समाज कल्याण परिषद् : सहजकारी निकाय वा हुकुमी शासक ?

समाज कल्याण परिषद्ले एकचालीसौं सामाजिक सेवा दिवस मनाउँँदै गर्दा आफैं भने संवैधानिक ढाँचाभित्र कुनकुन विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्ने भन्ने सवालमा स्पष्ट छैन।

६ देखि १२ असोजसम्म सेवा दिवस मनाउँदै गरेको परिषद्का सामुन्ने कार्यगत स्वायत्तताका लागि वैधानिक धरातल तयार पार्न कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न उभिएको छ।

पुरानै ढाँचामा नयाँ पदाधिकारी

परिषद्का उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारी नियुक्त भएको दुई महिना नाघेको छैन। यसपटकको नियुक्तिमा खासै विरोध र टीकाटिप्पणी पनि सुनिएको छैन।

परिषद्का उपाध्यक्षसँग प्राज्ञिक र गैरसरकारी संस्थामा काम गरेको अनुभव छ। केही सदस्य गैरसरकारी संस्थाहरूको राष्ट्रिय राजनीति गर्दै आएका छन्। कोषाध्यक्ष लेखाप्रणाली बुझेका र हिसाबकिताबको व्यवस्थापनको अनुभव सँगालेका छन्। यसैले पुरानै ढाँचामा आएका भए पनि हालका पदाधिकारीबाट केही हुन्छ कि त भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कानुनले तोकेका परिषद्का अभिभारा

समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ को प्रस्तावनाले अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्ने, नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूलाई उत्प्रेरण र सहजीकरण गर्ने परिषद्को मूल अभिभारा औंल्याएको छ।

सामाजिक कल्याण र सेवासम्बन्धी कामलाई भौतिक विकाससँग पनि सम्बद्ध गराउने अभिभारा ऐनले दिएको छ। समाजका कमजोर तथा असहाय व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउनु यसको अभिभारा हो।

यसका लागि समाजसेवी संघसंस्था तथा व्यक्तिको मर्यादा र प्रतिष्ठा बढाउनमा परिषद्ले भूमिका खेल्नुपर्ने वैधानिक अपेक्षा देखिन्छ। यसैले अन्तरर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा काम गर्ने स्वीकृति र तीमार्फत नेपाल भित्रिने वैदेशिक स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग गराउनु नै यसको औचित्य र उपादेयता हो।

गैरसरकारी तवरले मुलुकमा आउने वैदेशिक सहयोगलाई नेपालभित्र गैरसरकारी संघसंस्थामार्फतै जनताको हितमा आधारभूत तहमै पुर्‍याउन सहजीकरण गर्ने यसको मूल काम हो।

स्थापनादेखि नै राजनीतिक जालोमा

सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई स्थानापन्न गर्दै उदय भएको परिषद् संस्थापनाकै चरणबाट राजनीतिक जालोभित्र रह्यो।
परिषद् पदाधिकारीहरू राजनीतिक दल र मन्त्रीको निकटताका आधारमा नियुक्त हुन थाले। भनसुनबाट जागिर खाने कर्मचारीले ‘हो’ मा ‘हो’ मिलाउने नै भए।

यसैले परिषद्ले आफूलाई विदेशी वा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाको मात्र हैन पूरै नेपाली नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाको नियन्त्रण प्राधिकार ठान्दै आयो/आएको छ।

नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्न खोजेका विकास पहलका लागि यसले कहिल्यै सहजकारी भूमिका खेलेन। बरु सदासर्वदा नियन्त्रणमुखी सोचका साथ व्यवहार गर्दै आएको छ।

तत्कालीन दरबारको संरक्षकत्वमा हुर्केको संस्थापनाको उत्तराधिकार परिषद् र यसका कर्मचारीमा शासकीय गुण सरेर आउनु अनौठो थिएन। त्यसैले सबैखाले गैरसरकारी संघसंस्थाको नियन्त्रणकारी निकाय आफू नै हो भन्ने भ्रम परिषदमा छ। नागरिक संघसंस्थाउपर शासन जमाउन पाउनु यसका लागि गर्वका विषय हुने नै भए।

