अवैधानिक दलद्वारा शासित हामी नेपाली

प्रथमा ससुरालीका घरमहाँ जाँदै नजानू गए,

भोलिपल्ट बिहान तुरुन्त फिरनू इज्जतको आशा भए।

हाम्रो समाजमा यस्तो सिलोक सुनाउँदै आएका पुस्ता अँझै छन्। ज्वाइँले आदर प्राप्त गर्ने ससुरालीमा धेरै बस्दा आदर गुम्ने मान्यता छ। तर समाजमा छोरा र छोरीको अधिकार एवम् बाबुआमाप्रतिको दायित्वको समानताको मन्द विकसित आन्दोलनले फेरबदल आउँदै छ। यसैले छोरीज्वाइँले बाबुआमाको हेरविचार तथा स्याहार संरक्षण गर्ने कुरा बढ्दै जाँदो छ।

तथापि पुरातन नेपाली समाजमा ‘कोहीलाई केको धन्दा, घरज्वाइँलाई खानको धन्दा’ भन्ने उखान चल्तीको हो। त्यसबेलाको समाजमा ससुरालीमा ज्वाइँको घरव्यवहारलाई ननिकै मानिँदो रहेछ। घरज्वाइँको 'निक नेम' त झनै नमिठो छ- कुमान्छे।

घरज्वाइँ भएर सासूससुराको रेखदेख गर्नेप्रति लेखकको कुनै आग्रह छैन। तर सत्ता र पदमा बसेका निर्वाचित पदाधिकारीको चाला हेर्दा तिनको शैलीचाहिँ पुरातन समाजमा ज्वाइँ पल्टिएका जस्तै लाग्छ। तिनीहरूको सम्मान खोजाइ सामान्य ज्वाइँकै जस्तो अनि धन्धाचाहिँ घरज्वाइँको जस्तो। 

संसदीय दलको असंसदीय रैंदालो

सत्ताधारी दल नेकपाको उच्च नेतृत्व केही समययता ‘सचिवालय’ केन्द्रित छ। नेकपाका दुई संस्थापना छन्– एउटा दलीय अर्को संसदीय। संसदीय यस अर्थमा हो– नेकपा अहिले संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो संसदीय दल हो। अहिलेको सरकार नेकपाको भनिनुको कारण नै निर्वाचनबाट उक्त दलले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य पद हासिल गरेकाले हो।

अझ दुइटा दल मिलेर संसद् र निर्वाचन आयोगमा एक भएको दल हो नेकपा। संसद सार्वजनिक कानुनअनुसार चल्ने सार्वजनिक प्राधिकार हो। त्यसैले संविधान र संसदसम्बन्धी नियमावली अनुसार त्यहाँ रहेका प्रत्येक दलका सभासद्हरूको सामूहलाई संसदीय दल भनिन्छ। त्यसअनुसार एउटा सार्वजनिक प्राधिकारको हैसियतमा रहेको ‘नेकपाको संसदीय दल’ का संस्थापनागत क्रियाकलाप नियमित हुनुपर्ने र चर्चामा आउनुपर्ने हो। तर केही महिनायताका सन्दर्भ हेर्ने हो भने सत्तारूढ संसदीय दल कुन चराको नाम हो भनेजस्तो छ।

नेपालको संविधानअनुसार संसदले कार्यपालिका जन्माउँछ। आफूलाई जन्माउने कार्यपालिका जन्मदात्री संसदीय दलप्रति उत्तरदायी हुन्छ। यस आधारमा वर्तमान सरकारप्रति सत्ताधारी दलको कुनै पनि प्रश्न भए पहिले संसदीय दलको बैठकमा उठ्नु उठाउनुपर्ने हो। नेताहरू सबैजसो ‘सचिवालय’ को बैठक भन्छन्। सचिवालय पार्टीको विधानअन्तरगतको अंग हो।

संविधान र अन्य कानुनले मान्यता दिए पनि नेकपाको विधान सार्वजनिक कानुन होइन र निजी कानुनको रूपमा रहेको पार्टीको संरचनामा सरकारका क्रियाकलापको मूल्यांकन राज्य संरचनाभित्रको कारोबार होइन। संसदीय प्रणाली हो भने प्रश्न पनि संसदीय दलमा उठ्नुपर्छ।

उत्तर पनि त्यतै दिने हो तर नेकपाको संसदीय दलको कार्यालयमा त धुलो पुछ्ने बाहेक कुनै नयाँ काम भएकै छैन। सार्वजनिक कानुनको भाषामा ‘सचिवालय’ को अहिलेका आरोपप्रत्यारोपको कुनै वैधानिक हैसियत छैन। नेकपाले आफूलाई संसदीय दल भने पनि यो रैंदालो असंसदीयै हो।

अर्को अधिवेशन कहिले?

सरकारले केही समयअगाडि एसिड प्रहार गर्ने सम्बन्धी नयाँ फौजदारी ऐनको हैसियत दिने गरी अध्यादेश ल्यायो।

फौजदारी कानुन अध्यादेशबाट जारी गर्नु अलोकतान्त्रिक विधि हो। फौजदारी कानुन भविष्यदर्शी हुनुपर्ने, कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने भएकाले कानुनले निषेध गरेका कार्यबारे जनतालाई स्पष्ट जानकारी गराइनुपर्ने, नियमित र प्रधान विधायन (प्रिन्सिपल लेजिस्लेसन) बाट ल्याइनुपर्ने र वैधानिक राजनीतिक शक्तिबाट उदय हुनुपर्ने (जनप्रतिनिधिले मात्र फौजदारी कानुन बनाउन सक्छन्) जस्ता फौजदारी कानुनका केही बाध्यात्मक सर्त छन्, जसले गर्दा अध्यादेशबाट यस्तो कानुनी प्रावधान गरिन नहुने मानिन्छ।

