शनिबार, जेठ ५, २०८१
रवीन्द्र भट्टराई

रवीन्द्र भट्टराई

फौजदारी तथा बालन्यायमा दख्खल राख्ने भट्टराई अधिवक्ता हुन्।

कानुनी शासन कमजोर, शासकका चाहना बलवान

कानुनी शासन कमजोर, शासकका चाहना बलवान

कतिले कठोर नियन्त्रणलाई कानुन बुझ्छन्। केहीले कानुनलाई नियन्त्रणको साधन बुझ्छन्। कानुन त योजना पनि हो। कानुन व्यवहार गर्ने मापदण्ड, तरिका र पद्धति हो। कुनै पनि कार्ययोजना कानुन हो भनेर बुझेका...
नेपाल समय संवाददाता | आइतबार, भदौ १४, २०७७
जयपृथ्वी : ओझेलमा पारिएका कानुनी शिक्षाको शिलान्यासकर्ता

जयपृथ्वी : ओझेलमा पारिएका कानुनी शिक्षाको शिलान्यासकर्ता

बुद्धपछि नेपाली भूमिमा दार्शनिक चिन्तन गरेर उचाइ प्राप्त गर्ने अर्को कोही भए सिंह नै हुन्। हो सिंह पनि बुद्धजस्तै नेपालमा जन्मे र केही गर्न चाहेर पनि भनेजस्तो गर्न नपाएर भारत...
नेपाल समय संवाददाता | आइतबार, भदौ ७, २०७७
न्याय क्षेत्रको शुद्धीकरण : दलीय दबदबा र सर्वोच्चकै निर्णय बाधक

न्याय क्षेत्रको शुद्धीकरण : दलीय दबदबा र सर्वोच्चकै निर्णय बाधक

नेपाल बारमा पार्टी कार्यकर्ताबाट नेतृत्व चयन हुने कुराले कानुन व्यवसायी र कानुन व्यवसायको स्वतन्त्रता गुमाएको छ। कुनै पनि कानुन व्यवसायीले ‘म स्वतन्त्र हुँ' भन्यो भने औसत नेपालीले त्यसलाई हाँसोमा उडाइदिन्छन्।
नेपाल समय संवाददाता | आइतबार, साउन ३२, २०७७
इफ आई वेर अ प्राइम मिनिस्टर

इफ आई वेर अ प्राइम मिनिस्टर

विज्ञान र प्रविधिमन्त्रीलाई बोलाएर म नेपालको भूगोल सुहाउँदा बिजुली हलो, बिजुली कोदालो, बिजुली कुटो कति बने कति आपूर्ति भो भनेर सोध्थेँ।
नेपाल समय संवाददाता | शनिबार, साउन २४, २०७७
न्याय दिने हाकिमको चित्त र लोकको आक्रोश

न्याय दिने हाकिमको चित्त र लोकको आक्रोश

अदालतप्रति जनआस्था बढ्ने वा खस्कने सबैभन्दा बलशाली कारण न्याय सम्पादन नै हो।
नेपाल समय संवाददाता | शुक्रबार, साउन १६, २०७७
जनगणना : सङ्घीयताअनुसार फड्को मार्न वा परम्परा धान्नमात्र ?

जनगणना : सङ्घीयताअनुसार फड्को मार्न वा परम्परा धान्नमात्र ?

जनगणनामा तथ्याङ्क सङ्कलन, सञ्चय, विश्लेषण र अभिलेखको शैली साबिककै प्रणालीको निरन्तरता अर्थात् बिँडो थमाइको हुने स्पष्टै छ। मूल रूपमा राष्ट्रिय सूचना प्रणालीलाई विद्युतीय ढाँचामा व्यवस्थित गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र जरुरी...
नेपाल समय संवाददाता | आइतबार, साउन ४, २०७७
एमसीसीमा संसदीय अनुमोदन चाहिने अन्तरवस्तु के छ र ?

एमसीसीमा संसदीय अनुमोदन चाहिने अन्तरवस्तु के छ र ?

शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको विषयवस्तु समावेश नभएको नेपाललाई लाभ हुने सन्धिसम्झौता संसदीय अनुमोदनमा लग्नै पर्दैन।
नेपाल समय संवाददाता | आइतबार, जेठ २५, २०७७