चेत्ने कहिले, सुध्रिने कहिले र सुधार्ने कहिले?

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२० लाग्दालाग्दै सचेत गराएको थियो। कोभिड १९ का परिवर्तित स्वरूपहरूले लामै समय दुःख दिन सक्छन् भन्ने अनुमान प्रक्षेपण गरेकै थियो। सम्पन्न राष्ट्रहरूलाई पनि हम्मेहम्मे पार्ने कोभिड १९ ले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई थलै बसाउन सक्ने खतरा पूर्वानमान गरिएकै हो। तथापि, यी सबै कुरालाई हल्कै लिइयो, लिइँदै छ र लिइने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ। हामी एउटा अँध्यारो सुरुङतिरको यात्रामा त छैनौं? लाखौं भुइँमान्छे नेपालीका मनमा अहिले खेलिरहने कुरा यस्तै होलान्।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दशा

फैलँदो महामारी वा कुनै पनि प्राकृतिक विपद् आफैंमा संकटकाल हो। राज्य त्यस्तै संकट र सकस कालमा नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति बचाइराख्न सिर्जना गरिएको संयन्त्र हो। राज्यले यो काम गर्दा सधैं विधायन (योजना), कार्यान्वयन र निरूपणका माध्यमबाट गर्छ। नागरिकको जीउधनको रक्षा र विकासका सबै गतिविधि कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन विधिसम्मत भयो कि भएन भनेर समीक्षा गरी पुनः उही क्रम चलाउने प्रणालीलाई कानुनी राज्य भनिन्छ।

राज्य नागरिकले नै चलाउने हो र राज्य चलाउने नागरिक अरू नागरिकभन्दा प्रतिभावान्, सक्षम, योग्य, सशक्त, उत्तरदायी र उच्च मानवताका गुणले सम्पन्न हुन्छन्। निर्वाचन, ल्याकत परीक्षण वा विशेषज्ञताको मापनजस्ता प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट सार्वजनिक जवाफदेहीयुक्त लाभका पदपूर्ति यसै आधारमा गरिन्छन्। अर्थात् राज्य सञ्चालकहरू आमनागरिकभन्दा उदारचित्त र उच्च संवेदनाका हुन्छन्। आदर्श र प्रतिमानी विज्ञान (नर्मेटिभ साइन्स) को मान्यतामा राज्यलाई यसरी चिनिन्छ र यसैअनुसारको अपेक्षा गरिन्छ। 

राज्य चलाउने नागरिक अरू नागरिकभन्दा प्रतिभावान्, सक्षम, योग्य, सशक्त, उत्तरदायी र उच्च मानवताका गुणले सम्पन्न हुन्छन्। निर्वाचन, ल्याकत परीक्षण वा विशेषज्ञताको मापनजस्ता प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट सार्वजनिक जवाफदेहीयुक्त लाभका पदपूर्ति यसै आधारमा गरिन्छन्।

बितेको डेढ वर्ष अवधिको नेपाली राज्य सञ्चालनले यी आदर्श र प्रतिमानको आधारमा राखिँदै आएको विश्वास ध्वस्त भएको छ। कोभिड १९ को महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणको काम सुरु हुँदै गर्दा कार्यपालिकाअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण र औषधिको आयातर खरिदमै घोटालाको प्रश्न उठ्यो। व्यवस्थापिकीय समितिले घोटाला भएकै निचोड निकालेको छ क्यारे! तर बढ्दो महामारीको सन्त्रासका छायामा यसलाई त्यतै हराउन खोजियो। कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयनलाई कति स्वेच्छाचारी तरिकाले अगाडि बढायो भने कोभिड १९ को जाँच र उपचारलाई संविधानको मौलिक हकस्वरूप निःशुल्क गर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई धोती नै लगाइदियो। अहिले अब खोप पनि नागरिकले किनेर मात्र लाउन पाउने गरी बन्दोबस्त हुँदै छ रे।

यस बीचमा कार्यपालिका स्वेच्छापालिका, व्यवस्थापिका अस्तव्यस्तपिका  र न्यायपालिका अवसरपालिकाका रूपमा चले। संवैधानिक निकायको कुरा नगरौँ किनभने ती यिनै तीन अंगका आंशिक प्रतिच्छाया हुन्। हामी राजकीय असंवेदनाको उत्कर्षमा पुग्यौं।