सरकारी अधिकारी, दलका नेता र कतिपय स्वनामधन्य बुद्धिजीवी पनि गैरसरकारी संघसंस्थालाई नागरिक समाजका आधारभूत अंगका रूपमा लिँदै–लिँदैनन्। उनीहरू गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई विदेशी मुद्राको दोहन (डलरको खेती) गर्ने अर्थहीन जमात ठान्छन्। परिषद्का पदाधिकारीले पनि तिनलाई यही रूपमा बुझे र तिनमाथि प्रभुत्व कायम राख्ने प्रयासलाई निरन्तर राखे।

राजनीतिक नेता र उच्च सरकारी अधिकारीका इसारामा परिषद्ले गैरसरकारी संस्थालाई तिनका अरौटेका रूपमा काम गर्ने, अनौपचारिक र गलत विधिबाट रकम असुल्ने, बेकम्मा र आफन्त भर्ना गर्ने साधनका रूपमा क्रियाशील गराउन सहयोग गर्दै आयो।

सबै गैरसरकारी संस्था पक्कै पनि यस्ता होइनन् तर परिषद्का सबै एकै घानमा परे। परिषद्का पूर्वपदाधिकारी र वर्तमान कर्मचारीको पनि बुझाइ र धारणा त्यस्तै छ। हालका पदाधिकारीले त्यसलाई केकति चिरेर अगाडि बढ्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ।

गैरसरकारी संघसंस्था पनि दम्भी

सुशासित समाज व्यवस्थाका लागि राज्य, बजार र नागरिक समाज खम्बा मानिन्छन्। यिनको सन्तुलित भूमिकाले समाज लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको बाटो हुँदै उन्नत हुन्छ।

नागरिक समाज नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारको पक्षपोषण र उपभोगको पहरेदार हो। गैरसरकारी संघसंस्था त्यसका महत्त्वपूर्ण अंश हुन्। यसैले नागरिक समाजको सक्रियता र प्रभावकारिताका लागि गैरसरकारी संस्थाको भूमिका उच्च रहन्छ।

गैरसरकारी संस्थाले नागरिक समाजलाई सशक्त राख्नमा भूमिका खेल्न सक्ने भए पनि तिनले मात्र सिंगो नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्।

नागरिक संस्था सांगठनिकताका हिसाबले राजनीतिक दलजत्तिकै होलान् तर तिनले राजनीति गर्दैनन् भन्ने आदर्श मान्यता हो। उनीहरु सार्वजनिक कानुनी व्यवस्थासँग नबाझिने गरी आफ्ना उद्देश्य, योजना र कार्यक्रम बनाउन र कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त हुन्छन्। यिनलाई राज्यले कानुनद्वारा सहजीकरण र नियमन गर्न सक्छ तर यिनबाट फौजदारी कानुन उल्लंघन नभएसम्म राज्यले नियन्त्रण गर्दैन।

नेपालमा गैरसरकारी संघसंस्था पूरै नागरिक समाज हुँ भन्ने पनि कम छैनन्। कतिपय त आफ्नै संस्थागत सुशासनका नियमको खिलाफमा काम गर्छन् र जोडतोडले बचाउमा लाग्छन्। दलीय राजनीतिको प्रभावबाट बाहिर रहेर वस्तुगत आधारमा काम गर्नुपर्ने दायित्वबाट धेरै संघसंस्था टाढा छन्। यसैले तिनलाई पनि दलीय राजनीतिले गाँजेको छ।

थुप्रै संघसंस्था अनेक स्वार्थसमूहका कब्जामा छन्। ती स्वार्थसमूह राजनीतिक, धार्मिक वा अन्य खालको अन्धतामा लम्पट छन्। अनि कतिपयमा अयोग्य मानिसको बोलवाला छ।

