कस्तो होला अब नेपाली राजनीतिको यात्रा ?

दाउपेचको राजनीति मूलढोकाबाट निस्किएर बाटैबाटो हिँड्दैन। नेपालमा राजनीति गर्नेहरू झ्याल र जस्केलाबाट फुत्त बाहिर निक्लँदै चमत्कारी व्यक्तिमा दरिन हरदम आतुर हुन्छन्। 

२०३६ सालयताका मुख्य राजनीतिक घटनाले दिने सीधा सन्देश यही देखिन्छ। २०३६ सालमा सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायत बचाउँदा होस् वा २०४६ सालको परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटकपटक सत्ता हासिल गर्दा होस् यही नीति अपनाए। 

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गर्दाको सरकारका गृहमन्त्री केपी ओली पनि त्यही रणनीतिसाथ अगाडि बढेर अहिले उत्कर्षमा पुगेको देखियो। बीचमा शेरबहादुर देउवाको पनि त्यस्तै चाला थियो। 

तत्कालीन विद्रोहबाट उदाएका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईका दाउपेची राजनीति झन् घामजत्तिकै छर्लंग छन्– भट्टराईले खिलराजलाई सत्ता जिम्मा लगाएको वा दाहालले ओलीलाई उचाल्दै–पछार्दै गरेका दृश्य स्पष्ट छ। 

संघीयता र गणतन्त्रको आलाप जति नै गाए पनि नेतृत्वले आफूलाई सधैं राजाजस्तै कानुनभन्दा माथि ठानिरह्यो। नेपालको राजनीति चलायमान देखिए पनि गतिशील र परिवर्तनशील हुन सकेन। 

नयाँ संविधानअन्तर्गत भएको पहिलो निर्वाचनको पहिलो तीन वर्षभित्रै फेरि संविधान, राज्यप्रणालीको स्वरूप र पद्धतिबारे विवाद चर्किन थालेको छ। 

शेरबहादुर देउबाबाट वर्तमान संविधानअन्तर्गत निर्वाचनपछि ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारेका पात्र राष्ट्रियसभामा ल्याइँदा र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा संविधानसभाले बनाएको संविधान राजनीतिक प्रणाली सञ्चालनका मानक स्थापना गर्नमा कमजोर रहेछ भन्ने संकेत मिलेको छ। 

आठआठ वर्ष ६०१ जना राज्यस्रोतबाट पालितपोषित रहेर बनाइएको संविधानको अन्तरवस्तु यस्तो धोकापूर्ण रूपले प्रयोग हुने खालको होला भनेर कुनै पनि राजनीतिविज्ञ, समाजविज्ञ र विधिविज्ञले आँकलन गरेका थिएनन्। 

कुनै पनि शासन प्रणाली आफैंमा दोषी हुँदैन, प्रणाली मृतप्रायः संरचना नै हो त्यसलाई प्राकृतिक व्यक्ति वा पात्रले कसरी लिन्छ, चलाउँछ र आफूअनुकूल ढाल्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 

देउवाले सत्ता हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ नगरेको भए, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य नभए म जिउँदो ठहर्दिनँ भन्ने नलागेको भए र मभन्दा उत्तम र क्षमतावान् अर्काे व्यक्तित्व नेपाली राजनीतिमा हुर्केकै छैन भन्ने ओलीलाई नलागिदिएको भए संविधानको यति छिटै चीरहरण हुँदैन थियो। 

संविधानका कमजोरी अंशअंशमा हेर्न व्यवस्थापिकादेखि न्यायपालिकासम्मका संयन्त्रगत पात्रका थप खेल अझै देखिन बाँकी छ। तथापि विभिन्न पक्ष, स्वार्थसमूह र कतिपय स्वतन्त्र नागरिककै अभिव्यक्तिमा पनि अहिले राज्यप्रणालीप्रति प्रश्न उठेको छ र अब मुलुकको राजनीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ/बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा भिन्दाभिन्दै सोच अगाडि आएका छन्।

