जनगणना : सङ्घीयताअनुसार फड्को मार्न वा परम्परा धान्नमात्र ?

विक्रम संवत् २०७८ प्रथागत रूपले नै नेपालको राष्ट्रिय जनगणना गर्ने वर्ष हो। पूर्वप्रक्षेपण गरिएअनुसार जनगणना २०७८ प्रभावकारी रूपले सम्पन्न होला कि अलिक लम्बिएर उता जाला भन्ने प्रश्नको उत्तरचाहिँ अहिल्यै अड्कल गर्न कठिन छ। कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको विश्वव्यापी प्रकोपका कारण यो स्थिति सिर्जना भएको हो।

समयमा सम्पन्न भए वा केही बढी समय लागे पनि राष्ट्रिय जनगणना गरिन्छ भन्नेमा भने सन्देह छैन। जनगणना त हुन्छ तर कसरी र कस्तो रूपमा हुन्छ? यसले प्रथागत बिँडो थाम्ने मात्र काम गर्ला या प्रभावकारी राष्ट्रिय सूचनावलीको विकास गर्ने नयाँ फड्को मार्ला? अहिले धेरैले राखिराखेको जिज्ञासा हो।

जनगणना के हो?

जनगणना खास समयमा कुनै पनि मुलुक वा भूभागका मानिस, घरधुरी र अन्य महत्त्वपूर्ण कुराको गन्ती गर्ने काम हो। कुनै पनि समुच्चय (सेट) भित्रका हरेक एकाइको गणना गर्ने कामलाई सेन्सस भनिन्छ।

देशभरका हरेक नागरिक, घरधुरी, उत्पादन, उद्योगधन्दा र सम्बन्धित स्रोतसाधनको समग्र अवस्था झल्काउने र कुनै पनि एकाइ (व्यक्ति वा वस्तु) लाई नछोडीकन गरिने गणना र त्यसको एकीकृत तथा अनेकीकृत विवरण तयार गर्ने कामलाई राष्ट्रिय जनगणना भनिन्छ।

यस्तो गणना पनि विषयगत र एकीकृत दुई किसिमले गर्न सकिन्छ। कृषि जनगणना, उद्योग जनगणना, भूमापनजस्ता जनगणनात्मक कार्य विषयगत रूपले विभागीय ढाँचामा हुन सक्छन् भने राष्ट्रिय जनगणनाले चाहिँ मुलुकको समग्रतामै प्रत्येक एकाइको एकएक सूचना बटुलेर एकीकृत तथ्याङ्क तय गर्छ।

जनगणना गर्ने चलन

लागत र यसको समग्र व्यवस्थापनमा लाग्ने अन्य स्रोतसाधनका कारण जनगणना ठूलो समयान्तर गर्ने चलन विश्वभर छ। धेरै देशले १० वर्षको अन्तरालमा गर्ने गर्छन्। केही मुलुकले पाँच–पाँच वर्षको अन्तरालमा पनि गर्ने गरेका छन्। यसरी गरिने जनगणनामा गणकहरूले भौतिक रूपमै प्रत्येक घरधुरी व्यक्ति वा संस्थागत सूचना बटुल्छन्।

बटुलिएको सूचनालाई एकीकृत/अनेकीकृत अभिलेखन र गणनाप्रक्रियामा लगेर समग्र नतिजा निकालिन्छ। त्यसरी निक्लिएको नतिजालाई नै जनगणनाको तथ्याङ्क मानिन्छ।

केही मुलुकले व्यक्तिगत घटनाको प्रणाली र राष्ट्रिय सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरी आवधिक रूपमा पाँच वा १० वर्षमा गरिने सूचनाको अद्यावधिक तथ्याङ्क र त्यसको प्रशोधनबाट आउने नतिजालाई नै राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनको रूपमा ल्याउने पनि गरेका छन्। यस्तो तरिकाले गरिने गणनाको तथ्याङ्कलाई पनि भौतिक रूपले सम्पादन गरिएको जनगणनाको तथ्याङ्कलाई जस्तै आधिकारिक तथ्याङ्क मानिन्छ।