सामाजिक कार्यको दृष्टिकोण, सीप र ज्ञान नभएका व्यक्तिहरू सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थाका अधिकारी, निर्देशक मात्र भएका छैनन्, सँगसँगै उनीहरुले दलको नेतागिरीमा पनि कब्जा जमाएका छन् ।

परिणामस्वरूप यिनीहरू सार्वजनिक दृष्टिमा विदेशी स्रोतमा मोजमस्ती गर्ने, गरिबीको नाम बेचेर जीविका चलाउने र समुदायको विकासको नाम बेचेर ठगी खाने पात्रका रूपमा चित्रित छन्। यस्तै समाजमा गाली र ईर्ष्याका विषय बनेका छन्। पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी जनता उचाल्ने, उराल्ने र बराल्ने जमातका रूपमा लिन्छन्। सबै नराम्रा हुँदै होइनन् तर सीमितका दम्भ र प्रस्तुतिले सबैलाई एउटै नजरले हेरिन्छ।

हालसम्मको परिषद्को रबैया

उल्लिखित परिवेशको फाइदा उठाउन परिषद् पनि तल्लीन रहँदै आएको देखिन्छ। अनि, समाज कल्याण परिषद्को व्यवहार गरिब टोलमा हप्ता उठाउने ‘दादा’ को जस्तो छ। परिषद् भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा रहेको आरोप पनि बेलाबखत लाग्दै आएको छ।

नागरिक संस्थाका रूपमा गैरसरकारी संघसंस्थाको स्वायत्ततालाई स्वीकार नगर्ने रवैया अहिलेसम्म परिषद्को रहँदै आएको छ। सत्ता र सत्तासीनलाई नागरिकका अधिकारको खोजी र सचेतना मन पर्दैन नै किनभने यसले सत्ताले जनताका अधिकारको परिपूर्ति नगरेको विषयमा आवाज उठाउँछ र तिनका कामको दबाब बढ्छ।

परिषद् पनि त्यही सत्तापरक रबैया अपनाउँछ। परिषद्ले गैरसरकारी संस्थालाई कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्चको अनुपात ८०:२० हुनुपर्छ तथा हार्डवेयर र सफ्टवेयरको अनुपात ६०:४० हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड जबरजस्ती लागू गराउनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

कुनै पनि स्वायत्त संस्थाले कुन खर्चको अनुपात कति हुनुपर्छ आफैंले निर्धारण गर्ने कुरा हो। नियामक निकायले त्यस्तो कुनै सर्त लादेर उसलाई काम गर वा नगर भन्न मिल्दैन। परिषद्को काम गैरसरकारी संस्थाले गरेको काम कानुनको सीमाभित्र रह्यो कि रहेन भनेर हेर्नेसम्म हुन सक्छ त्यो पनि कारबाही गर्ने हिसाबले हैन सहजीकरण र नियमनका लागि। अहिलेसम्म परिषद्ले अपनाएका रबैया हेर्दा लाग्छ ऊ त सहजकारी निकाय हैन हुकुमी शासक पो हो।

अबको दिशा के?

संविधानले प्रत्याभूत गरेको विनाहातहतियार भेला हुने र संघसंस्था खोल्न पाउने आधारभूत अधिकारको अभ्यास हो- स्वैच्छिक नागरिक संघसंस्थाको गठन र सञ्चालन। यसैले नागरिक संस्था स्वसंगठित हुन्छन् र स्वउत्प्रेरित भएर काम गर्छन्।

राज्य स्वयं आफ्नो स्रोतले नपुगेर वैदेशिक ऋण र अनुदान लिएरै काम गरिरहेको छ। मुलुकभित्र सामाजिक सत्कार्यका लागि यस्ता संस्थालाई दान–अनुदान दिने मानिस कमै छन्। यसैले वैदेशिक सहयोग लिएर काम गर्ने कुरा अन्यथा होइन। यसैले अन्यत्रबाट स्वैच्छिक सहयोग र अनुदान लिएर काम गर्दा नागरिक संस्थाका स्वतन्त्रता र अधिकारका मूल चरित्रलाई निस्तेज पार्ने काम हुनु हुँदैन।