चर्चाका राजनीतिक एजेन्डा

प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रसंग आउनुपूर्व पुनरुत्थानवादी धारले राजासहितको नागरिक सरकार ल्याउन देशव्यापी कार्यक्रम चर्काए। उनीहरूले निर्वाचित सत्तालाई सडकबाटै च्यूत गराउने घोषणा गरेका थिए। अर्थात् मुलुकमा जनतासामु अहिले प्रस्तुत भएको एउटा एजेन्डा राजतन्त्रको पुनर्बहाली र हिन्दुधर्मी एकात्मक राज्यको पुनर्जीवनको हो।

अर्काे धार कट्टरपन्थी कम्युनिस्टहरूको तत् तत् पार्टीको अधिनायकत्वको नयाँ राज्यसत्ता हो– जुन राज्यसत्ताको ढाँचा र अर्थराजनीतिको प्रारूप उनीहरूले भूमिगत राखिएको दाबी गर्छन्। अहिले दृश्यमा झिनो देखिएको मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले यो पाटोको प्रतिनिधित्व गर्छन्।

अर्काे धार छ, संविधानमा समस्या छ तर त्यो जनताको हितविपरीत त्यस्तो खतरनाक छैन र राजनीतिक पात्रको परिवर्तनमार्फत सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने। यो धारको प्रतिनिधित्व विवेकशील साझादेखि जरोकिलोजस्ता सघन जनसमर्थन हासिल गर्न नसकेका दलहरूले गर्छन्। 

संविधानमा समस्या होइन, पात्रमा मात्र समस्या हो, हामीले सत्ता हत्याउन पायौं भने सबै ठिक हुन्छ भन्ने अर्काे धार छ। यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादीदेखि नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूहले गर्छ।

संविधान ठिक छ, सत्तामा रहेका पात्र पनि ठिक छन्। ओलीकै चामत्कारिक नेतृत्वले अबको चुनाव जित्छ र राज्यको बागडोर सम्हाल्छ भन्ने ओली धार सत्तामै छ। 

विघटनको सन्दर्भमा दुई धार मात्र 

प्रतिनिधिसभाको विघटन ठिक या बेठिक भन्ने विषयमा माथि चर्चा गरिएका धारहरूले बहुचरीय धारणा प्रस्तुत गरेको पाइँदैन। 

पुनरुत्थानवादी शक्तिले विघटनको सिफारिस र घोषणालाई उचित मानेको छ। राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न सत्ता पल्टाउँछौं भन्नेहरू अहिले ओलीको मूल बचाउकर्ताका रूपमा उभिएका छन्।

सरकारको पक्षमा सर्वाेच्च अदालतमा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको पंक्ति नै यसको उदाहरणका लागि पर्याप्त छ। 

यसैगरी कट्टरपन्थी कम्युनिस्ट धारले पनि विघटनलाई मनासिब राजनीतिक कदम मानेको देखिन्छ। 

बाँकी धारले चाहिँ विघटनलाई असंवैधानिक मात्र ठानेका छैनन्– वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमाथिकै खतरा ठानेर प्रतिनिधिसभा ब्युँत्याउनैपर्ने जिकिर गरिरहेका छन्। 

यसो हुँदाहुँदै पनि यी दुई धारमा विभक्त राजनीतिक शक्तिभित्रैबाट राज्यको शासकीय स्वरूप र पद्धतिको फेरबदलको आवश्यकता औंल्याउँदै अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ। 

उदाहरणका लागि ओलीका दाहिने हात पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था चाहिएको कुरा उठाउँदै छन्। ओलीले संघीयता पनि खारेज गरून् भन्नेसम्मका आवाज उठेकै छन्। 

यसैले विघटनको सिफारिस र घोषणाबारे सर्वाेच्च अदालतको निर्णय पर्खेका नेपालका भावी राजनीतिक मुद्दा र दाउपेच अहिले शीतशयन (हाइबरनेसन) मा छन्। 

आ–आफ्नै दाउ

पुनरुत्थानवादीहरू प्रतिनिधिसभा ब्युँतनु हुँदैन भन्नेमा छन्। उनीहरुलाई चुनाव भए पनि वा नभए पनि फरक पर्दैन। उनीहरूको चाहना परिस्थिति तरलतम् बनोस् भन्ने हो। 

तरल परिस्थितिसँगै समाजमा असुरक्षा, अपराध र भाँडभैलो बढ्छ। चुनाव हुन नसक्ने परिस्थिति भयो भने अहिले सत्तामा रहेको राजनीतिक शक्ति कमजोर बन्छ।