कुन देशमा कहिलेदेखि जनगणना हुन थाल्यो होला भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविक छ। तर यसको सही उत्तर पाउन एकदम कठिन हुन्छ। जब राज्य र नागरिकको अवधारणाले आधिकारिक मान्यता पायो त्यसै समयबाट राज्यहरूले जनगणना गर्ने र नागरिकको हिसाब राख्ने चलन चलाउँदै आए भन्ने बुझ्नु नै यो जिज्ञासा शान्त गर्ने तरिका हुन सक्छ। आधुनिक राज्यको अवधारणाअनुसार हेर्ने हो भने जनगणना योजनाबद्ध विकासको अवधारणाको अभिन्न पाटो हो।

सत्रौं शताब्दीबाट व्यवस्थित जनगणना गर्न थालिएको हो। तथापि, त्यसपूर्व पनि कर तिर्नेको, सैनिक तथा अन्य सरकारी सेवा गर्नेको विवरण राखिने गर्थ्यो जसलाई जनगणनाको पूर्वपीठिकाका रूपमा हेर्न सकिन्छ। फ्रान्सले १७५४, डेनमार्कले १७७०, अमेरिकाले १७९० र इङ्ल्यान्डले १८०१ मा जनगणना थाले पनि तिनले उतिबेला गरेको जनगणना पारिवारिक गणना मात्रै थियो। व्यक्तिका पेसा, जन्मस्थान, वैवाहिक स्थितजस्ता चरहरूको गन्ती गणना गरिएको थिएन।

नेपालमा वि.सं. १९६८ (१९११ इ.सं.) बाट जनगणना सुरु गरिएको हो र प्रत्येक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ। २०७८ मा हुने जनगणना बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना हो। नेपालको जनगणना पनि सुरुमा पारिवारिक गणनाबाटै भएको हो। समयको क्रमसँगै क्रमश: व्यक्ति र व्यक्तिगत तथ्य (फ्याक्ट) र अभिमत (ओपिनियन) छुट्याएर वर्गीकृत–अनेकीकृत सूचनाको एकीकृत गणना र अभिलेख हुन थालेको हो।

किन सुरु गरियाे जनगणना

जनगणनाको चलन अगाडि बढ्नुमा तीन वटा कारण समानान्तर रूपले बलशाली रहँदै आएका देखिन्छन्– पहिलो वैज्ञानिक रूपमा सरकारी प्रयोजनका लागि देशव्यापी गणनाको खोजी र अवधारणाको क्रमश: विस्तारले जनगणनाले कार्यरूप लियो। दोस्रो, नागरिकता/गैरनागरिकता र योजनाबद्ध विकासको अवधारणासँग राज्यप्रशासनका संयन्त्र, प्रविधि र व्यक्तिको कानुनी संरक्षण सुनिश्चत गर्न गणनाको दुरुस्तता अपरिहार्य बन्यो। तेस्रो, प्राप्त सूचनाको व्यवस्थित तथ्याङ्कीकरण र अभिलेखनलाई सघन बनाउनमा तथ्याङ्कीय प्रविधिले एउटा अलग्गै हैसियत कायम हुँदै गयो। यी तीनै कुराको विकासले जनगणनालाई अत्यावश्यक सूचनाहरूको आधिकारिक स्रोतका रूपमा उभ्याउने अवस्थासम्म ल्याए।

यो कुरा हाम्रै देशमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्थापना गर्नुको कारण हेरियो भने स्पष्ट हुन्छ। नेपालको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग २०१५ सालको तथ्याङ्क ऐनद्वारा गठन भएको हो।

ऐनको प्रस्तावनामा जनतालाई अधिक मात्रामा ठोस हित हुने नीति निर्धारण गर्न, सरकारी विभागहरुको प्रशासकीय निपुणता बढाउन र मुलुकको आर्थिक गतिविधिबारे यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्न नेपाल सरकारलाई यथार्थ आधार चाहिएको र त्यस्तो आधार जुटाउन तथ्याङ्क सङ्कलनसम्बन्धी सुविधाको व्यवस्था गर्न र तथ्याङ्क सङ्कलन, सङ्ग्रह, प्रकाशन र विश्लेषण गर्ने कामको निमित्त एक केन्द्रीय विभाग आवश्यक भएको उल्लेख छ।

योजनाबद्ध विकासका लागि अपरिहार्य भएकै कारणले जनगणनाको क्रमश: स्तरोन्नत हुँदै आएकोमा कुनै द्विविधा छैन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि एक सय ५० भन्दा बढी मुलुकले राष्ट्रिय जनगणनालाई राज्यको महत्त्वपूर्ण कार्य र साधनका रूपमा अवलम्बन गर्दै आएको पाइन्छ।

