माओवादीका पूर्व बालसेना लेनिन विष्टसहितले तत्कालीन जनयुद्धका प्रमुख 'प्रचण्ड' र मुख्य नेता 'लालध्वज'माथि कारबाही माग गर्दै दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि तरंग सिर्जना भएको छ।
समिति बैठकले संघीय संसद्मा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषय उठाइएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको हो।