राज्यका स्थायी शक्ति (कर्मचारी, सेना प्रहरी) को भूमिका बढ्छ। त्यसलाई आफ्नाप्रति नरममात्रै बनाउन सकियो भने राजनीतिक सौदाबाजी गर्न सकिने उनीहरूको दृष्टिकोण हुन सक्छ। यसैले उनीहरू जसरी भए पनि विघटनको सिफारिस र घोषणालाई वैधानिकता प्रदान गराउन भएभरको बल प्रयोग गरिरहेका छन्। 

यस्तै हिसाबमा कट्टरपन्थी कम्युनिस्टहरू पनि छन्। उनीहरू पनि प्रतिनिधिसभा नरहनु र संसदीय अभ्यास रोकिनुले नयाँ राजनीतिक एजेन्डातिर जनताको ध्यान मोडिन्छ भन्ने ठान्छन्। 

ओलीको नेकपाचाहिँ अदालत र निर्वाचन आयोगले आफ्नो हुँदो गरिदिने र ‘उपयुक्त समयमा’ चुनावमा गएपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेर प्रतिनिधिसभामा आउने कुरामा विश्वस्त देखिन्छ।

यसतर्फको पूरा जमात अधिकांश कार्यकर्ता आफैंंतिर रहेकाले निर्वाचनमा कुँडुल्याएर जनमत पाउने कुरामा ढुक्क बनेको देखिन्छ। अदालतबाट विघटन सदर हुनासाथ उता पुगेका पनि यतै फर्किन्छन् भन्ने उसको बुझाइ छ। 

नेपाली कांग्रेस विभाजित नेकपासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा आफू सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने र सत्ता आफ्ना हातमा आउँछ भन्ने ठान्छ। त्यसकारण विघटनलाई असंवैधानिक भन्दाभन्दै पनि ऊ आन्दोलनलाई निर्वाचन केन्द्रित बनाउन खोज्दै छ। 

उता अदालतले विघटन असंवैधानिक भनिदिएमा पनि नेकपाको विभाजनसँगै कांंग्रेसको हैसियत संसद्मा सबल हुन्छ। यसैले बाहिर विघटनको विरोध गरे पनि भित्रभित्रै आफूलाई जे भए पनि दुवै हातमा लड्डु देख्छ,  कांग्रेस। 

जनता समाजवादीको पनि मनोविज्ञान त्यस्तै त्यस्तै हो। प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएमा सत्ता साझेदारीको भूमिका पाइने र चुनाव भएमा अहिलेभन्दा बढी स्थानमा जितिने जोखना यसको नेतृत्वले देखेको हुनुपर्छ। 

नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षलाई चाहिँ चुनाव होइन प्रतिनिधिसभा नै चाहिएको छ। प्रतिनिधिसभा नब्युँतिएमा चुनावमा जानु उसका लागि बाध्यता हो। त्यसैले उसले आफूलाई वैधानिक र असली नेकपा भएको सिद्ध गराउन निर्वाचन आयोगबाट दल र चुनाव चिह्न आफ्नो गराउन भएभरको बल लगाइरहेको छ। 

विधिको शासन, राजनीतिक स्थिरताका पक्षपाती नागरिकको ठूलो पंक्ति र वर्तमान पद्धतिमा विश्वास गर्ने तर जनमत पाउन नसकेका राजनीतिक दलका रूपमा उभिएकाहरू संसद् नब्युँतिएमा अराजकता र अस्थिरतावादीहरूको मनोबल बढ्ने र त्यसले ध्वंसात्मक अवस्था सिर्जना हुने, चुनावी सन्दर्भमा नेकपाकै दुई खेमाबीच हिंस्रक र त्रासद भिडन्त हुन सक्ने अनुमान गर्छन्। 

दाउपेचको यात्रा

प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएर अरू दुई वर्षका नयाँ सरकार गठन हुने वा विघटन सदर भएर निर्वाचनमा जाने दुवै कुरा सम्भावनाको तराजुमा बराबर छन्। कतापट्टिको ढक खँदिलो रह्यो अदालतले बोल्ला नै। 

निर्वाचन नै हुने भयो भने पनि माथि चर्चा गरिएका भिन्दाभिन्दै चाख समूहका संविधानसँग नमिल्दा चाख कार्यान्वयन हुने देखिन्न।

