'जमिन साट्‍ने' प्रचण्डको प्रस्ताव कति व्यवहारिक?

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण सफल भएको दाबी गरिरहँदा उनको एउटा अभिव्यक्तिले भने मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। नयाँ दिल्लीमा र काठमाडौंमा सञ्‍चारकर्मीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 'बंगलादेश जोड्ने बाटोसँग लिपुलेक साट्ने विषयमा पनि चर्चा' भएको कुरालाई 'ब्रेक थ्रु' को संज्ञा दिएपछि उनको आलोचना र विरोध सुरु भएको हो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार द्विपक्षीय भेटवार्तापछि शुक्रबार बिहान नयाँ दिल्लीमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, 'हामीलाई बंगलादेशसम्म सिधै जाने बाटो चाहिएको छ भनेर नेपालमा उहिलेदेखि आवाज उठिरहेको कुरा हो। हाम्रो आवश्यकता पनि हो, चाहना पनि हो। त्यसमा केही म्यानेज गर्न सक्ने हो भने पनि एउटा हल हुन सक्छ। हाम्रा विज्ञहरूको सुझाव त्यो आउने गरेकै छ। नेपालमा विज्ञहरूले त्यतापट्टि पाउने हो भने ठिकै छ भन्ने खालको पनि कुरा आएको छ, त्यो पनि हुनसक्छ अथवा अर्को केही पनि हुन सक्छ। त्यसकारण, विकल्पहरूबारे सोच्न सुरु भयो अब हिजोबाट। विकल्पबारे पनि सोच्न सुरु हुनु नै ब्रेक थ्रु हो। त्यसो भएर त मोदीजी बोल्नुभयो नि त आफैंले। विभिन्न विकल्पहरु आउँदाखेरि यो र्‍यासनल नै हो। यो समस्या राखिराख्यो भने त नेपाल र भारतको सम्बन्ध कहिल्यै पनि सहज हुने भएन। जहिले पनि लिपुलेक, कालापानी भन्यो अनि विभिन्न ढंगले त्यसैमा चैं ऊ गरिराख्ने भयो। त्यसलाई हल गरियो भने इकोनोमिक, कल्चरल अरु त छँदैछ हाम्रो। त्यसकारण हिजोबाट भएको के हो भने विकल्पहरु हुन सक्छ त भन्नेमा गयो क्या! अथवा त्यहीँ पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि छँदैछ फेरि। हिजोबाट बाउन्ड्रीका बारेमा सकारात्मक, एकदम कन्स्ट्रक्टिभ डिबेट सुरु भयो।'

त्यसैगरी आफ्नो भ्रमण सकेर काठमाडौं ओर्लिएलगत्तै विमानस्थलमा सञ्‍चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यही कुरा दोहोर्‍याएका छन्। उनले भने, 'बंगलादेशको लामो समयदेखि रहेको समस्या समाधान गर्न भारत-बंगलादेशले जो सफलता प्राप्त गरे, त्यो अनुभव हाम्रो लागि पनि हुनसक्छ भन्‍ने एउटा चर्चा, त्यो पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ। अहिले कुनै निष्कर्ष होइन। त्यो पनि विकल्प हो भन्‍ने भयो। अर्को तपाईंले भनेजस्तै हामीलाई बंगलादेश जाने बाटो दिने कुरा पनि एउटा विकल्प नेपालका विज्ञहरूले भनि पनि राख्नुभएको छ। हामीलाई बंगलादेश जाने बाटो त्यही जमिन बराबर दिने हो भने त सजिलै हल हुन्छ भन्ने नेपाली विज्ञहरूको लगातार यही भनाइ छ।'

यद्यपि आफ्नो भूमि नै फिर्ता गरे सजिलो हुने पनि पनि उनले बताएका थिए। उनले थपे, 'हाम्रो भूमि भनेर दाबी गरिराख्या छौं। दाबी मात्रै होइन, हाम्रै भूमि नै हो। त्यही भूमि सर्लक्क फिर्ता गरे सबैभन्दा राम्रो। अथवा त्यो चाहिँ रणनीतिक रूपमा संवेदनशिलता हो भने अरू विकल्पहरू पनि हुन सक्छन् भन्‍नेबारेमा छलफल भएकै कारण मैले बुझेसम्म प्रधानमन्त्री मोदीले अलि उत्साहित नै भएर सीमाको समस्या पनि हल गर्ने भनेर मैले भन्दा पहिले बोल्नुभएको हो। यो सकारात्मक भएको छ।'