उदाहरणका लागि, चीनले १९५३ मा आफ्नो जनगणनाको तथ्याङ्क बाहिर ल्याएपछि विश्वको जनसङ्ख्यामा यसले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको तथ्य स्पष्ट भयो। राष्ट्रिय जनगणनाकै कारण अहिले विश्वमा कति मानिस छन् भनेर विश्वको जनसङ्ख्या हामी सजिलै थाहा पाउने अवस्थामा आइपुगेका हौं।

वर्तमान हाम्रो : चेतना साबिकको

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपालको राज्यप्रणाली वैधानिक रूपमै उलटपुलटसाथ परिवर्तित भयो। साबिकमा एकीकृत केन्द्रीकृत रहेको राज्यलाई बहुकृत र विकेन्द्रीकृत ढाँचामा लगियो। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहका सरकारहरू क्रियाशील भएका छन्।

संविधानले तीनै तहलाई राज्यका केही एकल र केही साझा अधिकार सूचीकृत गरेर कार्यक्षेत्र बाँडेको छ। संविधानको अनुसूची ५ को १३ नम्बरअनुसार अन्तरराष्ट्रिय मानक र गुणस्तरसमेतको आधारमा राष्ट्रिय तथ्याङ्कको काम संघको अधिकारको विषय बनाएको छ। अनुसूची ६ को नम्बर ६ ले प्रदेशको तथ्याङ्कको व्यवस्थापन प्रदेशले गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। संविधानको अनुसूची ८ को ६ नम्बरमा स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख व्यवस्थापन स्थानीय तह अर्थात् पालिकाको अभिभाराअन्तर्गतको विषय बनाएको पाइन्छ।

साबिकको एकीकृत ढाँचाको राज्यव्यवस्थामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग नै विशिष्टीकृत निकायका रूपमा तथ्याङ्कसम्बन्धी काम गर्ने निकाय रहँदै आएको र तथ्याङ्क ऐन २०१५ ले त्यसलाई निर्दिष्ट गर्दै आएको थियो। राज्यको पुन:संरचना गर्दा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग पनि पुन: संरचित हुनुपर्थ्यो। यसले प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्कको काम आफ्नो सुपरीवेक्षणमा सम्बन्धित प्रदेश र पालिकालाई नै लगाउने व्यवस्था हुनु व्यावहारिक हुन्थ्यो तर त्यसो भएन।

वि. सं. २०७५ मा आएर संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनद्वारा तथ्याङ्क ऐनमा एउटा दफा थप त गरियो तर त्यसले संविधानको मर्म र प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई राष्ट्रिय तथ्याङ्कको सङ्कलन, सङ्ग्रह, विश्लेषण र अभिलेखका हिसाबले गौण बनाइदियो।

यसले खालि ‘प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने विवरण वा तथ्याङ्क सङ्कलन, संग्रह, प्रकाशन र विश्लेषण गर्न सक्ने’ भनेको छ। अनि, प्रदेश र स्थानीय तहका तथ्याङ्कलाई केन्द्रीय तथ्याङ्क प्रणालीका पनि आधारस्तम्भ मान्नु त कता हो कता उल्टै ‘नेपाल सरकारले विवरण वा तथ्याङ्क संकलन गरेको वा राष्ट्रिय रूपमा विवरण वा तथ्याङ्क सङ्कलन हुने विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले विवरण वा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने छैनन्’ भन्दै संविधानका भावनाविपरीत निषेधचाहिँ गरेको छ।

तथ्याङ्क के हो?

संविधान र कानुनमा तथ्याङ्क शब्द धेरै ठाउँमा उल्लेख भएको भए पनि तथ्याङ्क ऐनले समेत तथ्याङ्क के हो भनेर परिभाषित गरेको पाइँदैन। तथ्याङ्क र सूचनाबीचको सम्बन्ध के हो? केलाई तथ्याङ्क मान्ने र केलाई आधिकारिक सूचना मान्ने अन्योल छ। शब्द बनोटको हिसाबले तथ्यको अङ्क (सङ्ख्या) का अर्थमा बुझिने हुनाले तथ्याङ्कलाई सामान्यत: साङ्ख्यिक अर्थमा सीमित गरेर बुझ्ने चलन छ।