उदाहरणका लागि राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको पक्षपातीले केही स्थानमा निर्वाचित हुने, आफ्नो एजेन्डालाई औपचारिक ठाउँबाट उठाउने र सत्ता साझेदारीका लागि चलखेल (हिजो कमल थापाले जस्तै) गर्नेसम्मको ठाउँ पाउँछ। 

विभाजित नेकपाको समग्र उपस्थितिको संख्यात्मक गिरावट आउँछ र नेपाली कांंग्रेस, जनता समाजवादी र विवेकशील साझाहरूको स्थान बढ्ला। अन्ततः प्रतिनिधिसभामा कसैको बहुमत नरहने स्थिति बन्न सक्नेछ। प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएको अवस्थामा पनि एकाएक बहुमतीय हुने छैन। 

दुवै अवस्थामा रूपान्तरणका लागि राजनीतिक प्रणालीगत नयाँ कार्यसूची कार्यान्वयनको सम्भावना शून्य रहन्छ। अर्थात् दाउपेच राजनीतिको यात्रा गतिमय होइन स्थितिमय शैलीमै घुमिरहनेछ। 

जनताको सर्वोच्चता

आधुनिक राज्यप्रणालीमा जनताको सर्वोच्चताको विकल्प छैन, त्यसबाहेक अरू व्यवस्था ग्राह्य हुँदैन र टिक्न पनि सक्दैन। नागरिक कुनै अमुक समूहको दाउपेची नेतृत्वको खेलौना रहुन्जेल लोकतन्त्र खासमा लोकतन्त्र पनि हुँदैन। 

जनताको यसै साझा शक्तिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार भनिन्छ जुन सार्वभौमिकताको जग हो। यसैले आमनागरिकले अहिंसात्मक र वैधानिक विधिबाटै राज्य संयन्त्रका स्वरूप र शासकीय पद्धतिको निर्धारण निर्वाचन विधिबाटै गर्नुपर्छ।

यसका लागि जनतालाई नै सामूहिक रूपमा निर्णायक नबनाउने र जनतालाई दलीय वा वैचारिक आधारबाट विखण्डित गरी आफूलाई जनताको शक्ति प्रयोग गर्ने बिचौलियाका रूपमा क्रियाशील राख्ने दलहरूको वर्तमान शैली बदलिनु जरुरी छ।

संविधान र वर्तमान राज्यप्रणालीप्रति जनतामा एकाएक वितृष्णा बढेको होइन। दलहरू जनताप्रति इमानदार नभई बिचौलियाको काम गर्नु यसको मूल कारण हो।

यसैले अब राजनीतिक दल र नेताहरु सच्चिनैपर्छ  र वर्तमान राज्य प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्न तत्पर रहनुपर्छ। यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा संविधानको धारा २७५ बमोजिम जनमत संग्रह एउटा विकल्प हुन सक्छ।

अन्त्यमा, 

अहिले न्यायपालिकाले खिलराज प्रवृत्ति दोहोर्‍याउन सक्ने जस्ता विभिन्न अड्कलबाजी पनि बजारमा छन्। तर, अहिले न त सेनाले सत्तातर्फ आँखा लगाउने अवस्था छ न त राजा नै शक्तिमा फर्किइहाल्ने अवस्था। त्यसैगरी पुनःस्थापना वा निर्वाचनका विषयमा विदेशी चासो पनि सीमित हुँदा यस्ता अड्कलबाजी साकार हुने देखिँदैन। अब हुने भनेको कि प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना वा निर्वाचन नै हो। 

दाउपेचको राजनीति अद्यापि लिगबाट पूरै बाहिर गएको छैन। यसैले अहिले विद्यमान राज्यका संयन्त्रमार्फत नै सच्याउने, बदल्ने र बलियो बनाउने हो– लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई। 

सत्तास्वार्थका लागि लुछाचुँडी र दाउपेच गरिरहेका स्वार्थसमूह (राजनीतिक दल र दलका गुटउपगुट पनि यसैमा पर्छन्), यस्तो बृहत् र जनपक्षीय सोचसाथ अघि बढ्न सक्लान्? वर्तमान राजनीतिको मूल समस्या यसैमा गुजुमुजिँदो छ।