आयोगको बल्छी भाँचिएको कि हातै काटिएको हो?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको 'स्टिङ अपरेसन' लाई सर्वोच्च अदालतले वैशाख ८ गते अमान्य र प्रभावशून्य घोषणा गर्‍यो। अख्तियारका कर्मचारीले कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई सेवाग्राहीलाई घुसका रूपमा रकम उपलब्ध गराएर भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न सक्ने नियममा रोक लागेपछि त्यसको निकै चर्चा भयो। कसैले यसले आयोगका अधिकारीको स्वेच्छाचारिता तोडेर ठीक काम गर्र्यो भने भने कसैले अदालतले अब घुस खान बहुत सजिलो बनाइदियो भने। २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले कर्मचारीले खाने दुई चार सय रुपैयाँ मुलुकको भ्रष्टाचारको मूल समस्या नभएको जनाउँदा पनि भ्रष्टाचारको सघनता नबुझ्ने धेरैले भट्टराईलाई उडाएकै थिए। अहिले अदालतको यो फैसलाले घुस खान सजिलो बनाइदियो भन्ने प्रतिक्रियाले पनि भ्रष्टाचारको सघनताप्रति धेरैको अनभिज्ञता नै औंल्याउँछ। 

२०५९ असोजदेखि लागू रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० मा "(१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवत वापत रकम उपलब्धगराउन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम घुस रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारवाई र सजाय गरिने छैन।" भन्ने व्यवस्था थियो। स्टिङ अपरेसनका नाउँमा आयोगले कर्मचारीमा मच्चाउने आतंकको कडी यही थियो र यो बल्छीमा अल्झाएर अहिलेसम्म सात सयभन्दा बढी साना माछा समाएर आयोगले आफ्नो प्रगतिको सूची लामो बनाउँदै आएको थियो।

यो प्रावधान उत्पत्तिमै फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र मान्यताविपरीत थियो। घुस खाने र दिने दुवैलाई अपराधी मान्ने चलन नयाँ होइन। पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखिको हो। घुस लिनु र दिनु दुवैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनले अपराध घोषित गरेर सजाय पाउने व्यवस्था गर्ने अनि नियमावलीले घुस दिने पक्षलाई घुस दिन लगाउने कार्य एउटा आपराधिक कार्यको अनुसन्धान अर्को आपराधिक कार्य गराएर सम्पन्न गर्ने काम प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल नै खाँदैन।

घुस लिनु र दिनु दुवैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनले अपराध घोषित गरेर सजाय पाउने व्यवस्था गर्ने अनि नियमावलीले घुस दिने पक्षलाई घुस दिन लगाउने कार्य एउटा आपराधिक कार्यको अनुसन्धान अर्को आपराधिक कार्य गराएर सम्पन्न गर्ने काम प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल नै खाँदैन।

तथापि, अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुसमा सो नियमको असंवैधानिकताको प्रश्न नउठाएसम्म राज्यका सबै अंगले यो नियम कार्यान्वयनलाई प्रश्रय दिएरै अगाडि ल्याए। निवेदन दर्ता भएको करिब साढे तीन वर्षपछि पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले नियमको असंवैधानिकता र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीतता निश्चित गर्यो। 

एक संवैधानिक आयोग आफैंले अनुसन्धानका नाममा घुस खुवाउन सक्ने व्यवस्था अनुहारैले अस्वाभाविक, अप्राकृतिक र अवैज्ञानिक सोच हो। अनि, यसलाई आयोगले साना कर्मचारीलाई बल्छीमा पारेर लेनदेनका आधारमा ठूलाले गरेका भ्रष्टाचार अनुसन्धान नै नगर्ने ठूलो साधन बनाएको थियो। त्यसैले फैसलाबाट आयोगको साना माछा अड्काउने बल्छी भने भाँचिएको छ।

अनुसन्धान स्टिङ अपरेसनबाट मात्र हुने हो?

कसैलाई घुस दिन रकम दिने अनि दिँदादिँदै पक्रने। के भ्रष्टाचारको अपराध अनुसन्धान यसरी मात्र गर्न सकिने हो? पटक्कै होइन। भ्रष्टाचार अनुसन्धान पनि अन्य अपराध अनुसन्धानजस्तै हो। अपराध अनुसन्धानमा निश्चित विधि तय हुन्छन्। प्रमाण संकलन गरिन्छन् र अपराध र प्रमाणको अन्तरबद्धता (चेन अफ कस्टडी) को निश्चिततासाथ अभियोजन गरिन्छन्। तर, आयोगका अधिकांश अनुसन्धान अपराध अनुसन्धानका निर्दिष्ट विधिको आधारभूत पालनाविनै अगाडि बढेका हुन्छन्। आयोगले चलाएका दर्जनौं मुद्दामा अचाक्ली चर्को बिगो प्रस्तुत गर्ने, दामासाहीले हिसाब गर्नुपर्ने बिगोलाई दामासाही नगरी जनही बनाएर प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुत गर्ने हिसाबकिताबमा पनि लेखागणितका आधारभूत नियमलाई समेत बेवास्ता गर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्तै भेटिनेछन्। यसैले अपराध अनुसन्धानका विधि प्रयोग गर्नमा कार्यकुशल रहने हो भने यो नियम अभावले आयोगको अनुसन्धानको इच्छाशक्ति र सामर्थ्यलाई रत्तिभर प्रतिकूलता सिर्जना गर्दैन। 

आयोगको अनुसन्धान किन फितलो?

