राज्यसत्ताले थोपरेका निराशा, धमिलो राजनीति र अन्योलपूर्ण भविष्य

केपी ओलीको अलोकतान्त्रिक शासनशैलीका कारण जनता निराश छन्। महामारीले जनजीवन अन्योलग्रस्त छ। सरकार नहुने निर्वाचनको रटान दिइरहेकाे छ। त्यसैले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई लिगमै राख्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्टै छ।
००
लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटिएको नेपालको नक्सा राखेर निसानाछाप संशोधनका लागि संविधान संशोधन गर्दासम्म नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अपूर्व एकता देखापरेको थियो। तत्क्षणको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मतिपूर्ण अवस्थाले आमजनतामा राष्ट्रिय समृद्धिको सपना सार्थक हुने विश्वास अटल बनेथ्यो। त्यो अटल विश्वास बिस्तारै खोटिन थाल्यो र त्यसको नेतृत्व राजनीतिक दल र तिनका नेताले सुरु गरे। नयाँ संविधानअन्तर्गत भएको निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीति भाँडिन थालेकै दुई वर्ष नाघ्यो। अहिले मुलुक जनआकांक्षाका हिसाबले निराश, बेचैन र राजनीतिक हिसाबले दिशाहीन र गन्तव्यहीन अवस्थामा पुगेको छ। 

धमिलो गुम्फनको नयाँ तरंग

मुलुकलाई कोभिड १९ को दोस्रो लहरले आक्रान्त गर्दै लगेको थियो। कुनै हालतमा पुनः स्थापना हुँदैन र वैशाखमै प्रतिनिधिसभा चुनाव गराएरै छाड्छु भनेर खरो प्रकट भएका थिए– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। प्रतिनिधिसभा विघटन गराउँदासम्म पनि लोकले ओली वचनका पक्का मानिस हुन् भन्ठानेको थियो। प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भए यिनी ठाडै पदबाट राजीनामा गरेर बस्छन् र आफैंले विघटन गरिसकेको प्रतिनिधिसभामा फर्कन्नन् भन्नेसम्म अपेक्षा गरेका मानिस निकै थिए। यो अपेक्षा निराधार थिएन किनभने त्योभन्दा अगाडि ओलीले बोलेको कुरामा प्रायः पक्कापक्का व्यवहार देखाएको भ्रान्ति जनमानसमा परेकै हो।

आफूले विश्वास नपाएपछि संविधानको धारा ७६(२), (३) (४) र ५ लाई लंगुरबुर्जा खेलाउनेले गाेटी फिट्ने र छर्ने गरेकै शैलीमा खेलाए। यी तमासा हेर्दा लाग्छ, प्रतिनिधिसभा वा संसद् भनेको राज्यको कुनै स्वायत्तता प्राप्त अंग नै होइन– संसद् त कार्यपालिकाले खेलाउने पुतली हो। 

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्‍यो, ओलीले अदालतको आदेशको सम्मान गर्छु भने। नेकपाको एकीकरण र नामकरण सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर्‍याइदियो तब एमाले र माओवादी दुवै पार्टी पूर्ववत् अस्तित्वमा पुगे। संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री ओली पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा पुगेको अदालती ठहरसँगै आफू संविधानको ७६ (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरे। लोकले देखेको ओलीको नैतिक उचाइ त्यतिखेर ह्वात्तै खस्क्यो जतिखेर उनले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा उभिने हिम्मत तत्कालै गर्न सकेनन् र नेकपा माओवादीलाई आफूलाई दिएको विश्वास झिकेर देखाउन चुनौती दिँदै पदमा टाँसिइरहे। 