परिषद्ले आफूलाई यो संवैधानिक प्रावधानको सम्मानको पक्षपाती निकायका रूपमा उभ्याउनुपर्छ। गैरसरकारी संस्थाको नियन्त्रणकारी निकाय नभएर तिनका लागि सहजकारी निकायको भूमिकामा रहनुपर्छ।

चुनौती के छन्?

परिषद् अहिले वैधानिकताको एकदमै अप्ठ्यारो र कच्चा धरातलमा छ। संविधानअन्तर्गत स्थानीय र प्रदेश सरकारमा संघसंस्था दर्ता भएर काम गर्ने अवस्था छ।

अहिलेसम्म दर्तावाला निकायले परिषद्सँगको आबद्धता अनिवार्य गर्ने ठाडो शासन गर्दै आएका भए पनि कानुनतः परिषद्सँग आबद्ध हुने कि नहुने गैरसरकारी संस्थाको स्वैच्छिक विषय हो।

यसैले परिषद्ले गैरसरकारी संस्थालाई आफूमा आबद्ध हुनैपर्ने अंकुश लगाएको छ। किनभने त्यहाँ आबद्ध नभई विदेशी सहयोग लिन सकिँदैन। त्यसैले पहिलो चुनौती अंकुश लाएर आफूमा आबद्ध गराउने नीतिलाई नै निरन्तरता दिने कि सहजीकरणको नयाँ उपाय र स्रोतसाधन जुटाउँदै आकर्षित गर्ने भन्ने देखिन्छ।

गैरसरकारी संस्थाको दर्ता र वैदेशिक सहयोगका सम्बन्धमा हालको परिषद्लाई खारेज गरी सरकारी पञ्जीकरण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने गरी २०७५ सालमै सरकारले विधेयक मसौदा गरिसकेको छ। त्यसअनुसारको कानुनी ढाँचा अगाडि बढेमा परिषद्को ढाँचा बदलिएर सरकारभित्रैको एक अंगका रूपमा सामाजिक विकास निर्देशक परिषद् रहनेछ।

परिषद्को सांगठनिक ढाँचा मन्त्रालयमै अन्तरभूत हुनेछ र अहिलेजस्तो स्वायत्त अस्तित्वमा परिषद् रहनेछैन। यो सरकारले विकास गरिरहेको कानुनी ढाँचा साकार भयो भने अहिलेका पदाधिकारीले परिषद् विलयको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ।

अन्त्यमा,

परिषद्को हालको कार्यकारी नेतृत्व विकास, नागरिक सक्रियताको विकासमा भूमिका र वैदेशिक सहयोग र त्यसमा निहित दाताका स्वार्थहरू, अन्तरराष्ट्रिय रूपमा रहेका विभिन्न स्वार्थसमूहका धन्दाबारे जानकारी राख्ने पंंक्तिको छ।

यसो भए पनि परिषद्ले मन्त्रालयमार्फत आउने राजनीतिक तथा प्रशासकीय दबाब छिचोलेर काम गर्ने ल्याकत राख्न कठिन छ। अर्कातिर वैधानिक धरातल नै सरकारले धरापमा पारिसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा परिषद्ले विकासक्षेत्रमै लागिपरेका इमानदार विज्ञ, समाजसेवी र मुक्तचेत बुद्धिजीवीको सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने जोखिम मोल्ला?

के साँच्चै आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुन नदिई नागरिक संघसंस्थाको संरक्षक र उत्प्रेरक निकायका रूपमा आफूलाई पुनर्जागृत गरी सद्भावपूर्ण समाजसेवाको साख उठाउन सक्ला? उत्तर भविष्यैसँग मात्र छ।