फौजदारी न्यायको रामनामी र विधिकाे शासनमा छुरा

साउनयता संघीय शासनमा कार्यपालिका र न्यायपालिका मात्र सक्रिय छन्। व्यवस्थापिका छ तर विधायिकी भूमिका शून्य छ। विधायकहरू राज्यको सुविधा दोहन गरेर हाइबरनेसन (निष्क्रिय अवस्था) मा छन्। कार्यपालिकाले विद्यमान फौजदारी सजाय चर्काउने गरी कानुन संशोधनसमेत अध्यादेशबाट गरिरहेको छ। कार्यपालिकामा सर्वेसर्वा शासकीय शैली छ। 

घटस्थापनाबाट न्यायपालिकामा बिदा भएको ताक छोपेर सरकारले संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश किचिमिची पारिदिएको छ। कोभिड– १९ को जाँच तथा उपचार नागरिक स्वयंका थाप्लामा हालेर कार्यपालिका मस्ती मार्न तल्लीन छ। 

कानुन लागू गर्ने हैन थिति बराल्ने प्रहरी

नौरथा लाग्दै थियो। सरकारले धार्मिक अनुष्ठानका लागि मठमन्दिर शक्तिपीठ पनि नजाऊ भनेर नागरिकलाई उर्दी ठोक्यो। सत्तारूढ दल नेकपा भने मानिस भेला गरेर सांगठनिक काम गरिरहेकै थियो। संगठनकै कामको सिलसिलामा पर्साको विन्दवासनी गाउँपालिकामा गाउँकमिटी सचिव मुकेश चौरसिया सिकार बनाइए।

धुकधुकी बाँकी छ भन्दै अस्पताल लगिएका ४२ वर्षीय चौरसियाको फूलपातीका दिन निधन भयो। दुई पक्षको भिडन्तमा हत्या भएको थियो– चौरसियाको। अर्को पक्षका दुई जना पनि घाइते भएर अस्पताल भर्ना भएका थिए तर चौरसियाको स्थिति खराब भएको थाहा पाउनासाथ तिनीहरू अस्पतालबाटै गायब भएका थिए। सरकारको भाषामा ती अब सायद ‘फरार’ भएका छन्। 

पार्टीको कार्यक्रम सार्वजनिक समारोहै थियो होला– प्रहरी सुरक्षार्थ त्यहीं पुग्नुपर्ने। त्यहाँ त पुगेन–पुगेन। घटनाबारे जाहेरी दरखास्त लिन हप्ता दिन लगायो, त्यो पनि चर्को  दबाब र आन्दोलनपछि मात्र।

सत्तारूढ दलका एक अध्यक्ष दोषीमाथि कारबाही अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन्, अनि त्यही दलका अर्का अध्यक्ष सरकार प्रमुख छन् र प्रहरीले जाहेरी लिन विलम्ब गर्नुमा उनकै दबाब छ भनिन्छ। अब दोषीमाथि कारबाही हुन्छ या उन्मुक्ति हेर्न बाँकी नै छ। 

शासन कानुनअनुसार चल्छ भनिन्छ भने प्रहरीलाई कानुन कार्यान्वयन अधिकारी भनेर चिनाइन्छ। नेपाल प्रहरीका लागि संविधान र नेपालको संघीय कानुनलाई नाघेर आदेश दिने कुनै अधिकारी छैन संविधान र कानुनमा। 

कानुनी शासनको प्रखर पहरेदार प्रधानमन्त्री वा उनी मातहतका कुनै अधिकारीले आपराधिक घटना अनुसन्धानमा कानुनतः कुनै दबाब दिन सक्दैन। ज्यानसम्बन्धी ‘कसुर भएको, हुँदै गरेको वा हुन लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र जाहेरी वा सूचना दिनू’ भन्छ– मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४। 

कानुनको शासन हो भने चौरसियाको हत्याको घटना थाहा पाउने नागरिकको कर्तव्य त्यति नै हो। पीडितको उद्धार, उपचार र परिपूरण उपलब्ध गराउने, वारदात स्थल सुरक्षित गर्ने, कसुरदार पत्ता लगाउने काम कानुन कार्यान्वयन अधिकारीकै हो।

अपराध अनुसन्धान गर्ने दायित्व भएको निकायले जाहेरी वा सूचना नै ग्रहण गर्दैन भने त्यहाँ कानुनको शासन जिउँदै होला कि स्वर्गवास भइसक्यो? कानुन कार्यान्वयन अधिकारी भनेर तोकिएको प्रहरी जाहेरी लिनै चाहँदैन भने भने त्यसले घटनाको अनुसन्धान गर्ला र पीडितलाई न्याय दिलाउला भनेर विश्वास कसरी गर्नु?

नागरिकले कसबाट सुरक्षाको अपेक्षा गर्नु? फौजदारी न्याय प्रणालीको आधार भनेको प्रहरी नै हो। उसबाट वस्तुगत अनुसन्धान अपेक्षा गरिन्छ। प्रहरी सेवा जागिर मात्रै होइन, यो कानुनबमोजिम सम्पन्न गरिने राष्ट्रसेवा हो। यसो भनेर कानुनको आडमा जस्तोसुकै दबाबलाई पनि चुनौती दिनुपर्ने प्रहरीले देखाएको निरीहता आश्चर्यजनक छ। 

सरकारको/राजनीतिक नेतृत्वको इसारामा प्रहरीले यी हर्कत गरिरहेको छ भने– बुझे हुन्छ प्रहरी नै थिति बराल्न तल्लीन छ। यस्तो प्रहरीलाई कसले विश्वास गर्ने भोलि?