माओवादीले पनि विश्वासको मत झिकें भनेर हिम्मतिलो प्रस्तुति दिन सकेन– ओलीले संसद्को टाउको टेक्दै गए। अदालतले पुनःस्थापना गरेका पर्याप्त बैठक र छलफल नहुँदै राष्ट्रपतिद्वारा अधिवेशन अन्त्य गराए। बीचमा आएर आफू नै सर्वेसर्वा बन्दै विश्वासको मत लिने भन्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक एक दिन गराए। त्यसलाई पनि त्यसै मध्यरात अन्त्य गराए। आफूले विश्वास नपाएपछि संविधानको धारा ७६(२), (३) (४) र ५ लाई लंगुरबुर्जा खेलाउनेले गाेटी फिट्ने र छर्ने गरेकै शैलीमा खेलाए। यी तमासा हेर्दा लाग्छ, प्रतिनिधिसभा वा संसद् भनेको राज्यको कुनै स्वायत्तता प्राप्त अंग नै होइन– संसद् त कार्यपालिकाले खेलाउने पुतली हो। 

संविधानको हुर्मत

प्रधानमन्त्रीले मलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था छैन र म ७६ (३) अनुसार नियुक्त भए पनि त्यसअनुसारको विश्वासको मत लिनका लागि प्रतिनिधिसभामा उभिन्न भनें। ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो खोलिदिएँ भनेर घोषणा गरे। राष्ट्रपतिले पनि २१ घण्टाको म्याद दिएर लिगलिग दौडको रेखा कोरिदिइन्। शेरबहादुर देउवा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने आधार छ भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पुगे तर ओलीले आफू पनि अझै प्रधानमन्त्री हुने आधार छ भन्ने तगारो बन्न उभिए।

प्रधानमन्त्रीकी दाहिने हात रहेकी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको भन्दै मध्यरातमा निर्वाचन घोषणा गरिन् त्यो पनि ओलीकै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा। संविधानको धारा ७६ को कुन धाराअन्तर्गत ओलीको प्रधानमन्त्रित्व अस्तित्वमा थिए र धारा ७७ को कुन अवस्थाअन्तर्गत उनी पदमुक्त भएका र कामचलाउ मान्ने भन्ने बारेमा संविधानका प्रकाण्ड विद्वान्हरूसँगै ट्वाक्क दिने उत्तर छैन। 

फेरि निर्वाचनको चटक

प्रधानमन्त्री अहिले पनि प्रतिनिधिसभाको चुनावकै फलाको हालेर बसेका छन्। उनको रटान पुरानै छ– प्रतिनिधिसभाले काम नै गर्न दिएन, त्यसैले नयाँ जनादेश लिएर म पाँच वर्ष शासन चलाउँछु। साँच्चै प्रतिनिधिसभाले नै उनलाई काम गर्न नदिएको हो भने अब आउने प्रतिनिधिसभाचाहिँ कार्यकारीलाई काम गर्न दिने गरी कसरी बन्छ? एमालेले दुई तिहाइ मत नै ल्याउँछ भनेर अनुमान गर्ने हो भने त्यसपछि बनेको प्रतिनिधिसभामा चाहिँ एमालेका सांसद गुटविहीन र फुटविहीन रहन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी केले हुन्छ?

निर्वाचनलाई समस्या समाधानको उपाय देखाउने ओलीको चालबाजी चटक सिवाय केही हैन। हालको प्रतिनिधिसभाले गरेको जस्तै असहयोग भोलिको प्रतिनिधिसभाले गर्दैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने आधार के छ र ओलीज्यू?

नेपाली कांग्रेसको पनि पार्टी नफुटी नै पहिला विग्रह भएको थियो संसद्मा। एमालेको अहिलेको संसद्भित्रको विग्रह पनि पार्टी ठ्याक्कै फुटेर भएको छैन। एमालकै बहुमत आएमा पनि सबै सांसद जुकाजस्तै आउने हुन् र सबै जुकाको मुख टाल्न त्यस क्षणका प्रधानमन्त्रीले सक्दैनन्। त्यसैले निर्वाचनलाई समस्या समाधानको उपाय देखाउने ओलीको चालबाजी चटक सिवाय केही हैन। हालको प्रतिनिधिसभाले गरेको जस्तै असहयोग भोलिको प्रतिनिधिसभाले गर्दैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने आधार के छ र ओलीज्यू?
 

