एमसीसीमा संसदीय अनुमोदन चाहिने अन्तरवस्तु के छ र ?

अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग नेपालले गरेको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन सरकार लागिपरेको छ। सम्झौतालाई एकथरीले अमेरिकी चाखको रणनीतिक तुरुप भनेर बुझेका छन्। सरकार र अर्का थरी यसमा अमेरिकी कुनै चालबाजी देख्दैनन् र भनिरहेका छन्- एमसीसी नेपालको सर्वहितकारी परियोजना हो र यसले मुलुकको कायापलटै गर्छ।

यो कस्तो खालको सम्झौता वा सन्धि हो? दुईपक्षीय पारस्परिक सहयोग अनुदानको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिराख्नुपर्छ? के छ यसमा त्यस्तो अन्तरवस्तु जसले संसदीय अनुमोदन अपरिहार्य बनाउँछ? यस्ता प्रश्नमा सार्वजनिक बहस खासै भएको देखिँदैन।

एमसीसी सम्झौताले नेपालको क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई के असर पार्छ र अमेरिकाको दाउ के हो जस्ता विषयमा चर्चा गर्नु यो लेखाइको उद्देश्य छैन। न त एमसीसीले नेपालको विकासलाई कत्रो टेवा दिन्छ र यो नभएमा नेपालको केके गुम्छ भन्नेबारे सघन आकलन गर्ने नै यो लेखले सामर्थ्य राख्छ। नेपालकै विधि, प्रक्रिया र प्रणालीको आलोकबाट एमसीसी सम्झौतालाई कति वजन दिने भन्ने प्रश्नमा ऊहापोह गर्नु यस आलेखको उद्देश्य हो।

एमसीसी सहयोग बचबु परियोजना होइन

हो, सामान्यतः वैदेशिक अनुदान हार्डवेयरमा दिइँदैन। एमसीसी हार्डवेयर अनुदानजस्तो देखिन्छ।

सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमै नेपालको पूर्वपश्चिम राजमार्ग फराकिलो बनाइने कुरा छ। नेपालमा उत्पादन हुने सबै बिजुलीलाई सहजै प्रवाह गर्न सकिने प्रसारण क्षमताको पनि विकास हुने कुरा छ।

सरसर्ती हेर्दा यो अनुदानजस्तो देखिन्छ र धेरैलाई लाग्न सक्छ यो बनाऊ,चलाऊ र बुझाऊ (बचबु) ढाँचाकै परियोजना हो। अमेरिकाले बनाइदिन्छ अनि हामीलाई हस्तान्तर गर्छ।

तर यो पारस्परिक सहयोगको बचबु ढाँचाको परियोजना होइन। यसमा अमेरिकी चाखको भार सबल छ। एमसीसी भन्छ- 'यी लगानीहरूले साझेदार मुलुकहरूको स्थायित्व र समृद्धिलाई टेवा मात्र दिँदैनन् तर अमेरिकी चाखहरूको पनि प्रवर्द्धन गर्दछन्।'

सम्झौताले समानतामा आधारित सन्धिको हैसियत राख्दैन

यो अमेरिकी विधायिकी कानुनद्वारा निर्मित त्यहाँको सरकार अधीनस्थ निगम (हाम्रो चिया विकास निगम भनेजस्तै) र नेपालको चाहिँ कार्यकारी सरकारबीचको सम्झौता हो। नेपाल र अमेरिकाका समकक्षी सर्वाधिकारी (प्लेनिपोटेन्सियारी) बीचको सम्झौता होइन।

यसले नेपाल र अमेरिकाको पारस्परिक सार्वभाैमिक समानता अभिव्यक्त गर्दैन। यसमा नेपाल सरकार र अमेरिकी निगमको करारीय हैसियत बराबर छ। सम्झौताका सन्दर्भमा संसद् र सार्वभौम जनताको कुरा छाडिदिऊँ, अमेरिकी सरकार सम्झौताका दुवै पक्षभन्दा माथि रहने प्रस्ट छ।

सिद्धान्ततः अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकार बराबर हैसियतका हुन्। यसैले यो सम्झौताले दुई मुलुकबीचको अन्तराष्ट्रिय सन्धिको हैसियत राख्दैन। त्यस्तो दुईपक्षीय सन्धिका हिसाबले हेर्दा यो स्वतः असमान सन्धिको कोटीमा पुग्छ।

नागरिक संशय र सरोकार केकेमा छ?