तथ्याङ्कशास्त्र (स्ट्याटिस्टिक्स) र सूचनावली विज्ञान (डेटा साइन्स/इन्फर्मेटिक्स) का बीचका केही साझा क्षेत्रहरू हुनाले यसलाई छ्यासमिस गरेर बुझ्ने गरिन्छ। तर त्यो बुझाइ उपयुक्त देखिँदैन।

तथ्याङ्कशास्त्रले सामान्यत: मात्रात्मक सूचना/सूचनावली (डेटा) सङ्कलन र व्याख्या गर्छ भने सूचनावली विज्ञानको काम अनेक फाँटका विभिन्न स्वरूपमा रहेका तथ्यहरूको दुरुस्त जानकारी/सूचनाको वैज्ञानिक विधि, प्रक्रिया र प्रणाली हो। यसअर्थमा तथ्याङ्क राष्ट्रिय सूचनावली वा सूचना प्रणालीको एउटा अङ्ग मात्र हो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र प्रदेश तथा स्थानीय तहको तथ्याङ्क प्रणाली मात्रै हो कि सूचनावली (डेटाबेस) पनि? प्रश्न अनुत्तरित छ नेपालका सन्दर्भमा।

खाँचो राष्ट्रिय सूचना प्रणालीकाे 

विश्वका धेरै देशले जनगणनालाई राष्ट्रिय सूचनावली/सूचना प्रणाली (डेटाबेस सिस्टम) को एक अङ्गका रूपमा मात्र लिन थालेको धेरै भइसकेको छ।

सन् २००० सम्म आउँदा विश्वका धेरै देशले मुलुकका नागरिकका व्यक्तिगत विवरणदेखि सबै निजी, सामुदायिक र सार्वजनिक स्रोतसाधन र क्षमतासम्बन्धी तथ्यगत सूचनावलीलाई विद्युतीय प्रणालीमा राष्ट्रिय सूचनावलीका रूपमा विकास गरेर अगाडि बढिरहेका छन्।

धेरै देशमा अहिले हुने गरेको आवधिक जनगणना पनि कम धरातलीय (एकच्युअल) र बढी सादृश्य (भर्चुअल) सत्यतथ्यका रूपमा हुने गरेका छन्। कम्प्युटर प्रविधिको अवलम्बनसँगै विद्युतीय सूचनावली (तथ्याङ्कसमेत) का माध्यमबाट विद्युतीय सुशासन (इगभर्नेन्स) को प्रचलन बढ्दो छ। कतिपय देशमा कागजविहीन कार्यसम्पादन र अभिलेखन स्थापित छ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय पालिकाहरूलाई दिएको विविध विषयको सूचनाको सङ्कलन, सङ्ग्रहण, विश्लेषण र अभिलेखनका दायित्वलाई हेर्दा सूचनावली/सूचनाप्रणालीको व्यवस्थापनतर्फ मुलुक जान खोजेको हो कि भन्ने लाग्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र, भूस्वामित्वको एकीकृत प्रणाली कायम गर्ने सरकारी नीतिलाई हेर्दा पनि सरकार तथ्याङ्कको सीमित दायराबाट माथि उठेर राष्ट्रिय सूचना प्रणालीतर्फ ढल्कन चाहेको देखिन्छ। तर तथ्याङ्क ऐन र केन्द्रीय तथ्याङ्कका राष्ट्रिय जनगणनाको तयारीलाई हेर्दा हामी साबिकको राष्ट्रिय जनगणनालाई नै निरन्तरता दिनेबाहेक फड्को मार्ने पक्षमा छैनौं भन्ने देखिन्छ।

यथार्थमा आवधिक जनगणनाको केही अर्थ होला तर अन्य मुलुकले गरेका अनुभव र असल अभ्यासलाई हेर्दा जनगणनालाई भन्दा राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो नै टड्कारो देखिन्छ। राष्ट्रिय सूचनावली/सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्नाले पहिचानविहीनताको अवस्था अन्त्य हुन्छ। देशले नागरिकको अत्तोपत्तो र व्यक्तिगत परिघटना क्लिककै भरमा बताउन सक्ने अवस्था हुन्छ। देशको मानव र अन्य सबै खालका स्रोतसाधनको व्यक्तिगत, सामुदायिक, सामाजिक र सार्वजनिक स्थितिका समग्र सूचना अद्यावधिक हालतमा छ्याङ्ग रहन्छन्। यसैले जनगणनालाई त केवल यसको एउटा उत्प्रेरक परिघटनाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने हो।

बिँडो थाम्ने कि फड्को मार्ने?

