विवादित मुद्दामा पन्छिएर विकासका एजेन्डामा 'सिफ्ट'

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' आफ्नो तेस्रो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा चार दिने भारत यात्रा सम्पन्‍न गरी शनिबार बेलुकी काठमाडौं आइपुगेका छन्। विमास्थलमा ओर्लिएर पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र भारतबीचको सीमा सम्बन्धमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट आएको सकारात्मक अभिव्यक्तिबाट उत्साहित भएको बताएका छन्। उनले भारतसँग सीमा सम्बन्धमा गम्भीर छलफल भएको पनि बताए। 

उनले भने, 'भेटवार्ताका क्रममा सीमासम्बन्धी विषयमा पनि गम्भीर कुराकानी भएको छ। यो विषयलाई स्थापित कूटनैतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर रुपमा भनेको छु। उहाँले पनि प्रेस मिटको सन्दर्भमा यस भ्रमणको सौहार्दपूर्ण वातावरणको मर्म अनुरुप सीमा लगायत थाति रहेका सबै समस्या समाधान गरिनेछ भन्ने भावना स्पष्ट रुपमा व्यक्त गर्नुभएको छ। धेरै समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट सीमा सम्बन्धमा आएको यो सकारात्मक अभिव्यक्तिबाट हामी उत्साहित भएका छौं।'

उनले आफ्नो भ्रमण सफल भएको भन्‍न नयाँ दिल्लीदेखि त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म पनि बाँकि राखेनन्। नेपाल आएर सीमाका विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताउने प्रचण्डले सीमा र भारतले आफ्नो नयाँ संसद्‌ भवनमा राखेको 'अखण्ड भारतको नक्सा' का विषयमा पनि खासै छलफल नगरेको पाइएको छ। भ्रमण दलका एक सदस्यका अनुसार नेपालले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएका 'परम्परागत राजनीतिक' मुद्दाले भने प्रवेश नै पाएन।

सम्बन्ध सुधारलाई केन्द्रमा राखेर भेटवार्ता र छलफलका कार्यक्रम तय गरिएको प्रधानमन्त्रीको टोलीले राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश नै गरेन। दुवै सरकारको सहमतिमा बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार गरेको प्रतिवेदन भारतीय पक्षले चासो नदिएका कारण विगत पाँच वर्षदेखि होल्ड छ। त्यसैगरी नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सामा समेटिएको नेपाली भूमि फिर्ता गराउने विषयमा पनि कुनै छलफल हुन सकेन। त्यसैगरी हवाई रुट प्रदान गर्ने विषयमा पनि ठोस पहल हुने भनिए पनि यसबारे पनि परिणाममुखी छलफल हुन सकेन। 

यद्यपि यसपटकको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणले उर्जा व्यापारमा भने नयाँ आशा सिर्जना गरेको छ भने आफूप्रतिको भारतीय अविश्‍वास हटाउने प्रयास गरेका छन्। विगतमा हुने प्रधानमन्त्रीहरुका भ्रमणमा राजनीतिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने र आर्थिक र विकास सहकार्यका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै जाने गरेकोमा यसपटक भने 'प्याट्रन सिफ्ट' भएको छ। बिहीबार भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक सम्झौता र दुई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हेर्दा दुवै पक्षले विवादित मुद्दालाई थाँती राखेर विकास निर्माणका कामहरुलाई अघि बढाउन खोजेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले बताइरहेका छन्। 

नेपालको आन्तरिक एवं भू-राजनीतिका अध्येता चन्द्रदेव भट्ट भन्छन्, 'विगतका प्रधानमन्त्रीहरुको भ्रमणभन्दा यसपटकको भ्रमणले प्याट्रन सिफ्ट गरेको छ। यसपटक विवादित मुद्दाहरुलाई थाँती राखेर विकास र आर्थिक समृद्धिका विषयलाई अगाडि बढाउन भ्रमण केन्द्रित रहेको देखिन्छ। राजनीतिभन्दा आर्थिक र विकास सहकार्यका मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिँदा आमजनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन्, जुन सकारात्मक कुरा पनि हो।'

