समाचार

गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, खानेपानी, सडक लगायतको असुविधाका कारण बसाइँसराइ बढ्न थालेपछि गाउँघर शून्य बन्न थालेको थियो।

संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाउने रकमको टुंगो लागेसँगै स्थानीय तहले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेका छन्। 

बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले विभिन्न स्थानका आठ कृषि फार्मलाई विपद् राहतस्वरुप ५४ लाख उपलब्ध गराएको हो।

बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुन आउने महिलालाई पालिकाको स्वास्थ्य शाखाले पाँच हजार सुत्केरी भत्ता दिन थालेको हो।