यद्यपि नेपालमा पहिलेदेखि नै फौजदारी कानुन अध्यादेशबाट जारी भइआएका केही दृष्टान्त छन् तापनि सिद्धान्त त सरकारले जारी गराएको अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न कानुन कार्यान्वयन अधिकारी बाध्य हुने र संसदबाट यो अध्यादेश अनुमोदन नभएमा मुद्दा चलाएर माग गरिएको सजायको दशा के हुने भन्ने गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न यहाँ खडा छ। यसो भए पनि फेरि अर्को फौजदारी ऐन सरकारले अध्यादेशबाटै ल्याउन लागेको छ।

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन असार १८ गते अन्त्य गरिएको थियो। संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ को प्रतिबन्ध्यात्मक वाक्यांशअनुसार पुस १७ गतेभित्र अर्को अधिवेशन सुरु भइसक्नैपर्छ। त्योभन्दा अगाडि नै अधिवेशन सिफारिस गर्न पनि सरकारलाई कुनै बाधा देखिँदैन।

यति निकटस्थ संसदको सदन चल्ने समय रहेको अवस्थामा सरकार किन अध्यादेशबाट फौजदारी कानुन जारी गरिरहेको छ? संसदसमक्ष लाने विधेयक तयारी गर्नुपर्ने विषयलाई अध्यादेशबाट ल्याउँदै गरिएको सरकारी शैली संसदलाई छेकारो हाल्ने तरिका हो।

अध्यादेशका रूपमा फौजदारी कानुन जारी गर्नु कार्यपालिकाले विधायिकाको विधायनको भूमिकालाई खुम्च्याउनु हैन? अनि संसदको अधिवेशन कहिले? जनतामा किन यस्तो अन्योल सिर्जना गरिएको? सरकारको जनतालाई सूचित गर्ने उत्तरदायित्व हुँदैन?

प्रतिपक्षी दल पनि असंदीय

फौजदारी कानुन अध्यादेशलाई प्रतिपक्षी दलले पनि स्वाभाविकै रूपमा स्वीकार गरिरहेको छ। प्रतिपक्षका नेताहरू बाहिरबाहिर राज्यले गर्नुपर्ने थुप्रै काम नगरेको आरोप लगाउँछन्। तिनको संसदीय दल छ र त्यहाँ यस्ता कार्यसूचीमा छलफल भयो भनेर सुन्नमा आउँदैन।

सरकारले अध्यादेश जारी गरिरहँदा प्रतिपक्षले प्रश्न उठाएर संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हो। संसदको अधिवेशन सरकारले मात्रै बोलाउनुपर्छ भन्ने छैन।

प्रतिपक्षले पनि मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या संसदमा छलफल गर्न गराउन अधिवेशन बोलाउन सक्छ।

संविधानको धारा ९३ (३) ले प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यलाई अधिवेशन बोलाउन सकिने शक्ति सत्ता परिवर्तनलाई मात्र दिएको होइन, यो त मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमा जनप्रतिनिधिले सामूहिक बुद्धिमता प्रयोग गरी समाधान खोज्नका लागि हो नि, हैन? तर संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रको उपमा भनिइन खोज्ने नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति देखिएन।

अवैधानिक शासनको सिकार नेपाली

हामी नेपाली अवैधानिक शासनको सिकार हुँदै आएका छौं। एक हिसाबले हामी अवैधानिक दलद्वारा शासित भइसके छौं। नेकपा माओवादीको पार्टी अधिवेशन २०७० सालमा र नेकपा एमालेको अधिवेशन २०७१ सालमा भएको हो।

अहिलेको नेकपा तिनै दुई जोडिएर बनेको पार्टी हो। यसको अर्थ तिनको संघीय तह र प्रदेश तहको नेतृत्वको आन्तरिक वैधानिकता २०७६ सालको असारसम्म मात्रै थियो। संविधानको धारा २६९ अनुसार यिनका संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन २०७६ को पुसभित्र भइसक्नुपर्थ्यो।

अहिलेसम्म पनि एकता महाधिवेशन हुने निधो छैन। संविधानले किटान गरेको पाँच वर्षको अवधि राजनीतिक दललाई मात्रै छ। दल दर्ता नियमित गर्ने संविधानको धारा १७ (२) (ग) सँगैको (घ) मा रहेका संघसंस्थाले चार वर्ष (सहकारी संस्थाले मात्र) मा नेतृत्वको निर्वाचन नगरे सार्वजनिक कानुनले तिनको वैधानिकता स्वीकार गर्दैन।

राजनीतिक दल बेलगाम हुन्? तिनले संविधान र सार्वजनिक कानुनको पालना गर्नै नपर्ने? हामी अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि तर निजी कानुनअन्तरगत अवैधानिक संगठनद्वारा शासित छौं।

अन्त्यमा,

सत्तामा हुन् वा प्रतिपक्षमा निर्वाचन विधिद्वारा राज्यको पदमा पुगेका (मन्त्री वा सांसदहरू) सबै सार्वजनिक पदाधिकारी हुन्।

कसैलाई कार्यपालिका त कसैले व्यवस्थापिकामा भूमिका खेलेर तिनले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्छन्। संसदमा विपक्षमा बसेकै पदाधिकारीले कानुन निर्माणमा भूमिका खेल्छन्।

हामीले वरण गरेको लोकतन्त्रको ढाँचा यही हो। तर व्यवहारमा यी सबै उल्लिखित उखानको घर ज्वाइँको जस्तो देख्दा ताज्जुब लाग्छ।