नयाँ दिल्लीमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड।

प्रचण्डले यसलाई सकारात्मक र सीमा समस्याका लागि कन्स्ट्रक्टिभ बाटोमा अघि बढेको बताए पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेता तथा विज्ञहरुले भने यसलाई प्रचण्डले गैरजिम्मेवारपन र कच्चापन भएको बताएका छन्। लामो समयदेखि भारतले दाबी गरिरहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दै सर्वसम्मतले संविधान नै संशोधन गरिसकेको सम्बन्धमा प्रचण्डले नेपालमा कुनै पनि पक्षसँग छलफल नै एकल रुपमा जमिन साट्ने कुरा गरेर मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामाथि धावा बोल्‍ने काम गरेको बताएका छन्।

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले प्रचण्डलाई मुलुकको जमिन साट्‍ने विषयमा बोल्‍न‍े अधिकार कसले दियो भन्दै प्रश्‍न गरेका छन्। उनले भने, 'यो देशका सीमाका विषयमा, लिपुलेक र कालापानीको विषय सट्टा भर्ना, कता-कताको जमिन लिने यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई यो मुलुकको जमिनका बारेमा यस प्रकारले बोल्ने अधिकार कसले दियो? उहाँलाई त्यो अधिकार छ दिल्लीमा गएर, दिल्लीका शासकहरूका सामु लम्पसार परेर नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी बंगलादेशको सीमाको बाटो लिनेगरी सट्टाफेरि गर्ने? यस प्रकारको अपारदर्शी उहाँले कैयौं गतिविधि गरेर आउनुभएको छ। यो देशको सार्वभौमसत्ता, यो देशको अखण्डता, नेपालको जमिनमाथि धावा बोलेर आउनुभएको छ। उहाँले देशमाथि गद्दारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रघात गर्नुभएको छ। यसको जवाफ दिएर मात्रै पुग्दैन। माफी माग्‍नुपर्छ।'

यसअघि पनि भारतले लिपुलेक प्रयोग गर्ने नै हो भने लिजमा लिन सक्‍ने विषयमा पनि यदाकदा चर्चा हुने गरेको थियो। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमाबारे प्रमाण संकलन गर्न ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यसअघि पनि भूराजनीतिक मामिलाका जानकार तथा सीमासम्बन्धी विज्ञहरुले पनि भूमि लिजमा दिने विषयमा सकारात्मक टिप्पणीहरु दिएका थिए।

यूएनडीपीको भ्रष्टाचारविरोधी परियोजनाको सिंगापुरस्थित ‘ग्लोबल प्रोग्राम एडभाइजर’ का रूपमा रहेर ४० भन्दा बढी मुलुकलाई सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी मामिलामा सघाउने कार्य गरिरहेका अंगराज तिमल्सिनाले भदौ ८, २०७८ मा कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा पनि निश्चित वर्षसम्म बंगलादेशसम्म पुग्‍ने करिडोर भारतले लिजमा दिने र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतलाई लिजमा दिने विषयमा पनि सोच्‍न सकिने बताएका थिए।

उनले भनेका छन्, 'भारत-चीन दुवैसित हाम्रो राजनीति केन्द्रित सम्बन्ध छ। लिम्पियाधुराकै मुद्दामा पनि हामीले आपसी हितका आधारमा संवाद गर्न सक्थ्यौं। निश्चित वर्षसम्म बंगलादेशसम्म पुग्ने करिडोर भारतले हामीलाई ‘लिज’ मा दिने, त्यसैगरी लिम्पियाधुरा क्षेत्र हामीले भारतलाई लिजमा दिनेतिर अब किन नसोच्ने? यसमा बंगलादेशसम्म बाटो मात्र होइन, बिजुली पुर्‍याउने र भारतले नेपाललाई थप हवाई मार्ग दिने सवाल पनि जोड्न सकिन्छ।'