नेपालका संवैधानिक आयोगको कार्यक्षेत्र र प्रभावकारिताबारे गहन समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। अख्तियार दुरुपयोगदेखि मानवअधिकारको उल्लंघनसम्मका कार्यादेश पाएका आयोग खासमा सरकारी कर्मचारी अवकाशपछिको आराम गर्ने थलो बनाइएका छन्। तीसौं वर्ष सरकारी सेवामा रहेका मानिसलाई राज्य आफैं एकातिर अब तिमी काम गर्न सक्दैनौ भन्छ र निवृत्तिभरणसमेत दिएर थकाइ मार भन्छ। अनि अर्कातिर तिनै सम्पूर्ण ऊर्जा सकिएर लखतरान भएका मानिसलाई संवैधानिक आयोगका हाकिम बनाउँछ।

दलीय त्यसमाथि पनि गुटगत रूपले नियुक्ति पाउने परिपाटीमा अहिले नियुक्त भएका आयुक्तहरूको पालामा पनि भ्रष्टाचारको सघन अनुसन्धान हुने र ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा सामेललाई कारबाही गर्ने सम्भावना अत्यन्तै झीनो छ।

हो, तल्लो तहमा काम गर्ने मानिस सक्षम नै हुन सक्छन् तर तिनले आफ्नो सक्षमतालाई दबाएर फेरि आयुक्तहरूको आदेशका लागि कपाल कन्याउनैपर्छ। यसैले भ्रष्टाचार अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न नसक्नुमा मूलतः आयोगको बनोट, आयुक्त हुन तोकिएको योग्यता र नियुक्ति नै बाधक छन्। तीसपैंतीस वर्षको उमेरका अपराध अनुसन्धानको पर्याप्त ज्ञान र सीप भएका जनशक्ति प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्नेगराउने र तद्अनुरूपकै स्वच्छ, निर्भीक र निष्ठावान् आयुक्तहरूले त्यसलाई साथसहयोग दिने हो भने अहिलेको अनुसन्धानको संख्या र गुणस्तरको मात्रा चारगुना बढी बढ्न सक्छ। 

आयोगले गर्ला भन्ने पत्यार छैन

दलीय त्यसमाथि पनि गुटगत रूपले नियुक्ति पाउने परिपाटीमा अहिले नियुक्त भएका आयुक्तहरूको पालामा पनि भ्रष्टाचारको सघन अनुसन्धान हुने र ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा सामेललाई कारबाही गर्ने सम्भावना अत्यन्तै झीनो छ। पहिलो कुरा त प्रमुख र अन्य आयुक्तमा जनसाधारणको ठूलो पङ्तिको पत्यारै छैन। सम्भवत: आयुक्तहरू नै आत्मरक्षाको  मनोविज्ञानले ग्रस्त होलान्। यसैले स्टिङ अपरेसनको नियम यथावतै रहेको थियो भने पनि उही एकदुई सय साना पोखरीका माछालाई आयोगको बल्छी लाग्थ्यो। ठूला ताल र नदीका माछा निस्फिक्री साना माछा खाइरहने हुन्। 

अन्त्यमा,

कृष्णप्रसाद भट्टराईले नजानेर दुईचार सय घुस मुलुकको भ्रष्टाचारको समस्या होइन भनेका थिएनन्। हो, बहालवाला प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा बेग्लै हो। तर तीस वर्षअगाडि सन्त नेताले भनेको कुरा नेपालको तीतो यथार्थ नै हो। त्यतिखेरै भ्रष्टाचार र कमिसनका कति ठूलाठूला घोटाला थाहा पाएर पनि कारबाही नहुँदाको पीडाको प्रकारान्तर कथन थियो नि भट्टराईको! भ्रष्टाचारका मामिलामा मुलुकको चित्र सायदै बदलिएको छ भट्टराईले बुझेको भन्दा र बदलिएको छ भने पनि अरू कहालीलाग्दो गरी बढेर बदलिएको होला। अन्यन्त भ्रष्टाचाररहित शासनका लागि प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका भनिएका प्रेमकुमार राईले के निर्धक्कसाथ भन्न सक्नुहोला- आयोगकै छत्रछायामा मुलुकमा भ्रष्टाचार बिल्कुलै भएको छैन।