उर्जा व्यापारमा 'उत्साह'
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यसपटकको भारत भ्रमणले उर्जा व्यापार उत्साहपूर्ण हुने आशा जगाएको छ। भारतसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सन् २०२२ अप्रिलमा जारी गरिएको संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यमा हासिल प्रगतिप्रति दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यसमा जलविद्युत परियोजनाको विकास, विद्युत प्रसारण, पूर्वाधार तथा ऊर्जा व्यापार समावेश छन् भने दुवै पक्षले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि सहमति जनाएका छन्। जसअनुसार दुवै पक्ष नेपालबाट भारतमा हुने विद्युत निर्यातको परिमाण १० वर्षको अवधिभित्र १० हजार मेगावाट पुर्‍याउन र यसका लागि आपसी सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक सबै उपायहरु अवलम्बन गर्न सहमत छन्।

प्रधानमन्त्रीद्वयले संयुक्त रुपमा चार सय केभी गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको शिलान्यास गरेका छन् भने ४८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली परियोजनाको निर्माणका लागि एनएचपिसी र भियुसिएन लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यसैगरी ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको निर्माणका लागि सतलज जलविद्युत निगम र नेपाल लगानी बोर्डबीच सम्पन्न परियोजना विकास सम्झौता भएको छ। 

त्यसैगरी नेपालबाट बंगलादेशसम्म भारतीय ग्रिडमार्फत ४० मेगावाटसम्मको विद्युत निर्यात गर्न पहिलो त्रिपक्षीय विद्युत कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई नेपाली पक्षले स्वागत गरेको छ। दुवै पक्षले ऊर्जा क्षेत्रलगायत बृहत् उपक्षेत्रीय सहयोगका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। यससँगै दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट भारततर्फ चार सय ५२ मेगावाटसम्म भएको विद्युत निर्यात र नेपालमा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण-३ जलविद्युत परियोजनाको निर्माणमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गरे। 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत व्यापारमा 'ब्रेक थ्रु' भएको बताएका छन्। उनले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारतले नेपालको विद्युत आयात गर्ने विषयमा दुबै सचिवले सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिसकेकोले प्राविधिक हिसाबले ‘एक्सचेन्ज’ मात्र नभएको बताए।

उनले भने, 'यसपटकको भ्रमणमा नेपाली विद्युतलाई भारतीय बजार सुनिश्चितता गरिएको छ। भारतमा नेपालको विद्युत किनिँदैन कि भन्‍ने शंका थियो तर यसपटक दीर्घकालीन र मध्यकालीनरुपमा पनि सबै किसिमको ‘पावर’ भारतले किन्छ भन्ने सुनिश्चितता दिएको हो। यसले नेपालका निजी र सरकारी क्षेत्रको र अरु लगानीहरु भारतीय लगानी पनि हाइड्रोपावर, ट्रान्समिसनमा लगानी बढाउन त्यसले ठूलो मद्दत गर्छ र डेभलपरहरुको आत्मबल बढाउँछ। भारतमा बजार छैन भनेर जसले पनि भन्ने गर्थ्यो। त्यो होइन, भारतले नेपालको बिजुली किन्छ भन्ने कुरा यो सम्झौताले सुनिश्चितता गरेको छ।'

उनले नेपाल १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सक्षम हुने पनि बताएका छन्। उनले भने, 'यस सम्झौताले हाम्रो विश्वास बढ्यो र निजी क्षेत्रको विश्वास बढाएको छ। बजार सुनिश्चित छ भने अब लगानीकर्ताहरु जस्तो– वर्ल्ड बैंक, एडीबी अथवा अन्य बैंकहरुको पनि विश्वास बढ्छ नि। हामीले लगानी गर्‍यौं, भोलि बजार नपाउने हो कि भन्ने प्रश्न त लगानीकर्तामा थियो नि त। अब यो लगानी सुनिश्चिताताका लागि पनि एउटा 'ब्रेक थ्रु' हो।

नेपालले बंगलादेशमा विद्युत बेच्नका लागि भारतले 'असिस्ट' गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेकोले भारतीय प्रसारणलाइनमार्फत यसपालिकै सिजनमा सिम्बोलिकरुपमा बंगलादेशमा बिजुली पठाउने पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।

