित्तिकै निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकता र चुनावचिह्नबारे लिनुपर्ने निर्णय थाती बस्न पुग्छ। भर्खरै मात्र नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले इलाममा गरेको भाषणमा नेकपाको अध्यक्ष ओली र दाहाल अनि वरिष्ठ नेता नेपाल खनाल कायम रहेको बताएका छन्। 

यसैले सिफारिसको असंवैधानिकता घोषणासँगै नेकपाका दुवै धारका सांसद संसद्मा एकै थलोमा एकै दलको सदस्यका हैसियतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। अनि त्यहींबाट दल विभाजन हुने वा दल त्याग गरेको अवस्था सिर्जना हुन्छ।

विभाजित हुने कुराको वैधानिकता पाउने अवस्था भएन भने अल्पमत–बहुमत भएर एकै दलमा रहनु वा दल त्याग्नुको विकल्प रहँदैन। केही सदस्यको दल त्याग हुन गएमा संविधानको धारा ८४ (७) बमोजिम रिक्त सदस्य पदहरूको उपनिर्वाचन हुनेछ र बाँकी डेढ वर्षका लागि नयाँ सदस्य निर्वाचित भई आउनेछन्।

प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधन, एमसीसी पारित गर्ने नगर्ने, कानुन तर्जुमा गर्ने अध्यादेश सकार्ने नसकार्ने लगायतका विधायिकी काम बाँकी डेढ वर्ष निरन्तर अगाडि बढाउनेछ।

विघटनको सिफारिस संवैधानिक ठहरिए वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको सदस्यका लागि मतदान गराउने वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोगको काम तीव्र हुनेछ। सरकारले अध्यादेशबाट निर्वाचनका लागि पूरक बजेटको प्रबन्ध गर्नेछ। नेकपाको दलीय स्वामित्व वैधता र चुनावचिह्नको पेचिलो प्रश्नलाई आयोगले आफ्नो तहबाट निर्णय दिनुपर्नेछ। त्यो आयोगको निर्णय न्यायिक निरूपणका लागि अदालत पुग्ने थप सम्भावना त बाँकी नै हुनेछ।

वैधानिक ठहरपछि निर्वाचन आयोगको नेकपाको दलीयताको वैधताको निर्णय आउनुअगावै केही प्रदेशसभा विघटन गरिन सक्नेछन् र निर्वाचनका नयाँ कार्यक्रम आउन थाल्नेछन्। संघीयसँग प्रदेश तह पनि निर्वाचनमय हुने सम्भावना हुनेछ।

वैशाखमा निर्वाचन भइहालेमा प्रतिनिधिसभामा कुनै दललाई सामान्य बहुमत प्राप्त हुने सम्भावना निकै कम छ। प्रतिनिधिसभामा कुनै दलले बहुमत ल्याउन सकेन भने दुई दलले सरकार बनाउने सहमति पनि नहुन सक्छ। त्यसो भयो भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ७६ (७) बमोजिम मंसिरमा अर्काे निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचनको नयाँ कार्यक्रम आउने सम्भावना उत्तिकै छ। तथापि, वैशाखको निर्वाचनमा कुनै दलले झिनो मात्रै बहुमत पाएमा अलिक सङ्लो राजनीतिक अवस्थाको सम्भावना भने नकार्न सकिँदैन।
 
राजनीतिक अन्योल वृद्धि सुनिश्चित

राजनीतिको खेल बुद्धिचालभन्दा धेरै जटिल हुन्छ। राजनीतिका खेलाडीले सम्भावनाको खेललाई बढी खेलाउँछन्। तर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसले सिर्जना गरेको अनिश्चितता, अन्योल र अस्थिरताको कम्पन मूलप्रवाही राजनीतिक खेलाडीका काबुमै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न सबैभन्दा पेचिलो छ। हिजो सडकबाटै राजासहितको नागरिक राज्यसत्ता स्थापना गर्न राष्ट्रिय अभियान चलाउँदै आएका राजतन्त्रका पक्षपाती विघटनको मुद्दामा ओलीको पक्षमा ढाल बनेर उत्रेका छन्।

राजतन्त्रको पुनःस्थापनाभन्दा पनि हिन्दू राज्यको पुनःस्थापना ओलीले गराउँछ भन्नेमा हिन्दूवादी अगुवा निकै उत्साहित छन्। पशुपतिनाथमा सुनको जलारी राख्न सरकारले थैली दिने भएसँग यो उत्साह थपिँदै गएको छ। वर्तमान परिस्थितिमा अदालतले विघटनको सिफारिस वैधानिक ठहर गरिदिएमा अध्यादेशमार्फत त्यस्तो कदम ओलीले चाल्दै–चाल्दैनन् त भन्न सकिन्न तर त्यसमा भन्दा चुनावी माहोलबाटै सबल सत्ताको सपना बोकेजस्तो देखिएका ओलीले त्यसलाई चुनावी एजेन्डामा समेटेर अगाडि बढ्ने सम्भावना निकै छ।
 