अर्को राष्ट्रको निकायसँगै गरेको भए पनि आफ्नो सरकारले गरेको जुनसुकै सन्धिसम्झौतामा सार्वभौम नेपाली नागरिकको सरोकार छ, हुनुपर्छ र सरोकारी हक छ। नागरिक अधिकारको सम्मान गर्दै यो परियोजनामा जाने कि नजाने? एमसीसी के हो? कसरी सहयोग उपलब्ध हुन्छ र कार्यान्वयन कसरी गरिन्छर? जस्ता प्रश्नमा नेपाल सरकारले सम्झौतामा जानुपूर्व नै जानकारी गराउनुपर्ने हो।

सम्झौतामा नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श गरेर एमसीसीसमक्ष सहयोग याचना गरिएको कुरा लेखिएको भए पनि आखिर ती सबै झूट कुरा हुन्। सम्झौता हुनुपूर्व नागरिक समाजसँग सरकारले यस विषयमा कुनै परामर्श गरेको थिएन। सीमित रूपमा गरेको थियो भने पनि व्यापक नागरिकले थाहा पाउने गरी सरकार कहिल्यै प्रस्तुत भएको थिएन।

हस्ताक्षर गरिएपछि पनि सम्झौताको आधिकारिक पाठ सार्वजनिक गरेर जनतालाई सुसूचित गर्ने हिम्मत सरकारको देखिएन। अहिलेसम्म सम्झौताको पूरा पाठ र त्यसलाई प्रभावकारी पार्ने कानुनी प्रावधान (जस्तो : एमसीसी गठनको अमेरिकी ऐन र वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी ऐन २००३) हरूको खुलासा भएकै छैन। हो, नागरिकको सन्देहको घेरो यस्तै कुराले फराकिलो बनाउँछ।

सम्झौताअनुसारको काम गर्नका लागि अमेरिकी निगमले ल्याउने जनशक्तिमा उसको आफूखुसी रहने र लेखाप्रणाली पनि उसैको हुने कुरालाई सम्झौताका पक्षधरहरू स्वाभाविक मान्छन् (उसको पैसाको लेखाजाँच हामीले किन गरिराख्नुपरो त भन्ने अर्थमा)। नेपाललाई प्रतिकूल असर नपार्ने कुरामा बखेडा आवश्यक छैन भन्ने उनीहरूको दलिल छ।

तर सम्झौताअन्तरगत विस्तार हुने सडक र बिजुलीको प्रसारण लाइनमा अमेरिकी निगमको स्वत्वाधिकार रहने छैन र परियोजना समाप्त भएपछि वा निगमको अस्तित्व समाप्त हुँदा स्वत्वाधिकार अमेरिकी सरकारमा नजाने वा अमेरिकी सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने होइन, सरासर नेपालको अमुक निकाय वा सरकारको अधीनमा यसरी जाने वा रहनेछ भन्ने सम्झौताको सर्तोपबन्ध प्रस्तुत गरेर सम्झौताको बचावट पनि गर्न सकेको देखिँदैन।

यो बचबु ढाँचाको परियोजना नै हो भन्ने किटानी दफा उल्लेख नगर्नु र पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएपछि स्वत्वाधिकार र मर्मतसम्भार नेपाल सरकारमा सर्ने कुराको प्रत्याभूति नहुनुले यसबारे गम्भीर सन्देह खडा गरेकै हो।

संसदीय अनुमोदन अपरिहार्य विषय हो त एमसीसी?

परिभाषा भएअनुसार त यो गरिबी निवारणार्थ अमेरिकाले अन्य मुलुकलाई समृद्धिका हासिल गर्न दिने अनुदानमूलक सहयोग हो। नेपाल यो सहयोग आन्तरिक पूर्वाधार विकास गराउन चाहन्छ भने एकतर्फी सहयोग लिने विषय संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने नै किन र?

नेपालको संविधानको धारा २७९ भन्छ- नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धिसम्झौताको अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा अनुमोदन संघीय कानुनअनुसार हुन्छ। नेपाल सन्धि ऐन २०४७ ले “सन्धि” लाई 'दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी संगठनबीच लिखित रूपमा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झनुपर्छ र सो शब्दले यसै प्रकृतिको जुनसुकै नामकरण गरिएको लिखतसमेतलाई जनाउनेछ' भनेर चिनाएको छ।

एमसीसीले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ कि अन्तरसरकारी संगठनको? चिनेको राज्य वा सरकारबाहेकको अन्य निकायसँग सरकारले गर्ने सम्झौतालाई संविधान र कानुनले चिन्दै-चिन्दैन त केको अनुमोदन गर्ने? अनि, संविधान र सन्धि ऐनले नेपाल सरकारले गरेको सबै सन्धिसम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा लान अनिवार्य गरेकै छैनन्।

सरकारले सम्झौता गरेर सहयोग लिई नेपालको हित काम यतिकै अगाडि बढाउन छेकिएको देखिँदैन। शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको विषयवस्तु समावेश नभएको नेपाललाई लाभ हुने सन्धिसम्झौता संसदीय अनुमोदनमा लग्नै पर्दैन।

किन एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदन चाहियो? एमसीसीको सर्त कि नेपाल सरकारको प्रस्तावमा यो सम्झौता लागू हुनका लागि संसदबाट अनुमोदन अपरिहार्य हुने सर्त राखियो। यो सारा नेपाली नागरिकलाई सरकारले बताउनु पर्दैनथ्यो? अझै बताउनु पर्दैन?