निर्वाचन कसरी लोकतन्त्रविरोधी?

प्रधानमन्त्री ओली र उनका अनुयायी चुनावमा जाने कुरा कसरी लोकतन्त्रविरोधी र प्रतिगमन हुन्छ? भन्ने प्रश्न तेस्र्याएर लोकतन्त्रका ठूलाठूला व्याख्याकारलाई हाँक दिन्छन्। झट्ट हेर्दा हो पनि जस्तो लाग्ने राजनीतिक वैधानिकताका आयामलाई अनदेखा गर्दा। हाम्रो लोकतन्त्र सञ्चालनको ढाँचा प्रतिनिधिमूलक हो प्रत्यक्ष ढाँचा होइन।

कात्तिक–मंसिरमा गरिने भनेको आमनिर्वाचनका लागि सो पूर्व नै ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ? निर्वाचित नेतृत्वको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार चयन हुन्छन्?

यसका लागि जनादेशलाई वैधानिक बनाउने दुइटा आयाम छन्– एउटा आवधिक आमनिर्वाचन र अर्को दलहरूको आन्तरिक वैधानिकता। कुनै पनि राजनीतिक दलले आमनिर्वाचनमा भाग लिन संविधानको धारा २६९ बमोजिम दल दर्ता गरेर मात्र पुग्दैन, कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक दलका संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन भइराख्नुपर्छ। अर्थात् पाँच वर्षमा अधिवेशन र महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित नेतृत्व नभएको दलले जतिसुकै लोकतन्त्रको फुइँ गरे पनि त्यो लोकतान्त्रिक र वैधानिक दल हुँदैन। कात्तिक–मंसिरमा गरिने भनेको आमनिर्वाचनका लागि सो पूर्व नै ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ? निर्वाचित नेतृत्वको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार चयन हुन्छन्?

कोभिड १९  महामारीकै कारण दलहरूका यस्ता अधिवेशन–महाधिवेशनहरू तोकिएको अवधिभन्दा परपर सारिँदै लगिएका छन्। यस्तो आन्तरिक वैधानिकताविहीन दलहरू वास्तवमै दल हुन् कि एउटा लाउकेका पछाडि हिँडेका केही मानिसको झुण्ड हो भन्ने?

दोस्रो कुरा, अहिले भौतिक रूपले कात्तिक–मंसिरमा निर्वाचन गर्ने परिवेश बन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने केही आधार छ? कोभिड एक–दुई महिनाभित्रमा नियन्त्रणमा आएमा र सबै आर्थिक सामाजिक क्रियाकलाप भौतिक रूपले सहज गर्न थालिएमा पनि जनतालाई दुई छाक खाएर मतदानका लागि एक दिन छुट्याउन सक्ने दिन तयार हुनै कम्तीमा छ महिना लाग्ला। अनि कसरी हुन्छ निर्वाचन र लोकतन्त्रको सबलीकरण?

निरंकुशता बाजा बजाएर आउँदैन

शासकीय निरंकुशताको उदय हुनलाई बलपूर्वक सत्ता हस्तक्षेप गरिरहनु पर्दैन। जब जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने गरी शासकलाई नुहाउने जनबलका अंकुश खुस्काइन्छन् वा कमजोर बनाइन्छन् त्यसैबाट निरंकुशताको उदय हुन्छ। अहिले ओलीले प्रतिनिधिसभा नामक एउटा अंकुशलाई विघटनको घोषणाद्वारा खुस्काएका छन्। अब कोभिड नियन्त्रणमा आउन सकेन र मंसिरमा निर्वाचन हुन सकेन भने पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने कुनै अंकुश बाँकी हुँदैन। त्यसपछि निर्वाचन कहिले गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन पद कहिले छोड्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। यसैले अहिले ओलीको दूरदृष्टि भनेकै सकेसम्म लामो अवधि वर्तमान हैसियत निरन्तर बनाउने भन्ने हो। अध्यादेशबाट शासन गर्ने अवधि जति लम्याइन्छ निरंकुशता त्यत्तिकै लम्बिँदै जान्छ। निरंकुशता बाजा बजाएर आउँदैन र बाजा बजेको छैन भनेर ढुक्क नभएकै बेस हो। 