कोभिड- १९ का कारण बन्दाबन्दी नभएको हुँदो हो त ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ नाराका साथ २०७८ जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म गरिने बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी झन्डैझन्डै अहिले उत्तरार्ध भन्न थालिन्थ्यो होला। जेजसो भए पनि छिटोढिलो जनगणना त भइहाल्छ। तर राष्ट्रिय एकीकृत सूचनाप्रणाली विकास गर्ने वा सङ्घीयताको सोचअनुसारको फड्को मार्ने कामचाहिँ यो जनगणनाबाट हुने देखिएन।

जनगणनामा तथ्याङ्क सङ्कलन, सञ्चय, विश्लेषण र अभिलेखको शैली साबिककै प्रणालीको निरन्तरता अर्थात् बिँडो थमाइको हुने स्पष्टै छ।
मूल रूपमा राष्ट्रिय सूचना प्रणालीलाई विद्युतीय ढाँचामा व्यवस्थित गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र जरुरी थियो र अझै छ।

नागरिकले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट लिने सेवा इआवेदनबाट सुरु गरेर सम्मति, स्वीकृति, इजाजत दिनेसम्मका थुप्रै काम विद्युतीय माध्मबाट सम्पन्न गर्न सकिन्छ तर राष्ट्रिय सूचनावली नभएको र नागरिकको पहिचान वा परिचय यकिन गर्नका लागि सरकारी अधिकारीलाई नै पनि राज्यको विद्युतीय सूचना प्रणाली व्यवस्थित छैन। राज्यले राष्ट्रिय सूचना प्रणाली स्थापित र परिचालित नगरेको कारणले बन्दाबन्दीमै पनि सम्भव धेरै सार्वजनिक निकायको सेवा नागरिकले पाउन सकेनन्।

विद्युतीय सूचनावलीको राम्रो व्यवस्थापनले सुशासनलाई चुस्तदुरुस्त र सहज बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने कुरा त कोभिड‍-१९ को कहरबीच इस्टोनियाले हासिल गरेको उपलब्धिले दर्साइसकेको छ।

वर्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार कोभिड-१९ को सकस सुरु हुनु अगावै इस्टोनियाले आफूलाई विश्वकै सबैभन्दा अग्रणी डिजिटल समाज बनाएर विद्युतीय मतदान, विद्यालयमा अनलाइन शिक्षा र डिजिटल कर्मचारीतन्त्र र स्वास्थ्य स्याहारका काम गरिसकेको थियो। कोरोनाको सङ्कट भित्रिदाँ पनि उसका विद्युतीय सार्वजनिक सेवाहरू अधिकत्तर विनाव्यवधान चले। बल्टिकको यो सानो मुलुकले बन्दाबन्दीको समयमा पनि ९९ प्रतिशत सरकारी सेवा अनलाइनमै उपलब्ध गराउन सफल रह्यो। यसले राष्ट्रिय सूचनावलीको विद्युतीय प्रणालीले राज्यका कामको प्रभावकारितामा कति अर्थपूर्ण छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ।

यो यथार्थले हामीले बिँडो थाम्ने हैन समयअनुसार फड्को मार्दै अगाडि बढ्न जनगणनाभन्दा राष्ट्रिय विद्युतीय सूचनावली प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने हो तर सरकार र सरकारी निकायले त्यो चाहेनन्।

राष्ट्रिय विद्युतीय सूचना प्रणालीको आधार तयार गरेर र जनगणनाबाट बटुलिने सूचनालाई पनि त्यसमा अन्तर्भूत गर्ने र जनगणनामा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि भूमिका स्थापित गरी तीनै तहका बीच पनि विद्युतीय प्रणालीबाटै सूचना सम्प्रेषित हुने विद्युतीय सूचना सञ्जाल क्रियाशील गर्नेतिर लागेर किन फड्को नमारेको होला? जनगणना समृद्धिमा फड्को मार्न कि परम्परा धान्न वा पूर्ववर्ती राज्यप्रणालीको बिँडो थाम्न?