पञ्‍चेश्वरमा तीन महिने डेडलाइन, कनेक्टिभिटीमा जोड
महाकाली सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका नागरिकको निकै ठूलो चासोको परियोजना हो। यस सन्दर्भमा दुवै सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरुले तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ। जस अनुसार पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले अन्तिम डीपीआर दुवै सरकारलाई बुझाउनेछ। उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था दुई सरकार र तिनीहरुका सम्बन्धित निकायले गर्नेछन्। दुवै सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुंगो लगाइने पनि दुबै पक्षबीच सहमति भएको छ। 

त्यसैगरी भेरी करिडोर, निजगढ–इनरुवा र गण्डक नेपालगञ्ज प्रसारण लाइन र यससँग सम्बन्धित सबस्टेसनहरु भारतीय लाइन अफ क्रेडिटअन्तर्गत छ सय ७९ दशमलव आठ (६७९.८)मिलियन अमेरिकी डलर अनुमानित लागतमा लगानी गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन्।

त्यसैगरी यस पटकको भारत भ्रमणले कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नोस सम्बोधनमा क्रममा आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा भनिएको 'हिट' (एचआईटी) फर्मुलाले सार्थकता पाएको बताए। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा भारत र नेपालबीच निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीमार्फत कनेक्टिभिटीलाई थप गति प्रदान गर्न दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको रुपैडिहा र नेपालको नेपालगञ्जमा निर्माण हुने एकै किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरे।

त्यस्तै, दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको सुनौली र नेपालको भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि शिलान्यास गरे। भ्रमणका क्रममा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालको दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि  समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। यी एकीकृत जाँच चौकीले यातायातको सुविधालाई सहज बनाई जनता-जनताबीचको सम्पर्कका साथै दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्य तथा आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। 

त्यसैगरी रेल कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयासअनुरुप दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्मित जोगबनी–विराटनगर रेलमार्गअन्तर्गत भारतको बथनाहादेखि नेपाल भन्सार यार्डसम्मको रेलसेवाको उद्घाटन गरे। यसले पूर्वी नेपालको व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको विराटनगरमार्फत दुई देशबीच व्यापार एवम् वाणिज्य सम्पर्कलाई थप बलियो बनाउने बताइएको छ। 

भ्रमणका क्रममा रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको अन्तिम स्थलगत सर्भे प्रतिवेदन पनि नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाली रेल अधिकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतका रेलवे प्रतिष्ठानहरुमा तालिमको प्रबन्ध र जयनगर–कुर्था रेलखण्डको पूर्वाधार मर्मतका लागि अनुदानको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारको अनुरोधबमोजिम भारत सरकारले सोही अनुरुप गर्ने सहमति जनाएको छ। 

त्यसैगरी दुवै प्रधानमन्त्रीले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा उद्घाटन भएको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनका फाइदाबारे चर्चा गर्दै चितवनमा निर्माण हुने दोस्रो चरणको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरिएको छ। भ्रमणका क्रममा सिलिगुडीदेखि झापासम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म तेल पाइपलाइन विस्तार र चितवन र झापामा दुईवटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

दुवै पक्षले भारत र नेपालबीच डिजिटल वित्तीय कनेक्टिभिटीलाई अझ मजबुत बनाउन सीमापार  डिजिटल भुक्तानी सहजीकरणका लागि भारतको एनपिसिएल र नेपालको एनसिएचएलबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ। 

भारत सरकारले अनुदानमा नेपालका सिर्सिया र झुलाघाटमा महाकाली नदीमा भारतको चम्पावत र पिथौरागढ जोड्ने दुईवटा पुलको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। यी पुलले भारतको उत्तराखण्ड र नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच सम्पर्क विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ।