त्यसैगरी सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि दुवै देशका सम्बन्धित विज्ञहरूले समसामयिक अध्ययन तथा मन्थन गरी कसैको हित र सार्वभौमिकतामा खलल नपुग्ने गरी सहमति र समझदारीमा यस्तो कार्य गर्न सकिने बताए पनि हतार र आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि उठाउने यस्ता विषयले मुलुकलाई फाइदा नगर्ने उनको तर्क छ। उनले भनेका छन्, 'लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक सीमा मामिलाबारे भारत पनि सजग छ। के कसो गरेमा नेपाल पनि खुसी तथा आफूलाई पनि सुविधा हुन्छ र कालापानीबारे अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगिन्छ, अनि चीनले नकारात्मक सोच्दैन भन्ने कुरो भारतको भित्री मनसाय रहेको देखिन्छ। नेपालले चुच्चो नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतले यसलाई ‘नोट’ गरेको छ। भारतलाई पनि यो मामिला निल्नु न ओकल्नु भएको छ।' 

भारतले यस मामिलामा ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोजेकोले दुवै देश ‘विन–विन सिचुएसन’ मा पुग्‍ने उपाय हुन सक्ने उनको तर्क छ। उनले भनेका छन्, 'भारतले बंगलादेशसँग जमिन लेनदेन गरिएजस्तै नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भूमिसँग साटासाट गर्ने प्रस्ताव राख्यो भने नेपालले के भन्ने भन्‍ने विषयमा राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूले विस्तृत गृहकार्य, गहन चिन्तन–मनन, प्राविधिक अध्ययन–विश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार पारेर अनि औपचारिक रुपमा कुरा राख्‍नुपर्छ। मौकामा भेट भयो भन्दैमा सबै कुरा बोलिहाल्‍नुपर्छ भन्‍ने हुँदैन। यो अलि हतार र कच्चापन भयो।'

त्यसैगरी भूराजनीतिक मामिलाका जानकार डा. विक्रम तिमिल्सिनाले संविधानको पाटो बनिसकेको विषयमा प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु राजनीतिक कच्चापन र गैरजिम्मेवारी भएको बताएका छन्। अनलाइनखबरमा प्रकाशित लेखमा उनले भनेका छन्, 'लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर नेपालले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको तीन वर्ष पुगिसकेको छ। नेपालको नक्साअनुसार लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो। त्यो विषय नेपालको संविधानको पाटो बनिसकेको छ। यो कुनै सरकारले चाहेर, सम्झौता गरेर सजिलै फेरिन सक्ने विषय होइन। यति संवेदनशील विषयलाई बुझिएसम्म अन्य कुनै दलसँग सल्लाह नगरी, प्रतिपक्षसँग कुनै संवाद नगरी, जनताको राय नबुझी हल्का रूपमा प्रचण्डले भारतको अर्को कुनै भूमिसँग साट्ने प्रस्ताव गर्नु उनको राजनीतिक कच्चापन र गैरजिम्मेवारीपन प्रतीत हुन्छ।'

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको भेटावर्तापछि लिइएको तस्बिर। 

'के आधारमा र कसको उक्साहटमा प्रचण्डले त्यो प्रस्ताव मोदीसँग राख्न सके? कि कुनै भारतीय पक्षकै उक्साहटमा उनले त्यसो बोलेका थिए? के नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा यही हो कि लिम्पियाधुरा विवादास्पद भूमि हो?, उनले प्रश्‍न गरेका छन्।

के छ सट्टापट्टाको अभ्यास?