नेकपाको वैधानिकताको प्रश्नको औपचारिक निरूपणसँगै पार्टीको दुई फग्ल्याँटाबीचको अन्तरविरोध अरू चर्किने नै छ। यो क्रम स्थानीय तहमा पुगेमा भिडन्तको खतरा उत्तिकै छ। त्यसले जनसाधारणमा लोकतन्त्र, चुनाव र दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्नेछ। अनि शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउनमा निर्वाचन आयोगलाई हम्मेहम्मे पर्नेछ।
 
देशचाहिँ दुष्चक्रमै फन्फनाइरहने भो

विघटनको सिफारिस अदालतबाट असंवैधानिक निरूपित भयो भने प्रतिनिधिसभा कोमाबाट बौरन त बौरने छ तर त्यो पहिलेको जस्तै सारसौंदो भने हुनेछैन। आफ्नो भूमिकाप्रति जिम्मेवार नहुने र सरकारले मात्र गरेन भन्ने प्रवृत्तिबाट पोसिँदै आएका सांसद यसै मौकाको चौकामा लाग्नेछन् र संसदीय व्यवस्थाका घीनलाग्दा कृत्यहरूको पुनरावृत्ति हुनेछ। जसले लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्था विश्वास डग्मगाउन प्रशस्तै मलजल गर्ने निश्चित छ। ओली समूह, राजावादी र सशस्त्र अभियानमा रहेका चन्दसम्मको शक्तिले त्यो संसदीय चालामालाको यथायोग्य धज्जी उडाउनमा तागत लगाउने नै छन्।
 
विघटनको सिफारिस वैधानिक निरूपित भयो भने ओली समूहसँगै नेपाली कांग्रेसदेखि नेकपाकै अर्को समूह पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प बाँकी हुने छैन। चुनावमा त गइएला तर चुनावैचुनाव कसरी धान्ने र चलाउने? एक वर्ष प्रतिनिधिसभा अर्को वर्ष स्थानीय र अर्को वर्ष प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने हो भने आवधिक योजनाका पाँच वर्षमा तीन वर्ष चुनावमै बित्नेछ। पाँच वर्षमा हासिल गर्न राखिएका लक्ष्य बाँकी दुई वर्षमा हासिल कुनै हालतमा हुन सक्ने छैनन् र मुलुकले विकास गतिमा निराशा र गिरावट बेहोर्नुपर्नेछ। परिणामस्वरुप मुलुकका समृद्धिका सपना चकनाचुर मात्र हुने छैनन् नयाँ समस्या उदाउनेछन् र मुलुक दुष्चक्रमा जानेछ।
 
अन्त्यमा,
ओलीको वर्तमान कदम कू र प्रतिगमनको परिभाषाभित्र पर्छ कि पर्दैन? यो एउटा छुट्टै छलफलको विषय हुन सक्छ तर निर्धक्कसँग केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने ओली कदम स्वेच्छाचारितापूर्ण रूपमा सत्ता टिकाउने र एक व्यक्तिको निर्णयमा पार्टी चलाउने मनोकांक्षाको परिचायक नमुना हो। यस्तो परिस्थितिमा अदालतबाट मुलुकलाई कमभन्दा कम क्षति हुने गरी र दीर्घकालसम्म टिक्दो निर्णय आओस् भन्ने आमनागरिक अपेक्षा छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक ठहर भयो भयो भने कम्तीमा डेढ वर्ष राजनीतिको करेली सम्हालिन सक्ने सम्भावना बढी होला। त्यसले आवधिक निर्वाचन तिनको अवधिअनुरूपै हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसले एउटा राजनीतिक स्थिरताको सन्देश सञ्चार गर्नेछ।

संसद् विघटन संवैधानिक ठहर भयो भने मुलुक शृंखलाबद्ध रूपमा निर्वाचनमा जानेछ र निर्वाचनका नाममा मुलुकको स्रोत अनपेक्षित रूपमा अनुत्पादक बन्न पुगेको मूल्यांकन जनस्तरबाटै हुनेछ। न्यायिक निरूपण राष्ट्रिय हितको सर्वाेपरितासाथ आओस्।