मूर्छित विधायिका लाचार विधायक

प्रधानमन्त्रीले गरेको ज्यान मार्ने उद्योगबाट मरणासन्न बनेको प्रतिनिधिसभा अदालतले दिएको न्यायिक सञ्जीवनीले बौरिन त बौरियो तर सारसौंदो बन्न सकेन। कानुनी राज्यको अवधारणा र नेपालको संविधानका अक्षरले संसद्लाई मुलुकको व्यवस्थापिकीय शक्तिधारी विधायिका त बनायो। बितेको डेढ वर्षका अवधिमा यसले आफूलाई विधायिकाका रूपमा प्रस्तुतै गरेन। ओथारो बसेको पोथीका रूपमा नयाँ सरकार कोरल्नमा यसले आफ्नो पूरै बल लगाइहेर्‍यो। राज्यको योजना महाआयोगका रूपमा काम गर्नुपर्ने संसद् कस्तुरीले बिनाको खोजीमा भौंतारिएझैं सरकारले ‘बिजनेस नदिएको’ आरोप लगाउँदै मूर्छित अवस्थामा बस्यो। कार्यपालिकाले अध्यादेशमार्फत फौजदारी कानुन र संवैधानिक निकायको कानुनी व्यवस्थामा गरेको उतारचढावलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट संसद् पन्सिएर बस्यो।

संसद् पुनः स्थापित भइसकेपछि पनि अध्यादेशीय निरन्तरताको अभ्यासको यो अवधि संसदीय अकर्मण्यताको परिचायक कालो दागको रूपमा इतिहासमा रहिरहने भो। जेठ १५ सम्ममा बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था संविधानमा नहुँदो हो त अहिलेको सरकारले बजेट पनि अध्यादेशबाटै ल्याएर संसदलाई देखाइदिने थियो होला। बजेट अधिवेशन कसरी खुल्छ, बजेट कसरी आउँछ र पारित हुन्छ– त्यो निकट भविष्यको दृश्यावलीले देखाइहाल्नेछ। विधायिका मूर्छित छ किनभने विधायकहरू सक्षम व्यक्ति होइन लाचार छाया मात्र बनेका छन्। 

अक्कडो परिदृश्य

वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा प्रतिनिधिसभामा विश्वास गुमाए। सरकारको विकल्प दिन्छौं भनेर केही दलले सदनमै खोके। तीन दिनको म्याद पाएका ती दलले अर्को सरकार कोरल्न सकेनन्। परिणामस्वरूप प्रतिनिधिसभामा विश्वास गुमाएका व्यक्तिले नै ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको पदमा अर्को नियुक्ति लिए। पञ्चायत कालमा लोक सेवा आयोगबाट पूर्ति हुन नसकेका पदमा छ महिनाको नियुक्ति दिने र छ महिनापछि फेरि नियुक्ति गर्ने चलन थियो। कर्मचारीको त्यो नियुक्तिको शैली अहिले बढ्दै राजनीतिक पदमा अवलम्बन हुन थालेको छ। 

जेठ १५ सम्ममा बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था संविधानमा नहुँदो हो त अहिलेको सरकारले बजेट पनि अध्यादेशबाटै ल्याएर संसदलाई देखाइदिने थियो होला। 

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको झोली थाप्न त्यही प्रतिनिधिसभामा पुग्नेछन्। एक महिनाअघि विश्वास छैन भनेकालाई तिनै मुखले फेरि विश्वास छ भन्नु कसरी? मलाई बहुमत सदस्यले विश्वास गर्छन् भन्ने आधार प्रस्तुत गर्न त्यही थलामा उभिनु कसरी? निष्ठा र नैतिकतालाई हुँदै उल्लाउने अक्कडो परिदृश्य सामुन्नेमा छ। हामी नेपाली यस्तै परिदृश्यहरूको साक्षी बन्ने अभागी नागरिक न हौं। 

न्यायको वैतरणी

कोभिड १९ को असरले नागरिकको जीवनपछि घातेको क्षेत्र न्याय हो। अगिल्लो वर्षको बन्दाबन्दी घोषणा हुँदै गर्दा धेरै नागरिकले न्यायको ढोका बन्द हुनु नहुने भन्दै आवाज उठाए। यो पङ्तिकारले लेखमार्फत नै विद्युतीय श्रव्यदृश्यात्मक माध्यमको प्रयोग गरेर विशेष गरी फौजदारी मुद्दाको सुनवाइ र कारबाही किनारा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सार्वजनिक आह्वान गरेको हो। फौजदारी मुद्दाको कारबाही किनाराको प्रक्रिया जस्तै संकटकालमा पनि रोकिन हुँदैन किनभने फौजदारी मुद्दाले नागरिकको जीवन र स्वतन्त्रताउपर बन्देज लगाएको हुन्छ। मुद्दाको कारबाही अवरुद्ध भए कसुर गरेको आरोप लागेकाको हकमा मात्र होइन, कसुरबाट पीडित प्रताडित भएकाको जीवन, स्वास्थ्य र स्वतन्त्रताको पुनःस्थापना गर्ने काम पनि अवरुद्ध हुन्छ। यसैले फौजदारी मुद्दाको कारबाही श्रव्यदृश्यात्मक माध्यमबाट गर्नुपर्छ। यसो गर्न फौजदारी कानुनले बाटो खुला राखेको पनि छ। 