फौजदारी अध्यादेशको अपशकुन

एसिड आक्रमणको घटनाबाट पीडितलाई भदौ अन्त्यतिर प्रधानमन्त्रीले भेटको अवसर दिए। पीडितका दुःखेसाबाट उनी कति द्रवीभूत बने भने तुरुन्तै कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश तयार पार्न प्रेरित भए। नभन्दै  असोज पहिलो सातामा अध्यादेश बन्यो र तुरुन्तै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर जारी भयो। 

अध्यादेशले एसिड फ्याँकेर छर्किएर वा सेवन गराएर अंगभंग भई ज्ञानेन्द्रियले काम नगर्ने अवस्था भएमा कसुरदारलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने अपरिवर्तनीय सजाय र आंशिक अंगभंगमा १० देखि २० वर्षसम्म कैद र सातदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको अर्धपरिमित सजायको व्यवस्था गरेको छ। 

चर्को दण्ड नै अपराधको एकमात्र समाधान देख्नेले त यो बडो राम्रो कुरा हो भन्ने ठानेका छन्। विधिशास्त्र र वर्तमान परिस्थिति एवं फौजदारी कानुन निर्माणबारे सोचविचार गर्नेका लागि र विधिको शासनका हिसाबले चाहिँ अध्यादेशको आगमन गम्भीर चुनौतीकै रूपमा उभिएको अवस्था छ। 

पहिलो कुरा फौजदारी कानुन ढोकाबाट मात्रै भित्रिन्छ कानुनको दुनियाँमा। त्यो भनेको नियमित विधायन प्रक्रिया हो। काठमाडौंमा बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई हेर्दा समयमा संसद्को अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल छ। फौजदारी कानुनको संशोधन गरिएपछि संशोधन त तत्काल क्रियाशील भइहाल्छ। 

अध्यादेश कानुनसरह हो कानुन नै होइन। विधायिकाबाट निश्चित समयभित्र यसको अनुमोदन भएन भने त्यो आफैं निष्क्रिय हुन्छ। यो अध्यादेशको त्यो हालत भयो भने यसअन्तर्गत चलाइएका मुद्दाको दुर्दशा? उत्तर जनप्रिय छैन। 

फौजदारी कानुनका अनेकन् सिद्धान्त छन्। विधायिकाबाटै ऐनका रूपमा बन्नुपर्ने, बनेपछि समान रूपले लागू हुने, तिनको प्रयोग गोश्वारा तरिकाले नगरिने र विशिष्ट रूपले गरिनेलगायत। 

अध्यादेशबाट फौजदारी कानुनको संशोधन गर्नु भनेको ती सबैलाई तिलाञ्जली दिनू हो अर्थात् कानुनको शासनको धज्जी उडाउनु हो। कोभिड महामारीलाई सम्बोधन गर्न कुनै अध्यादेश चाहिएन। अध्यादेशको सिद्धान्तलाई हेर्दा त यसका लागि चाहिँ कुनै अध्यादेश चाहिन सक्थ्यो तर कार्यापलिकाले पेलेरै राज्य चलायो। सँगैमा भएको ताजा जनस्वास्थ्य ऐन लागू गरेन र २०२० सालको संक्रमण ऐनको आडमा कार्यपालिकीय आदेशबाटै शासन चल्यो। 

थुप्रै फौजदारी कानुनमा संशोधन आवश्यक थियो तर तिनलाई सरकारले चासो नै दिएन। एसिड अध्यादेश सस्तो लोकप्रियताको विषय त बन्यो तर अध्यादेशबाट फौजदारी कानुनको निर्माण र संशोधनचाहिँ कानुनको शासनका हिसाबले अपशकुन हो। 

सरकार झुक्दैन– निरंकुशताको संकेत

कोभिड १९ को संक्रमण सरकारका लागि गतिलो ढाल हो। जताजता प्रश्नरूपी हतियार उठ्छन् त्यतात्यता यसैलाई उसले फर्काउँछ। पर्सामा जाहेरी किन समयमै लिइएन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा नेपाल प्रहरीले पनि कोभिडका कारण भन्न बेर छैन। 

भर्खरै अर्को साताबाट हुने भनेको सत्तारूढ दलको केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिना पर सारियो– कारण कोभिड–१९।  हुँदै जाँदा संसद्को अधिवेशन नहोला समयमा, सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका महाधिवेशनहरू संविधानले भनेको समयभित्र नहोलान्। अरूअरू अध्यादेशहरू आउँदै गर्लान्। 

कार्यपालिकाले दुई कुरा भनिरहनेछ– दुई तिहाइको सरकार र कोभिड १९ ले ल्याएको असहजता। अर्थात् सरकार कुनै हालतमा आफ्नै दलका विपक्षीका वा जनताको कुनै कुरा सुन्ने पक्षमा छैन। अदालतको आदेश त नटेर्ने सरकारले यस्ता कुरा सुन्ने कुरै आउँदैन। सरकार झुक्दैन– यही दम्भले संकेत गर्ने हो निरंकुशता। 

अन्त्यमा, 

कोभिडका कारण नागरिकमा असुरक्षाको अनुभूति तीव्र छ। सुरक्षाको अन्तिम उपाय नै जीवनको समाप्ति देख्नेहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्। बाँकीमा यसै पनि कोभिडको भय सबैभन्दा बलवान् छ, त्यसपछि जीविकाको प्रश्न।

तर अहिले राज्यको सुरक्षा व्यवस्थाबाटै र सरकारबाटै नागरिकले असुरक्षित अनुभव गर्ने परिस्थिति बनेको छ।  यता नागरिक पंक्तिमा उभिएर देखिने यी दृश्यावलीलाई उता शासनआसनमा बसेर हेर्नेहरू कति निरीह ठान्दा हुन् हगि?