संसद्को अधिवेशन बोलाउने र टुंग्याउने घोषणा गर्नुपूर्व मसँग परामर्श हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष सभामुखले हिम्मतिलो कुरा कहिल्यै गर्न सकेनन्। पुनःस्थापित संसद् नुन खाएको कुखुरोजस्तो भयो।

जनताको आस अदालत मात्रै 

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि अदालतप्रतिको जनभरोसा बढेकै हो। पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभाले संविधानअनुसारको विधायिकाको तागत प्रधानमन्त्रीलाई देखाउन सकेन। बेलायतमा संसद्ले राजाको अधिकार खोसेर ल्याएको र संसदीय प्रणालीले विश्वका विभिन्न मुलुकमा वैधानिकता पाएको कुराबारे सभामुख र व्यवस्थापन अधिकारी अनजानजस्तै देखिए।

संसद्को अधिवेशन बोलाउने र टुंग्याउने घोषणा गर्नुपूर्व मसँग परामर्श हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष सभामुखले हिम्मतिलो कुरा कहिल्यै गर्न सकेनन्। पुनःस्थापित संसद् नुन खाएको कुखुरोजस्तो भयो। कार्यपालिकामाथि जनताकै नामबाट नियन्त्रण राख्न सक्ने व्यवस्थापिकाको यो हालत भएपछि जनताले अब अदालतबाहेक कसको मुख ताक्नु र लोकतन्त्रको रक्षार्थ?

अन्त्यमा, 

महामारीको वर्तमान लहरबाट कोलाहल बन्न पुगेको नेपाली समाजको राष्ट्रिय परिदृश्यले अहिले राजनीतिक मुद्दा गौण हुन् र मुलुकको पूरा ध्यान यही महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणमा जानुपर्छ भनिरहेको छ। यता सरकारमा रहेको एमालेको एउटा पंक्तिचाहिँ एक्लै महामारी पनि तह लाउने र विपक्षीहरूसँग पनि त्यसैका आधारमा राजनीतिक बाजी मार्ने सोचमा देखिन्छ। अहिले उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरेर लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई बचाउने किसिमले सम्मतिको राजनीति गर्ने बेला हो। त्यो काम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरू थोरै भौतिक र धेरै विद्युतीय वा सादृश्य तरिकाले सम्पन्न गरेर गर्न सकिन्थ्यो।

अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई लिगमै राख्नुपर्ने आवश्यकता अहिले पनि स्पष्टै छ– प्रधानमन्त्री हुने वैधानिकता देउवाले पाऊन् कि ओलीले त्यो महत्त्वको विषय होइन। त्यसैले अदालतप्रति दुनियाँका आँखा तेर्सिएकै छन्।

हिजो सर्वोच्च अदालतले सादृश्य (भर्चुअल) फुलकोर्ट बैठक गरेको दृष्टान्त हामीसँग छ भने राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन र बैठकहरू त्यसरी नै गरेर बजेट र विधेयकहरू पास गर्ने लगायतका काम गरिएको भए थोरै भए पनि लोकतन्त्रको इज्जत बच्थ्यो। अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई लिगमै राख्नुपर्ने आवश्यकता अहिले पनि स्पष्टै छ– प्रधानमन्त्री हुने वैधानिकता देउवाले पाऊन् कि ओलीले त्यो महत्त्वको विषय होइन। त्यसैले अदालतप्रति दुनियाँका आँखा तेर्सिएकै छन्। बाँकी त हामी नेपालीसँग निराशा, धमिलो र घीनलाग्दो राजनीति र अन्योलको आगतबाहेक के छ र?