स्वास्थ्य क्षेत्रका सरकारी विज्ञविशेषज्ञले सतर्क गराउँदागराउँदै पनि कोभिड संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रको कामलाई सरकारले केन्द्रीय कार्यसूची बनाएन, बनायो सरकारै टिकाउने बचाउने र ठाउँठाउँमा आफ्ना अनुचरहरूको बोलवाला हुने किसिमको राज्यसंयन्त्र स्थापित गर्ने कार्यसूची। 

यसका लागि न्यायपालिकालाई अवसर थियो। सरकारले डिजिटल नेपालको डिङ हाँकेकै थियो र त्यसलाई ठूलो उपलब्धिको सूचीमा राखेकै थियो। न्यायपालिकाको नेतृत्वले प्रहरी, सरकारी वकिल, अदालत,  कारागार र फौजदारी मुद्दा हेर्ने कानुन व्यवसायीहरूमा विद्युतीय श्रव्यदृश्यात्मक साधनको उपलब्धता सुनिश्चित गराउन सरकारसँग स्रोत लिन सक्थ्यो र व्यवस्थित गर्न सक्थ्यो। तर, न्यायिक नेतृत् आफूले गर्न गराउन सकिने न्यायपालिकीय कार्यसम्पादनको क्षमता विकास गराएर इतिहास राख्नेतिर लागेन। उल्टै संवैधानिक नियुक्तिको भागबन्डामा सरिक भएको आरोप न्यायिक नेतृत्वले पायो। अहिले पनि हजारौं मुद्दामा थुनामा नरहनुपर्ने मानिस थुनामा छन्। हजारौं मुद्दाका अपराधपीडितको जीवन, स्वास्थ्य र सामाजिक पुनःस्थापना मूर्छित छ। न्याय मृतप्रायः वैतरणी समीप छ। 

अन्त्यमा,

२०७४ को निर्वाचनपछि बनेका संघीय सरकार र स्थानीय सरकारहरूले देशको भौतिक विकासका केही प्रयास अगाडि बढाएकै हुन्। भौतिक विकासका प्रयासको अन्तर्यको केही अंश व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक स्रोतको दोहन नै भए पनि इतिहासमा यो कालखण्डमा भएका कामको पृथक छाप छोडेको छ।

विडम्बना, यी उपलब्धिहरू यो बितेको डेढ वर्षको अवधिमा संघीय सरकारको दम्भमा उल्था भए। कोभिडको त्रासद संक्रमण बढ्दै गर्दा सरकार आफैंले घोषित गरेका मापदण्डविपरीत मानिस भेला गरेर उद्घाटन र शिलान्यासहरूमा व्यस्त भयो। २०७७ चैत अन्त्यमा दोस्रो लहर उत्कर्सिन थाल्दा पनि सरकारले बेवास्ता गर्‍यो। स्वास्थ्य क्षेत्रका सरकारी विज्ञविशेषज्ञले सतर्क गराउँदागराउँदै पनि कोभिड संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रको कामलाई सरकारले केन्द्रीय कार्यसूची बनाएन, बनायो सरकारै टिकाउने बचाउने र ठाउँठाउँमा आफ्ना अनुचरहरूको बोलवाला हुने किसिमको राज्यसंयन्त्र स्थापित गर्ने कार्यसूची।

अहिले कहीं अक्सिजन नभएर अस्पतालमै मानिस भत्याभुतुक भइरहेछन्। कहीं भेन्टिलेटरजस्ता उपकरण छन् तर चलाउन जान्ने जनशक्ति नभएर तिनको प्रयोग हुन नसकेर मानिस मरिरहेछन्। विधायिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरू यो परिवेशमा आफ्नो कुनै भूमिकै नभएजस्तो कार्यपालिकाले नै यो सबै अभिभारा लिनुपर्ने फलाको हाल्छन्।

ए राज्यका विभिन्न पदका पदाधिकारीहरू! नागरिकका वर्तमान दुर्दशामा तपाईंहरूको कुनै अलग्गै र व्यक्तिगत अभिभारा छ भन्ने कुरा कहिल्यै मनमा खेल्दैन? नागरिक बाँचे न भोट माग्नुहोला, मुद्दा चलाउनुहोला, इन्साफ गर्नुहोला! नागरिक नै बाँचेनन् र बचाउन सकिएन भने केको राज्य? केको पदाधिकार? केको शासन? खै चेत्ने कहिले, सुध्रिने, कहिले र सुधार्ने कहिले हो?