कृषि क्षेत्रलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले दुवै पक्षबीच ‘नानो फर्टिलाइजर’ र प्राकृतिक खेती जस्ता द्विपक्षीय सहकार्यको नवीन आयामबारे छलफल भएको बताइएको छ। त्यसैगरी कृषि तथा पशुपक्षीको क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यअनुरुप नेपाल सरकारको अनुरोधमा १५ वटा मुर्रा भैंसी नेपाल सरकारकलाई उपलब्ध गराइएको छ। यसैगरी भारत सरकारले अनुदान सहयोगमा नेपाललाई दक्षिण एसिया स्याटलाइटको सेवा प्रदान गर्न एउटा ग्राउन्ड स्टेसनको निर्माणका साथै तीन सयवटा टर्मिनल उपलब्ध गराउने भएको छ। यो प्रयासले अन्तरीक्ष क्षेत्र तथा अन्तरीक्ष प्रविधि एप्लिकेसन विशेषगरी दूरसञ्चार तथा प्रसारण, टेलिमेडिसिन, दूरशिक्षा, ई–गोभर्नेन्स, बैंकिङ तथा एटिएम सेवा, मेटोरोलोजिकल डाटा प्रसारण, विपद् उद्धार, अनुसन्धानलगायत क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसरी द्विपक्षीय छलफल, वार्ता, समझदारी र सम्झौलाई हेर्ने हो भने दुबै मुलुक राजनीतिक मुद्दामा अल्झिरहने भन्दा पनि विवादित मुद्दालाई थाँती राखेर आर्थिक र विकास सहकार्य गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको सन्देश दिन खोजिएको छ। जी२० को अध्यक्षता गरिरहेको र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्‌मा स्थायी सदस्यका लागि पहल गरिरहेको भारतले आफ्ना छिमेकीलाई चिढ्याउने भन्दा पनि सहकार्य गर्दै समर्थन जुटाउने रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। यसले नेपाललाई पनि राजनीतिक मुद्दालाई विभिन्‍न चरणमा छलफलमार्फत समाधान गर्दै जाने भए पनि आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्‍नका लागि अप्रत्यक्ष आग्रह गरेको देखिन्छ। 

सम्बन्ध सुधारको प्रयास 
भारतीयहरुको सहयोगमा नै नेपालमा १० वर्ष जनयुद्ध सञ्‍चालन गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग पछिल्लो समय विश्‍वासको संकट देखिएको थियो। परिणामस्वरुप २०७९ साउन पहिलो साता भारत भ्रमणका गएका प्रचण्डसँग भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भेटसमेत दिएका थिएनन्। यसबीचमा प्रचण्डले भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा निकै मिहनेत पनि गरेका थिए। यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै भारत भ्रमणमा जाने घोषणा गरेका प्रचण्डले चिनियाँ निम्तोलाई पनि बेवास्ता गरिदिए। 

कूटनीतिक दृष्टिले प्रचण्डले उत्तरी छिमेकी चीनको निम्तो बेवास्ता गर्दै दक्षिणतिर लाग्‍नु अस्वभाविक र सन्तुलित परराष्ट्र नीति विपरित भए पनि प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक विश्‍वास बढाउन भने सहयोगी बनेको छ। दक्षिण दाहिने पार्ने आवश्यकता महसुस गरेका प्रचण्डले भारतलाई विश्‍वास दिलाउन रामायण सर्किटमा पूर्वाधार विकासमा जोड दिनेदेखि विवादित राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश नै गराएनन्। यतिमात्र नभई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको 'हिन्दुवादी' धारलाई पनि अप्रत्यक्षरुपमा समर्थन जनाएर प्रचण्ड फर्किएका छन्। 

जसका लागि आफ्नो क्याबिनेटका पाँच जना मन्त्रीहरु लगेर मध्येप्देशको उज्जैनमा रहेको महाकालेश्वर मन्दिर पुगेर विशेष पूजा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो क्याबिनेटका ६ सदस्यसहित १०८ किलोग्राम रुद्राक्ष चढाएर आफू मोदीको धर्मसम्बन्धी एजेण्डालाई समर्थन गर्न तयार रहेको अप्रत्यक्ष सन्देश दिन खोजेका छन्। यसबारे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले दुई देशबीचको गहिरो सांस्कृतिक र धार्मिक र सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउन खोजेको बताएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद, अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल सहभागी थिए।