दालको कालो : अमेरिकी सर्वोच्चता स्वीकार गर

केही भ्याट्रन विकासविद् र योजनाकारले एमसीसीको जतिसुकै उपादेयता र उपलब्धिका सुनौला प्रस्तुति दिए पनि एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदन गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा लाने सर्तको अन्तर्य अमेरिकी सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न नेपाललाई कर लगाउने नै हो।

जनताको प्रतिनिधि संस्थाले अनुमोदन गरेपछि नेपालको सार्वभाैमिकताको हैसियत अमेरिकी निगमको अधीनस्थ बन्छ। एमसीसी त अमेरिकी सरकारको अधीनस्थ निगम हो अमेरिकाको आन्तरिक कानुनी व्यक्ति जसले राज्य वा सरकारको प्रतिनिधि गर्दैन।

यसैले यसको संसदीय अनुमोदन भए नेपालले अमेरिकाको अधीनस्थता स्वीकारेको द्योतन हुनेछ र अमेरिकाले यो सम्झौतालाई नेपालबाट अनुमोदित अन्तरराष्ट्रिय कानुनको रूपमा अर्थ्याउन पाउनेछ।

सरकारको आँखा यता खुले हुने हो

पाँच वर्षभित्रै फराकिलो पूर्वपश्चिम राजमार्ग र क्षमतापूर्ण विद्युत प्रसारण पूर्वाधार१ यस्तो आकर्षक योजनामा कुन नेपाली नागरिक वितृष्णा हुन्छ ररु कसले यो चाहिँदैन भन्छरु प्रश्न विकासको परियोजनामा हैन अन्तर्निहित नियत वा अन्तर्यमा हो।

त्यसैले नेपाल सरकारले पहिलो कुरा, एमसीसीसँग संसदीय अनुमोदन नेपालको हकमा अपरिहार्य सर्त होइन भन्नुपर्छ र विनासंसदीय अनुमोदन यसको कार्यान्वनयन गराउन सक्नुपर्छ किनभने एमसीसीको कुन कुरामा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको विषयवस्तु जोडिएको छ र?

दोस्रो कुरा, एमसीसीबाट उत्पन्न सबै बौद्धिक सम्पत्ति वा स्वत्वाधिकार परियोजनाभर लगानीको अनुपातमा र परियोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारमा रहने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसरी सच्च्याएर अगाडि बढ्ने गरी एमसीसीसँग डिल गर्ने हैसियतको सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको कार्यकारी हैसियतप्रति किन हीनताबोध ग्रस्त छन् हाम्रा सरकारी अधिकारी?

अन्त्यमा, आकर्षक विकास परियोजना हुनाले आफ्नो कार्यकालमा यस्तो काम गराएर सरकारको चाहना र हिजो सम्झौता गर्दा सत्तामा रहेको नैतिक दायित्वका कारणले सरकार र प्रतिपक्ष एमसीसी सम्झौताका पक्षमा उभिनुलाई अन्यथा मानिन पक्कै आवश्यक छैन।

अनि, निहित स्वार्थ नराखी विषयवस्तुलाई वस्तुगत आधारमा हेरेर दृष्टिकोण पस्कने नागरिकका अभिमतहरूलाई नागरिकका सरोकारका रूपमा सरकारले सकार्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक समानता पारस्पारिक सहयोग सार्वभौमिक स्वाधिकार र विकासका मौलिक मानिएका सिद्धान्तको विचलनबाट विकास प्रयास अगाडि बढाउनु एउटा सार्वमौम राष्ट्रका लागि अशोभनीय काम हो। यो त हाम्रो पञ्चशील र असंलग्नताको मान्यताविपरीत हुन्छ।

एमसीसीको स्वरूप र अन्तरवस्तुमा लुकेका अन्य कुनै दुराग्रह छैनन् भने पनि यो सम्झौता वा सन्धि हाम्रो संसदबाट अनुमोदन गराइराख्नुपर्ने विषयवस्तु हुँदै होइन। संसद्को कार्यव्यापारमा यो बोझ थप्नुको कुनै औचित्य छैन। सार्वभौम राष्ट्र वा सरकारहरूबीचमा हुने बहुपक्षीय वा द्वीपक्षीय सन्धिसम्झौता विचार गर्ने पो संसद्को कार्यव्यापार हो।

त्यसैले नागरिक आग्रह छ- एमसीसीमा संसदबाटै अनुमोदन भएर मात्र लागू हुने सर्त किन आवश्यक भो? संविधानको धारा २७९ (२) को विषयवस्तु समावेश नभएको कुरामा संसद्को समय किन बर्बाद गर्न खोज्दैछौ? भोलिदेखि सहयोग दिने जोकोहीले संसदबाट अनुमोदन गर्ने सर्त राखे भने सबैसँग लत्रिएरै सहयोग लिने हो? कि अमेरिकी विकास र वैभवको रापतापका कारण हाम्रो सार्वभौमिकतालाई मरिचजस्तै चाउरी परेको ठानेर लत्रिँदै एमसीसीसँग शिर झुकाइएको हो? एउटा गलत अभ्यास स्थापित गर्ने पाइला नचालियोस्- स्वच्छ अपेक्षा यत्ति नै।