शनिबार, कात्तिक ८, २०८२
रवीन्द्र भट्टराई
फौजदारी तथा बालन्यायमा दख्खल राख्ने भट्टराई अधिवक्ता हुन्।
कानुनी शासन कमजोर, शासकका चाहना बलवान
कतिले कठोर नियन्त्रणलाई कानुन बुझ्छन्। केहीले कानुनलाई नियन्त्रणको साधन बुझ्छन्। कानुन त योजना पनि हो। कानुन व्यवहार गर्ने मापदण्ड, तरिका र पद्धति हो। कुनै पनि कार्ययोजना कानुन हो भनेर बुझेका...
जयपृथ्वी : ओझेलमा पारिएका कानुनी शिक्षाको शिलान्यासकर्ता
बुद्धपछि नेपाली भूमिमा दार्शनिक चिन्तन गरेर उचाइ प्राप्त गर्ने अर्को कोही भए सिंह नै हुन्। हो सिंह पनि बुद्धजस्तै नेपालमा जन्मे र केही गर्न चाहेर पनि भनेजस्तो गर्न नपाएर भारत...
न्याय क्षेत्रको शुद्धीकरण : दलीय दबदबा र सर्वोच्चकै निर्णय बाधक
नेपाल बारमा पार्टी कार्यकर्ताबाट नेतृत्व चयन हुने कुराले कानुन व्यवसायी र कानुन व्यवसायको स्वतन्त्रता गुमाएको छ। कुनै पनि कानुन व्यवसायीले ‘म स्वतन्त्र हुँ' भन्यो भने औसत नेपालीले त्यसलाई हाँसोमा उडाइदिन्छन्।
इफ आई वेर अ प्राइम मिनिस्टर
विज्ञान र प्रविधिमन्त्रीलाई बोलाएर म नेपालको भूगोल सुहाउँदा बिजुली हलो, बिजुली कोदालो, बिजुली कुटो कति बने कति आपूर्ति भो भनेर सोध्थेँ।
न्याय दिने हाकिमको चित्त र लोकको आक्रोश
अदालतप्रति जनआस्था बढ्ने वा खस्कने सबैभन्दा बलशाली कारण न्याय सम्पादन नै हो।
जनगणना : सङ्घीयताअनुसार फड्को मार्न वा परम्परा धान्नमात्र ?
जनगणनामा तथ्याङ्क सङ्कलन, सञ्चय, विश्लेषण र अभिलेखको शैली साबिककै प्रणालीको निरन्तरता अर्थात् बिँडो थमाइको हुने स्पष्टै छ।
मूल रूपमा राष्ट्रिय सूचना प्रणालीलाई विद्युतीय ढाँचामा व्यवस्थित गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र जरुरी...
एमसीसीमा संसदीय अनुमोदन चाहिने अन्तरवस्तु के छ र ?
शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको विषयवस्तु समावेश नभएको नेपाललाई लाभ हुने सन्धिसम्झौता संसदीय अनुमोदनमा लग्नै पर्दैन।
सम्पर्क
Shantinagar, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com