दुई देशबीच सीमा समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा तोकिएको अवधिका लागि जमिन लिजमा लिनेदिने प्रावधान केही देशबीच गरिएको पाइन्छ। उदाहरणका निम्ति जोर्डनले इजरायललाई सन् १९९४ देखि २०१९ सम्म २५ वर्षका लागि बाकुरा र घामर क्षेत्रको १२०० एकड जमिन लिजमा दिएको थियो। क्युबाले अमेरिकालाई सन् १९५९ मा ग्वान्तानामो खाडी, पेरुले इक्वेडरलाई १९९८ मा आफ्नो केही भूभाग, युक्रेनले रुसलाई २०१७ सम्मका लागि कृष्णसागर समुद्री बन्दरगाह लिजमा दिएको पाइन्छ।

रुसका राजा अलेक्जेन्डर द्वितीयले भने सन् १८६८ मा अमेरिकालाई अलास्का बिक्री नै गरेका थिए। अलास्कालाई केवल हिउँले ढाकिएको क्षेत्र ठानेर केवल ७२ लाख डलरमा रुसी जारले अलास्का क्षेत्र अमेरिकालाई बेचिदिएका थिए। अलास्का खरीद गरेपछि अमेरिकाले त्यहाँ खोज तथा उत्खनन गर्यो। त्यसबाट अलास्कामा हजारौं करोडको सुनचाँदीलगायतका महँगा खनिज पदार्थ प्राप्त भयो। रुसी जारको अलास्का बेच्ने निर्णय इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो गल्तीमध्ये एक अवश्य हो।

छिमेकी भारतले पनि बंगलादेशसँग जमिन सट्टापट्टा गरे विवाद समाधान गरेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७२ जेठ २३ देखि गरेको बंगलादेशको यात्रा क्रममा भारत र बंगलादेशबीच जमिन सीमा सम्झौता भएको थियो। यस सम्झौताअन्तर्गत दुवै देशबीच सीमा विवादमा रहेको ‘इन्क्लेभ (एकअर्काको विदेशी भूमि परिवेष्ठित जमिन)’ साटासाट गरिएको थियो। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका १११ वटा इन्क्लेभ बंगलादेशलाई सुम्पिइए भने बंगलादेशी सिमानामा रहेका ५१ इन्क्लेभ भारतलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।

त्यसैगरी पश्चिम अफ्रिकी देश नाइजरले सन् २०१३ मा २७७ वर्गकिमि जमिन लिएर छिमेकी देश बुर्किना फासोलाई त्यसको सट्टा ७८६ वर्गकिमि दिएको थियो। पोल्यान्ड र सोभियत युनियनबीच सन् १९५१ मा सयौं किलोमिटर टाढाको ४८० वर्गकिमि भूभाग सट्टापट्टा गरिएको थियो। 

नेपालले पनि छिमेकी देश भारत र चीनसँग जमिन सट्टापट्टा गरेका उदाहरण छन्। नेपाल र चीनबीच सीमांकन गर्दा ‘बाउन्डरी एडजस्टमेन्ट’ सिद्धान्त अपनाई दुई देशबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएको थियो। यसअनुसार नेपालबाट १८३६ वर्गकिमि भूभाग लिई चीनले २१३९ वर्गकिमि भूमि सुम्पिएको थियो। यसबाट नेपालतर्फ ३०३ वर्गकिमि जमिन बढी आएको थियो।

यस्तै, शारदा ब्यारेज तथा नहर निर्माणका लागि नेपालले ब्रिटिसकालीन भारतलाई सन् १९२० मा कञ्चनपुरस्थित बनवासाको ४१३० एकड जमिन दिएर त्यसको सट्टामा बर्दियाको राजापुर र दाङको कोइलाबास क्षेत्रको जमिन लिएको थियो। यद्यपि, नेपालले ३६ एकड जमिन पाउन अझै बाँकी छ।

सिफारिस :

 

 विवादित मुद्दामा पन्छिएर विकासका एजेन्डामा 'सिफ्ट'

 

 'दक्षिणेश्वर दर्शन'मा गेरु वस्त्रमा प्रचण्ड अवतार

 

 विमानस्थलमा प्रधानमन्त्रीले भने- सीमाबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर छलफल भयो

 

 नेपालसँगको सीमा समस्या समाधान गर्छौं: मोदी

 

 उग्र राष्ट्रवादले 'फ्रिज' बनेको नेपाल-भारत सम्बन्ध र प्रचण्ड सरकारको कार्यभार

 

 चुच्चे नक्सामा बढ्यो भारतको हैकम, कूटनीतिक पहलमा यसरी पन्छियो सरकार

 

 नक्सामा समेटिएको १९ महिनासम्म पनि भारतकै कब्जामा नेपाली भूमि